लोकतन्त्रको आवरणमा एकपछि अर्का अलोकतान्त्रिक गतिविधि

नेपालमा भएको भनिएको कथित् जेनजी विद्रोहपछि त्यस आन्दोलनलाई सघाइएकी मानिएकी व्यक्ति सुशिला कार्कीको चुनावी सरकारले ६ महिनाभित्र संसदीय चुनाव सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ ।

कथित् जेनजी विद्रोह यस कारण धेरैले मानिरहेका छन् किनकि कार्कीको चुनावी सरकारमा पनि पछि गएर मात्र एक–दुईजना जेनजीलाई मन्त्रीमा राखिए तर सारमा के देखिएको थियो भने निर्दोष स्कूले बच्चाहरुलाई युनिफर्ममा उचालेर सडकमा उतारिकन केवल आफूहरुले सत्ता खोसेर लिनलाई थियो ।

विडम्बना अझ कतिसम्म भयो भने फाल्गुण २१ गतेको चुनावमा पनि घरमै सन्तानहरुले आमाबुवालाई फ्लानो छापमा भोट हालेन भने जेनजी विद्रोह फेरी हुन्छ र आफूपनि मर्नपरे पनि जानेसम्मको धम्की वा इमोश्नल ब्लैकमेल गरेर झण्डै दुई–तिहाईको चुनावी परिणामपनि सोही जेनजी विद्रोहको आडमा केपी ओली सरकार धपाएर सत्ता खोस्ने शक्तिले पाएको हो ।

यो लेख नेपालमा भइरहेका यस्ता अलोकतान्त्रिक, अदृष्य र अस्वभाविक गतिविधिहरु अझै नरोकिई बरु धाकधम्की बढ्दै गइरहेकाले आम जनताको मनमा चुनावपछि हुने शान्ति, विकास, स्थिरता र प्रगतिका कुरा कतै भ्रममा परिणत भई कोही अदृष्य र बाह्य अजेण्डा त स्थापित वैधानिकरुपले गरिने होइनमा केन्द्रीत छ ।

भदौ २४ गते वैधानिक सत्ताधारीलाई लखेटियो

आम नेपाली जनताको मनमा एउटा प्रश्न लगातार उठिरहेको छ कि भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च र जिल्ला अदालत, संसद, बालुवाटार, शितल निवास आदि जलाउने र त्यसको आडमा नक्खु जेलबाट एउटा दलको सभापतिलाई जीपको छतबाट टाउको देखाई कुटील मुस्कानसहित बाहिर निकाल्ने अद्भूत ‘क्षमता’ राख्नेहरुले यदि विध्वंशक नभई लोकतान्त्रिक शक्ति नै आफूहरुलाई भन्न रुचाउँछन् भने देश जलाउनु, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि खुँडा प्रहार गर्नु, भाटभटेनी सुपरमार्केट आदि जलाउनु, मान्छे मार्नुका साटो आन्दोलनको भरमा सरकारलाई हटाएकै अवस्थामा भ्रष्टाचारी भनिएका जतिलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रियत सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अदालतमा लगेर विधिवत् मुद्दा किन दर्ता गराएर निष्पक्ष कार्वाहीको लागि दबाव दिन चाहेनन् ?

के त्यस शक्तिशाली मासलाई यति जाबो काम गर्नलाई असम्भव थियो ? कथित् जेनजी विद्रोह गराइरहेका मास्टरमाइन्ड घूसपैठियाहरुको दिमागमा यो लोकतान्त्रिक विधि, कानूनको दायरा र निष्पक्ष सुनुवाई गराएर भ्रष्टाचारीलाई प्रमाणका आधारमा जेल हाल्ने कुराहरु थिएनन् ? तसर्थ, भन्न सकिन्छ कि भदौ २४ गते देशमा परिवर्तनका लागि भनेर कानूनलाई जो जसले दृष्य वा अदृष्यरुपमा लुकेर हाथमा लिए, तीनीहरु जाजय शक्ति थिएनन् अपितु, सत्ताका लालची थिए जसलाई लोकतान्त्रिक विधिले यस जन्ममा सत्तारुढ हुन सकिन्न लागेरै हत्या, हिंसा, आगजनी र लूटपाटको सहारा लिएर तात्कालीन् सत्ता खोसेर लिए ।

