फागुन २१ को आमनिर्वाचन : जिम्मेवार नागरिकले सोच्नैपर्ने कुरा

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आसन्न आम निर्वाचनमा जिम्मेवार नागरिकले सोच्‍नैपर्ने कुराहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले बुँदागत रूपमा विभिन्‍न कुराहरू उल्लेख गरेका हुन् ।

१. यो सामान्य र नियमित आमचुनाव हैन। यो गत भदौ २३-२४ गतेको ऐतिहासिक जेनजी विद्रोहले निम्त्याएको विशिष्ठ आमचुनाव हो। सरकार र आन्दोलनकारीहरू वीच सम्पन्न १०-बुँदे सहमतिले त्यसलाई औपचारिक दस्तवेजीकरण गरेको छ। तर चुनाव घर्किदै जाँदा पुराना र नयाँ प्रमुख दावेदारहरूले त्यसलाई चटक्कै बिर्से जस्तो गर्नु विडम्वनापूर्ण छ।

एउटा धारले त्यो सबै वैदेशिक षड्यन्त्र मात्र थियो; देशमा सबै ठीकठाक थियो भन्नु; र अर्को धारले पहिले सबै खराब थियो; अब शुन्यबाट शुरू गर्छु भन्नु दुवै मनोगतवाद र अतिवाद हो। सत्य कतै वीचमा थियो र छ। तथ्यबाट सत्य खोजियो भने मात्र सही समाधान निस्कनेछ र देशमा दिगो शान्ति वहाल हुनेछ। नत्र चुनावको परिणाम जे आए पनि देश अर्को द्वन्दको चक्रमा फस्नेछ।

२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिधिमा रहेर शासकीय र निर्वाचन प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण सुधार नगरी चुनावबाट कुनै एउटा दलको मात्र बहुमत आउन असम्भव नभए पनि अत्यन्त कठीन छ। बहुमतै आइहाले पनि सरकार पूरै कार्यकाल टिक्न कठीन छ। नियमित अस्थीरताभित्र सुशासन र आर्थिक समृद्धि असम्भव छ। यो तीतो सत्य विगतदेखि पटकपटक पुष्टी भैरहँदा पनि सबै प्रमुख दावेदार शक्तिहरू चुनावको वेला एक्लै आकाश थाम्छु भनेर गर्जिनु अर्को ठुलो विडम्वना छ। यस्तै प्रवृत्तिलाई हेरेर शायद आइन्सटाइन भन्थे-‘उही कुरा पटकपटक दोहोर्याउनु अनि फरक परिणामको आशा गर्नु पागलपन हो’।

झन् उदेक लाग्दो कुरा त के भने यो मिश्रित संसदीय प्रकृतिको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा झैं पहिल्यै पार्टीका आआफ्ना प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गरिएका छन्। त्यसले अमुक व्यक्तिको निजी लोकप्रियताको केही लाभ त सम्बन्धित पार्टीलाई मिल्ला। तर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रका मतदाताले मात्र भोट हालेर पठाएको व्यक्ति पहिले सम्बन्धित पार्टीका देशैभरका सांसदहरूद्वारा संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ र त्यसपछि संसदका समानुपातिक सहित सबै २७५ सांसदहरूको बहुमतबाट चुनिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्नसक्छ। यो थाहा हुँदाहुँदै विचारा सोझा मतदाताहरूमाथि र स्वयं घोषित प्रमका उम्मेदवारमाथि यस्तो मजाक किन?

यसको सट्टा देशैभरका मतदाताहरूबाट सिधै देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्न किन हुन्न?
हामीले संविधानसभाको बेलादेखि उठाउँदै आएको र हालै जेनजी आन्दोलनकारीहरूसंग सम्झौता समेत भएको यस्तो अहम् प्रश्नमा अहिले चुनावमा खै एजेण्डा र वहस?

३. देशमा संरचनात्मक ढंगले गम्भीर अर्थ-राजनीतिक ,सामाजिक-साँस्कृतिक र भू-राजनीतिक समस्या भएर नै तिनको दिगो समाधाननिम्ति पटकपटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरू भएका हुन्। ती अहम् राष्ट्रिय मुद्दा र एजेण्डाहरुबारे यो विशिष्ठ परिवेशको आमनिर्वाचनमा जति बहस छलफल हुनुपर्ने हो त्यो खाशै भएको महसूस हुन्न। राष्ट्रिय रूपमा र विशेषतः डिजिटल/प्रिन्ट लगायत सबै मिडियाहरूमा व्यक्तिविशेषका गुणअवगुणवारे मात्र समय, श्रोत र शक्तिको व्यय भैरहेको अनुभूत हुन्छ। विवेकमाथि आवेग हावी भैरहेको सर्वत्र देख्न सकिन्छ।

यो स्थितिमा आसन्न निर्वाचनको परिणाम जे आए पनि देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी होला? जटील भू-राजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम होला? यो ऐतिहासिक घडीमा सबैले आआफ्नो छातीमा हात राखेर ममः भनौं!

Comments