सरकारले त्रिविलाई बिग्रन भनेर छाेडेकै हाे ?

सरकार भनेकाे ऐन, कानून, आफ्नै प्रतिवेदन आदिलाई मान्ने र अरूलाई पनि मान्न बाध्यपार्ने निकाय हाे । लाेकतान्त्रिक देशमा त झन् सरकारकाे जवाफदेहिता, पार्दर्शिता जनताप्रति हुन्छ ।

नेपालमा गत मिति २०८२ भदाै २३ गते भएकाे जेनजीकाे नाममा विद्राेह र भाेली पल्ट जेनजीकै नाममा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले देशकाे शासकीय सत्ता कब्जा गरे तापनि कम्तिमा लाेकतान्त्रिक देशमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्त्व गर्ला भन्ने अपेक्षाविपरीत याे सुशिला कार्कीकाे सरकार बढीरहेकाे उदाहरणहरू छन् ।

चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति, २०८१ काे प्रतिवेदनकाे सुझाव “पठनपाठनमा वातावरण बिगारेकाेले क्रिकेट रङशालालाई अन्यत्र सर”काे विपरीत त्रिविकाे परिसरमै बुझिए अनुसार यहि मंसीरमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र त्रिविबीचकाे सम्झाैता सकिनलाग्दा पनि उक्त रंगशालालाई झन् अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरकाे बनाउने र त्यसकाेलागि अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरकै क्यान्टिन चाहिनेभएर धमाधम कीर्तिपुर परिसरका रूखहरू काट्ने, कीर्तिपुरवासीकाे नाममा सीमित केही मान्छेहरूले त्रिविकाे सम्पत्ति कब्जा गर्ने बद्नियतले अगाडि बढिरहँदापनि कीर्तिपुरकी सुमना श्रेष्ठ पूर्व रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री रहिसकेकी तथा हाल वर्तमान सरकारकाे अघाेषित सल्लाहकारकाे बाेलीमा लागेर याे कार्की सरकारले रहस्यमय चूप्की साँधेकाे हाेस् अथवा, चाहे अदालतकाे भर्डिक्टकाे विपरीत स्वयम् अदालतकाे विगत राख्नुभएकी प्रम कार्कीले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फीर्ता बाेलाउने काम हाेस्, यी सबै उदाहरण वर्तमान सरकारकै स्वेच्छाचारिता र कानूनकाे बेवास्ता हुँदा झन् त्रिविलगायत नेपालकै सार्वजनिक सम्पत्तिकाे रक्षा अब कसरी हुनेछ, कस्ले गर्नेछ भन्ने गहिराे चिन्ता आम नेपालीमा छाएकाेमा याे लेख आधारित छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि झन् त्रिवि अतिक्रमित

एमाले नेतृत्वकाे निवर्तमान केपी ओली सरकारले त्रिविकाे जग्गा खाेजबिन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेन । त्यसकाे अर्थ आम प्राध्यापकले केवल काठमाडाैं उपत्यकालाई छानबिनमा राखेर काम गरेकाे हुनाले कुनै निष्कर्शमा पुगेर कसैबारे समग्रमा धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने हुनाले हाललाई सार्वजनिक नगरेकै राम्राे ठान्थे तर भित्रभित्रै भने साे जग्गा छानबिन प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठबाट एमालेकै विद्या भट्टराई बनिसकेपछि अध्ययन गरिसकेकाे ओली सरकारले भने क्रिकेट रङशालालाई परिच्छेद ६ मा सुझावदिंदा पर सार वाक्यांशलाई बेवास्तागर्दै र क्यानसँग त्रिविकाे सम्झाैतापनि सकिनलाग्दा तारतम्य मिलाउन सरकारीस्त्तरबाट नै दबाव दिई झन् रङशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरकाे बनाउने भनी सरकारकै दबावमा कामहरू धमाधम अगाडि बढाइए ।

कीर्तिपुरवासीकाे नाममा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठकै “सल्लाह”मा वर्तमान कार्की सरकारले क्याबिनेट डिसिजन नै गरेर साे प्रतिवेदन सार्वजनिक गराइएर पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले राजनीति आफ्नाे चम्काउन कीर्तिपुरवासीकाे नाममा उनका सीमित मान्छेहरूले लाभ उठाउने स्वार्थपूर्ण तर त्रिविविराेधी षड्यन्त्र रहेपनि याे सरकारका साेझा शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनलगायत भने फँसिसकेका छन् अब । सरकार किन एकजना मान्छेकाे स्वार्थमा फस्याे भने क्याबिनेट डिसिजनबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्याे जबकि सरकार स्वयंकाे गतिविधि प्रतिवेदनकाे विपरीत छ भने यदि सरकारले त्रिविका पदाधिकारी काेहिमाथि मात्र कार्वाही गर्याे भने त्रिवि र मन्त्रालयबीच वा मन्त्रालय र काेहि पदाधिकारीबीच नै झगडा पर्ने हुन्छ किनकि कुलपति (प्रधानमन्त्री) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री)हरूले नै क्याबिनेट डिसिजन गरेरै लालपूर्जा भएकाे याे जमीन ल्याउ भनेर त्रिवि कार्यकारीलाई बाध्य पार्ने गरेकाे छ ।

अनि प्रम र मन्त्रीले त्रिविलाई तहसनहस पार्दा स्यालूट मार्ने तर क्याबिनेट डिसिजन अगाडि नतमस्तक भई त्रिवि कार्यकारिणिबाट निर्दिष्ट जग्गा दिने बबुराे पदाधिकारीमाथि कार्वाही हुने ? यदि सरकार अराजक भई एकतर्फी बढ्याे भने पदाधिकारीहरू वा त्रिविनै पनि सरकारविरूद्ध न्यायकाे ढाेकामा जानुबाहेक अरू के विकल्प रहन्छ ? स्मरण रहाेस्, शिक्षामन्त्री पुनकाे राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्र त्रिविकाे रिकास्टमा रहेकाे बारे र सीता पेट्राेल पम्पनेर रहेकाे चाईनिज एकेडेमी अफ सायन्सेज (सीएएस) लगायतले जमीन ओगटेकाेबारे याे छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन, २०८१ रहस्यमय माैनता साँधेकाे छ !

त्रिविमा जेनजी विद्राेह हुनु अघि र पछि सरकारबाट पदाधिकारीलाई धम्काएर नीजि स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने कार्यमा भिन्नता छैन । जेनजी विद्राेह अघिपनि याे स्तम्भकारले पाइरहेकाे सूचना अनुसार स्वयम् कुलपति ओलीले त पदाधिकारीलाई दबाव बनाउँथे बनाउँथे, थपमा उनका सरकारका सचिवहरूले पनि फाेन गरि-गरि त्रिवि पदाधिकारीमाथि दबाव दिएर चाहे क्रिकेट रङशालाकाे काम अगाडि बढाउने हाेस् वा अन्य त्रिविहित विरूद्ध तर गराउँथे, जुन काम प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान सरकार आएपनि जारी नै छ !

तसर्थ, याे कार्कीकाे सरकार नैतिक हाे कि एमालेकै भूमिगत गिराेहले चलाईरहेकाे हाे, त्याे कन्फ्युजन भएकाे हाे । तर एऊटा साझा कुराे के हाे भने त्रिविकाे जग्गा जेनजी विद्राेह अघि र पछिपनि अतिक्रमित र असुरक्षित भइरहेकाे हाे । अहिले भीसि कार्यालय अगाडि अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरकाे क्यान्टिन बनाउने निंहुमा थप जंगल कटानी भई त्रिविकाे जग्गा कीर्तिपुरवासीकाे नाममा सिमित मान्छेद्वारा कब्जामा लिइंदैछ, जसमाथि सरकारले माैनव्रत बसेर सघाईरहेकाे देखिन्छ ।

सिङ्गाे देशसहित त्रिविमा पनि अराजकताकाे प्रभाव

प्रचलित परिभाषा अनुसार नियम, कानून, विधि, प्रकृया र संस्थाकाे वातावरण, हितविपरीत गरिने कृयाकलाप नै अराजकता हाे, जसमा अराजकले कसैले केही बाेलेकाे र सभ्यता अनि संस्कारकाे वास्ता दिलाएपनि नसुन्ने झैं गर्छ । माथि दुईटा उदाहरण त्रिविमा क्रिकेट रङशाला निर्माण कार्य प्रतिवेदनकाे सुझावविपरीत सरकारकै सहमा अगाडि बढ्नु र अदालतकाे अन्तरीम आदेशविपरीतपनि राजदूतहरू फीर्ता बाेलाइनु नै सरकारकाे मनपरी वा अराजकता हुन् । जहाँ सरकार नै अराजक छ, त्यहाँ जनता वा समुदाय सज्जन हुने कुरा मानिंदैन । सरकार त झन् त्रिवि, प्राध्यापक, संस्थाहरूकाे अभिभावकपनि हाे तर त्यसकाे अनुभूति भने भइरहेकाे छैन ।

प्राप्त सूचना अनुसार जग्गा छानबिन प्रतिवेदन अघिदेखि नै एमाले नेतृत्वकाे सरकारकाे विशेष ईच्छामा क्रिकेट रङशालाकाे विस्तारीकरण ब्लू प्रिन्ट पहिलाे चरणमा त्रिवि परिसरभित्र ७८ राेपनीमा रहेपनि दाेस्राे फेजमा थप २५० राेपनीसम्म रहेकाे छ, जसले ल्याबरेटरी स्कूलकाे वालदेखि आयुर्वेद अनुसन्धान अफिससम्म ईञ्च ईञ्च जमीन ओगट्नेछ ! हल्लाखल्ला अहिले भएपछि थामथुमपार्नलाई “हैन, त्रिविकाे क्रिकेट ग्राउण्ड त्रिविकै खेलाडीका लागि राष्ट्रियस्त्तरसम्म मात्र रह्ने हाे” भनिएकाे हाे । तर धमाधम जुन अर्काे अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरकाे क्यान्टिन बनाउनलाई ग्लाेबल ब्यांकनेर रूखहरू काटिएर काम बढाईंदै छ, त्यसले कीर्तिपुरवासीकाे नाममा त्रिवि परिसर कब्जा गर्नेहरूकाे षड्यन्त्र बाहिरिंदैछ । तर सम्बद्ध श्राेतबाट जानकारी लिंदा “त्रिविबाट रङशालाकाे विस्तार राेकिएर गाेठाटारतिर सार्नलाई वा, चितवनतर्फ गएर अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला बनाइयाेस्, याे हाल जस्ताे त्रिविमा रङशाला विस्तार कार्य गैह्रकानूनी हाे भन्दा पनि झुक्याईंदै अनि सरकारकै सचिवहरूबाट दबाव त्रिवि पदाधिकारीमाथि दिएर रङशालाकाे विस्तार कार्य बढाईंदैछ ।” सरकारकाे यस कार्यले जग्गा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले एकतर्फी नेताहरूबाट प्रम र मन्त्री बनेर त्रिविकाे अहित गर्नेलाई छाेडेर वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीमाथि अनैतिक दबाव सरकारी मेकानिज्ममार्फत् र स्थानीयवासीकाे नाममा गराइंदै दिनहुँ अराजकता मच्चाईरहेकाे प्रष्ट हुन्छ ।

हुनत जेनजीले नै फाल्गुणमा चुनाव हुन्न दिन्नाैं भनेर सुदन गुरूङजस्ताबाट सुनिन्छ भने एमालेका केपी ओलीपनि पुन: सत्तारूढ हुन पाईन्छ भने लाेभमा अस्वभाविकरूपमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भएकाे आक्रमणकाे भर्त्सनागर्दै उनकाे प्रशंसापनि मीडियामा गरेकाे सुनिन्छ र ओलीले पनि चुनाव हुन नदिने जस्ताे कुरा गर्छन् । माथि उल्लेख भइसक्याे कि कीर्तिपुरवासीकाे नाममा जग्गाहरू क्यान्टिन निर्माण गर्ने निंहुमा अखिल क्रान्तिकारीमाथि निर्घात् कुटपिटपनि गरिएकाे बताइन्छ । हाकाहाकी काठमाडाैंका मेयर बालेन्द्र साहद्वारा अन्य देश र दलहरूप्रति अश्लिल शब्द प्रयाेग गरिन्छ, जब देशमा सरकारी अड्डाहरूमा जेनजीकाे नाममा विदेशी घूसपैठियाद्वारा आगाे बालिन्छ अनि उनीद्वारा दमकल नपठाइएर आगाे बाल्नेहरूलाई मिनरल वाटर वितरण गरिन्छ । अराजकताका यस्ता अन्गिन्ति उदाहरणहरू छन्, बालेन्द्रदेखि बैंक डिफाैल्टर हाल राजावादी बनेका दुर्गा प्रसाईंसम्मका तर सरकारमा बसेकाहरूपनि कहिंकतै अनैतिक गरि सत्तारूढ भएकाे र अझै नीजि स्वार्थका राेटीहरू सेकिरहेकाले अन्य अराजकमाथि कार्वाही गर्न असमर्थ छ । याे अति दु:खद् पक्ष हाे ।

अत: सम्पूर्ण प्राध्यापकले बाेलून् अब

त्रिविमाथि हाल दल, नेता, भूमाफीया, प्राध्यापककाे भेषमा दलका कार्यकर्ता, स्वयम् सरकारी संयन्त्र आदिबाट चाैतर्फी आक्रमणहरू भइरहेका छन् । माथि केही उदाहरण दिइसकिए भने अझ कम्तिमा दुईटा बुझ्दा उत्तम हुन्छ । पहिलाे, त्रिविका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियाले त्रिविमा गरेका धेरै प्रगतिशिल, एकेडेमिक गतिविधिहरूलाई डेमाेक्रेट भीसिका कार्य हुन् भनेर खनियापछिका वामपन्थी त्रिविका सबै भीसिले आज पर्यन्त डाहा गरेर डिस्कन्टिन्यू गरिदिएका छन् । जस्तै, खनियाका पालामा अन्य विदेशी युनिवर्सिटिसँग राेजगार त्रिविका विद्यार्थीलाई दिलाउनेदेखि टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) म्यागजिनमा त्रिविकाे रैंकिङ्गदेखि त्रिविकाे जग्गा बचाउनलाई उनले आफ्नै कुलपति केपी ओलीसँग अदालतसम्मै गएका कुनैपनि कार्य वामपन्थी भीसिहरूकाे प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । यतिसम्म कि चितवन खैरेनीकाे कृषि क्याम्पसमा विदेशीहरूकाे दबावमा परेर वर्तमान त्रिवि भीसिले विद्यार्थी भर्नाकाे आह्वानै यसपालि गरिदिएन ! र, आङ्गिक क्याम्पस नै विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुर्याईंदैछ तर त्रिवि पदाधिकारीलाई कसैकाे दबाव भएर याे गरेकाे भएपनि माेरली बूस्ट यदि नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक संघहरू अधिवेशनहरू गराएकाे भए बाेल्थे नि ? तर कसैलाई केही थाहा नै छैन जस्ताे त्रिविमा मूर्दा शान्ति छ । यसमा स्वयं डाक्टर र विद्वान् कहलिएका शिक्षामन्त्री महावीर पुनसमेतकाे रहस्यमय चुप्कि छ !

दाेस्राे, त्रिविकाे जग्गा छानबिन सरकारी समितिमा त्रिविकाे तर्फबाट त्याे मान्छे एमाले निकट प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनबाट केपी ओलीका नितान्त मान्छे सदस्यभएर प्राडा प्रेमसागर चापागाईं गए, जसले त्रिविमा दिउँसै रात पारपदिए । एक त चापागाईं जतिखेर छानबिन समितिकाे सदस्य बन्न गए, त्यतिखेर त्रिविकाे कार्यकारीकाे एक सदस्य थिए अर्थात्, कन्फ्लिक्ट अफ् ईन्ट्रेस्ट गरेर गए अनि आफ्नै कार्यकारीबाट त्रिविकाे हीत विपरीत विभिन्न निर्णयहरू गराएकाकाे उक्त प्रतिवेदनमा चर्चा समेत नगराएमा हुन् भने त्रिविका स्टेक हाेल्डर्स सिनेटर नुटा, टुटा र कर्मचारी छाता संगठनले हक अनुसार विधि प्रकृयाले पाएकाे जमीन उपभाेग गरिरहेकालाई प्रतिवेदनमा अन्य कब्जाधारीलाई जस्तै “शैक्षिक माफियाकाे दादागिरीमा चलेकाे” भन्ने वाक्यांश प्रतिवेदनमा लेखाएर आएका छन् । झण्डै, पारिताेषकमा डा. चापागाईंले त्रिविकाे भीसि नै उनै मातृपार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबाट उच्छिट्याउनलागेका थिए । यदि उनी भीसि भएकाे भए हाल त्रिविकाे जमीन कीर्तिपुरका केही मान्छेकाे कब्जाबाट बाँच्दा एमालेलाई नामसारी गरि जिम्मा लाउँथे हाेलान् ।

चापागाईंका कार्यकारीबाट अनैतिक निर्णयहरू केयुकेएल सम्बन्धि तथा त्रिविकै जग्गा नीजिलाई सम्झाैतामा दिएर अब उसबाट भवन लिजमा शुल्क तिरेर त्रिविकाे लागि लिनेहरू छन् । यस्ता मान्छे देश, मानव समाजका लागि प्राध्यापक हुन् कि एमालेका लागि प्राध्यापककाे नाममा कार्यकर्ता हुन्, त्याे आम प्राध्यापकले छुट्याउन अत्यावश्यक भैसक्याे । यस्ताे अवस्थामा, यदि त्रिवि पदाधिकारी वा प्राध्यापकका छाता संगठनहरूले बाेल्न सकिरहेका छैनन् भने जाे आम प्राध्यापक छन्, जसकाे भविष्य छ, जाे नेपालका बासिन्दा हुन्, उनीहरूले अब मुख खाेल्नुपर्ने बेला आइसक्याे, पछि सबै गुमिसक्दा बाेलेकाे के अर्थ रह्नेछ भन्ने अवस्था छ ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments