त्रिवि बनाउने जिम्मा कुलपतिकाे पनि

पृष्ठभूमी

अहिले आम सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, अनलाईन सबैतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का विभिन्न संकाय तथा प्राेग्रामहरूमा विद्यार्थी ह्वात्तै घटेकाे, ईञ्जिनियरिङ् क्याम्पसहरू प्राविधिक विषयहरूमा पनि विद्यार्थी निकै कम भएका, त्रिवि पदाधिकारीहरू खाली रहँदा नियुक्तिका प्रक्रियाबारे चर्चा परिचर्चा भईरहेका छन् ।

कसैमा काैतुहलता भने कसैमा निराशा अनि कसैमा कस्ले पद खाेस्ने/खाेस्याे बारे जिज्ञासा राख्न तर त्रिवि र नेपाली समाजबारे राम्राे साेच्नेले कतैबाट त्रिविले उँभाे लागेकाे समाचार पाउनलाई चर्चा गर्छन् । यस लेखमा सरकार, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीकाे जिम्मा त्रिविकाे भविष्य सपार्न र त्रिविमा देशका ७५ प्रतिशत विद्यार्थी अझै पढ्न त्याेपनि अति गरीब र मध्यमवर्गीय परिवारवालाकाे एकमात्र सहारा याे त्रिवि नै भएकाेले गर्दा कस्काे कति भूमीका छ भन्नेबारे झक्झक्याउनु हाे ।

पदाधिकारी छनाैट

त्रिविमा सेवा आयाेगकाे अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपूर्व पहिला एक प्रकारकाे छनाेट समिति बनाईयाे र त्यसले विभिन्न क्राईटेरिया राखेर अध्यक्षकाे लागि दरखास्त आह्वान गर्याे तर महिनाैंपछि अचानक उक्त छनाेट समितिकाे विज्ञापनलाई क्रस गर्दै पुन अर्काे दरखास्त आह्वान गर्याे । यहाँ व्यक्ति काे पहिला आउने हुनुहुन्थ्याे र काे नियुक्त हुनुभयाे कुरा गाैण हाे किनकि उम्मेद्वार जुनपनि विज्ञापनमा आफूलाई याेग्य ठानेरै प्रस्तुत गर्छन् । कुराे हाे नेपाल सरकारकाे गतिविधिकाे । त्रिवि ऐन, २०४९ अनुसार त्रिविकाे कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयमा २४ घन्टै बस्ने त्रिविकाे उच्चत्तम हाकीम उपकुलपति (भिसि) रहने व्यवस्था हाे । तसर्थ ऐनमा भएकाे व्यवस्था अनुसार उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयाेगकाे अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलगायत सबै नियुक्तिमा नेपाल सरकारकाे र यसकाे मार्फत् राजनीतिक दलका नेताहरूकाे संलग्नता हुन्छ ।

हाे, नेपाल सरकारकाे संलग्नतामा बनेकाे सर्च कमिटिकाे पहिलाे विज्ञापनमा के कमी वा खाेट थियाे कि सेवा आयाेगकाे अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेन अनि पछि के सच्याएर पुन: विज्ञापन गरियाे ? वा, प्यारामिटर्स विज्ञापन ती दुवैमा उहि रहेपनि राजनैतिक दलका नेता, जाे सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षमा छन्, हरूकाे तानातानमा पहिलाे विज्ञापनले त्रिवि सेवा आयाेगकाे अध्यक्ष गत भदाैमा चयन भएन ? यदि त्यसाे हाे भने पनि नेताहरूकै गल्ती देखिन्छ किनकि विज्ञापन अघि कुराे मिलाउनु पर्थ्याे र मिलिसकेपछि नियुक्त गर्ने हाे भने अब निर्वाधरूपमा काम उक्त पात्रलाई गर्न दिनुपर्ने हाे, न कि हाथगाेडा बाँध्ने हाे । वास्तवमा विश्वविद्यालयकाे कुनैपनि पदमा ताेकिएकाे मापदण्डमा जाे पनि नेपाली नागरिकले विना कुनै नेताकाे आशीर्वाद भरेर स्वयंकाे मेरिटमा नियुक्त हुन पाउनुपर्छ र पर्फाेर्मेन्स देखाउन पाउनुपर्छ । याे अवस्था देशमा यदि छैन भने दाेस्राे विश्वयुद्धताका अल्बर्ट आइन्स्टाईनले अमेरिकी पत्रपत्रिकामा आमजनताकाे समस्याभन्दा पनि केवल सेलिब्रिटिका फाेटाहरू पहिलाे पृष्ठमा देखेर “अमेरीकाकाे डेमाेक्रेसीमा राेग लागेकाे छ” भनिदिए जसरी नेपालकाे वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नेता र दलहरूकै कारणले राेग लागेकाे हाे भन्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकार (सहकुलपति तथा कुलपति) बाट त्रिविमा भिसि नियुक्तिकाे प्रकृयामा पुन: गल्ती दाेहरिएकाे छ । हाल त्रिवि ऐन, २०४९ काे दफा १८ काे उपदफा २ अनुसार बनेकाे “त्रिविकाे उपकुलपति छनाेट तथा सिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” ले गत पाैष २० गते “गाेरखापत्र दैनिक”मा भिसिकाे लागि दरखास्त आह्वान गर्दै (क) नागरिकता, (ख) बायाेडेटा, (ग) स्नातकाेत्तर र विद्यावारिधि तहकाे प्रमाणपत्र, (घ) शुरूकाे नियुक्ति मिति, (ङ) त्रिविकाे पदाधिकारीमा नियुक्त भई कम्तिमा ३ वर्षकाे अनुभव र (च) त्रिविकाे भिजन पेपर ३,००० शब्दकाे र नियुक्त भई गएकाे खण्डमा कसरी र के-के काम गर्ने भनेर प्राेफेश्नल वर्क प्लान भनेर अर्काे ५,००० शब्दकाे पेपर माँगेकाे थियाे । तर खासगरी (ङ) नम्बरकाे क्राईटेरियाले जाे व्यक्तिले त्रिविमा पदाधिकारीमा पहिलादेखि नै नेताकाे फेर समातेर वा “धाेखाधडी”ले आफ्नाे मेरिटमा पुगेर काम गरेका मात्रले उपयुक्त हुने भाष्य बनाई स्वाभिमानले भरेका र प्राध्यापनमा समर्पित भई स्नातकाेत्तर र विद्यावारिधि उतिर्ण गरेका तर त्रिविमा काेहि नेताकाे फेवर नपाईकन पदाधिकारी बन्न नपाएका फ्रेस अनि याेग्य उम्मेदवारले चान्स नपाउने तथा विगतकै काेहि आफ्नै मान्छेलाई कुलपतिज्यूले तथा वर्तमान सत्तारूढ माओवादी दलले भिसि नियुक्त गर्न लाग्नुभएकाे कुरा छर्लङ्ग भएकाे छ । हुनत पाैष २० गतेकाे त्रिविमा भिसि विज्ञापनकाे यहि बुँदामा सबैतिरबाट आलाेच्ना हुन थालेपछि कुलपतिज्यूले साेहि दिन उक्त (ङ) नम्बरकाे बुँदा हटाउनू भन्ने निर्देशन दिनुहुँदा पाैष २१ गते छनाेट समितिकाे सिफारीश बसी पाैष २२ गते पुन: “गाेरखापत्र” मा अर्काे सूचना निकालेर “रद्द” भएकाे हाे । यद्यपि आज २३ गते विहान पुनः अर्को सूचना मार्फत दरखास्त खोलिएको छ ।

तर सवाल यस भिसि छनाेट कार्यविधि २०८० का अन्य बुँदाहरूमाथि पनि थुप्रै उठेका छन् । जस्तै, एउटा प्राध्यापक र डाक्टर रहेकाे, विज्ञापन अनुसार, भिसि बन्नेले नियुक्तिपत्र बाेकेर जानू कति जायज हाे ? त्यस्तै, बुँदा नं. (ग) मा उल्लेखित एऊटा भिसि हुने हाई पर्स्नालिटि भएकाे मान्छेले आफ्नाे स्नातकाेत्तर र विद्यावारिधिकाे डिग्रि प्राध्यापक (विशिष्ट सचिव स्त्तरकाे मान्छे)ले छनाेट समितिकी एकजना माओवादीबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति हुनुभएकाबाट चयन गरिनुभएकी सम्भवत: वैचारिक निकटकै मान्छे त्रिविकी बुद्धिस्ट केन्द्रीय विभागीय प्रमुख उपप्राध्यापक (उपसचिव स्त्तर) चन्द्रकला घिमिरेलाई देखाउने ? सम्मानीय कुलपतिज्यूबाट यस्ताे गल्ती कस्ले गरायाे ? कुन स्त्तरका प्राध्यापकले “सल्लाह” दिएर ? के नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनमा भिसि छनाेट समितिमा बस्ने प्रा र डा हैसियतका मान्छे सकेकै हाे ? भाषामा माफ गर्नुहाेला, याे त कस्ताे भयाे बुवा/आमा (भिसि) काे जन्म अघि नै सन्तान (सर्च कमिटिमा उपप्राध्यापक सदस्य) ले मेराे बुवा-आमा काे हुने भनेर “भगवान” (कुलपति) कहाँ छलफल गर्दैछ ! प्राध्यापकवर्गलाई याेभन्दा बढी अपमान र दलीय नेताकाे त्रिवि तथा उच्च शिक्षामा गरिने हस्तक्षेपकाे चरम् नमूना अर्काे हुन सक्दैन ! यस्ता “विचारा” नियुक्त भिसि प्रा र डा अगाडि मानाैं भाेली उक्त उपप्राध्यापक सर्च कमिटि सदस्य पुगिन् भने कुन माेरालिटीले काम गर्ने ? जायज निर्णय एकातिर तर उनकाे नाजायज माग अर्काेतिर भयाे भने उनीद्वारा सिफारिश “भिसि”ले कसरी परिस्थितिसँग जुझ्लान् ? याे हस्तक्षेप अदृष्यरूपमा दलबाट हुने हाेईन ?

हुनत यहि (ग) नम्बर बुँदामा भिसिकाे याेग्यता प्राध्यापक तथा डाक्टर भनी विज्ञापनमा प्रस्ट छ तर कुलपतिज्यूलाई वैचारिक निकट प्राध्यापक संगठनले शायद याे उदाहरण दिएनन् याे विज्ञापन अघि कि यहि त्रिविमा प्रा र डा नभईकनै भिसिमा केदारभक्त माथेमा, पूर्वअञ्चलाधीश महेशकुमार उपाध्याय, जगतमाेहन अधिकारीहरूले बनिसक्नुभएर फाेटाे झुण्डिरहेकाे पनि छ भने तलकाे रेक्टर र रजिष्ट्रार पाेष्टमा झन् के उदाहरण दिनु ? भन्नुकाे अर्थ, यदि उपप्राध्यापकले त्रिवि ऐन, २०४९ काे स्पिरिटविपरीत भिसि सर्च कमिटिमा बस्ने हाे भने उपप्राध्यापकले पनि भिसि, रेक्टर, रजिष्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, टुटा-नुटा सभापति बन्न पाउनुपर्छ, जबकि क्याम्पस प्रमुख नै बन्न बहुमुखी क्याम्पसमा सहप्राध्यापकभन्दा तलकालाई तीन महिनेमात्र दिनेसम्म कार्यकारी परिषदकाे निर्णय हाम्रा अगाडि छ । यस्ताेमा यदि कुलपतिज्यूले मनाेमानी यसरी नै ऐन-कानूनकाे संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै धाेतीलाउँदै जाने हाे भने उपलाई पनि ऐन, कानून विपरीत सबै पदमा आवेदन दिने व्यवस्था खुला गर्नुपर्छ, कार्यकारी परिषदका निर्णयहरू पनि तत्काल बदल्दै ! अनि यदि भिसिमा प्रा र डालाई नै उपयुक्त ठानेर ऐन अनुसार जाने हाे भनी त्रिविबारे भिसि साहेब कुलपति, सहकुलपति कहाँ जाँदा उहाँहरू स्वयंले कुरा गर्नुपर्याे, न कि काेहि सहसचिव वा उपसचिव मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कुरा गर्न भिडाउने ! विश्वविद्यालयका प्राध्यापककाे मर्यादा ताेक्ने अनि टुटा-नुटाका प्राडा सभापति अनि त्रिविका भिसि धर्मकान्त बास्काेटा वा अन्य पुग्दा काेही कुलपति-सहकुलपतिले सहसचिव कहाँ पठाएर अपमान गर्ने ? यस्ताे गर्न नैतिकताले दिन्छ हजूर ?

प्राध्यापक संघकाे भूमिका

वि. सं २०५८ सालमा ईराकमा १२ नेपालीलाई आतंकवादीहरूले बन्धक बनाएर हत्यागर्ने बेला नेपालबाट कतारका लागि राजदूत रह्नुभएका र व्यक्तिगतरूपमा तात्कालीन देउवा सरकारभन्दापनि प्राे-एक्टिभ भई १२ जनाकाे ज्यान जाेगाउन ईराकमा हेलिकप्टर चढेर दुई राउण्ड वार्ता गरेर प्रयास गर्नुभएका राजदूत महामहिमले मलाई सुनाउनु भयाे कि पेरिसमा नेपालस्थित प्राय: सबै राजदूतसँगकाे अनाैपचारिक भेटमा उहाँले “नेपालमा लगानी गर्न आ-आफ्ना देशका सरकारलाई कन्भिन्स गरिदिनुस्” अनुराेध गर्दा सबै राजदूतले “महामहिमज्यू, देश बनाउनलाई तीनवटा पिल्लर युनिवर्सिटि, ब्यूराेक्रेसी र सेक्युरिटि दुरूस्त रह्नुपर्छ भनेर कूटनीतिक काेर्ष हजूरले पनि पढ्नुभएकै हाे जसमध्ये हजूरकाे नेपालमा प्राध्यापकले कुर्सी पाउन एकाबिहानी नेताकाे ढाेकामा हुन्छ भने प्राय: कर्मचारी बिक्रि हुने रहेछ अनि सुरक्षानिकायकाे सूचना नेपाल सरकारलाई भन्दा हामीलाई आएकाे हुन्छ अर्थात्, सबै भ्रष्ट छन्, कसलाई पत्याएर नेपालमा लगानी गर्ने ? बालुवामा पानी खन्याउने हामी ? उपलब्धी के हुने ?” भन्ने कुरा म सम्झन्छु । अर्थात्, नेपालमा प्राध्यापकीय भूमिका स्वच्छ र गाैरवान्वित भएन आजकाे दिनमा । वैचारिक संघ, संगठनमा त झन् तीन वर्षकाे लागि निर्वाचित भयाे तर आठाैं वर्षमा पनि पद नछाेड्ने, छाेड्नलाई पहिला मलाई रजिष्ट्रार भन्ने अनि संस्थाका रसिद र नवीकरणका कराेडाैं रूपैयाँका काेष चलाउने तर अडिट नगराउने ! कार्यसम्पादन समिति गठननै नगरेर नेताकाे घरमा एक्लै गएर फ्लानाे-ढिस्कानाेकाे लागि यहाँ र याे पद दिनुपर्याे भनेर भन्छन् । सवाल छ, विना लेनदेन सम्भव छ याे “सिफारिश” ?

हाे, आज डीन अफिसले ताेकेका सेमेष्टर कक्षाका भर्डिक्स्लाई हामी औसतभन्दा बढी प्राध्यापकले नपछ्याएर अर्थात् इमान्दारीपूर्वक नपढाएर, अध्ययन अनुसन्धानतिर नलागेर राजनीति गरि पद किनबेचतर्फ लाग्याैं पैसा कमाउनलाई ! यसर्थ, हामी औसतबढी प्राध्यापक पनि विश्वविद्यालय बिगार्नेमा दाेषी छाैं ।

विद्यार्थीकाे भूमिका

“त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०” काे भाग १८ अनुसार त्रिविकाे ५२ सदस्यीय सिनेट (त्रिवि सभा) का महान् ८ वटा परिभाषित कार्य ताेकिएकामा उक्त ५२ सदस्यीयमा त्रिविका स्ववियू सभापतिहरूमध्ये २ वटा सीट छन् । अर्थात्, विद्यार्थी युनियन त्रिविकाे नियमत: स्टेक हाेल्डर हाे जसकाे रचनात्मक भूमिका विश्वविद्यालय सञ्चालन, पठनपाठनकाे वातावरण बनाउनमा, देशमा ईमान्दार र उच्च नैतिक र क्षमतावान् पासआउट भएका सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयाेग पुर्याउने अपरिहार्य छ । यस्ताेमा यदि काेहि व्यक्ति वा झुण्ड कुनै अमूक विद्यार्थी संगठन/संघकाे नाममा शैक्षिक अराजकता मच्चाउँछन् भने स्ववियू, वैचारिक विद्यार्थी संघ/संगठनले त्यस्तालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रशासनलाई कार्वाही गर्न सघाउनुपर्छ, जसले थेसिस प्लेजिएरिज्म गर्छ-गराउँछ, प्रशासनले पढाईमा कडाई गर्दा “शैक्षिक माग” भनेर तगाडा हाल्छन् र तालाबन्दी गर्छन्, प्राध्यापकले डीन अफिसकाे भर्डिक्स अनुसार पढाउँदा उसलाई धम्काएर आन्तरीक परिक्षामा र क्लाशमा सेमेष्टरभरी अनुपस्थित नै रहेरपनि फाईनल जाँचका लागि “याेग्य” बनाईदिन धम्काउँछन् आदि ईत्यादि ।

आज वास्तवमा अधिकांश विद्यार्थी नेता कहलिनेले नेपालमा त्रिविलगायत उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उल्लेखित गर्न नहुने गतिविधि गरेर बदनाम गराएका मात्र छैनन् अपितु नवप्रवेशी विद्यार्थीलाई पनि पठनपाठनभन्दापनि यस्ता गैह्रप्राज्ञिक कार्यमा धकेलेर पढ्ने कल्चरभन्दा नपढ्ने कल्चरतिर लग्ने गरेका छन् । त्रिवि र उच्च शिक्षा सुधार्नलाई स्वयं विद्यार्थीहरूले सुध्रिने, स्ववियूले प्राध्यापन परिसरमा काेड-अफ्-कन्डक्ट्स लेखेर झुण्ड्याई कडाईका साथ लागू गर्ने गराउने वा नमान्नेलाई क्याम्पस/विश्वविद्यालय प्रशासनलाई कार्वाही गर्न सघाउने गर्नुपर्छ चाहे जुनसुकै विद्यार्थी समूहकाे त्याे आउटफिट् विद्यार्थी किन नहाेस् !

उपसंहार

त्रिविलगायत नेपालकाे उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई सपार्ने काम राजनैतिक दलका नेता, सरकार, स्वयं प्राध्यापक तथा विद्यार्थी सबैकाे उत्तिकै महत्वपूर्ण हाे । तर देशका हरेक आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि वातावरणकाे अभिभावक राजनैतिक वातावरण नै भएकाेले राजनैतिक दलकाे मुहान, सरकारमा बस्ने मानिसकाे मुहान शुद्ध र सफा हुनुपर्छ । आज वा भाेली नै नगएर काेहि कुपतिज्यूले म त्रिवि वा विश्वविद्यालयबाट भागबन्डा हटाउँछु भन्ने तर त्रिविकाे भिसिमा भाषण र गफ्फमा “उच्च नैतिकता” देखाउनेजस्ताे गरेर यता भिसि नियुक्ति नगरि हाेल्ड गरेर उता बाँकी युनिवर्सिटिज्तिर बढीभन्दा बढी नेतृत्वकाे भागबन्डा स्वयंकाे वैचारिक प्राध्यापक संगठनले ताकेर बस्दा भन्ने द्वैध चरित्र (dual character) चल्दैन ।

आजकाे सत्य यही हाे कि टुटा र नुटामा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (Democratic Professors’ Association, Nepal, DEPAN) काे भाेट प्रतिशत नै ५५-६० प्रतिशत छ र विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगमा बकाईदा एमाले र माओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनहरूले भागबन्डा स्वयं गरिसकेकाले अब माओवादीबाट रह्नुभएका सम्मानीय कुलपतिज्यूले स्वच्छता देखाउनलाई कि त प्रधानमन्त्री नै कुलपति त्रिविमा रह्ने छाेडेर बाेर्ड अफ् ट्रष्टी वा उपराष्ट्रपति फुर्सदिलालाई त्रिविलगायतकाे कुलपति बनाउने व्यवस्था तुरून्त पहिला गर्नुपर्याे, हैन प्रम नै त्रिविकाे कुलपति रह्ने व्यवस्था कायमै राख्ने चाहेमा अब त्रिविमा भिसि नेतृत्वलगायत उच्चशिक्षामा डेपानकाे हैसियत ५५-६० प्रतिशत वटा निकायकाे नेतृत्व डेपानलाई सुनिश्चित गरून् जसमा डेपानले याेग्यलाई चयन गर्नेछ । तर डेपानकाे एकथरी जाे तीन वर्षकाे लागि भनेर आठाैं वर्षसम्म अनैतिकभएर चीफमा बस्नेकाे कुराेमात्र सुनेर डेपानकै अन्य कसैकाे कुराे नसुन्ने हाे भने माओवादीबाट सरकारमा गएकाहरूकाे त्रिवि र उच्च शिक्षाक्षेत्र सपार्ने सफा नियत नरहेकाे नै अर्थ लगाईनेछ । यदि यस्ताे भयाे भने माओवादीबाट कुलपतिज्यू बन्नुभएकाबाट हठात् त्रिविमा भिसि लादिए, उहाँकाे चारवर्षे कार्यकाल र टुटा-नुटा कसैकाे पनि आगामी कार्यकाल सुखद् नहुने देखिन्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments