प्राध्यापक संघहरूमा ग्रहण लगाउनेहरू

नेपालमा २००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक वातावरणमा पहिलाे कलेज त्रिभुवन-चन्द्र (त्रिचन्द्र हाल) ईन्टर कलेजबाट उच्च शिक्षा शुरू भएकाे राजा त्रिभुवनकाे अथक प्रयास स्वरूप उहाँकाे देहावसान २०११ सालमा भएपछि, प्रा. तीर्थराज खनियाँका अनुसार, साल २०१२ मा वार्षिकाेत्सवमा महारानीद्वय कान्ति र ईश्वरीकाे चाहनामा शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बाेल्नेे कुरा “राजा त्रिभुवनकाे नाममा विश्वविद्यालय खाेल्ने” प्रथम विश्वविद्यालयबारे आह्वान गरे । विश्वविद्यालयहरू थपिंदै जाँदा प्राध्यापन पेशालाई मर्यादित बनाउने, देशमा लाेकतान्त्रिक सञ्चार निरन्तर भईरह्न र प्राध्यापककाे हकहीतका लागि भनेर सबै विश्वविद्यालयहरूकाे छाता संगठन “नेपाल प्राध्यापक संघ, नुटा, Nepal University Teacgers’ Association, NUTA” काे स्थापना भयाे भने पछि त्रिविमा छुट्टै आधिकारीक छाता संगठनकाे रूपमा “त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, टुटा, Tribhuvan University Teachers’ Association, TUTA) काे पनि स्थापना गरियाे ।

नुटामा रहेका अध्यक्षहरूकाे नामावली बाेर्ड शुरूदेखि आजसम्मकाे हेर्दा प्रथम अध्यक्ष ऋषीकेश शाह (वि. सं. २०१९-२०२२); प्रा. भीसीचन्द्र मल्ल (वि. संं. २०२३-२०२५ र पुन: साल २०३७-२०३९) देखिन्छन् अनि क्रमश: खिलेन्द्रप्रसाद पाण्डे; डा. मंगलसिंद्धि मानन्धर; डा. राममाण श्रेष्ठ; डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारी; डा. चन्द्रप्रसाद गाेर्खाली; डा. कमलकृष्ण जाेशी; सुप्रभा घिमिरे; कपिल श्रेष्ठ; डा. विनाेदकुमार श्रेष्ठ; डा. केशवानन्द गिरि; भीमसेनदास प्रधान; खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई; प्रा. भूपति ढकाल; रामेश्वर उपाध्याय; रञ्जितप्रसाद यादब; प्रा. बुद्धबहादुर थापा, र प्रा. रमेशकुमार जाेशी नामहरू पढ्नपाईन्छ ।

टुटामा भने वसन्तकाजी बुढाथाेकीकाे कार्यसमितिकाे शुरू मिति २०५८ साल; शिवप्रसाद मुनंकर्मीकाे २०६१; याेगेन्द्रनारायण बरबरीयाकाेे २०६८, र प्राडा वसन्त ढकालकाे २०७५ साल लेखेकाे देखिन्छ ।

नुटाकाे कार्यालय सञ्चालनकाे क्रममा कुनै बेला प्रा. खगेन्द्र भट्टराई र (दि.) प्रा. साैभाग्यजंग कार्कीहरूले संयुक्तरूपमा विहान अफिस खाेलेर क्रमश: झ्यालकाे शीशा र टेबुल पुछ्दथे र आगन्तुकलाई आफैं कालाे चीया पकाएर खुवाउँथे भने प्रा. भट्टराईकाे यस प्राध्यापकीय उच्च नैतिकतामा रहेर विना अर्थकाे स्राेतले प्राध्यापकीय सक्रियतामा थानकाेटकाे चार आना नीजि जमीन बिक्रिभएकाे हाे !

डयी नुटा-टुटाबाट नेपालले एक-से-एक मन्त्री, विज्ञ, लाेकतन्त्रका सिपाही, उच्च नैतिकवान नागरिक नेतृत्वहरू पाएकाे छ । निरन्तर त्रिवि र नेपाल सरकारलाई यी संस्थाहरूले देशकाे प्रशासनिक ढाँचा, उच्च शिक्षामा अमूल्य सल्लाह-सुझाव, अनुसन्धान आदि गरेर दल तथा नेताहरूलाई वैचारिक खुराक (Dose/Input) मात्र नदिएर थप विभिन्न कालखण्डहरूमा दरबार सक्रिय भएर लाेकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुँदा आफ्ना जिन्दगी, जागिर, सुखसयल आदि केहीकाे चिन्ता नगरेर यसका नेतृत्वमा दलहरूलाई सघाएका छन् । देशमा विषम परिस्थितिबाहेककाे अवस्थामा नुटा-टुटामा समयमा महाधिवेशन र अधिवेशनहरू हुँदै आएकामा हाल यसमा सन्तुष्ट हुने ठाऊं देखिंदैन । वैशाखकाे पहिलाे दिन नुटाले क्यालेण्डर छापेर नयाँ वर्ष मनाउने र आफ्नाे वार्षिकाेत्सवमा ३ दिन कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेर कार्यक्रमहरू चलाउँछन् भने टुटाले दशैंकाे शुभकामनासहित क्यालेण्डर र पकेट डायरी वर्षकाे शुरूमै छापेर स्वागत गर्थ्याे । तर नुटाकाे कार्यक्रम आैपचारीकमात्र भएपनि यथावत् छ भने टुटाकाे कार्यक्रम अर्थाभावमा दशैंकाे शुभकामनाबाहेक प्राय: अवरूद्ध हुँदै आएका छन् । त्यस्तै, नुटाकाे विधानत: महाधिवेशन सबै विश्वविद्यालयका अधिवेशनहरूसकेर हुन्छ, यद्यपि विशेष कारणवश कुनैलाई छाेडर अघि बढ्नपनि नुटाले सक्ने हाे तर यस्ताे ईतिहास छैन । काेराेना काल र पछि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूकाेे स्वार्थकाे टकराहटले तीन वर्षे टुटाकाे समयावधि २०७५ सालबाट जाेड्दा सकेर पटकपटक मिति ताेकिएपनि अवरूद्ध हुँद आएकाे नमीठाे अनुभव स्वयं प्राध्यापकहरूले गरिरहेका छन् भने नुटाकाे महाधिवेशन त्यतिकै ढिलाे हुने भएकाे छ । यसबीच विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले एक प्रकारकाे प्राध्यापकीय नेतृत्वकाे शून्य समयमा स्वेच्छाचारी नीर्णय तथा नियुक्तिहरू गरिरहेका पाईन्छन् ।

यसै सेराेफेराेमा याे लेख समयमा टुटा-नुटाकाे हमाधिवेशन र अधिवेशनहरू सम्पन्न हाेउन्, प्राज्ञिक आत्म अनुशासन र मर्यादा कायम प्राध्यापकहरूमा रहिरहुन् र नेपाली समाजकाे मानवीय प्रगति द्रुत गतिमा नव र याेग्य प्राध्यापकीय नेतृत्वहरूबाट हाेस् भनेर लेखिएकाे हाे । यसमा उल्लेखित घट्नाका पात्रहरू विश्वसनीय तवरले थाहा पाउँदा स्तम्भकारले संस्थाहरूका भविष्यकाे लागि हिच्किचाहट नमानेर उल्लेख गरिदिएकाे हाे, सबै जना आदरणिय हुनुहुन्छ नै ।

गर्विला ईतिहास

नुटा र टुटाका यस देश निर्माण, निरंकुश राजतन्त्र हटाएर नेपालमा वैश्विक लाेकतान्त्रिक वातावरणकाे सञ्चारमा अन्य वर्गजस्तै निकै गर्व गर्नसकिने त्याग, बलिदानले भरपुर ईतिहास छ । यी संस्थाहरूले विगतमा अनुसन्धान जर्नल निकै स्त्तरीय छापेर, हाल क्वालिटी अलि खस्केकाे भने टुटाले केही वर्ष यतादेखि विविध कारणले प्रकाशन गर्नपनि छाेड्याे, समाजलाई अनुसन्धानमा सघाउँदै आएकाे हाे । देशमा जब-जब कम्तिमा त्रिविकाे स्थापना भईसकेपछि राजा वा दलहरूकाे स्वेच्छाचारी वा निरंकुश सत्ता अभ्यास भएका छन्, चाहे २०४६ साल हाेस् वा माओवादीकाे सशस्त्र द्वन्द्व वा २०६२/०६३ सालकाे संयुक्त जनआन्दाेलनहरू, ती सबैमा नुटा, टुटाकाे नेतृत्वमा प्राध्यापकहरू जेल, नजरबन्द, जागिरबाट निकाला हुने, यातना भाेग्ने वा सरकारद्वारा शहादत प्राप्त भाेगेमा हुन् । उदाहरणका लागि उपप्रा. हरिराज अधिकारीले जनआन्दाेलन दाेस्राेकाे बेला मिति २०६२ चैत्र २६ गते निरंकुश राजतन्त्र हटाउन सर्वाेच्च बलिदान शहादत प्राप्त गरेर दिए भने त्रिविका पूर्व उपकुलपतिहरू वासुदेव चन्द्र मल्ल तथा केदारभक्त माथेमाहरू अपमानपूर्वक जागिरबाट निकालिए । त्यस्तै प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई तथा प्रा. (दि.) साैभाग्यजंग कार्कीहरूले २०४६ सालतिर न केबल राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेर जनआन्दाेलन प्रथमकाे लागि पृष्ठभूमी अन्य प्रा. राममान श्रेष्ठ आदिहरूसँग निर्माण गर्नुभयाे अपितु २०६२/०६३ मा खरीपाटी ब्यारेकमा नजरबन्द नै धेरै जनालाई गरिएका थिए । २०४६ सालमा प्रा. साैभाग्यजंग कार्कीकाे निवासमा काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूसहित छलफल गरेर विराटनगर क्याम्पसमा भीसी मल्ल, खगेन्द्र भट्टराई, राममाण श्रेष्ठलगायत डेमाेक्रेट्स र लेफ्टहरू संयुक्तरूपमा गएर २०४५ सालकाे नुटा महाधिवेशनमा पञ्चायती समर्थक प्राज्ञिक समूहले अध्यक्षमा (दि.) प्रा. सूर्यलाल अमात्य र महासचिवमा पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्यहरूलाई हराएकाे “बदला” लिएर पञ्चायत ढालेका कस्ले बिर्सन सक्छ र ? प्रा. भट्टराईले त २०६२ सालतिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाेकर्ण रिसाेर्टमा “जनताकाे अधिकार जति कस्सिन्छ, त्यति नै आक्राेश जनतामा बढ्नेछ र जनताकाे नासाे संसद पुनर्स्थापनामार्फत् जनतामा नै फर्काईनु आजकाे समयकाे माग हाे” भनेर मीठाे भाषामा कडा चुनाैती पेशागत महासंघ, पापड, काे तथा तात्कालीन नुटाकाे केन्द्रीय अध्यक्ष उहाँका तर्फबाट दिईएकाे देशलाई याद छ ।

काे कस्ता स्वार्थले अवराेधक हुन् ?

त्रिविकाे ईतिहासमै प्रथम पटक गत २०८० पाैष २० र २२ गते भिसि पदकाे दुई चाेटीकाे विज्ञापनबाट विगतमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन (माओवादी केन्द्र निकट विचार राख्ने) नजिक रहेका प्राडा केशरजंग बराल भिसिमा तथा उनकाे सिफारिशमा विगतमा नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन (एमाले निकट मानिने वैचारिक संस्था) नजिक मानिने प्राडा खड्ग केसी रेक्टरमा र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (नेपाली काँग्रेस निकट वैचारिक संस्था) संग विगतमा नजिक भएका प्राडा केदार रिजाल रजिष्ट्रारहरूले आ-आफ्ना राजनैतिक लगाव त्याग्दै त्रिविमा आउनुहुुँदा त्रिविमा राजनीतिलाई न्यूनगर्दै प्राज्ञिकतातर्फ लान भनेर ती दल निकट वैचारिक संघ/संगठन तथा नुटा-टुटाका गतिविधिमा पनि राम्राे र सकारात्मक साेचसहित कडाई गरिईरहेकाे दाबी गरिएकाे छ । यदि यसाे हाे भने वैचारिक संघ/संगठनमाथि आवश्यक कडाई यस संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान-२०७२ मा क्षम्य र शाेभनीय हुन्थ्याे तर अस्तित्व भने नमासिकन । यता नुटा-टुटाका पदाधिकारीसँग भने प्राज्ञिक गतिविधिमा स्टेकहाेल्डर्स ठानेर निरन्तर सकारात्मक राय-सल्लाह लिने कामपनि हुन्थ्याे । तर नुटा-टुटाले “तिमिहरूले लाेकतन्त्रमा समयमा निर्वाचन गराएनाैं” भनेर त्रिवि पदाधिकारी खासगरी भिसिबाट यस्ता भनाई राखिएर अधिकांश ठाउँमा धमाधम माओवादी वा वामपन्थी विचार राख्ने मान्छेकाे नियुक्ति गरिने कार्यबाट प्रश्न गर्ने ठाउँहरू उब्जिएका छन् ।
त्रिविकाे सावधिक पदमा नियुक्तिबारे त्रिवि सिनेटबाट पारित हुन पर्खिरहेकाे विनियम, २०८१ मा स्टेकहाेल्डर्स नुटा-टुटालाई त्रिवि पदाधिकारीले नसुन्नु यस्कै उदाहरण हाे, जुन विनियम अव्यवहारिक, न्यायसंगत नभएकाे, अवैज्ञानिक र अदूरदर्शी आफैंमा पनि छ । उक्त विनियममा रहेका त्रुटीहरूलाई आैल्याएर यसै आैानलाईन मिडिया “परेवान्यूजडट्कम्”मा गत मिति २०८१ आषाढ ३० गते आइतवार “किन विवादमा पर्याेे त्रिवि कार्यविधि” शीर्षकमा मैंले नै लेख प्रकाशन गरेकाे थिएं भने भर्खर गत २०८१ साउन ११ गते शुक्रवार त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयमा विधिवत् एउटा निवेदनपनि दर्ता नम्बर ११८५ र साेकाे बाेद्धार्थ त्रिवि प्राध्यापक संघ, केन्द्रीय कार्यालयमा साेहि दिन दर्ता नम्बर ०५ राखेर आफैंले गराएँ । यस अघि नुटा, टुटा, ठूला-साना सबै वैचारीक संघ/संगठनका अगुवाहरूले त्रिवि पदाधिकारीहरू तीनै जनालाई पटकपटक लिखित तथा माैखिक असहमतिहरू जायज गरिसकेका छन् । त्यस्तै, नुटा-टुटा तथा त्रिवि कर्मचारी संघहरू त्रिविका स्टेकहाेल्डर्स सिनेटर भएपनि मिडियाले बाेलेकाे आधारमा त्रिविकाे जग्गा-सम्पत्ति कब्जा गरेका आराेपकाे समेत दर्ह्राे खण्डन हुन सकिरहेकाे छैन । यसबारे गत २०८१ साउन १३ गते आईतवार टुटाले त्रिविकाेे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१ काे कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारमा जबावपत्र दर्ता नं. १७ तथा व्यक्तिगतरूपमा याे स्तम्भकारले विस्तृतमा साेहि दिन त्यहाँ सूचना-निवेदन दर्ता नं. १६ मा दर्ता गराएर बाेद्धार्थ दर्ता त्रिवि भिसि कार्यालयमा ८९, नुटामा २८ र टुटामा ०६ दर्ताहरू गरायाे ।
त्रिवि र नेपालकै साझा छाता संगठन प्राध्यापक संघहरू क्रमश: टुटा र नुटाका अवराेधकमा स्वयं त्रिवि पदाधिकारी जाेडिनुपर्ने खास दुईटा कारण छन् : एक, नुटा-टुटामा विगतका ती संस्थाका पदाधिकारीहरूले बडाे संघर्षका साथ कर्मचारीलाई त्रिविबाट व्यवस्थापन गराएकालाई एक वचन कसैसँग त्रिवि पदाधिकारीले नसाेधीकन वा, त्रिविमा कर्मचारीकाे कमीछ भने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा विज्ञापनबाट स्थायी-करार नमागेर पटकपटक त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई तानेर लान खाेज्नु । दाेस्राे, नुटा-टुटा त्रिविका अन्याेन्श्रित सम्बन्ध भएका सिनेटले चिनेकाे आधिकारीक संस्थाहरूले कानून बनाएर संस्था चलाउन भाेगचलनकाे लागि पाएकाे जमीन/स्राेतलाई माओवादी निकट विगतमा विचार राख्ने भिसि स्वयंका चयनकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” गत मिति २०८१ आषाढ २८ गते अघिसम्म पूर्ण शक्तिमा रहुञ्जेल नेपालकाे एउटा ठूलाे निजि सञ्चारगृह “कान्तिपुर मिडिया ग्रुप”का टेलिभिजन, अखबार आदिबाट पटकपटक नुटा-टुटालाई पनि त्रिविकाे जमीन हड्पेकाे भनेर ल्याबरेटरी स्कुल वा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिले बहाल नतिरे झैं गलत देखाउन समाचारहरू लेखिरह्ने संयाेगबाट त्याे लेखावट प्रायाेजित थियाे भन्ने पुष्टि हुन्छ । यद्दपी स्टेकहाेल्डर्सबाहेक गैह्रकानूनीबाट त्रिविकाे सम्पत्ती काठमाडाैंमात्रबाट ती समाचारहरू जस्ताे नभई देशभरीबाटै पुन: त्रिविकाे स्वामित्वमा ल्याईनुपर्छ नै तर साे प्रयाेजनकाे लागि उनै माओवादीका प्रचण्ड सरकारबाट केवल नुटा-टुटालाई र केन्द्रीय परिसर कीर्तिपुर अनि काठमाडाैंमात्रलाई मिडिया तथा त्रिविकाे सम्पत्ति छानविन आयाेग संयाेजक शारदाप्रसाद त्रिताललाई जिम्मा दिनु, पूरै देशभरीकाे जिम्मा नदिनु, नै माओवादीहरूकाे आफ्ना निकट त्रिवि पदाधीकारीमार्फत् नुटा-टुटामा कर्मचारी भर्ने, प्रप्रासंघकाे भाेटमा माओवादी निकट प्राध्यापकहरूलाई पदाधिकारी बनाउने तथा ती जमीनहरूबाट आय आर्जन गलतरूपमा गर्ने शंकाकाे सियाे तेर्सिन्छ !

यथार्थमा ललितानिवासकाे सम्पत्ति नेपाल सरकारकाे अधिनमा ल्याउने उनै त्रितालकाे क्षमता पूरै देशमा त्रिविकाे सम्पत्ति त्रिविकाे अधिनमा देखाउने क्षमता छ तर काठमाडाैंमात्रकाे जिम्मा प्रचण्ड सरकारबाट उनलाई छानविन गर्न ताेकिनुबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रचण्डले सुशासन नभई माओवादीकरण गर्न र गलतरूपमा रकम उठाउन यस्ता प्रपञ्च रचेका हुन् जुन छानविन आयाेगलाई वर्तमान काँग्रेस-एमालेकाे शक्तिशाली सरकारले वास्तविक अर्थमा देशैभरकाे लागि निष्पक्षभएर काम गर्न दिनुपर्छ ।
नुटा-टुटाका अर्का अवराेधकमा दल निकट विचार राख्ने केही वैचारिक संघ-संगठनका अध्यक्षकाे ती संस्थामा हाली-मुहाली गर्न अदृष्य चलखेल गरेर विभिन्न बहानामा पटकपटक ताेकिएका त्रिवि प्राध्यापक संघकाे अधिवेशनहरूलाई स्थगन गराएर अरूकाे टाउकामा दाेष थाेपर्ने कामहरू छन् । जस्तै, पछिल्लाेपटक गत आषाढ ७ र ८ गतेपनि टुटा अधिवेशन तालाबन्दीबीच हुन नसक्दा साेही ८ गते असन्तुष्ट पक्ष र टुटा-टुटा निर्वाचन समिति,२०७९ र वैचारीक संघ/संगठनहरूबीच “विवादित ठाउँहरूमा निर्वाचन प्रतिनिधि विवादरहीत ढंगले चयन गर्न आषाढ मसान्तभित्र पत्र पठाई कार्य सम्पन्न गर्ने” भनिएकाे थियाे । तर निर्वाचन समितिले केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुर, त्रिचन्द्र क्याम्पस, घण्टाघर र सानाेठिमी क्याम्पस, भक्तपुरलाई पत्र काटेर ती ठाउँहरूमा दर्ता गराउन नै निकै पापड बेल्नुपर्याे । स्वयं टुटा निर्वाचन समिति, २०७९ का अध्यक्ष प्राडा ध्रुव भट्टराईलाई आफ्नै क्याम्पस त्रिचन्द्रमा पहिलाे दिन “यहाँ विवाद छैन, पत्र किन ल्याएकाे ?” भनेर जिम्मेवार नुटा केन्द्रीय अध्यक्षलगायतले नै दर्ता गर्न नदिएकाे धेरैका मुखबाट सुनिए तर पछि त्यहाँ पत्र दर्ता भएपनि साे पत्र लुकाईएकाे सुनिन्छ ! त्यस्तै केन्द्रीय क्याम्पसमा पहिला त दुई चाेटी टुटाका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै “पानीले पखाल्याे भने च्यातिन लाग्याे” भनेर दर्ता गराउन आलटाल गरेकाे तर कर्मचारी निरिहले एकाई सभापतिलाई फाेनमा प्रतिनिधि निर्विवाद चयन गरि पठाउने पत्र लिएर जानुस् सरभन्दा उनले म स्तम्भकारकै सामुमा पहिला त्यहीं छु भनेकामा पाँच मिनेटभित्र बाहिर शहरतिर छु भन्दा बाध्यभएर मैं साे पत्र टुटा केन्द्रीय अफिसबाट माथि एकाईमा गएर मिति २०८१ आषाढ २६ गतेे बुधवार दर्ता नं. ११ गराईदिएँ । तर अब ती विवादीत क्याम्पसहरू जहाँ केन्द्रीय र त्रिचन्द्रहरूमा टुटा एकाई सभापतिहरू प्रप्रासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत तिमल्सिना निकट सभापतिहरू छन् र सानाेठिमीमा वामपन्थी सभापति, उनीहरूले चुप्की साँधेर तर प्रकृयामा राराब क्याम्पस, जनकपुरले जस्ताे निर्वाचनमा नगएर बसेका हुन् । यसले गर्दा वास्तवमा टुटा-नुटाका अधिवेशन राेक्नेहरू काे-कुन स्वार्थमा भित्रैबाट छन्, त्याे छर्लङ्ग हुन्छ तर सार्वजनीक भाषणमा भने यिनिहरू र विशेष स्वार्थमा वामपन्थीहरू नैै “यथाशीघ्र” अधिवेशन गराउन कुर्लन्छन् । स्वार्थ हाे, कसैले आफ्ना निकटलाई राख्नु भने कसै-कसैले स्वयं दाेहरिनलाई लम्ब्याएर आफू अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्नु, जुन सबै नुटा-टुटाकाे व्यावसायिक स्वास्थ्यकाेलागि हानीकारक छ ।

सुनिन्छ, कति वैचारीक संघ/संगठनबाट अगुवाहरूले महंगाे हाेटलमा टुटा सभापति प्राडा वसन्त ढकाललाई टुटाकाे पैसाले “खानपीन” गराउन दबावदिंदा निजले नमान्दा उनकाे नीजि रकमबाट पनि खुवाउन बाध्य पार्छन् तर तार्किक निष्कर्शमा बैठकलाई पुग्न नदिएर ढकालकाे टीम २०७५ सालमा तीन वर्षकाे लागि निर्वाचित भएकाेमा पहिला काेराेना महामारीले गर्दा पछि अब ढकालकाे पटकपटककाे प्रयासमा पनि टुटा अधिवेशन हुन नदिएर उनलाई “मर्नु न बाँच्नु” यस्ता केही नीच प्रवृत्तिका हाेटलमा खाने प्राध्यापकबाट अवस्थामा पुर्याईएका छन् ।

कतिपय नुटा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी र टुटा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नै तीन वर्षे म्याद नाघिसकेर वा, समयावधीमै पनि कुनै ठाेस ईतिहासले सम्झिनेलायक पेशागत उपलब्धी टीमगत/व्यक्तिगत नगरेर पनि अनि विश्वविद्यालयमा जागिर खाँदा तलब पाएपनि नुटा-टुटाकाे रमम अनधिकृत गैह्रकानुनीढंगले चलाएर दिनहुँ भात, मासु, मिठाई आदि किनेर खानमा अनैतिक र भ्रष्ट आचरण देखाईरहेका देखिन्छन् । नुटामै पनि केही पदाधिकारी र कर्मचारीले त्रिविकाे तलब पाएरपनि पसलबाट अदृष्य थर्काएरै दिनहुँ खाना, म:म: खान्छन् । सवाल छ, कुन सम्झाैता वा कानुनले खान्छन् ? कुन पहाड फुटाईदिएर यथेष्ट अनन्तकालसम्म यश प्राप्त गरेका हुन् यिनिहरू जाे तलब खाएरपनि भाडा, करारका पसलहरूलाई थर्काएर वा ब्लैकमेल गरेर दिनहुँ खान्छन् ? के याे भ्रष्टाचार हाे कि हाेईन ? के यस्ता प्राध्यापक केहीले अवकाशप्राप्त वा देहत्याग अकस्मात नहुञ्जेल कहिल्यै अधिवेशन गराउलान् ? यिनी केही यस्ताले खाने पैसा व्यक्तिगत तीर्नुपर्याे, नुटा-टुटाले किन तीर्ने ?

यसपछि केही यस्तापनि प्राध्यापक छन् जाे जानी-जानी आफू हाल टुटा प्रतिनिधिमा आउन नसकेकाेमा भाँड्न पाएर प्रतिनिधि चयनमै तीन वर्ष बिताऊन लगाउन पाए पुन: शुरूदेखि देशैभरीबाट प्रतिनिधि ल्याउन लगाए आफू साेपछि टुटा-नुटामा पद खान पाईन्छ कि “गहिराे अनुसन्धान”मा लागेका छन्, जाे सबै संस्थामा हितैषी र प्राज्ञिक नभएर अराजकमात्र सावित भईरहेका छन् ।

सारमा भन्नुपर्दा

सत्ता केन्द्रीय राजनीतिमा कुन दलहरू अलायन्स बनाए साे अनुसार वामपन्थी निकट प्राध्यापक वैचारीक संगठनहरूले आफूहरूले टुटा-नुटामा पनि प्रप्रासंघसँग डेमाेक्रेटकाे भाेटमा आफूहरू पदाधिकारी बन्ने सपना व्यर्थ गत २०८० मंसीर ७, ८ र ९ गते तथा पुन: गत २०८१ आषाढ ७ र ८ गते प्रस्तावित मितिमा टुटा अधिवेशन हुन नसकेका घट्नाहरूले सावित गरिदिएका छन् । प्राध्यापकहरू दलका नेताकाे आदेश तामेली नगरेर स्वतन्त्र निर्णय लिएर विश्वविद्यालयहरू तथा नेपालमा लाेकतन्त्र जाेगाउन नेताका पिछलग्गू केही डेपानका असक्षम तथा अनैतिक नेता बाहेक ठूलाे संख्याका डेमाेक्रेटहरू सक्षम छन् ।

टुटा र नुटाका अधिवेशनहरू अति ढिलाे भईसक्याे र दलका नेताहरू, स्वयं त्रिवि पदाधिकारीहरूले पनि चलखेल यस शून्य समयमा माउ पार्टीबाट अदृष्य निर्देशन पाएर गरिरहेकाले पुराना सेटहरूलाई सक्षम तथा भिजन भएका याेग्य प्रतिनिधि उच्च शिक्षा बुझेकाहरूबाट तत्काल अधिवेशनहरू गराईनुपर्छ । विश्वविद्यालयले दल र नेताहरूलाई प्रगति, लाेकतन्त्र, देशका समस्या निराकरणमा दिशा निर्देश गर्ने हाे, न कि दलका नेताले प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालयलाई । याे विगतकाे गर्विलाे ईतिहास आज नुटा-टुटाले जाेगाउनु परेकाे छ तथा त्रिवि पदाधिकारीमा “दल त्याग” गरेर आएका मान्छेहरूले पनि तर याे कुरा नबुझे उनीहरू जाे पनि कलंकीत कथित् प्राध्यापक नै ईतिहासमा दर्ज हुनेछन् ।

टुटाले कि सबै क्याम्पसलाई समेटेर अधिवेशन गर्नुपर्याे कि विकल्पमा विधानत: जानुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments