नेताहरू शिक्षामा खराब अवस्था निम्त्याउँछन्, जिम्मा भने लिँदैनन्

याे लेख २०८२ सालकाे वैशाख ०६ गते शनिवार तयार पार्दासम्म नेपालका विद्यालय शिक्षकहरूकाे काठमाडाैं संघीय राजधानीमा प्रदर्शनकाे १८औं दिन हाे भनेर बुझिन्छ । संघीय सरकारकाे तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टाेली यस पालि गठन भएकाे सुनिंदैन, यद्यपि सरकारले वार्तामा आउ भन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जायज माग पूरा हुन्छ, सडकमा दु:ख नगर्नू भन्ने आवाज मीडियामा सुनिन्छ तर मागकर्ता शिक्षक वा अन्य नेपाली जनता जसलाई ओलीकाे व्यवहारबारे थाहा छ, कसैले माग पूरा गरिदेलान् याे सरकारले भन्ने विश्वास गर्दैन । सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरू व्यक्ति विशेषरूपमा शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारलाई भन्छन् तर के कस्ता जटिलताले माग पूरा सरकारले गर्न नसकिरहेकाे हाे, त्यसबारे स्वयं प्रम ओली वा काँग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवा वा स्वयं सराेकारवाला शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराई वा सरकारका बहालवाहा दिग्गज काेही मन्त्रीले मुख खाेल्न चाहिरहेका छैनन् ।

विपक्षी दल माओवादीले माग पूरा गराउनलाई सकारात्मक भूमिका खेल्ने कता हाे कता, उल्टै सरकार ढालेर स्वयंहरू सत्तासीन हुन अझ आन्दाेलन चर्काउनलाई र सडक नछाेड्नलाई आगाेमा घ्यू थपिरहेका पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” काे अभिव्यक्ति बेलाबखत सुनिन्छ । शिक्षामन्त्री प्राध्यापन पेशाबाट आएपनि दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सामु शिक्षककाे हकमा शून्य क्षमता प्रदर्शन गर्न पाईकन केवल घुर्की शिक्षा ऐन ल्याउन नसके म राजीनामा दिनेछु भन्दा बढी गर्न सक्नुभएकाे छैन ।

याे लेख शिक्षकलाई सडकमा आउनुपर्नाका कारणहरू समग्रमा के छन्, के सबै उनीहरूका माग जायज छन्, छैनन् भने सरकार किन सम्झाउन सकिरहेकाे छैन जस्ता आदि कुरामा समर्पित छ ।

पेशागत क्षेत्रमा राजनीति

२०४६ सालकाे राजनैतिक परिवर्तनपछि तात्कालीन नेकपा एमाले बन्न पुगेकाका महासचिव माधवकुमार नेपालले विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षक अनि कर्मचारीमा दल निकट सदस्यता वितरण गरेर भाेट संख्या बढाउँदै नेपाली काँग्रेसलाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री बन्नलाई “मिहिनेत” गर्न थाले । त्यसबेला काँग्रेसका नेता शिखर व्यक्तित्व (दिवंगत) गिरिजाप्रसाद काेईरालाले एमाले नेता माधव नेपाललाई पेशागत क्षेत्रमा राजनीति नगर्नलाई सुझाए, याे भनेर कि भाेली सरकारलाई कर्मचारीले टर्ने छैनन् अनि देश विकासमा असर पर्नेछ ।

तर इतिहास साक्षी छ कि प्राध्यापकमै पनि पहिला एमालेले नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन नामक संस्था दर्ता गराइसकेपछि बल्ल बाध्य भएर काँग्रेस निकट शुभेच्छुक प्राध्यापकहरूले पनि साल २०६३ मा गएर बल्ल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल दर्ता गराए । हरेक क्षेत्रमा एमालेकाे जिद्द अगाडि छ, बाध्यभएर काँग्रेस पछि-पछि छ अनि पछि अस्तित्वमा आएका दलहरूपनि थप्दै गएका छन् । आज शिक्षक, कर्मचारीमा कस्ताे छ भने शिक्षककाे छाता संगठन छँदैछ अब थप दल निकट शिक्षक संघ, संगठन (वैचारीक रङ्ग दिने) छन् र त्यसमा पनि काे शिक्षक कस्ता प्रकारका छन्, उनीहरूकाे वर्गीय समस्या झल्कने अलगअलग फेरि सामूहिक संगठनहरू छन् । उदाहरणकाे लागि राहत शिक्षककाे अलग, अरूकाे अलग तर यी सबैले छाता संगठनलाई नै आफ्ना माग समेटिदिनलाई अभिभावक मान्छन् ।

आज सडकमा सबै खाले शिक्षक एकसाथ ओर्लिदिएकामा सरकारले सबै समस्याका समाधान दिन लगभग असमर्थ देखापरिरहेकाे जस्ताे छ । तर शिक्षकलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु वा भन्न आँट नगर्नु सरकारकाे कमजाेरी हाे ।

यता शिक्षकलाई नेपालकाे हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रयाेग गरेकाे र अझै घरघर जनतासँग राजनैतिक विचारधाराले दललाई जाेड्नमा नेताहरूले प्रयाेग गरिरहेकाे पनि आराेप लागिरहेकाे छ । एक प्रकारले शिक्षकलाई खराब विशेषण “झाेले” भिंडाउनमा यस देशका अधिकांश नेताकै हाथ हाे भने दुई-चार प्रतिशत असल शिक्षकबाहेक विद्यालयमा प्रवेशदेखि पछिल्ला उसकाे पदाेन्नती, अवसर पाउने आदिमा बाँकीले कक्षामा अध्यापन कम गराउने तर नेताकाे पछि बढी लागेर आफूलाई “झाेले” मैं दर्रेका छन् ।

समस्या कसरी सिर्जना भयाे ?

याे स्तम्भकारपनि शिक्षण पेशासँगै आबद्ध रहेकाेले पेशागत जायज मागमा समर्थन गर्दछ नै तर एउटा सचेत नागरिक रहेर हाल स्तम्भकारकाे भूमिकामा रहेकाेले सरकार र देशकाे परिस्थिति बुझेर तटस्थ रही देशलाई आहत नहुनेगरी पीडित शिक्षककाे जायज माग पूरा गर्ने प्रयत्नमा रह्नेछ । वास्तवमा सबै समस्याकाे जड नियमित विज्ञापन गराई मूलढाेकाबाट शिक्षककाे प्रवेश विद्यालयमा नगराएर बेराेजगारी नेता र सरकारहरूले नै बढ्न दिई राजनीति गर्ने साेचले नै विभिन्न बाटाबाट शिक्षकलाई एक प्रकारले विद्यालयमा झ्याल, भेन्टिलेटर आदिबाट पस्न दिनु नै हाे ।

अब, जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहीँ समाधानपनि हुन्छ । अझ नेपालमा एक-से-एक दक्ष बहालवाहा तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक, प्राध्यापक विज्ञहरू छन, पूर्व मन्त्री तथा पूर्व कर्मचारीहरू फुर्सदिला छन् । सरकारले कसैकाे दबावभन्दा पनि ईमान्दारीसहित शिक्षकका समस्याप्रति गम्भीर भईकन एउटा विश्वास जितेर माग सम्बाेधन गर्नलाई कुन-कुन समस्याका समाधान विगतका समिति वा वार्ताहरूबाट आईसके र अब के के नयाँ समस्या छन्, तीनका उपाय वार्ता समिति वा विज्ञ समितिद्वारा निकालेर समाधान दिन सक्छन् ।

तर सरकारमा रहेका दल वा प्रतिपक्षीकाे नियत सफा हुनुपर्याे, वार्ताकाे नाउँमा शिक्षकलाई पुन: एकचाेटीकाे लागि काठमाडाैंबाट धपाऊन पाईयाेस् भनेर हुँदैन । शिक्षकका समस्याका समाधान पहिल्याउनलाई कति प्रकारका शिक्षक हुन्, कुन निकायले हाल अपरेट गर्दैछन्, संघीय सरकारले समस्याका दीर्घकालीन् समाधान निकाल्नमा कानून बनाईदिएर पुग्छ कि देशले धान्न सक्ने अर्थ कति व्यहाेर्नुपर्छ वा स्थानिय र प्रदेश सरकारहरूकाे पनि जिम्मामा केही समाधानका भाग पर्छन् भनी आधारहरू छुट्टयाउनुपर्छ । सदाका लागि समाधान भनेकाे नियमित विज्ञापन नै हाे तर पदाेन्नती, वृत्तिविकासजस्ता अन्य समस्या सरकार स्वयंकाे कर्मचारी मेकानिज्मले सुल्झाउन सक्छ ।

शिक्षक हामीले पनि आफूलाई हेर्ने कि ?

शिक्षकका समस्या निम्त्याउनेमा र हल नदिएर बसेकामा सरकार, दल र नेतालाई दाेषाराेपन गरिरहँदा सवाल दुई-चार प्रतिशत असल र इमान्दार शिक्षकबाहेक बाँकी सबैमाथि पनि जनस्त्तरबाट उठिरहेकाे छ ।

जस्तै, शहरका नाम चलेका विद्यालयबाहेक देशका अधिकांश विद्यालय रहेका ग्रामिण भेगका विद्यालय र शिक्षकका अवस्था सन्ताेषजनक छन् त ? सरकारी सुविधा पुग्नुपर्ने पुगेका छन् ? समयमा पुगेका छन् ? के शिक्षकले ताेकिए जति समयमा विद्यालयमा अपवादबाहेक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेकाे फेलापर्छन् ? ताेकिएकाे विषयकाे तालिम, गाेष्ठीमा साेही विषयका जनशक्तिले भाग लिन्छन् ? अनि एउटै मान्छेले भाग लिईरहन्छन् कि साे विषयका अरूले पनि ? के उत्तरपुस्तिका परिक्षण नाम चलेका बाेर्डिङ्ग वा सरकारीबाहेकका विद्यालयकाे हकमा शिक्षकले उत्तरपुस्तिका हेरेरै अंक हाल्छन् कि माथि कुरा गर्दै तल अंक हालिरहेका हुन्छन् ? प्रश्नकाे पिटारा यसरी खुल्दा हाम्रा नब्बे प्रतिशत बढी अनुहार लाजले राताे हाेला तसर्थ, पहिला स्वयंलाई चिनाैं ।

हामीले अध्यापन/प्राध्यापनमा ठगेकै कारणले, स्वयंलाई दक्ष नबनाएरै कक्षामा प्रवेश गर्नाले र उत्तरपुस्तिका राम्ररी के कस्ताे दबावमा हाे, जसरी पायाे त्यसरी नै अङ्क हालेर गलत मूल्याङ्कन गरेकै कारणले हाम्रा स्नातक, स्नातकाेत्तर उतीर्ण विद्यार्थीले सबै सरकारी जागिर खाेज्छन् र आैसतबढी मलेशिया, कत्तार, अरब आदि देश कामकाे लागि जान्छन् । के याेग्य र शीपयुक्त विद्यार्थी हामीले उत्पादन गरेका भए यसरी विदेशिन्थे हाम्रा विद्यार्थीहरू ?

समस्या ल्याउनेले पनि समाधान दिनुपर्छ

२०६३ सालपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेईरालाले आन्दाेलनरत्त त्रिविका आंशिक प्राध्यापक तथा विद्यालय शिक्षकहरूलाई करार गर्न वा अन्य माग पूरा गर्न वार्तामा बाेलाउनुहुँदा साेध्नुहुन्थ्याे कि तपाईंहरूले यति बुँदे माग त गर्नुभयाे तर ती सबै बुँदाका समाधानका जायज कानूनी उपाय तपाईंहरूकाे अध्ययनमा छ कि छैन ? छैन भने नाजायज र असम्भव माग किन माग्ने ?

यदि छ भने तपाईंहरू टिपाउनुस्, म शिक्षामन्त्री डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धर (दिवंगत मन्त्री साे बेला एमालेबाट थिए) लाई बाेलाएर “तपाईंकाे मन्त्रालयकाे कारणले सडक जाम भए, प्राध्यापकका यी समस्या छन् कि छैनन् ? छन् भने के यी यस्ता समाधानका उपाय हुन् कि हाेईनन् ? यदि समस्या र यी समाधानपनि हुन् भने सडकबाट वार्तामा बाेलाउनुस् म सम्झाैता गराईदिन्छु ।

यदि तपाईंसँग समाधान छ भनेपनि दिनुस् मन्त्रीज्यू र आन्दाेलनरत्तसँग बसेर टुंग्याउनुस्, यसरी जता गयाे, उतै जाम भएन !” आज केवल यति हेर्नुछ कि शिक्षकका मागहरू जायज भएपनि अर्थले धान्ने तत्काल कति माग पूरा हुनसक्छन्, राज्य यस्मा पारदर्शी र ईमान्दार भई आन्दाेलनरत्त पक्षकाे विश्वास जित्न सक्नुपर्याे र शिक्षकले पनि पहिला स्वयं जिम्मेवार भएर आफ्ना मागकाे जायज र कानूनसम्मत उपाय सरकारलाई पहिल्याई दिनुपर्छ ।

राज्य भनेकाे अभिभावक भएकाेले गर्दा अधिकत्तम् वा सकिन्छ र जायज छ भने सबै माग सम्बाेधन गरेर तत्काल घर पठाउने बाटाे निकाल्नुपर्छ । सरकारले अटेर गर्ने, नसुनेझैं गर्न मिल्दैन ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)

Comments