भ्रम, जालझेल र अल्गोरिद्मका दुष्चक्र

गत फाल्गुण २१ गते भएको निर्वाचनको परिणामलाई भदौ २४ गते उपद्रव मच्चाउने तत्वहरुलाई जसरीपनि आफ्नो पक्षमा पार्नु थियो, नत्र चुनावपछि विधिवत् आफूहरुलाई कानूनी कार्वाही गरिने भयग्रस्त तीनिहरु थिए । तसर्थ, चुनावलाई जायजभन्दा पनि कयौं नाजायजरुपमा प्रभावित पार्ने कामहरु गरे ।

आफूहरु सरकारमा आउने बित्तिकै विदेशबाट स्वदेशमा मान्छे फर्काउने, तत्काल विकास गर्ने, सहकारीमा ठगिएका रकम सय दिनमा फिर्ता गरिने, बिचौलियाबाट टाढा रहिने, हजार दिनमा हजार काम, पुष्ताले जित्ने आदि सपनाहरु दिईंदापनि मतदाताले सजिलै नपत्याएपछि उनीहरुलाई मोबाइलमा अल्गोरिद्म र प्रोपागाण्डाको व्यापक प्रयोगले प्रभावमा पार्ने काम भयो ।

संक्षेपमा ‘अल्गोरिद्म’ भनेको कम्प्युटरमा सेट गरिने फर्मूला हो जुन विधिले हाल दुई–तिहाई मत पाउने दलको बारे मोबाइल स्क्रिनमा रोकियो भने लगातार उसैको अब आउने थाल्ने र त्योपनि भएनभएको जस्तो सकारात्मक सन्देशसहित भने ‘प्रोपागाण्डा’ भनेको सत्यलाई जानीजानी अद्र्धसत्य पस्केर वा सत्यलाई लुकाएर अर्कै कुरा पस्किन्छ । प्रोपागाण्डा खासगरी विज्ञापन, युद्ध र राजनीतिमा माहोल आफ्नो पक्षमा मासमा प्रभाव पारेर पार्नलाई गरिन्छ ।

वास्तवमा जे जस्ता कपट गरी मतदातालाई झुक्याइएको छ, अब ती कुराहरु देखिंदैछन्‌– स्वयम् रास्वपाका सभापतिले परिवर्तन भनेको बत्तिको स्विच थिच्ने जस्तो छैन कि आउनेछ, त्यो आउनलाई समय लाग्छ भन्न थाल्नु, जनताहरु भोटपछि वर्षात्‌को पानीमा रुझेरपनि विदेश जानलाई लाइनमा बस्नु, बिचौलीया र बैंक ठगी गरेकाकै होटल तुलिपमा नव सांसदहरुको अभिमुखीकरण गरिनु आदि देखिंदैछन् ।

फाल्गुण २१ गते अस्वभाविक चुनाव सम्पन्न

नेपालमा भएको पछिल्लो निर्वाचन फाल्गुण २१ गतेलाई अधिकांशको मनले स्वभाविकरुपमा भएकोलाई किंमार्थ तयार छैनन् । त्यसमा पनि देशमा परिवर्तन त चाहिएको थियो नै तर रास्वपाले जसरी ल्याण्ड स्लाइड भिक्ट्रि ल्यायो, त्यो उनीहरुका समर्थकबाहेक समय/कालको सँगै साक्षी बसेका स्वतन्त्र मतदाताले मान्न तयार छैनन् । प्रथमतः यस चुनावमा दलका प्रतिनिधिको सिल, लाहाछाप नलगाएरै देशभरीबाट सेना र सशस्त्र प्रहरीले सबै ब्यालेटबक्स उठाएर लगेका थिए । दोस्रो, मतपत्र जति छापिए, त्यसको सबै हिसाब पारदर्शी तरिकाले कसैले दिन सकेका छैनन् । तेस्रो, अन्य दलका उम्मेदवारलाई आचारसंहीता उल्लंघनको नाममा दण्ड र जरिवाना गरिए तर रास्वपाका सभापति र वरिष्ठ नेताले जीपको हूडबाट घाँटी निकालेर प्रचार गर्दा वा नाच गर्दा कुनै दण्ड जरिवाना नगरिंदा उनीहरुमा विशेष शक्ति लुकेकोले मतदातामा भयत्रास थियो । रास्वपाका नेताहरु चुनावभरी गरेकै भाषण पुनः सुन्दा जीतेर यो गर्छु, यहाँ डोजर चलाउँछु, जेलमा हाल्छु भनेर व्यापक धाकधम्की दिए तर निर्वाचन आयोग र सरकार उक्त दलको लागि अभयदाता भएर मतदातामा भय उत्पन्न गर्न मद्दत गरे र डराएरपनि भोट हालिदिए ।

अन्य धेरै यस्ता उदाहरण छन् जसले बताउँछ कि मतदान सामान्य नभई असमान्य नै थियो । जस्तै– रास्वपाका वरिष्ठ नेताको क्षेत्र झापा– ५ मा करिब बयालिस दिनदेखि काला चश्मा लाएका सयौं मान्छे नेपालकै थिए कि पाकिस्तान वा बंगलादेश वा भारतकै पाकिस्तानी सम्बन्धभएका लुकेकाहरु मद्दतमा यता आएका थिए ? यस्ता नेताहरु जहाँपनि जाँदा सयौं गाडी, सयौं मोटरसाइकल गुड्थे, त्यति ठूला सभाहरु आयोजना हुन्थे, खान्थे पिउँथे तर सबभन्दा पहिला चुनावपछि जम्मा सत्र लाख खर्चभएको बिल तिर्न हतारो देखाएको ? कस्ले पत्याउने ? सेतोपाटीलगायत कतिपय मीडिया हाउस र रास्वपाकै कतिपय नेतालाई देशभरी नै यति सिट र यति मतले जित्ने एकिनका साथ जानकारी कसरी भयो पहिल्यै भविष्यवाणी गर्नलाई ? नेपालस्थित दूतावासका कर्मचारी र आइएन्जिओका कर्मचारीहरुले क्षेत्रहरुमा किन खटिए ? कार्की सरकारले नेपालका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई भोटपनि हाल्न नदिन २१ गतेको चुनावमा २० गतेमात्र बाट विदा दिएर सोही २० गतेको आधी रातबाट यातायातपनि बन्द गर्ने तर एन्जिओ र आईएन्जिओलाई क्षेत्रमा मत छाप्नलाई ईजाजत दिने ? जहाँ एकचालिस प्रतिशत मत खस्यो, त्यहाँ दोब्बर प्रतिशत मत खसेकोपनि भनियो, किन ? अनि पनि गत चुनाव निष्पक्ष भयो भनेर कसैले मान्छ भने उसको दिमागी हालतलाई सामान्य भन्ने कि असामान्य भन्ने सवाल उठेको छ ।

दुर्भाग्य छ, यस्तो संदिग्ध सेना र सुरक्षा निकायको पूर्ण प्रभावमा पाकिस्तानको जस्तो गराएर कार्की सरकारले चाहेका दल र प्रम कार्कीले चाह्नुभएकी युवाहरुलाई मत परिणाम निकालेर ‘देखाउन’ सफल हुनुभएकीले पहिला नै भाकल गरिए जस्तो उहाँ पशुपतिनाथ मन्दिर, जनकपुर जानकी मन्दिरमा पूजा गर्दै हिंड्नुभए तापनि आम मानिस भने उहाँले गर्नुभएको पापको मोचनको लागि मन अशान्तभएर मन्दिर मन्दिर भट्किरह्नुभएकी अर्थ लगाउँदैछन् । यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव कतई थिएन ।

लोकतन्त्रमा अदालतलाई धम्काइनु र प्रभावमा पर्नु हुँदैन

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई विगतका अदालती मुद्दाहरुले घेरेकाले उनले संसदभित्र स्वभाविक गतिविधिहरु गर्न पाउने/नपाउनेमा देशमा बहस चलिरहेको छ । तर निजका समर्थकहरुले धाकधम्की देखाएर अदालतले लामिछानेमाथि लागेको मुद्दालाई अदालतले फिर्ता लिन सहायक बन्नुपर्छ भने अलोकतान्त्रि र अनैतिक दबाव बनाउँदैछन् ।

वास्तवमा लोकतन्त्रमा शक्ति पृथक्कीकरण र सबै अङ्ग स्वतन्त्रढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने वैश्विक मान्यता हो । कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै स्वतन्त्ररुपमा चल्नुपर्छ र कानून राष्ट्रपतिदेखि आम नागरिकसम्मका लागि एक हुनुपर्छ । तसर्थ, लामिछानेको केसमा अदालतलाई जे गर्न दबाव सिर्जना गरिंदैछ हाल, के त्यो आम कैदीको केसमा गर्नसकिन्छ त ? यदि सकिंदैन भने लामिछाने एकजनाको लागि एउटै देश नेपालमा दुईवटा कानून हुनसक्दैनन् । जनताको भरोसा अब न्यायमूर्तिमा टिकेको छ कि जे कानूनले भन्छ, त्यहि सबैमाथि लागू होस् ।

रामराज्य भनेर धम्की

गत फाल्गुण २१ गतेको निर्वाचनपछि करिब दुई–तिहाईको बहुमत पाएको रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेको कानूनी अड्चन अदालतमा रहेकैले गर्दा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भएपनि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह एक मधेशीलाई पार्टीको विधान नै संशोधन गरेर यहि आउने चैत नवमी अर्थात् चैत्र १३ गते नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको हो । सुन्नमा लोकतान्त्रिक विधि, सनातनधर्मको सम्मानमा श्रीरामको नामले नै सरकार बनाइएर अब ‘रामराज्य’ अर्थात्, यूटोपिया स्थापित गर्ने भनिएको छ ।

यहाँ विरोधाभास नै विरोधाभास छ किनकि रामराज्यमा कुनै हिंसा, छलकपट, अरुलाई रुवाउने र आफू खुशी हुने उपाय निकाल्ने, लडाईं, झगडा, अशान्ति मच्चाउने कार्यहरु बुझिंदैन तर प्रधानमन्त्री नबन्दै रास्वपाका नवसांसद बालेन्द्र साहको सोसल मीडियामा ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका उच्च पदमा आसिन गर्भनर लगायत विभिन्न देशका राजदूत गरि झण्डै १,१७० भन्दा बढी व्यक्तिहरुलार्य नैतिकताको आधारमा पदबाट अलग हुन रास्वपाको अनुरोध छ ।

अन्यथा सरकार गठनपछि निलम्बन गरिने चेतावनी’ भनेर धम्की लेखिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने के सम्वेदनशील कुरा छ भने यस १,१७० नियुक्तिमा केवल राजदूत, महान्यायधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुमात्रै नभई संवैधानिक नियुक्ति, संसदीय सुुनुवाइ भएका नियुक्तिहरु तथा युनिवर्सिटिमा पदाधिकारीहरुको विज्ञापनबाट भएका नियुक्तिहरु सबै जोडिएका रहेछन् ।

अब राजदूत, महान्यायधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु तथा सरकारका सल्लाहकारहरु, अवैतनिक दूतहरु नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै स्वतः बदलिने स्वभाविक मानिएपनि बाँकी संवैधानिक, संसदीय सुुनुवाई वा विज्ञापनबाट भएका नियुक्तिहरु संविधानतः पदछँदै किन लखेटिने ? स्वयम् उनीहरु नजाँदा निलम्बन गरिने रे, कसरी – कानून हाथमा लिएर वा कानूनलाई धोतीलाएर ? जनताले परिवर्तन त चाहेका छन् तर देश विकास र केवल नेपाली सबै जनताको पक्षमा तर बालेन्द्र साहको माथिको दम्भपूर्ण लेखाईले नेपालको कुन वर्ग वा को विदेशीको लागि फरक विचार नमिलेका जति सबैलाई लखेट्न खोजेका हुन् ? अनि जनताले उनीहरुकै भाषामा मतदान देश चलाउनलाई पाँच वर्षका लागि दिएका हुन् कि गृहयुद्ध र द्वन्द्वमा देशलाई फँसाउनलाई ?

अतः मेयर रहँदा बालेन्द्र साह स्वतन्त्रबाट जितेर बच्चा जस्तो देखाएका धाकधम्की, गालीग्लौजको भाषाले यदि सांसद र प्रधानमन्त्री भएर पनि उनले प्रयोग गरे देशमा शान्ति र अस्थिरताले विकास नभई विनाश हुने र शायद रास्वपावालाहरुले साँच्चिकै बाह्य कुनै विदेशी अजेण्डा बोकेर निर्देशित छन् भन्ने आशंकालाई स्वयम् बलपुर्‍याइरहेका छन् भने लख काटिंदैछ । यस्तोमा स्वयम्‌को पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न नचाह्ने बालेन्द्र साहले रामनवमीको दिनदेखि रामराज्य दिनुभन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक राम्रा दिनको नै काउन्टडाउन थालिने चर्चा आम मान्छेको जीभ्रोमा छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ)

Comments