एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा नेपाल पर्नुको अर्थ

गत फेब्रुवरी २१ तारिख सन् २०२५ को दिन नेपाललाई फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित फाईनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force, FATF) को प्रतिवेदनमा नेपालले सदस्यता लिएपछि दोस्रो पटक ग्रे–लिस्टमा राखिएको छ । यस अघि सन् २०१० तिर नेपाल बाहिर आउन सफल भएको थियो ।

यसले नेपालको आर्थिक परिचालनलाई मुख्य तीनवटा कुरामा प्रश्न उब्जाएको छ : १) सम्पत्ति शुद्धिकरण भएन भनेर (मनी लौण्डरिङ्ग), २) आतंकवादमा लगानी भईरहेको (टेररिज्म फाईनान्सिङ्ग) र ३) अवैध हाथहतियार खरिदबिक्री भई आमजनतामा सामुहिक क्षति पुर्याउने (फाईनान्सिङ्ग अफ् वीपन्स् मास डेस्ट्रक्शन अर्थात्, प्रोलिफेरेशन फाईनान्सिङ्ग) ।

यस ग्रे–लिस्टबाट फिलिपिन्सलाई यो वर्ष हटाएर छुट्कारा दिइएको हो । नेपाल र लाओ पीडिआर (Nepal and Lao PDR) लाई, खासगरि नेपाललाई सन् २०२३ को अगस्तपछि MER ले दिएका सल्लाह अनुसार केही प्रगति गरेको र FIU को क्षमता बढाएपनि सातवटा काम गर्नुपर्ने भनेर, एफएटिएफको ग्रे–लिस्टमा राखिएको छ ।

नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नु र त्यही समयमा भारत तथा अमेरीकाले तावडतोड आतंकवादमाथि लगाम लगाउनुपर्ने तथा युद्धहरू रोकिनुपर्ने कुरा, भारत–अमेरीका–रूस खासगरी तर थप फ्रान्स र इजरायलको पनि आतंकवादमाथि कडाई बढ्नुले दक्षिण एशियामा नेपालबारे भारत र विश्वको के–कस्तो छवि बन्न गइरहेको छ र यसैको आडमा अचानक सडकमा ओर्लेका राजावादीहरूले गणतन्त्र र परिवर्तनको संविधान २०७२ लाई क्षति नपुर्याउलान् भन्न सकिन्न, विश्वमा नेपालको छवि कसरी धुमिलिन पुगेको छ आदिमाथि नै यो लेख प्रकाश पार्छ ।

नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको भनेको के हो ?

गुगलमा https://www.fat-gati.org टाईप गर्दा पेरिसबाट एफएटीएफको लोगोसहित फेब्रुवरी २१ तारिख सन् २०२५ को प्रतिवेदन हेर्न सकिन्छ जसमा माथि उल्लेखित तीनवटा कुराहरूका अतिरिक्त अझ थप कुराहरू छन् ।

एफएटीएफमा पर्ने सदस्य राष्ट्रलाई यदि माथि उक्लन सकेन र अझ कालोसूचीमा झर्यो भने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २७६१ (२०२४) पनि आकर्षित हुने उल्लेख छ, जसको अर्थ नै … on humanitarian exemptions to asset freeze measures imposed बाट प्रष्ट हुन्छ कि युएन सेक्युरिटि काउन्सिलले प्रतिबन्धसमेत लगाउन सक्छ । हाम्रा नेपाली केही नेता र कर्मचारीले भने “हौवा नपिटाउनुस्, ग्रे–लिस्टमा पर्नु त्यति गम्भीर विषय होईन, यो–यो काम गर्दा ३ महिनामा हटिहाल्छ नि !“ भनेर ढाँट्दैछन् ।

वास्तवमा फाईनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे–लिस्ट भनेको अर्थ–वित्तिय कारोबारमा संसारको शंकास्पद गतिविधि कुनै देशमाथि लाग्यो भने तत्काल पहिचान गरिएका ती आर्थिक/वित्तिय परिचालनका दोषहरू गुरूयोजना नै बनाएर यति निश्चित समयभित्र हामी सुधार्नेछौं भनेर हामीमाथि तबसम्म निगरानी बढाउनुस् भन्ने कबूलनामा यस लिस्टमा पर्ने देशहरूले एफएटीएफ समक्ष गर्नु हो ।

यसपालि ग्रे–लिस्टमा पर्ने देशहरू अल्जेरिया, अंगोला, बुल्गेरिया, बुर्किनो, फासो, क्यामरून, कोटे, डी’लभोयर, क्रोएशिया, कंगो, हाईटी, केन्या, लाओ पीडिआर, लेबनान, मासी, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, नाईजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिणी सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम र येमेन छन् । यस वर्ष नेपाल र लाओ पीडिआर ग्रे–लिस्टमा थपिएका छन् । यी देशहरूलाई हेर्दा अधिकांश अफ्रिकी, नयाँ बनेका देशहरू, कम्युनिस्ट प्रभावित तथा आतंकवादी खालका लखेटिएका अन्य देशबाट घूसपैठिया मुस्लिम (भियतनाम, नेपाल आदि), गृहयुद्धमा फसेका देश (सिरिया, सुडान), इस्लामिक आक्रामकतामा परेका देशहरू छन् ।

फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट AML/CFT का क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता FATF and APG सँग व्यक्त गरिएको र सन् २०२३ को अगस्तदेखि नेपालले केही सुधार (माथि उल्लेखित छ, हेर्नुस्) गरिएकाले पनि हाललाई निम्न सात बुँदे सुझाव/निर्देशन परिपालना नेपालले गर्नेछ भनी ग्रे–लिस्टमा राखिएको हो ।

सामाजिक र आर्थिक असर

अलिकति पनि पढेलेखेका मान्छेले माथिका कुराबाट सजिलै बुझ्न सक्छन् कि नेपाललाई एउटा आतंकवादको सहायता गर्ने देशको सूचीमा राखिन गइरहेको छ । यसका कारणमा केवल कोरोनाकाल सन् २०२०–२०२२ र सोपछि भारतबाट बंगलादेशी मूलका तथा बर्माको बोर्डरमा रहेका रेहिंग्या आतंकवादीहरूलाई मोदी सरकारले लखेट्दा नेपाल पसेकामात्रलाई लिइँदैन ।

थपमा पाकिस्तानबाट, अरबी देशमा पहिला पसेर नेपाल पसेका धार्मिक अतिवादी युएन, भारत, अमेरीकाहरूबाट प्रतिबन्धित समूहहरूका आवागमन र उनीहरूको गतिविधिमा सहायता गर्ने मान्छे, समुदायगत विशेषरूपमा लागेका हुनसक्ने केही यस्ताको समूह तथा तिनलाई वित्तिय, खानपान, लुक्ने, वसोवासको सहायतामा सहयोग पुर्याईरहेका अन्य मान्छे, संस्था आदिपनि हुन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले नै दैनिक जागरणमा हाकाहाकी प्रश्न एउटा के छ तर जवाफमा “तिमी भारतीयहरूले पाकिस्तानीलाई किन आतंकवादी जस्तो चित्रण गरेको ? त्यसले उनीहरूले नेपालमा नेगेटिभ ईम्प्रेसन पारेकोमा कसरी नेपालमा लगानी गर्ने ?“ भनेर पाकिस्तानी ती प्रतिबन्धित समूहहरूलाई पनि “फुकुवा“ गराई क्लिन चीट् दिलाई नेपालमा “लगानी“ गर्न आमन्त्रणपनि दिने हो । त्यस्तै, ईस्लाम स्विकार्नलाई नेपालगञ्ज, कपिलवस्तुमा धर्मान्तरणको लागि लोभलालच दिईन्छ, रकम बाँडिन्छ !

माथि उल्लेखित ग्रे–लिस्टको परिभाषा अनुसार अवश्य नेपाललाई माया गरेरै नचाहेर पनि केही शंकास्पद गतिविधि भएकैले बाध्य भएर यस लिस्टमा हालिएको बुझिन्छ तर नेपालले “सुत्ने“ अवस्था छैन । अमेरीकामा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जोई बाईडेन हटेर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प आईसके । सामाजीकरूपमा जे सनातन हिन्दू, बौद्ध शान्तिप्रिय समुदाय छन्, उनीहरूका चाडपर्व, मूर्ती विसर्जन आदिमा त बाहिरबाट आएका यी घूसपैठियाहरूले सांस्कृतिक खलल पुर्याएको विगत केही वर्षदेखि लगातार हामी समाचार नेपालमा हेर्छौं, पढ्छौं नै । अब त घरघरमा बाईबललिएर धर्मान्तरण गर्न पुग्दा क्रिश्चियनहरूपनि समातिंदैछन् । उनीहरूले वर्जित जीवको खानपीन, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न पाइन्छन् अचेल ।

राजनीतिक रूपमा माथि उल्लेखित नेपालविरोधी घूसपैठिया धार्मिक आवरणका यी आउटफिट्का कारणले अचानक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, २०७२ को विरूद्धमा नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्दछ भन्दै त्यसैको आडमा नेपाल सनातन धर्म देश भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राजगद्दीमा राख्ने प्रतिगमनको कुचेष्टा हुँदैछ ।

यो गम्भीर विषय हो किनकी ज्ञानेन्द्र शाह स्वयं सन् २००६ अघि (साल २०६३ अघि) सक्रिय पञ्चायत जस्तो राजशाही अभ्यास नेपालमा लोकतन्त्रलाई मासेर गर्न खोज्दा भारतबाट असहयोग हुँदा उनी चीन, पाकिस्तान, माथि एफएटीएफमा परेका अफ्रिकि तथा कम्युनिस्ट तानाशाहहरू सत्तामा रहेका देशहरूको समर्थन जुटाउन “राजनैतिक तीर्थाटन, पिल्ग्रिमेज“मा निस्केका थिए ! कसरी यति चाँडो बिर्सिनु, जबकी ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंपनि कुलमण्डन खाँ मुसलमानकै वंशज हुन् ? यहाँ यहि कन्फ्युजनपनि हो कि जुन मुस्लिम समुदायका आयातीत अधिकांश र क्रिश्चियन धार्मिक विस्तारवादहरूले नेपालमा वित्तिय अस्थिरता निम्त्याई नेपाललाई आतंकवादको अखडा बनाईराख्या छन्, उनीहरूकै सोच राख्ने ज्ञानेन्द्र शाह तथा बालेन्द्र साहहरूलाई भाजपा सरकारका मोदी, योगी, अमेरीकि ट्रम्प प्रशासन तथा रूसी पुटीन प्रशासनहरूले कसरी सनातन हिन्दू नेपाल बनाएर संरक्षकमा राख्दा “शान्त र सुरक्षित“ नेपाल हुने देखिरहेका छन् ? यदि नेपाल सनातन देश, नन्–सेक्युलर, पुनः हुन्छ भने गणतन्त्रात्मक राजनैतिक अवस्थामै किन आम नेपाली सनातनी त्यसको संरक्षक नहुने ? कथित् शाहवंशी राजा वा उनका दरबारीयामात्र किन हालीमुहालीमा ?

आर्थिकरूपमा हेर्दा माथिको ग्रे–लिस्टको वर्णन र उता भारत–अमेरीका–रूसको राजनैतिक हालतले नै नेपाललाई “साईज“मा राख्नलाई ग्रे–लिस्टमा मायासहित पुग्न दिएको अर्थ लाग्छ । यो भनेकै नेपालले आतंकवादी, तिनका सामान, बन्दोवस्ती, संरक्षक व्यक्ति तथा संस्था, आर्थिक वा गैह्रआर्थिक मद्दतगार आदिलाई समातेर कानूनी दायरामा ल्याउ भन्नू हो । नत्र नेपालमाथि वित्तिय संकट, प्रतिबन्ध जेपनि हुनसक्छ र, राजनैतिक व्यवस्थाकै परिवर्तनपनि गराईनेछ ।

सरकारको कर्तव्य

सरकारमा अधिकांश समय सन् २००८ देखि नै कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व र मधेशमा उपेन्द्र यादव जसपाको वर्चस्व रहँदै आएको हो । उनीहरूले नेपालमा मुस्लिम आतंकवादी भारतबाट लखेटिएका वा बंग्लादेश/पाकिस्तानबाट ईन्फिल्ट्रेशन भई आएकालाई नजरअन्दाज आफ्ना सत्ता कालमा गरेकै हुन् । उत्ता प्रदेश र संघीयता हामी भन्छौं तर आफ्ना प्रहरी र कर्मचारी ऊनीहरूको आफ्नो पर्याप्त छैन, प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ! तसर्थ, नेपाल सरकार तथा गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलहरूले पहिला सम्पत्ति शुद्धिकरणका कानून संसदबाट पारित गरेर एफएटीएफका ७ बुँदे सुझावलाई तत्काल प्रभाव पारेर घटाउँदै लग्नुपर्छ । प्रदेशहरूलाई प्रहरी र कर्मचारी छान्ने कानून बनाएर सक्षम बनाउनुपर्छ ।

वित्तिय अपराधमा सुझाईएका गम्भीर अपराधका प्रकृतिबारे नेपालका बैंक, सहकारी, रियल ईस्टेट, हुण्डी आदिका गलत भनिएका कारोबारमाथि नियन्त्रण गरियोस् । धर्मान्तरण सेन्टर, त्यसका अफिसहरू तत्काल बन्द गरिएर धर्मको आधारमा गठित् मुस्लिम आयोग खारेजी भई बरू “अल्पसंख्यक आयोग“ गठन गरि मुस्लिम लगायत अन्य धर्म, समुदाय अल्पसंख्यकलाई पनि विश्व अभ्यासझैं त्यसमा राखियोस् । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न भ्रष्टाचारका फाईलहरू खोलिनु पर्छ । राजावादीहरूकापनि २०४६ सालपछि गठित् मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन तथा २०६३ सालमा गठित् लक्ष्मण अर्यालको प्रतिवेदनलाई सार्वजनीक गरि राजतन्त्र कस्तो थियो, त्यो जानकारी दिई सजायपनि दोषिलाई दिइयोस् ।

२०५८ सालमा राजा विरेन्द्रको वंशनास हुँदा भाई धीरेन्द्रको पनि भयो तर ज्ञानेन्द्र शाह कसरी त्यसदिन पोखरा पुगेको र निजको परिवारका सदस्यजति मात्र कसरी बाँचेको बारे छानबिन थालियोस् ताकि जनताले गणतन्त्र र राजतन्त्रबीच फरक पाउन् । त्यस्तै, सरकारले रोजगारको सिर्जना गरून्, आपसमै सत्तासीन रह्नलाई अन्य दललाई तल देखाउने काम बन्द गरि आफ्नो भागको गल्तिको जिम्मा साँच्चिकै लिऊन् !

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)

Comments