२०८२ को चुनावले दिएका केही कुराहरु

मनोज कुमार कर्ण

नेपालमा गत २१ फागुनमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाको एक प्रकारले ल्याण्ड स्लाइड भिक्ट्री झण्डै दुई–तिहाई बहुमतले भएको छ भने स्थापित ठूला दलहरु काँग्रेस, एमाले, पूर्वका माओवादी हाल नेकपा, राप्रपाहरुको नराम्रोसित पराजय भएको देखिएकोमा मधेशवादी तथा अन्य क्षेत्रीय पहिलेका दलहरुको खातापनि नखुलेको स्थिति छ ।

हुनत जनमत भनेको एक चोटीको लागि जनताले दिन्छन्, जनमत पाएको दलले असल नियतले राम्रो गर्छ भने साधारणतः चुनाव जितिरहन्छ भनिन्छ तर यस पालि प्रत्यक्षमा पनि स्थापित दलहरुका निकै राम्रा कतिपय उम्मेदवारहरुसमेतको हारले परिवर्तनको लहर, अन्तर्घात अथवा चुनावमा सरकारी मेकानिज्मकै दुरुपयोगले परिणाम बदलिएका अनुमानहरु लगाईंदैछन् ।

यसै सेरोफेरोमा रहेर यो लेखले जनतामा रहेका केही आशंका र गम्भीर सवालका पक्षमा सकारात्मक बसह थाल्ने प्रयास गरेको छ ।

के अपराध र छाडापन स्थापित भए ?

यस पालिको निर्वाचनमा जेनजी विद्रोहपछि विविध कारणले चर्चामा आएको रास्वपा दल र यसका अधिकांश नेताहरु चुनावदेखि हालसम्म आपत्तिजनक शब्दहरु, धाकधम्की आदि कहिले शिक्षकलाई, भने कहिले बलात्कारको मुद्दा, धर्मको सम्वेदनशील मामिला आदिमा अभिव्यक्ति दिएर मीडियाको हेडलाईनमा चर्चामा बनिरहेका छन् ।

यसैबीच जेनजी विद्रोहमा भएका गतिविधिलाई लिएर चुनावपछि निकै होश पु¥याएर वा चालाखी गरेर सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन बुझेको छ जसलाई सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा लोकतन्त्रमा पारदर्शीतालाई चुनौतीदिंदै नगर्ने भनेर सिधै सम्बन्धितजनलाई कार्वाही गर्ने हठ प्रदर्शन गर्दैछ, जसले देशमा मुठभेड र अशान्ति न कतै पैदा गरिदेओस् भन्ने सन्त्रास जनतामा छ ।

सबैको मुख्य चासो अब सरकारको निर्माण अघि नै गत भदौ २३ त्यसको बराबरी आधी भाग भदौ २४ गते जेनजी विद्रोहमा सबैका गतिविधिलाई नियालेर कानूनतः उचित व्यवहार गरिएको उक्त प्रतिवेदनको सार्वजनीकिकरण गरिनु हो । यस्तो नगरिएको खण्डमा नेपालमा कोही अमेरीकि ‘अंकल स्याम’ पात्र अथवा, बाइबलको शैतान पात्रहरुपनि राज्यद्वारा स्थापित भए गरिएर कानूनको खिल्ली उडाइरह्ने र सभ्य समाज त्रसितभएर बसिरह्ने अवस्था निम्तिने छ ।

परिणामतः देशमा जसको लट्ठी, उसैको भैंसी अथवा जंगलराज स्थापित हुने जोखिम छ किनकि अब सत्तारुढ हुने दलका माननीय सांसदहरुको कपाल पाल्ने, सर्पको जस्तो जिभ्रो निस्केर शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलाई अनाहकमा धम्काइने गतिविधिहरु देखिरहेका छन् । वास्तवमा कानूनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन् र जेनजी विद्रोहमा वर्तमानको सुशिला कार्कीको सरकारमा वा हाल जितेर आएका जो कोहिको पनि जलाउने, हिंसा, लूटपाट, हत्या आदिमा संलग्न छ भने त्यो मान्छे जतिसुकै हाइप्रोफाइलका भएपनि कानूनको दायरामा ल्याइनु नै वर्तमान र अब बन्ने सरकारको मुख्य चुनौती हो ।

जेनजी विद्रोह भदौ २३ र २४ गतेका अपराधमा संलग्न कोहीपनि मान्छे सरकार वा संसदमा निर्वाध प्रवेश गर्न पाएदेखि अपराधको राजनीति स्थापित हुनेछ र नागरिकले सरकारलाई अवज्ञा गर्ने देशमा एकप्रकारले अराजकता निम्तिने खत्तरा बढेको महशूस गरिंदैछ ।

मधेशवादी दल हारेपनि खुशी

गज्जबको सामुदायीक गुटबन्दी नेपालमा हुँदोरहेछ । हिजोसम्म गैह्रमधेशी समुदायबाट नै नेपालको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री सबै दलका नेताहरुले घेरेर राख्ने गुटबन्दी कायम गर्न सफलता देखाए भने आज मधेशी आफू रहेको भनेर लाज अथवा मेयरमा चुनाव जित्नलाई छलले नमानेर अब प्रधानमन्त्री बन्नलाई फेरी आफू मधेशी नै रहेको भनेर रास्वपालाई एक प्रकारले देशभरी नै चुनावी नतिजामा क्लिन स्विप् गराएका महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका बालेन्द्र साहलाई मधेशवादको अजेण्डा बोकेको दाबी गर्ने यस पालि चुनावमा पराजीत मधेशवादी दलहरुले पूर्ण समर्थन दिने भनेरपनि त्यहि सामुदायीक गुटबन्दीमा एक्यबद्धता देखाइरहेको सुनिन्छ ।

देशको राजनीति सही दिशामा यस्ता सामुदायगत गुटबन्दी गर्ने मतदाता, नेता र दलहरुको कारणले अगाडी बढ्न नसकिरहेको कुरा फेरी सतहमा आएको छ । स्वयम् बालेन्द्र साहले थर परिवर्तन साहबाट शाह पार्दै म मधेशी होइन भनिसकेकाले अवसरवादी भई पुनः अब म मधेशी छौंरा हुँ भन्दै भोट माग्छन् र जनताले पनि इमोश्नल भई हालिदिन्छन् भने कस्को के लाग्छ ? जबकि उनको नामको क्रेज विगतमा कार्यको मूल्यांकनका आधार, पारदर्शीता, बोलीचाली व्यवहार, सभ्यता झल्किने गतिविधि आदिबाट तय हुनुपथ्र्यो । यस्तो लाग्छ कि रास्वपाका नेताहरुले जे राम्रो नराम्रो गरेपनि राम्रो जस्तो बलजफ्ति मीडियामा सावित गरिदिने अल्गोरिदम् अथवा प्रोपागाण्डा मच्चाइएको छ भने अन्य दलका खराबका संगै राम्राको पनि दलगत लगावले नै चरीत्र हत्या गरि पुनः प्रोपागाण्डा मच्चाइएर करियर कसैको समाप्त पारिएको छ, गत चुनावमा ।

ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै भने झैं मधेशवाद नमान्ने, मधेशवादी दललाई सम्मान नगर्ने बालेन्द्र साह वा रास्वपालाई बालेन्द्र साह प्रमको उम्मेदवार मधेशीभएकै कारणले खुशीले पागल हुनुपनि दूध पीउ भनेर त्यसमा विस्तारै विष घोलेर कसैलाई आत्महत्या गर्न दिनु सरहको राजनीति हुने भयो । मधेशवादी दलहरुको हारका प्रमुख कारणमा नेतृत्व सत्ताकेन्द्रीत हुनु, मधेशवादी दलसँग आबद्ध नभएका तर मधेशवादको स्थापनामा अहोरात्र खट्नेलाई मधेशवादी नभनेर पूरै मधेशवादको प्याटेन्टराइट स्वयमको ठान्नु र त्यसता योगदानकर्ताको नामसमेत नलिई अवसरहरुपनि स्वयम्का दलगत सगोत्रीहरुलाई बाँड्नु हिजोका अहंकारहरु छन् ।

कतिपय मधेशदलका नेतामा जातपात, नातावाद, सामुदायीक भोट पाउनलाई धर्मनिरपेक्षताको वैश्विक परिभाषामा रहेर अरुको सम्मान गर्नुको साटो विदेशी आतंकवादी मुसलमान भगौडा जतिको नागरिकता र बसोवास मिलाउने कार्यले मधेश र देश नै इसाई र मुसाइकरणमा योगदान गरेका कारणले पनि हारेका छन् ।

अमेरिकीकरण कि लोकतान्त्रिक विकास ?

यस २०८२ को संसदीय असामयीक चुनावमा रास्वपाका प्रममा सिफारिशमा नाम परेको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह मेयर रहँदा गरेका अधिकांश विकासका गतिविधि प्रशंसनीय रहेपनि उनका अपारदर्शीता, रीस, अपशब्द प्रयोग, अदृष्य गतिविधिहरु जनताले रुचाएका छैनन् ।

जनतालाई उनका काठमाडौं शहरबाट मधेशी मेयरले नै मधेशी गरिब तथा पहाडी र हिमाली जहाँका पनि गरीब गरिखाने वर्गलाई अमानवीय क्रूरतापूर्वक सामाान फाल्ने, गाडा पल्टाइदिने, साइकल खोसिदिने, मकै फाल्दिने आदि उनको मावली समुदाय नेवारलाई खुशी पार्ने भएपनि वास्तवमा त्यो अमेरीकी समाजको सरकारी निर्दयीपनको कुरुप प्रयोग नेपालमा थियो, जसको पुनः प्रयोगले उनको सरकारविरुद्ध विद्रोह ल्याइदिन सक्छ ।

अमेरिकामा फाइभ स्टार होटलका बासी खानाहरु नगरपालिका वा आफ्नै गाडीमा लगेर पर फोहरमा फालिन्छ जसलाई गरीब देशबाट त्यहाँ पुगेर अलपत्रहरुले लुछेरपनि खान्छन् तर त्यो निर्दयी समाज अमेरीकाले फाल्नेको ठाउँमा मजबूरलाई सहर्ष बाँडेर दिंदैन बीच सहरमा किनकि अमेरीकि सरकारको झूट्टा शान जो अमेरीकामा गरिबी छैनलाई देखाउनु छ ।

सम्मान दिँदै विश्वासमा लिने कि धम्काउने ?

त्यो २०४६ सालपति नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, जसले पहिलो चोटी एमालेका नेता माधव नेपालहरुलाई शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी पेशागत वर्गमा साझा छाता संगठन छँदै दलगत वैचारीक संगठन नखोल्न सम्झाई बुझाई गरिरहे तर एमाले कम्युनिस्टहरुले नमानेर दलगत राजनीतिको दलदलमा देशलाई दिनहुँ धकेल्दै गए । एमाले निकट दलगत संस्थाहरुको दर्ता मिति अन्यको भन्दा मिलाउँदा मेरो दाबी पुष्टि हुनेछ भने माधव नेपालहरु जीवितै हुनुहुन्छ ।

चुनावी कार्की सरकारका शिक्षामन्त्री मान्य महावीर पुनले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले दलगत वैचारीक संगठनमा लागेर राजनीति नगर नत्र कडा कारवाही हुनेछ भनेर एउटा सूचना नै मन्त्रालयबाट जारी गरेका थिए तर नेपालको लोकतान्त्रि संविधानमा भएको खोल्न पाउने प्रावधान र युनिवर्सिटिको स्वायत्तता अनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता जस्ता कम्प्रोमाइज नहुने विषयलाई ख्याल गरी वैश्विक अभ्यास अनुसार नेपालका यी वर्गले राजनीतिका नाममा अब उपरान्त के के गर्न हुने र के के गर्न नहुने भनेर आचारसंहीता निर्वाचन आयोगसमेतलाई जानकारी दिएर अर्को सूूचना जारी गरिदिएनन् ।

यतिमात्र होइन, जेनजी विद्रोहमा दलका नेताहरुले नै देश जलाउने, जेलबाट निस्कने, अन्यहरु भ्रष्टाचार, अनियमिततामा मुछिने र नेपाल समग्र देशकै अहीत हुने एसपीपी र बीआरआई सम्झौताहरु गरेर देशद्रोह वा देश बिघटनमा सरिक भइरहेका देखिएको अवस्थामा राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइन टार्गेटमा राखिएका वर्गपनि नेपालकै पहिला नागरिक हुन्, संविधानतः भोटरपनि हुन् र शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वभाविक वैश्विक मान्यताप्राप्त ड्यूटी नै देशद्रोह गतिविधि मतिगति बिग्रेका नेताबाट हुँदा बोल्ने हुन् सम्झेर नेताका गलत गतिविधिप्रति यी वर्गले बोल्ने कि नबोल्ने बारे मान्य मन्त्री पुनले आफ्ना सल्लाहकार टीमबाट सोधेर अर्को सूचना जारी गरि दिएनन् । र, रास्वपाका नेताहरुले पनि यहि कुरा हाल चुनावपछि दोहो¥याइरहेका छन् ।

वास्तवमा देश चलाउने वा बिग्रेको प्रणालीमा व्यापक सुधार कार्य धाकधम्कीले नभई सम्बन्धित वर्गलाई विश्वासमा जितेर अनि फरक दलका नेताका राम्रो कार्यको श्रेय उनैलाई ससम्मान दिई आरम्भ गर्दा हुने हो । सरकारमा आउने दल र नेताले कुनै कडा स्टेप चाल्न जाँदा वैश्विक अभ्यास अनुसार आचारसंहीता पहिला सार्वजनिक गर्नुपर्छ, हठात् लादिएपछि राम्रो कुरापनि फरक मतदाताले चुनौती र आफूलाई समाप्त पार्न लागिएको भनेर अटेर गरी प्रतिरोधमा उत्रिदिन्छन्, जुन अबको नेपालमा हुनुहुँदैन ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय