कहिले खुल्छ त्रिविकाे तालाबन्दी ?

मनोज कुमार कर्ण

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा हाल दुई प्रकारका तालाबन्दीहरू प्रकटमा छन्: एउटा विद्यार्थीहरूकाे भने अर्काे आंशिक प्राध्यापकहरूकाे । यसले गर्दा त्रिविकाे दैनन्दैनिक प्रशासनदेखि लिएर सेवा आयाेगका विज्ञापनका कार्यहरू आदिमा गम्भीर असर परिरहेकाे छ । याे लेख यसैमा आधारित छ ।

विद्यार्थीकाे तालाबन्दी

विद्यार्थीकाे तालाबन्दीकाे मुख्य कारण केही तल छन् । स्ववियु निर्वाचनकाे कारणले गत चैत्र २०८१ काे शुरूमा स्नातक प्रथम वर्षकाे भर्ना राेकिएकाे थियाे । यसले गर्दा विगतका वर्ष झैं पढ्ने विद्यार्थीलाई असर परेकाेले गर्दा विद्यार्थी नेताहरूले खुलाउन आग्रह गर्दा क्याम्पस प्रमुखले स्थानियस्त्तर र पदाधिकारीहरूले केन्द्रमा पछि खुलाईने वा अलमल जबाव दिएर एकै चाेटी परीक्षा फाराम किन खुलाइएकाे र वार्ता गर्नजाँदा युनिवर्सिटि पदाधिकारीले नै “भेट्दिनँ, जेसुकै गरून्” भन्ने कठाेर वचनले गर्दा हुन् भनिन्छ ।

तर याे लेख तयार पार्ने बेलासम्म चाहिँ भीसि कार्यालयमा ताेडफाेडकाे आराेपमा केही जनालाई साेधपूछकाे लागि पक्राउ गरेर सञ्चारमाध्यमका अनुसार छाडिएपनि विद्यार्थीकाे तालाबन्दी छ नै भने कतिपयले अब आंशिक प्राध्यापककाे तालाबन्दीपनि थपिएकाेले भएकाे विज्ञापनकाे विराेधका साथै अन्यले पनि भेस्टेड ईन्ट्रेस्टमा पदहरू पाउनलाई तालाबन्दीलाई लम्ब्याईराखेका कुराहरू आइरहेका छन् ।

आंशिक प्राध्यापककाे तालाबन्दी

त्रिविमा विगत लामाे समयदेखि आंशिक शिक्षककाे रूपमा काम गरिरहेकाहरूले गत ज्येष्ठ २०८२ मा भएकाे विज्ञापनमा फास्ट ट्रयाक विज्ञापन किन खुलाएकाे भनी प्रमुख मागसहित तालाबन्दी गरिएकाे हाे । आंशिक शिक्षकहरूकाे मागमा बुँदा नं. २ उपप्राध्यापक पदकाे लिखित्त खुल्ला परीक्षा किन नगराई अन्तर्वार्ताकाे भरमा स्थायी गर्न गईरहेकाे भनिएपनि बुँदा नं. ४ मा भने आफूहरूकाे सेवालाई मूल्याङ्कन गर्दै स्थायी गरिनुपर्ने गाेलमटाेल साेहि बिना लिखित परीक्षा स्थायी गरिनुपर्ने एक-आपसमा बाझ्नेजस्ताे गरि छन् ।

पेशागत मागमा स्तम्भकार वा काेहिपनि प्राध्यापकले विराेध जनाउन मिल्दैन तर माग मागलाई अरूले पढ्दा, सुन्दा ठिक ठिक लाग्नेगरी प्रस्तुत चाहिँ हुनुपर्छ । त्यसमाथि केही कुरा के प्रस्ट छन् भने-

क) त्रिविमा वैश्विक मापदण्ड अनुसार अक्सफाेर्ड, हार्वर्ड वा चीनकै कतिपय युनिवर्सिटिज्मा जस्तै पहिलाेपटक भीसि तीर्थराज खनियाकाे पालामा फास्ट ट्रयाककाे विज्ञापन भएकैलाई पुन: यस पालि फास्ट ट्रयाककाे विज्ञपन भएकाे हाे ।

तर यसपालि भीसि खनियाकाे कार्यकालमा कम सिटमा नितान्त त्रिविकाे भलाईकाेलागि नभई त्रिवि सेवा आयाेगले नै, पदाधिकारीले हाेईन, निकै सिटमा अतिरञ्जना हुँदै तालाबन्दी हुनेगरी फास्ट ट्रयाकमा विज्ञापन गराएकाे छ । तसर्थ, तालाबन्दी यदि कसैद्वारा उक्साहटमा नभई केवल फास्ट ट्रयाकप्रतिकाे विमति हाे भने सेवा आयाेगले चित्त बुझाउनुपर्छ ।

समग्र त्रिवि परिसरमै नपस्नेगरी तालाबन्दीले एउटा पुराना जूसे, प्रश्नपत्र आउट गरेर स्थायी भएका तर पुन: त्रिवि प्राध्यापक संघकाे नेतृत्व हत्याउनलाई र कम्तिमा दुईटा वैचारीक संघ र संगठनका पुराना “पापी”ले निश्चित स्वार्थ सिद्धिकाे लागि एक साथ विद्यार्थी तथा हरेक समूहका केही आंशिक शिक्षकका टाउके नेताजतिलाई दिमाग भुटेर म/हामी आउँदा तिमिहरूकाे माग पूरा गरिदिनेछाैं काे भ्रमजालमा मिस्युज गरिरहेका भनिंदैछ ।

ख) त्यस्तै, निवर्तमान भीसि केशरजंग बराल स्वयं आंशिक र करार शिक्षकहरूप्रति खुलेआमविराेधी रहेकाले जानीजानी करारकालागि आन्तरीक विज्ञापन न केवल अल्मल्याए, अपितु अदालतलाई समेत गुमराहमा राखेर कानूनी अड्चन ठाेक्न टूलकिट्काे काम गरिदिए । उनले त्रिविकाे पक्षबाट राम्ररी कुरा राख्न दिएकाे भए अदालतले कुरा र सम्वेदनशीलता नबुझिकनै कानूनकाे रेखा आन्तरिक विज्ञापनकाे विरूद्धमा काेर्ने थिएन, अदालतकाे दाेष हाेईन ।

बरालले नीजि स्वार्थमा त्रिविका आधिकारीक कानूनी सल्लाहकारसँग झगडागरी उनकाे साैतामा एकजना खेतालासँग परामर्श लिन्थे, जसले त्रिवि र प्राध्यापककाे पक्षभन्दापनि भीसि बराल र माओवादी र रास्वपाकाे पक्षमा “सल्लाह” दिन्थे ! अर्थात्, आंशिक प्राध्यापककाे याे तालाबन्दीलाई आमप्राध्यापकले अरू कसैलाई पद दिलाईदिनलाई उधाराे भविष्यकाे सम्झाैतामा लगाइएकाे भनेर दु:खद् रूपमा अर्थ्याईंदैछ ।

वास्तवमा आंशिक, करार शिक्षककाे मार्ग सजिलाे त्रिविदेखि अदालतसम्म ठूलै ल्याकतभएकाे मान्छेहरूकाे एउटा टीमले मात्र गर्नसक्छ । एकल तीन महिने भीसि वा कसैले पनि सक्दैन अर्थात्, सराेकारवालाले कसरी आफू युज गरिएकाे हाे, त्याे बुझ्नुपर्छ र समझदारीले काम लिनुपर्छ ।

प्राध्यापकीय चरित्र देखिएन

वर्तमान अवस्थामा दुइवटा तालाबन्दी भइरहँदा त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा), नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) वा वैचारीक प्राध्यापकीय संघ, संगठनहरूले चासाे लिई मध्यस्थकर्ताकाे भूमिका खेल्नसक्नु पर्थ्याे । तर स्वयं नुटा र टुटाका पदाधिकारीहरूले काेही पद लम्ब्याउन भने काेही पदाेन्नती पाउनलाई अधिवेशन तेस्राे कार्यकाल भएपनि नगराउने, संस्थाकाे सम्पत्ति सिध्याउने, अफिसमै दुराचार कर्मचारीसँग गर्ने, पीएचडी नहुँदा विज्ञापनमाथि मुद्दा हालेर अड्काएर पछि आफ्नाे पीएचडी सकाई र लेख बढाईवरी अगाडि बढ्न दिने गैह्रप्राज्ञिक आचरणमा लागेका छन् ।

कतिपय प्राध्यापक आफ्नै प्राध्यापकविरूद्ध ब्याकबाइटिङ्ग गर्ने, युज् एण्ड थ्राे गर्ने, कतै अल्झाएर स्वयं उसकाे ठाउँलिन असम्भव प्रयास गर्ने, अरूलाई कतै नजाउ भनेर राेकेर स्वयं सुटुक्क दिनहुँ जाने, बाहिर आंशिक, करार र पदाेन्नती पाउनेहरूकाे मास देखाएर त्रिवि पदाधिकारीलाई “धम्काएर” भित्रबाट खुट्टा ढाेग्ने चरीत्रका अनैतिक अधिकांशहरू छन् । त्रिवि डुबाउने यस्तै दाेहराे चरीत्र देखाउने दाेग्ला चेहराहरू (डबल फेस) वालाहरू हुन् ।

सरकारकाे कर्तव्य

त्रिविकाे वर्तमान अवस्थाप्रति मध्यस्थकर्ता बनेर जानू नै जरूरी थिएन, यदि स्टेकहाेल्डर्स विद्यार्थी (शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न परिक्षासम्म भर्ना हुँदैन), आंशिक/करार (अदालतले राेकिसकेपछि तीन महिने भीसि वा एक्लै कसैले आन्तरीक विज्ञापन गराउन नसक्ने हुनाले फुल भीसि आउन दिने, फास्ट ट्रयाक विज्ञापनमा उसकाेलागि हुनुहुँदैन तर मेराेलागि स्वत : स्थायी भन्दा संसारले हास्नेछ अनि कसैलाई टुटामा नेता बनाउन वा त्रिविमा पद दिलाउन प्राध्यापक भएर युज् किन हुने ?) र त्रिविले कुरा बुझिदिएमा ।

त्रिवि सेवा आयाेग र पदाधिकारीले फुल-फ्लेज्ड भीसि नआउँदै किन यति संख्यामा विज्ञापन र फास्ट ट्रयाक विवादमा पर्ने गरि गर्ने कुराे बुझ्नुपर्थ्याे । तर आश्चर्य के छ भने प्राध्यापक कहलिएका वर्गमध्ये सयकडामा एक-दुईजनाले तटस्थ, समालाेचक कुरा राख्नेकाे कुरा बुझेर उ आफैंमा चित्त बुझाएपनि अधिकांशले भने ती नै अनैतिक र कथित् प्राध्यापक त्रिविलाई समाप्त पारिदिएकाकाे काखमा स्वयं कम्तिमा स्नातक दाेस्राे श्रेणी, एमफिल र पीएचडी गरी बस्न जान्छन् ! सत्यतथ्य थाहा छ तर उसैकाे पछिपछि लाग्छ, याे प्राज्ञिकतामा कसरी पर्छ ?

यहाँ भन्न खाेजिएकाे के हाे भने यदि स्टेकहाेल्डर्सले बाटाे बिराए, यदि प्राध्यापक संघहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन् भने सरकारले त्रिविकाे वार्षिकाेत्सव आउने आषाढ २० गते आईसक्दापनि चूपलागेर बस्नुभएन । सकारात्मक पहल गर्नलाई कि नेपाल हायर एजुकेशन फाउण्डेशन (अध्यक्ष प्रा. तीर्थराज खनिया) वा, अन्य यस्ताे वैधानिक संस्थालाई अधिकारसहित अनुराेध गर्नुपर्याे ।

वा, स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नाेपनि ईज्जतमा दाग लाग्याे भनेर त्रिविकाे तालाबन्दी तत्काल खुलाउनेतर्फ लागेर सिनेट बस्नलाई नयाँ भीसि पठाउनुपर्याे ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय