विश्वविद्यालयकाे स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता
मनोज कुमार कर्णनेपालकाे सबभन्दा जेठाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब ३ वर्ष अघि साल २०७७ मा उपप्राध्यापक पदकाे लागि स्थायी विज्ञापन खुलाइएकाे थियाे । करार तथा आंशिक शिक्षकहरूले असुरक्षित ठानी आफ्ना माग सम्बाेधन गराएर मात्र स्थायीकाे लागि जाँच आदि प्रक्रिया बढाउनलाई गरेकाे संघर्ष अनुसार साे लिखित परीक्षा गत २०८१ कार्तिक ८ गतेकाे तय सेड्यूल मुताबिक नै हुने भनी जनाउ सूचना पुन: गत मिति २०८१/०७/२८ गते दिएकाे थियाे ।
वर्तमान २०८० काे फाल्गुणमा त्रिविबाट राजनीति हटाई, क्यालेण्डर लागू, सेवा आयाेग सुचारू गर्ने, शुल्क घटाउने आदि सार्वजनिक वाचा अनुसार भीसिकाे विज्ञापनबाट कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”द्वारा नियुक्त विगतमा माओवादी निकट विचार राख्ने त्रिविका भिसि प्राडा केशरजंग बरालकाे प्रशासनमै दुई दिनपछि कार्तिक ३० गते शुक्रवार सरकारी अखबार गाेरखापत्र दैनिककाे पहिलाे पृष्ठमै तलतिर भने लामाे समाचारमा “त्रिवि सेवा परीक्षा सञ्चालनमै सकस : उपप्राध्यापक छान्न लाेक सेवा” शीर्षककाे समाचार पढियाे ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालकाे सरकारी ताजपाेशी जुन दलले गरेपनि उसकाे सरकारकाे शिक्षा मन्त्रीले निराश जनतामा “म केही गर्न सक्छु” भनी सञ्चारजगतमा “देखाउन” वा, जानीजानी विश्वविद्यालयकै केही पदाधिकारीहरूले पनि नियुक्तिदाता राजनैतिक दलकाे मार्ग निर्देशन अनुसारकै पथमा विश्वविद्यालयलाई दीर्घकालीन् असर पर्ने/ध्वस्त हुनेसम्मका गतिविधिहरू एकपछि अर्काेगरी गर्दै गईरहेकाे पाईन्छ ।

यहाँसम्म कि हिजाे विद्यार्थी/प्राध्यापक/नेता छँदा जाे-जसले विश्वविद्यालयबाट पञ्चायती हस्तक्षेप हटाएर विश्वविद्यालयकाे स्वायत्ततालाई जाेगाउन अति दु:ख पञ्चायतबाट भाेगे, आज उनीहरू नै दलका सभापति/अध्यक्ष/प्रभावशाली हुँदा अब व्यक्तिगत/दलगत स्वार्थमा पुन: विश्वविद्यालयहरूमाथि नीति-नियम बनाएरै राजनीति गरिरहेका प्रत्यक्ष अनुभव सराेकारवालाहरूले गरिरहेका छन् ।
यस छाेटाे लेखकाे आशय विगतदेखि आजसम्मका विभिन्न पञ्चायत वा दलीय सरकारहरूले कहाँ-कहाँ के-कस्ता हस्तक्षेप गरे, ती सम्झेका जतिलाई प्रकाशमा ल्याएर अब गल्ति भएकालाई अझ बिगार्ने काम नगरी वैश्विक अभ्यासमा नेपालका पनि विश्वविद्यालयहरूले पूर्ण स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अनुशासितभएर जिम्मेवारीका साथ व्यवहारमा उतार्न पाउन् र नेपाल सरकारले अब देश बनाउने प्रतिबद्धता व्यवहारिकरूपमै विश्वविद्यालयहरूमा गतिविधि गर्न दिएर जनाउन् भन्ने हाे ।
पञ्चायतकाे स्वाद
पञ्चायती राजा र सरकारहरूले साे बेला रहेका त्रिभुवन/महेन्द्र (हाल नेपाल) संस्कृत विश्वविद्यालयहरूका प्राज्ञिक गतिविधिमाथि शंका गर्दै कतै आफूहरूकाे विरूद्ध षड्यन्त्र त यी उच्च शैक्षिक थलाहरूले रचिरहेका छैनन् (?) साेचेर अंकुश लगाउने काम अप्रत्यक्षरूपमा गरेकाे पाईन्छ ।
त्रिविका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनिया (साल २०७२ – २०७६) का पुस्तक “नेभिगेटिङ्ग हायर एड्यूकेशन इन नेपाल : हिस्टाेरिकल पर्स्पेक्टिभ्स् एण्ड फ्यूचर डाइरेक्शन्स्” (प्रकाशित सन् २०२४, स्टार स्कलर्स प्रेस, बाल्टिमाेर, मेरील्याण्ड, अमेरिका)का अधिकांश अध्यायहरू यसमाथि लेख्छ ।
पुस्तककाे पृष्ठ ११४ अध्याय ४ “पाेलिटिसाइजेशन अफ् युनिवर्सिटि स्टुडेन्ट्स्” का अनुसार नेपालका विश्वविद्यालयहरू खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निर्दलीय पञ्चायती राज टिकाउनलाई नेपाल विद्यार्थी संघ (नेपाली काँग्रेस निकट स्थापना वि. सं. २०२७), नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेशन (रूसी विचार निकट साल २००७ मा), अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (चिनियाँ विचार निकट साल २०२५ मा फेडरेशनबाट फुटेर बनेकाे) लगायत पञ्चायत टिकाउनलाई विद्यार्थीका नाममा शराबी, टाेलेगुण्डा, युवा आपराधीक पृष्ठभूमी भएकाहरू प्रायःलाई राखिएर बनाइएकाे स्वतन्त्र राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल “मण्डले समूह” (स्थापना साल २०२५) हरू मार्फत् विद्यार्थी राजनीति दलहरूद्वारा पञ्चायतकाे बेला बहुदलीय व्यवस्थाकाे पक्षमा सकारात्मक ढंगले वैचारीक प्रवाह हुन्थ्याे भने पञ्चायती सरकारका अवयव सुरक्षा निकाय/गुप्तचरहरूले भने पञ्चायत टिकाउनलाई मण्डलेहरूमार्फत् वैचारिक तथा भाैतिक आक्रमण सबै गर्थे ।
पञ्चायत फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउनलाई पढ्ने असली विद्यार्थी समूहहरूलाई त्रिविका प्राध्यापकहरूले वैचारिक समर्थन दिंदा साल २०३२ वैशाख २२ गते केन्द्रीय शिक्षा विभागकाे अडिटाेरियम हाैलमा पञ्चायत समर्थक मण्डले विद्यार्थी समूहले सुरक्षानिकायलाई त्रिविकाे हाताभित्र बिना कुनै पूर्व स्वीकृति न केवल पस्न मद्दत गर्याे, अपितु अन्य विद्यार्थी समूहकाहरूलाई निर्घात् कुटपिटसमेत गरिए (पृष्ठ ९०/९१, अध्याय ३ “पाेलिटिसाइजेशन अफ् हायर एड्यूकेशन एण्ड युनिवर्सिटि टिचर्ज”, खनिया)। यहाँसम्म कि विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्रिन्सिपल साे बेलाका केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक याेगेन्द्र प्रधानाङ्ग तथा नेपाल प्राध्यापक संघ (NUTA, नुटा) का अध्यक्ष प्राध्यापक वासुदेव चन्द्र मल्ल (भी. सि. मल्ल) हरूसमेतमाथि दुर्व्यवहार/कुटपीट गरियाे ।
साे बेला पञ्चायतविरूद्ध विद्यार्थी उचालेकाे र दलीय राजनीतिमा लागेका (त्यस बेला पञ्चायतलाई खराब लागेकाे तर आम जनता/दललाई प्रजातन्त्रकाे लागि राम्राे लागेकाे) भनी साल २०३२ भाद्र १५ गते त्रिवि सेवाका प्राध्यापक, नेपाल एड्यूकेशन सर्भिस, श्री ५ काे सरकारका सेवका प्राध्यापकहरू तथा त्रिविका प्रशासनका कर्मचारीहरू धेरैलाई सेवाबाट नै बर्खास्त गरिएकाे थियाे भने केदारभक्त माथेमा, सूर्यलाल अमात्य र मंगलसिद्धि मानन्धर जस्ता प्राध्यापकहरूलाई दुई ग्रेड घटुवा गरि अपमानित गरिएकाे थियाे ।
त्रिवि सेवाबाट बर्खास्तगीमा परेका प्राध्यापकहरू १५ जनामा वासुदेव चन्द्र मल्ल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, अर्जुन नर्सिङ्ग केसी, दुर्गा पाेखरेल, रमेश प्रधान, विरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, नुतन थपलिया, राजेश्वर आचार्य, भीमसेनसिंह थापा, जयप्रकाश नारायण सिंह, ध्वजप्रसाद गिरि, गणेशलाल कर्ण, पिताम्बर शर्मा दाहाल, अर्जुनकुमार झा र कृष्णप्रसाद भण्डारी थिए । त्यसैगरी नेपाल एड्यूकेशन सर्भिसबाट ५ जना साहना प्रधान, बज्र किशाेर झा, लक्ष्मी कान्त मिश्रा र सूर्यदेव सिंह “प्रभाकर” प्राध्यापकहरू निकाला गरिएका थिए भने श्री ५ काे सरकारकाे सेवा अन्तर्गत कार्यरत्त ३ जना प्राध्यापकहरू रामराज पन्त, सम्यदेव पाण्डे र भवानीप्रसाद मिश्राहरू बर्खास्त गरिएका थिए । उता त्रिवि कर्मचारीबाट ३ जना रामप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद आचार्य र रत्नलाल श्रेष्ठहरू जागिरबाट निकाला गरिएका थिए । कुल २६ जना यसरी जागिर गुमाएका थिए ।
२०३६ सालमा पञ्चायती शासकले क्रूरता बढाउँदै नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पाैडेल, अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरूलाई पक्राउ गर्दा विद्यार्थीहरूका ३ टा समूह, मण्डले बाहेक, ले साल २०३५ चैत्र २७ गते ९ सदस्यीय “एक्शन कमिटी” नै सरकारका गतिविधि बुझेर कार्यक्रम तय गर्न बनाए (खनिया, पृष्ठ ११७) । कमिटिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकाे व्यवस्था, कम्प्रिहेन्सिभ र ईन्ट्रान्स परीक्षाकाे खारेजी तथा दलका नेताहरूकाे रिहाई जस्ता प्रमुख मागहरू राखेका थिए, जनमत संग्रह त २०३६ सालमा आखिरमा भयाे नै । एक्शन कमिटीपछि ३ सदस्यीय वार्ता समितिपनि बलबहादुर केसी, शरणविक्रम मल्ल र कैलाश कार्कीहरूकाे दलका तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्न बनाईएकाे थियाे ।
याे ईतिहास खनियाकाे पुस्तकभरी नै बेलीविस्तारमा छ तर सारांशमा भने लेखक खनियाले विश्वविद्यालयकाे सञ्चालन वैश्विक अभ्यासले पनि सिकाएकाे अनुसार “स्वयत्तता विना सम्भव छैन” नै देखाएका हुन् । उनकाे बुझाई नै हिजाे पञ्चायतले त्रिविमाथि बक्र दृष्टि राख्याे तर आज त दल र तीनका विद्यार्थी/कर्मचारी/प्राध्यापक विचार बाेक्नेहरूले सुध्रनुपर्थ्याे तर सुधार कतै देखिंदैन भन्ने हाे ।
त्यस्तै, नुटाका पूर्व अध्यक्ष तथा पाेखरा विश्वविद्यालयका पूर्व भीसि प्राध्यापक खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईकाे अनुभवपनि पञ्चायती राजा र त्यसकाे सरकारका त्रिविप्रतिका गतिविधिहरूबारे सुखद छैन । भट्टराई सम्झन्छन् कि २०३६ सालकाे विद्यार्थी आन्दाेलन र जनमत संग्रहपछि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, विश्वविद्यालयकाे स्वायत्ताका सुनिश्चितता तथा पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गराउनलाई नुटाकाे नेतृत्वमा प्राध्यापकहरूले निकै संघर्ष गर्नुपरेकाे थियाे । २०४५ सालमा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनबीच तालमेल नहुँदा राजावादी प्राज्ञिक समूहले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकका अध्यक्ष र महासचिवका उम्मेदवारद्वय सूर्यलाल अमात्य र नरहरि आचार्य जस्ताहरूलाई हार्न पुगेका थिए ।
साे क्रममा २०४६ साल पाैष १ गते प्रा. साैभाग्यजंग कार्कीकाे घरमा नेपाली काँग्रेसका नेतात्रय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद काेईराला र प्राध्यापकहरू भेट्ने कार्यक्रम (अचानक गिरिजाबाबू भारत जानू परेर अनुपस्थित हुनुभएका) पछि पञ्चायतविरूद्ध अन्तिम बिगुल फुक्न महेन्द्र माेरङ्ग क्याम्पस, विराटनगरमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट प्रा. भीसि मल्ल र खगेन्द्र भट्टराई अनि प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनबाट प्रा. राममान श्रेष्ठ र बालमुकुन्द खरेलले संयुक्त आमसभा गरेका थिए, जसमा विद्यार्थीमाथि प्रहरीकाे बर्बर दमन नै पञ्चायतविरूद्धकाे चिनगारी बन्याे । भट्टराई महासचिवकाे हैसियतले नुटाकाे महाधिवेशनमा साे बेला दिएका भाषण चर्चित थियाे जहाँ स्वयं गिरिजाबाबू कुलपति हुनुहुन्थ्याे र प्राध्यापक भट्टराईले पञ्चायतमा नै प्रम मरीचमानसिंह श्रेष्ठलाई “कम तलबले प्राध्यापककाे आवश्यकता पूरा नहुने भएकाेले कि तलब, सुविधा, आवास आदि बढाएर अनुसन्धान कार्यहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्याे कि प्राध्यापकले विहे नगर्ने हुनुपर्याे !” भाषण गरेका थिए ।
प्रा. भट्टराई त झन् २०६२/०६३ मा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पञ्चायत जस्तै व्यवहार देखाउँदा गाेकर्ण रिसाेर्टकाे भेटमा “जनताकाे अधिकार जति कस्दै गयाे, त्यतिकै समस्या बढ्ने भएकाेले जनताकाे प्रजातन्त्रलाई दिनुपर्छ, अबकाे समयमा राजाले संवैधानिकरूपमा नै बस्नुपर्छ” जस्ता कुरा गर्दा उनफाई खरिपाटी, भक्तपुरमा पछि साैभाग्यजंग कार्की, केशवराज पाैडेललगायत दर्जनाैंसँग बन्दी बनाईएकाे थियाे । नेपालगञ्जमा त उपप्राध्यापक हरिराज अधिकारीले २०६२ साल चैत्र २६ गते शहादत नै दिएका थिए ।
नुटाका अन्य अध्यक्षहरू कपिल श्रेष्ठ, भीमसेनदास प्रधान, भूपति ढकाल “कमल” तथा अन्य प्राध्यापकहरू व्रतराज आचार्य, कुलप्रसाद काेईराला आदिका अनुभव “विश्वविद्यालयकाे स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता”काे सवालमा माथि उल्लेखित जस्तै छ । साथै, अन्य वामपन्थी विचारका प्राध्यापक नेतृत्वकाे पनि । यी दुईटा कुरामा त नुटा पूर्व अध्यक्ष भीमसेनदास प्रधान त पञ्चायत वा दल कसैबाट प्रहार भयाे भने तत्काल उत्तेजनामा आउँनुहुन्छ, जुन एग्रेसिभ न्याचर आजका पुस्ताले सिक्नुपर्छ ।
कस्ले सरकारी हस्तक्षेप निम्त्यायाे र गर्याे ?
गत मिति २०८१ कार्तिक २८ गते त्रिवि सेवा आयाेगकाे २०७७ सालमै उपप्राध्यापक पदकाे विज्ञापनकाे लिखित परीक्षा साेहि कार्तिक ८ गते प्रकाशित पूर्व सूचना अनुसार नै सञ्चालन हुने भनी “जरूरी सूचना” निस्क्याे । तर दुई दिनपछि सरकारी पत्रिका “गाेरखापत्र” मा “त्रिवि सेवा आयाेगले आंशिक/करार शिक्षकले जाँच बिथाेल्लान् भन्ने डरले लाेक सेवा आयाेगलाई जिम्मा लगाएकाे” समाचार प्रथम पृष्ठमै छाप्याे । यस्तै यहि २०८१ सालकाे साउन/भदाैमा त्रिविले समाजशास्त्रकाे प्राध्यापक पदकाे अन्तर्वार्ता सहकुलपति शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दिनभरी त्रिवि परिसरमा ट्रक-का-ट्रक प्रहरी राखेर लिएर नतीजापनि “निकाल्न” लगाईन् ।
अर्काे उदाहरण, २०८१/०४/२२ गते नेपालकाे विश्वविद्यालय अनुदान आयाेग (युजीसि)ले च. नं. १११ राखेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे उच्च शिक्षा महाशाखा अनि अर्थ मन्त्रालयकाे बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा २ टा निकायहरूलाई बाेधार्थ दिंदै सबै विश्वविद्यालयहरूलाई एउटा पत्र विगतझैं काट्याे । उक्त पत्रमा भाषागत थुप्रै त्रुटीसहित यस्ताे हु-बहु छ : “नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयकाे पत्र संख्या ०७८/७९ चलानी नं. ६९९ मिति २०८८/१२/२३ गतेकाे पत्र यस अघि नै त्यहाँ जानकारीकाे लागि पठाईएकाेमा साेहीपत्रकाे प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न गरी पुन: पठाईएकाे छ ।
नेपाल सरकारकाे पुर्ण स्वामित्वमा रहेका वा एकाउन्न प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी अनुदानमा संचालन भएका शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षक/कर्मचारी जनशक्तिकाे स्थायी छनाैट गर्दा लाेक सेवा आयाेगकाे र आर्थिक दायित्व सृजना हुने विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयकाे सहमति अनिवार्य गरेकाे छ । शिक्षक/कर्मचारी बढुवा वा स्थायी छनाैट गर्दा विश्वविद्यालयलाई दिर्घकालीन दायित्व सृजना हुने हुँदा सहमति बेगरकाे आर्थिक दायित्व आयाेगले नव्यहाेर्ने व्यहाेरा निर्णयानुसार अनुराेध छ । विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाहरूमा श्रेणी विहिन पदहरू करार वा सेवा करारमा मात्र छनाैट गर्न जानकारी गर्दछु ।” यस पत्रमा विभिन्न ठाउँमा भाषिक त्रुटीले कि युजीसि/नेपालले नेपाली भाषालाई मेन्टेन गर्न नसकेकाे वा खारेज गर्न लागेकाे भान हुन्छ भने “लाेक सेवा आयाेग” काे संलग्नताले सराेकारवाला प्राध्यापक तथा संस्थाहरूमा खलीबली मच्चेकाे छ ।
यसमा त्रिविकाे स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता रहे त ? के छ त्यस्ताे कि यीनै सुरक्षा निकायकाे सहयाेगले लाेकसेवा आयाेगले त्रिविकाे सेवा आयाेगले निष्पक्ष सफल गराउनेछ तर त्रिवि स्वयंले विगत झैं सक्नेछैन ? यस्ता कमजाेर मानसिकता तथा दललाई जिम्मा त्रिविलाई लगाउनेहरू कसरी “याेग्य” भई त्रिविका विभिन्न निकायमा पदाधिकारी बन्छन् ? कुन उद्देश्यले उनिहरू त्रिविमा पदाधिकारी भई पसेका छन् ? यी प्रश्नकाे उत्तर खाेजी गर्न सराेकारवालाले कहिले थाल्ने ?
त्रिविका पूर्व भीसि तीर्थराज खनिया आफ्नाे माथि उल्लेखित पुस्तकमा लेखेकाे धेरैमध्ये एउटा सार हाे कि विश्वविद्यालय स्वायत्तता बिना चल्नै सक्दैन । त्यसले के पढाउने, कस्ताे प्राध्यापक राख्ने, विद्यार्थीले कुन विषय रूचाउने, अनुसन्धान कार्य निर्वाधरूपमा अनुशासन र उन्नतिका साथ स्वतन्त्र/विना प्रभावित हुनुपर्ने हाे । कुनै दल/सरकारकाे हस्तक्षेप प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा युनिवर्सिटिकाे स्वायत्ततामाथि हुने कुरा असह्य हाे किनकि युनिवर्सिटिकाे उद्देश्य यस्ताे हस्तक्षेपबाट जनशक्ति उत्पादन र देश विकासमा पूरा हुन सक्दैन ।
उनले उल्लेख गरेका छन् पुस्तकमा कि साल २०५७ मा दि एड्युकेशन टास्क फाेर्स (तीर्थराज खनियाकै नेतृत्वमा अन्य सदस्यहरू विद्यानाथ काेईराला, बलराम पाैडेल, धरणीधर जाेशीहरू) ले नेपालकाे उच्च शिक्षाबारे नयाँ विश्वविद्यालय खाेल्नुभन्दा पनि त्रिविकै सिद्धनाथ क्याम्पस (कञ्चनपुर)लाई सुदूरपश्चिमाञ्चल युनिवर्सिटि, कृषि क्याम्पस रामपुर र फरेस्ट्री क्याम्पस पाेखरालाई मिलाएर राष्ट्रिय कृषि तथा वन विश्वविद्यालयहरू खाेल्ने त्यस्तै, पृथ्वी नारायण क्याम्पस पाेखरा र महेन्द्र माेरङ्ग क्याम्पस विराटनगरहरूलाई क्याम्पसमा परिणत गर्ने भन्ने प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई साे बेला बुझाएकाे थियाे ।
तर सरकारले मानेन, बरू त्रिविकाे ती जग्गालगायत देशैभरी खाेसेर नयाँ-नयाँ विश्विद्यालयहरू आफ्ना स्वार्थमा खाेल्दै गयाे र रामपुर कृषि क्याम्पसकाे जग्गा त्रिविबाट खाेस्दा उनै खनिया भिसि रह्नुहुँदा नेपाल सरकारसँगै कानूनी लडाई शुरू भयाे र हालसम्म चल्दैछ पनि ।
वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्ट एकाधजना भीसिबाहेक सबैले त्रिवि वा नेपालका अन्य विश्वविद्यालयका भविष्यलाई ताकमा राखेरै कार्यकाल गुजारेका पाईन्छन् । उदाहरणकाे लागि २०७३ सालमा एक हजार सिटका लागि २०६५ सालवाला १ हजार ३ सय ८० राजनीतिक करार शिक्षण सहायकलाई ध्यानमा राखेर त्रिविले स्थायी गर्न “विशेष आन्तरीक विज्ञापन” कम्युनिस्ट भीसि प्राडा हिराबहादुर महर्जनले आफू जान लाग्दा पुरानाे मिति राखेर खुलाउने निर्णय कार्यकारी परिषद्बाट पारित गराएका थिए ।
२०७२ सालमै नियुक्त भएका भीसि खनियाले “पूर्ववर्ती नेतृत्वकाे लिगेसी लिनुपर्छ नत्र भाेली त्रिविमा मेराे कामकाे जिम्मा अन्य भीसिले लिने छैन” भनी साे विज्ञापनलाई सफल गराई छाडे । तर भीसि खनियापछि २०७६ सालमा, साे बेलापनि वर्तमान कुलपति तथा सम्मानिय प्रम केपी ओली रह्नुहुँदा, उहाँद्वारा नियुक्त त्रिविका कम्युनिस्ट पदाधिकारीहरू भीसि धर्मकान्त बास्काेटा र त्रिवि सेवा आयाेगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा (भर्खर दिवंगत) ले निर्णय नै गरेर त्रिविका सेवा आयाेगका स्वायत्ततामा चाेट पुग्नेगरी दलगत हस्तक्षेप गर्नलाई लाेकसेवा आयाेगलाई जिम्मा लगाए । त्याे संस्थागत नीतिगत महाभूल थियाे !
यस स्तम्भकारलाई राम्राेसँग स्मरण छ कि साल २०७४ बाट त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा मास्टर्समा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरियाे । स्वभावत: मैंले आफ्नाे पाटन क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख माधवप्रसाद गाैतमलाई उहाँकाे विशेष आग्रहमा ईन्ट्रान्स फाराम, भर्ना फारामका नमूना संकलन गर्ने, शुल्कहरू धेरै ठाउँबाट बुझेर यहाँ कति लागू गर्ने, मिड टर्म परीक्षाकाे मार्क लेजर कस्ताे बनाउने, रूटीनकाे स्वरूप अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (साे बेला अध्यक्ष प्राडा अम्मराज जाेशी) काे अगुवाईमा पाटनमा पनि अंग्रेजीबाट नै मैंले यस प्रशासनिक कार्यमा नेतृत्व गर्दै ती आन्तरीक जाँचमा जनशक्ति कानूनत: कसरी खटाउने आदि सहयाेगात्मक/नेतृत्वदायी कार्यहरू गरिरहँदा अंग्रेजी, नेपालीलगायत प्राय: विभागहरूका माओवादी तथा अन्य वामपन्थीहरूले सेमेस्टरलाई फ्लप गराउन न केवल अदृष्यरूपमा न्वारनदेखिका बल लगाएका थिए, अपितु एकजना साहित्य विषयका प्राडा माओवादी प्राध्यापकका केन्द्रीय नेताले मलाई “सेमेस्टरलाई ध्वस्त पार्ने हाे हामीले, तिमी न सघाउ, त्रिवि जे सुकै हाेस्” नै एकाबिहानी टहरा पछाडीबाट सायन्सतिर जाने गेटमा भन्दा मैंले कडा प्रतिवाद गर्दै झण्डै उग्र वातावरण सडकमै बनेकाे थियाे । याे दलगत वैचारीक घूसपैठ उहाँकाे विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्नलाई थियाे !
प्राध्यापक संघहरू के गर्दैछन् ?
माथि उल्लेखित “पञ्चायतकाे स्वाद” उपशीर्षकमा नेपालका प्राध्यापकहरूकाे नीर्भिकता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताकाे उच्चत्तम चेतना, विश्वविद्यालयकाे स्वायत्तताबारे अति चिन्तित ईतिहास देखाउँछ । २०६२/०६३ सालमा देशमा राजनैतिक अस्थिरता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकाे सक्रिय शासन हुने उन्मादकाे रापतापमा नुटाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई दरबारबाट पदकाे लाेभलालच दिई राजनीतिकाे चासाे छाेडिदिऊं भन्ने अफ्फर पटकपटक आउंदापनि समयमै नुटाकाे महाधिवेशन सम्पन्न भएकाे हाे । साे बेला दलहरूकाे आन्दाेलनकाे बेला झन् गगिरिजाबाबू वा अन्य नेताहरूलाई भट्टराईजस्ता प्राध्यापक नेताहरूकाे सख्त जरूरत थियाे, महाधिवेशन नगराउने “मूड” उहाँले देखाउँदा त्याे स्वीकृत नै हुनेथियाे तर उनले गराए ।
दुर्भाग्य, आज ३ वर्षकाे लागि नुटा, त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) मा २०७५ सालतिरै गएका प्राध्यापकका सेटहरूमध्ये कतिजना रिटायर्ड भैसके पनि टीमले महाधिवेशन/अधिवेशनहरूले गराउन सकेका छैनन् । नुटा-टुटामा ७/८ वर्ष बिना कुनै उपलब्धि बसेपनि, त्रिविकाे स्वायत्तता/सम्पत्ति सरकारलाई खाेस्न दिएर पनि/प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई नेताहरूले बलात् गरि हरण गरिरहेपनि विगतका हाम्रा गर्विला ईतिहास केहीपनि थाहा समेत नभएका केही अनैतिकहरूले पुन: पदमा दाेहरिनलाई आफ्नाे अनुकूल “माहाैल” नबनुञ्जेल अधिवेशनहरू भाँडिरहेका छन् तर दाेष अरूमाथि थाेपडिरहेका छन् । सुनिन्छ, नुटाले अधिवेशन नगराउँदा तर जथाभावी त्यसका केही भ्रष्टहरूले खानपीन गरि अनैतिककर्ममा लिप्त हुँदा ४-५ वटा मुद्दा परेका छन् । कस्ले, कुन उद्देश्यले हाले, त्याे स्तम्भकारले पूर्ण थाहा पाईसकेकाे छैन तर मुद्दा चाहिँ परेकाे कुरा स्वयं नुटा अध्यक्षकाे मुखबाट सुनिन्छ ।
यसरी अधिवेशनमा चुकेका नैतिक धरातल कमजाेर भएकाहरूलाई किन कुनै विषयमा त्रिवि पदाधिकारी (झन् कम्युनिस्ट ब्याकग्राउण्डका संस्थाप्रति बक्र दृष्टि ल्याउने) र सरकारले भ्यालु दिने ? तर, अर्काे तीताे सत्य हाे कि टुटा-नुटाका वर्तमान टीमकाे क्षमता नै विश्वविद्यालयकाे स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम राख्ने छैन अनि बढि रहेकाे दलगत/सरकारी हस्तक्षेपलाई झन् के राेक्नु ? नेपाली समाजमाथि कृपा गरेर जायज प्रतिनिधिद्वारा अधिवेशनहरू गराईदिउन्, यहि ठूलाे यी टीमहरूकाु याेगदान हुनेछ ।
छिमेकी देशहरूकाे अवस्था के छन् ?
छिमेकी देश चीनमा १० वटा यस्ता विश्वविद्यालयहरू बनाईंदैछन् जसलाई सरकारले “तिमिलाई जति पैसा चाहिन्छ, लेउ; जसरी चलाउनुछ, चलाउ तर विश्वमा टाैप १० मा पारेर देखाउ” भनिएकाे छ । आर्थिकरूपले हरिकंगाल पाकिस्तान सरकारले पनि यही कुरा प्राध्यापकसँग गरेर एउटा विश्वविद्यालयमात्र भएपनि विश्व (टाईम्स हायर एड्युकेशनकाे पत्रिकामा) नाम ल्याएर देखाउ भन्दैछ भने झन् भारत, श्रीलंका र युराेप/अमेरीकाकाे के कुरा ? तर नेपालमा उल्टाे दिशामा गंगा बहाईंदै सरकार, दल, दलगत विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूबाट उल्टै त्रिवि/विश्वविद्यालयकाे स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ग्रहण लगाईन्छ ।
सुधारका उपाय
विगतका प्राज्ञिक संघर्षहरूलाई सम्झेर वर्तमान प्राध्यापक तथा त्रिवि पदाधिकारी भएर नेतृत्व गर्नेहरूले विश्वविद्यालयका वैश्विक मान्यताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दलीय/सरकारी हस्तक्षेपबाट सदैव मुक्त राख्नेतिर नै जानुपर्छ । कुनै कालखण्डमा कसैले विश्वविद्यालयमा बाह्य हस्तक्षेप सरकार/दललाई गर्न निम्त्याए भने अब काेर्ष करेक्शन हुनुपर्छ, न कि गल्तिकै निरन्तरता दिने हाे । विश्वविद्यालयका सेवा आयाेग स्वयं विश्वविद्यालयले नेता/सरकारकाे दृष्टिमा चलाउन नसक्ने तर त्यही विश्वविद्यालयका उत्पादन काेही निजामति कर्मचारी वा नेताका विचारले सेवा आयाेगकाे जाँच सञ्चालन गरिदिने कुराे “आँखा चिम्लेर आज सूर्य उदाएकै छैन” भन्नू हाे किनकि राज्यका सुरक्षा निकायकाे निष्पक्ष जाँचका लागि सहयाेग विश्वविद्यालय सेवा आयाेग स्वयंले पनि हिजाे लिंदै आएकै हाे, आज पनि जरूरत अनुसार अझ बढी लिएर जाँच सञ्चालन गर्ने हाे ।
त्रिवि सेवा आयाेगकाे जाँच सञ्चालन गर्न नसक्ने असक्षमकै पगडी गुत्थ्नुपर्छ र सेवा आयाेग कम र बढी चाहिँ भीसि बरालकाे टीमले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हाे, जाे सेवा आयाेगका व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा गड्बड् गर्छ, उसलाई ठिक ठाउँ अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग, अदालत, जेल आदिमा पठाउन राज्यका दलगत नियुक्त ती कार्वाही गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूले पठाउनसक्नुपर्छ । उनीहरूकाे काम उजूर उपर नैतिकतापूर्ण ढंगले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हाे, न कि नियुक्तिदाता मान्छे/दलका लागि अफिसमा भुजिया तलेर कार्यकाल बिताउने हाे ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय वा, नुटा/त्रिवि प्राध्यापक/कर्मचारी संघका नेतृत्वहरूमा आउनेहरू उच्च शिक्षासँग जानकार र विश्वविद्यालयका सर्वाेपरी भलाई चाह्नेहरू हुनुपर्छ, यस्ताे हाेईन कि विश्वविद्यालयले देशलाई ध्यानमा राखेर कुनै प्राेग्राम ल्याउने तर काेही भने आफ्ना दलका मान्यता अनुसार त्यस प्राेग्रामलाई ध्वस्त बनाएर त्रिवि/संस्थालाई नै काेल्याप्स पार्ने हाे ।
दुईटा खराब संयाेगहरू सराेकारवालाहरूले अनुभव गरिरहेका छन् विगतका केही वर्षहरूमा : १) द एक्शन कमिटि/वार्ता समिति विद्यार्थी आन्दाेलन २०३० काे दशकमा बन्दा साे बेलाका नेताहरू रामचन्द्र पाैडेल (सम्मानिय राष्ट्रपति), शेरबहादुर देउवा (काँग्रेस सभापति, पटक-पटक त्रिविका कुलपति रहेका), अर्जुननरसिंह केसी (शिक्षा मन्त्री रहिसक्नुभएका), बलबहादुर केसी (मन्त्री बन्नुभएका) आदिहरू समकालीन कम्युनिस्ट नेताहरूसँगै जीवितै छन् र उच्च ओहदामा विराजमान छन्, फेरि नेपालमा त्रिवि/विश्वविद्यालयकाे स्वायत्ततामाथि सरकारी वा दलगत हस्तक्षेप स्वयं किन गर्छन् र अरूले गर्दा सहन्छन् ? के २०३० काे दशकदेखि २०८० काे दशकसम्म आउँदा-आउँदै रगत पानी बन्याे कि विचार प्रदूषित भयाे ? जब-जब वामपन्थी कुलपति, त्रिविमा भीसि, सेवा आयाेग अध्युयक्ष, जीसि पदाधिकारी हुँदा अचानक अनाैठा पत्रहरू काटिएर विश्वविद्यालयका स्वायत्ततामाथि धाबा किन बाेलिन्छ ? याे संयाेग हाे कि प्रयाेग ?
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)