शान्त र अपेक्षित नै रह्यो चुनाव

२०८४ सालमा हुनुपर्ने नियमित अद्यावधिक चुनाव नेपालमा जेनजी विद्रोहपछि परिस्थितिवश आकस्मिक रूपमा, २०८२ सालमै सम्पन्न भएको छ ।

चुनावमा दलहरु, नेता र विभिन्न विश्लेषकहरु अनुसार केही मिल्या छन् भने तर मजाकको रुपमा भने अधिकांश कुरा नमिलेकै हुन् । तर नमिलेका भनिएका कुराहरु पनि चुनाव अघिबाट नै धेरै ठाउँहरुबाट आइरहेकै विषय भएपनि स्थापित दलहरुले सम्भवतः सुनेर, बुझेरपनि काबू बाहिरको परिस्थितिले केही गर्न नसकेर एक प्रकारले राजनीतिक आत्महत्या आम बुझाइ अनुसार एक कार्यकालका लागि गर्न पर्खेर बसे भन्ने अर्थ लगाइन्छ ।

यस चुनावमा काँग्रेस पहिलो वा दोस्रो दल बन्ने भनिएकोमा दोस्रो त बन्यो तर यति कम सीट ल्याएर सरकार बनाउने वा हैसियत अनुसारको प्रतिपक्षमै बस्न नसक्ने गरी चुनावी नतीजा आउनु र बाँकी स्थापित दलहरुको पनि हैसियत एउटा मजाककै होच्याउनेरुपमा आएको छ । केही मिलेका भनिएका कुराहरु यस स्तम्भकारलगायत देशप्रति अन्य गम्भिर विश्लेषकका कुरा छन् र राजावादी भनिने दुर्गा प्रसाईंहरुका ।

यस्ता मिलाउने विश्लेषण गर्नेहरुले यस चुनावलाई पश्चिमा शक्ति खासगरी अमेरीकाले दक्षिण एशियामा पाकिस्तानको लोकल सपोर्टले नेपालमा जेनजी विद्रोह गराइसकेको अवस्थामा अब वैधानिकढंगले नै आफ्ना निहित स्वार्थ नेपालमा भूराजनीति गर्नलाई आफ्ना मान्छेलाई सत्ता दिलाइ छाड्ने छन् र यो देशको अहीत हुने भन्नेहरु थिए । यो स्तम्भकारले त प्रष्टरुपमा नेपाली जनताले चाहेको चुनाव आउने पाँच वर्षपछि अद्यावधिकरुपमा पुनः होस् अर्थात्, यो चुनाव देशको अस्तित्व मेट्ने जनमत संग्रह नहोस् त्यस्तै, यो चुनावमा मतदाताले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन अनि भोट हालिसकेपछि जुन बक्सामा मतपत्र खसाल्यो, त्यही बक्सा गन्ति गर्दा पारदर्शीढंगले प्रयोग हुने कि नहुने भनेर लेख लेख्यो, अन्तर्वार्ता दियो र जिम्मेवार पार्टी नेपाली काँग्रेसको सानेपामा समूहमै गएर प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई लोकतन्त्र र देशको भविष्यप्रति गम्भीर माथिकै प्रश्नपनि राखेर आयो ।

यो लेख छोटकरीमा यीनै कुरा र अब रास्वपाबाट जनताका अपेक्षा र उसको चुनौतीबारे केन्द्रीत छ ।

चुनाव यसरी शान्तिपूर्वक भएको भनियो

यसपालिको चुनावमा माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालका ठूलो जमातले समयमा शान्तिपूर्वक, पारदर्शीढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरिरहेकै अवस्थामा चुनावी सुशीला कार्कीको सरकारले भने मतदातालाई मतदानस्थलमा अशान्ति हुने हो कि अथवा, सेनाद्वारा बक्सा बदलिने हो कि भन्ने भयत्रासकै बीच चुनाव एक प्रकारले पेलेर कम समय छ महिनामा सम्पन्न गरिएको छ । यो अनौठो चुनाव नेपालमा यस पालि यसरी भयो कि विकासप्रेमी, वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका पूर्ण पक्षधर तथा निष्कलंक धनुषा–३ का उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिको विकासको अजेण्डा हा¥यो भने भक्तपुर–१ म नेमकिपा अकल्पणीयरुपमा बढारिएको छ भने देशैभरी पनि स्थापित दलका काउन्टेड भोटपनि नपरेर ठूलो मतान्तरले अविश्वसनीयतवरले रास्वपासँग हारेका छन् । कसरी निष्पक्ष मतदानभएको भनेर पत्याउने जनताले ?

लोकतन्त्रमा चुनाव हुुनु राम्रो कुरा हो तर मत परिणाम पहिल्यै कस्को, कुन दलको पक्षमा पार्ने सहितको तयारी सरकारी पक्षको दुःखद्रुपमा देखियो । उदाहरणको लागि ललितपुर वडा नंं. २५ मा जनोदय मावि मतदान केन्द्रमा मतदाता बाहिर थिए तर अमेरीकी दूतावासका कर्मचारीले आफूहरुले नै उद्घाटन गर्ने भनेर मतदान नै रोकेर अड्काएको भीडीयो अरुण नेपालीले पोष्ट गरेको देखियो । कुनै ठाउँमा मतदानपछि दलहरुका प्रतिनिधिबाट मुचुल्का नउठाएरै त्यतिकै बक्सा सेनाद्वारा आपत्तिजनक अवस्थामा उठाइएर लगिंदा दलका प्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएकापनि भीडियो छ भने भक्तपुर एक नम्बर क्षेत्रमा दरबार स्क्वायरकै मतदान केन्द्रमा पनि मतपत्र हालिएकोमा माथीका निर्देशन भनेर दलहरुका लाहाछाप पहिला झैं यस पालि लगाउन दिइएन र केवल कर्मचारीको लाहाछाप लगाएर सेनाले बक्सा उठाएर लगेको भनियो । यस्तो अन्यत्रपनि छ नै ।

मधेशमा पनि चुनाव चलिरहँदा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले पालैपालो प्याट्रोलिङ गरेर ‘शान्तिपूर्वक’ सम्पन्न गर्न मद्दत गरेजस्तो भएपनि चुनावपछि सेनाले त्यतिकै सबै बक्सा लगे । यदि यस्तो हो भने सरकारले नभई सेनाले पाकिस्तानमा जस्तो आम निर्वाचन सम्पन्न गराएको भनेर कार्की सरकारले सार्वजनीक गर्नुप¥यो अथवा, कस्ले यस्तो बाध्यता कार्की सरकारलाई परिणाम पक्षमा पार्ने गरी चुनाव सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिएको थियो, त्यो नेपालको भलाईको लागि भएपनि भन्दिंदा राम्रो हुनेछ । आखिरमा देशभन्दा माथि केही हुँदैन ।

रास्वपाले अब आफ्नो घोषणापत्र लागू गरोस्

आम जनताले चासोका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई देशमा यहाँ मौजूदा कानून, व्यवस्था अनुसार वाचा गरेका स्वयम् कै कुराहरु व्यवहारमा लागू गर्न प्रतिक्षारत् छन् किनकी ती कुराहरु वर्तमान कानून र व्यवस्था अनुसार लागू गर्न असम्भव छ । जस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनावबाट छान्ने व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद (प्रोपोर्सनल सिस्टम), सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर विज्ञ योग्यलाई बनाइने, गैह्रदलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रदेश संरचना आदि । यसपछि रास्वपालाई चुनावको संन्ध्यामा सुर्खेतबाट सय दिनभित्र साना तथा मझौला सहकारीमा लगानी गरेकाको डूबेको रकम फिर्ता गर्ने कुरा पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताको संयुक्त सभा सम्बोधनमा नै वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले भनेका थिए । यसमाथि सुशासन, जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न, देशको कानून र विधिलाई नमिचेर विधिसम्मत्ढंगले ह्वाइटकोलार र ब्लूकोलार जौब सिर्जना गर्ने, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइ ग्रीन लिस्टमा फर्काउनुपर्ने, जेनजी विद्रोहताका जलाइएका संरचनालाई पुनः उठाईकन थप विकास गरेर मात्र विकास भएको भन्न सकिने परिणाम दिनु आदि छँदैछन् ।
हुनत यी तथ्यलाई अन्य दलको पक्षमा मतदान नभएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन– काँग्रेसमा नेतृत्वलाई गल्हत्याएर खोस्दा आपसी कलहले ‘देखाइदिनेछु’ भनेर बदला लिइएको, एमालेमा अध्यक्ष नेतृत्व परिवर्तनको त कुरै टाढा कम्तिमा सबैलाई मिलाउनपनि नसकिएको, नेकपामा नेतृत्व परिवर्तन नै नगरीकन ‘नयाँ’ भनियो भने जेनजी विद्रोहमा नेतृत्वकै हाथ भनिएकोमा उनले जिम्मा नै नलिईकन यश भने लिन खोजेकाको क्रोध मतदातामा, राप्रपा राजा वा गणतन्त्र कता भनेर मतदाताले नेतृत्वको कारणले छुट्याउनै नसकेर असान्दर्भिक दलको रुपमा भान परेको, मधेशवादी दलहरु उठान गरेका मुद्दाले भन्दा पनि सधैं स्वयम् पदमा बनिरह्ने, जातपात, आपसी कलहमा व्यस्त हुनु र संगठन खुकुलो हुँदा मतदातामा नजित्नेलाई मत दिएर किन बर्वाद पार्नु भन्ने मनशाय आदि ।

शंकाको घर रास्वापाले नैै दिंदैछ

यो चुनावको परिणामलाई लिएर जनतामा भ्रम उत्पन्न गर्ने कार्य सरकार, सुरक्षा निकायका साथै स्वयम् रास्वपाका केही नाम चलेका नेताहरुले नै गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि चुनावको क्रममै सभापतिले जीतीसकेको झैं मतपेटिकालाई ढोग्ने र वरिष्ठ नेताले प्रम कार्कीलाई ‘आमा’ सम्बोधनसहित लोकतन्त्रले जितेको भाष्य कुन फूल कन्फिडेन्सले भए ? कसरी मतगणना शुरु अघि नै लोकान्तर डट्कम्, ग्यालेक्सि टीभीलगायत रास्वपाका नेताहरुले नै रास्वपाको दुई तिहाई बढी सीटका आँकलन गर्न भ्याए ? सेतोपाटी लगायतले कसरी सोबिता गौतम, बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने, मनिष झालगायत हरेक क्षेत्रमा चुनाव अघि नै ‘सट्टिक’ विश्लेषण गर्न भ्याए ?

तर यी कुराभन्दा पनि गम्भीर विषय अब रास्वपाका नेताहरु स्वयम्ले जनताका आकांक्षा विपरीत कुराहरु गरिरहेकाले जनतामा निराशा, संशय, थप जटिल अवस्थाहरु देशमा निम्तिने र स्थायी सरकार नबन्ने देखिरहेका छन् । उदाहरणका लागि रास्वपा उपसभापतिले वरिष्ठ नेताले पूरै पाँच वर्ष सरकारको मुखिया बन्ने कुरा आफूलाई थाहा नहुनु, सभापतिले नै परिवर्तन भन्ने कुरो बत्तिको स्विच् थिचेजस्तो नभई विस्तारै हुने बोल्नु आदि छन् । यसको अर्थ के चुनावपछि सभापति र वरिष्ठ नेताको झगडा पहिला २०७४ सालको निर्वाचनपछि तात्कालीन नेकपाका नेता केपी ओली र प्रचण्डबीच देखिएको जस्तो दोहोरिनेभएर जनताले पुनः दलको आन्तरीक तमाशा हेर्ने भए ? के फेरी रास्वपाका माथिल्ला दुई नेताहरु चुनावपछि छुट्टिएर आ–आफ्नै सरकार बनाउन कसरत थाल्ने हुन् ? परिवर्तन स्विच् थिचेजस्तो नभई विस्तारै हुन्छ भन्ने तथ्यसँग जानकार जनतालाई हामी यो–यो कुरा यति दिनभित्र, यसरी गर्छौं भनेर विगतमा दलहरुले जनतालाई झुक्याए झैं फेरी किन त्यसोभए झुक्याइएछ ?

अझ गम्भीर सवाल रास्वपाका नेताहरुले जनतामाझ होइन भनेर आश्वस्त पार्नैपर्छ । ती हुन्, जनताले बुझेका कुरा कि साल २०७९ मा नेपालको मन्त्री परिषदले नेपाल र अमेरीकाबीच एसपीपी र सोमार्फत् आईपीएस सम्झौता नगरेकै कारणले स्थापित दलहरुलाई जेनजी विद्रोहको नाममा सोत्तर पारिएर बाह्य शक्तिद्वारा रास्वपाका नेताहरुबाट त्यो एसपीपी गरिने भनेर आश्वासन गरिएकैले हाल त्यति बहुमत दिएर जिताइएको भनिएकोमा अब अमेरीकी सेना एसपीपी वा अमेरिकी सेना जीएसआईमार्फत् नेपाल नपस्ने भनेर अहिलेसम्म केहीपनि भनिएको किन छैन ? जनताको यस देश नेपालको अस्तित्वको रक्षार्थ नेपाल कुनै पनि देशको भूमीविरुद्ध प्रयोग हुने भई यहाँ अमेरीकालाई धपाउनैका लागि चीनीयाँ र भारतीय सैन्यले अमेरीकी सैन्यसँग नेपालको भूमीमा त्रीपक्षीय भीडन्त कहिल्यै गर्न नपरोस् भन्ने सोच्नु कुनै अपराध हो ? अर्थात्, नेपाल कहिल्यै कसैको भूूराजनीतिक शिकार हुन नपरोस् र असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा अडिग भई सधैं गर्वको साथ शिर उठाई स्वाभिमानी नेपाली कहलाउने सपना गलत हो ? गलत र अपराध होइन भने रास्वपाका नेताहरुले किन नेपालीको मौलिक पहिचान र देशको अस्मितासँग नखेल्नलाई कुनैैपनि हालतमा अमेरीकि वा चाइनीज सैनिक नेपालमा पस्न दिइने छैन र नेपाल अहिलेजस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौम रह्नेछ भनेर किन चुनावी ¥यालीमा वा अहिलेपनि सोहि अनुसार सार्वजनिक प्रतिबद्धता रास्वपाका नेताबाट गरिंदैन ?

स्थापित दलहरुको कर्तव्य

यस चुनावमा स्थापित दलहरु काँग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेशवादी, राप्रपा आदिले पहिला हारको समीक्षा गरुन् र आपसी लोकतन्त्रलाई जनताको चाहना अनुसार नवनेतृत्वलाई हरेक वर्ग र क्षेत्रबाट सबै मोर्चामा स्थापित गरी मजबूत पार्दै आपसी कलहलाई चाँडो सुल्झाउन् । बदलाको भावनाले सबैलाई सकाउनेछ । एकले अर्कालाई सम्मान, आपसी वार्ता, विश्वास आदिले दलभित्र निकटता ल्याउन् ।

संसदभित्र अब स्थापित दलहरुको एकता, राष्ट्रियताको अस्तित्वको सवालमा समान अडान रह्नुपर्छ साथै विगतमा आन्दोलन र संघर्षहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, प्रदेश, समानुपातिक समावेशी जस्ता सिद्धान्तहरुबाट आफू पछि नहटिकन सरकारलाईपनि हट्न दिनुहुन्न । नेपालमा सरकारले भावी दिनमा विदेशी सेना निम्त्याउने जस्ता गम्भीर सन्धी, सम्झौताका विपक्षमा भोली अडून् । सरकारका गलत कार्यका विरुद्ध कम्तिमा पच्चिस प्रतिशत सांसद संख्या आपसमा एक ठाउँमा उभ्याएर स्थापित दलहरुले संसदमा हस्ताक्षर चलाई बहस र पारदर्शिताको विषय बनाएर जनता, मीडियालाई जान्ने बुझ्ने मौका दिएर सरकारको देशविरुद्ध, जनताका चाहनाविरुद्धका गतिविधिलाई चेक् दिनसक्नुपर्र्छ ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments