हाल नेपालकाे सत्ता राजनीतिक समीकरण वामपन्थीकाे नेतृत्वमा राप्रपा, रास्वपा, जनमत र केही स्वतन्त्र सांसदहरू समेत जान-अन्जानमा साथ दिएर खिचडी जस्ताे देखिएपनि र गैह्रवामपन्थी दलहरूका आ-आफ्ना बाह्य स्वार्थ देखिएपनि भित्री दाउ भने अर्कै छ ।
उदाहरणका लागि बाहिरी स्वार्थमा डा. अमरेश सिंह स्वतन्त्र सांसदकाे काँग्रेसले गत मंसिर ४ गतेकाे संसदीय चुनावमा टिकट नदिएकाे झाेंकमा देखाई दिनेछ भने प्रभु साहहरूकाे माओवादी केन्द्रले जिताइदिएकाेमा अब डा. बाबुराम भट्टराईले जस्तै माओवादीमै त्यतिकै प्रवेश गर्दा ‘भ्यालु’ कम हुन गई पदीय हैसियत र भागवण्डा कम हुने भएकाेले ‘नेपाली जनता पार्टी, चुनावचिन्ह माेबाईल छाप’ गठन गरि धेरै अन्य ‘भूलाभट्का’ मधेशी नेता/कार्यकर्तालाई पहिला अाफ्नाे पार्टीमा सामेल गराएर बल्ल मर्ज गर्ने देखिन्छ ।
मनोज कुमार कर्ण
त्यस्तै, राप्रपाकाे बाहिरी स्वार्थ प्रतिगमनमार्फत् राजसंस्थाका डाईक्सहरूलाई (जस्तै, पृथ्वीनारायणकाे जन्म दिवससँगै एकता दिवस र विदा दिने सरकारलाई बाध्य पारिछाड्याे) पुनर्स्थापना गर्नु हाे भने रास्वपाकाे बाहिरी देखावा सुशासन हाे, जनमतकाेपनि सुशासन हाे आदि । तर भित्री उद्देश्य बुझ्नलाई एकभन्दा बढी ऐंगलले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै: एमाले, राप्रपा र रास्वपाकाे प्रष्टरूपमा संविधानलाई चुनाैती दिई गणतन्त्र, संघीयता, आरक्षण, समानुपातिक समावेशी, प्रादेशिक संरचना आदिलाई विस्थापित गर्नु हाे भने माओवादीले गणतन्त्रबाहेक अन्य माथि उल्लेखित गईदेओस् भन्ने चाहन्छ, लगभग माओवादीका औसतबढीले त्यस्तै साेच्छन् ।
स्मरण रहाेस्, नेपालमा गणतन्त्र माओवादीले ल्याएकाे श्रेय जसाेतसाे लिएपनि (यस्ताे भाषा किन प्रयाेग गरियाे भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा छँदापनि प्रचण्डकाे डाईरेक्ट कनेक्शन राजा वीरेन्द्रसँग भएकाे आफैंले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् अर्थात्, राजा वीरेन्द्रकाे सपरिवार षड्यन्त्ररमूल ढंंगले वंशनाश भएपछि एउटा विशेष परिस्थितीमा मात्र गिरिजाबाबुकाे गुरूयाेजनामा दुवैजना राजा ज्ञानेन्द्रसँग अपमानित भएर खासगरी प्रचण्डले ‘टेक्निकली’ गणतन्त्रमा जाने बाटाे राेजेका हुन्) संघीयता राज्यपुनर्संरचनाकाे श्रेय विभिन्न मधेश आन्दाेलनहरूलाई नै जान्छन् ।
यस्तै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका गैह्रकम्युनिस्ट मधेश केन्द्रीत दलहरू जनमत, नाउपा र स्वतन्त्र डा. अमरेश सिंहहरूकाे भित्री उद्देश्य मधेशमा नागरिकता समस्या समाधानलगायत जनसंख्याकाे आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण (जुन २० वर्षमा गर्ने प्रावधान बनाएकाेले विना सडक आन्दाेलन र संविधान संशाेधन तत्काल सम्भव छैन) गराउने तर साे परिस्थिति हाल संसदमा मधेशी सांसदकाे टाउकाे संख्या कम रहेकाे अवस्थामा जनतालाई सेवा गर्ने मन्त्रालय लिएर पछिकाे लागि जनमत तयार पार्नु हाे, त्यसकाे लागि मुद्दा मिल्नेसँग मानाैं जनमत पार्टी र नाउपाले एकता वा कार्यगत एकता गर्ने हाे ।
अवश्य पनि संसदमा आफ्नाे पाेजिशन चाैथाे पार्नलाई ‘टेक्निकली’ सम्झाैता गर्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि छन् । तर यी सबैभन्दा पृथक साेचकाे दृष्टिकाेण हामीले उत्तरी छिमेकीकाे बाट हेर्नैपर्छ । उत्तरी छिमेकी अर्थात् चीनले नेपालमा २०७४ सालकाे निर्वाचनताका प्रयास गरेकाे नेपालमा ‘वामपन्थी एकता’ हालपनि हाे, जसलाई सफल पार्नलाई उनीहरूले काँग्रेस नेतृत्वकाे गत गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रलाई नेता वर्षमान पुनद्वारा फुत्काएर एमालेसँग मिल्न लगाएर वर्तमान सरकारसम्म बनाएकाे छ । यस लेखकाे मुख्य कुरा यहिं नेर चिनियाँ साेचकाे वामपन्थीद्वारा नेपालमा सत्तामा पूरै पकड बनाउने रहेकाेमा काँग्रेसले अब के गर्दा राम्राे हुनेमा केन्द्रित छ ।
चीनले पाेखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहयाेग गर्दा उसले अनुदानमा हाे कि (Belt & Road Initiative) बीआरआईअन्तर्गत त्यसलाई लुकाएर राख्याे र देशमा वामपन्थीकाे वर्तमान सरकार बन्नेबित्तिकै चिनियाँ दूतावासबाट पाेखरामा उद्घाटन बेला चिनियाँ लगानी २५ प्रतिशतमात्र अनुदान रकम र बाँकी ७५ प्रतिशत बीआरआई याेजना मुताबिक ऋणमा हाे भन्ने खुलासा गरियाे जुन आपत्तिजनक हाे किनकि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ मन्त्रालयबाट पछिल्लाेपटक नेपाल भ्रमण हुँदापनि खुलेर ‘अनुदान’मा भएमात्र सहयाेग स्वीकार्ने भनिएकाे थियाे ।
अब, चीनले नेपालमा माईक्राेम्यानेज्मेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन) कतिसम्म गरेकाे पाईयाे भने उसकाे बीआरआई, जीएसआई (Global Security Initiative, GSI), तथा जीडीआई (Global Development Initiative, GDI) जस्ता याेजनाहरू पूर्ण लागू गर्न काँग्रेसलगायत अन्य लाेकतान्त्रिक दलहरूलाई नै ‘शत्रु’ देखेर सत्तामा त के त्यसकाे नजिकपनि पुग्न नदिने रणनीतिहरू बनाईरहेकाे छ नेपालमा । यसकाे पछिल्लाे उदाहरण हाे, एमाले-माओवादीद्वारा सरकार बनाउन लगाई अब एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै भाषामा ‘राजनीतिमा वामपन्थी ध्रुवीकरण’ अनुसार २०७४ सालतिर जस्तै पुन: वामपन्थी एकता वा कार्यगत एकता गर्ने । यसकाे लागि नेपालमा चिनियाँ याेजना कार्यान्वयन गर्नकाे लागि ‘वातावरण निर्माण’ स्वरूप उसकै सुझावमा काँग्रेसलगायत लाेकतान्त्रिक दलहरूलाई संवैधानिक निकायकाे पहुँचसम्म नै नहुन दिने याेजना देखिन्छ ।
सानाे उदाहरणकाे लागि हाल नेपालमा संवैधानिक परिषद सदस्यलाई हेर्ने हाे भने प्रधानमन्त्री (माओवादी कम्युनिस्ट), प्रधानन्यायधीश (ओलीद्वारा नियुक्ति कामु प्रधानन्यायधीश), प्रतिनिधि सभा सभामुख (एमाले कम्युनिस्ट), प्रतिनिधिसभा उपसभामुख (एमालेकाे विशेष पहलमा रास्वपा सरकारमा जान पाएकाेमा रास्वपाकी अर्थात्, एमाले नजिक), राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष (एमाले) र अब बाँकी १ जना प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामा नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाभन्दा पनि नेमकिपालाई ल्याउन स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नारायणमान बिजुक्छेंकाे घर नै सबै प्राेटाेकल ताेडेर पुग्नुभएकाे छ ।
जहाँ अब नेपालकाे तेस्राे राष्ट्रपति काँग्रेसले ओफूले सारेकाे व्यक्ति हुनुपर्छ साेचेर प्रतिनिधिसभाकाे सभा/उपसभामुखकाे निर्वाचन लगत्तै लाेकतान्त्रिक कित्ताका दलहरूलाई समेट्न खाेजेकाे थियाे जसमा जसपा, लाेसपा, जनमत र नाउपाहरू छन्, त्यहाँ काँग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे हैसियत लिन दिएकाे निवेदनलाई नजरअन्दाज गर्दै नेमकिपालाई दिने मात्रै चलखेल भईरहेकाेे छैन अपितु जनमतले आफूलाई आपूर्ती-उद्याेग मन्त्रालय माघ ८ गते आइतबारसम्म नदिँदा सरकारलाई दिएकाे विश्वासकाे मत फिर्ता लिने भनिएकाेमा अब साेहि मन्त्रालय दिने भएकाे हाे । धन्य, यहाँ नाउपाले रेशम चाैधरीकाे रिहाई विना नमान्ने भनेर राष्ट्रपतिकाे चुनावसम्म काँग्रेससँग मात्रै जाने नभई विश्वासकाे मत फिर्ता लिनुकाे साथै जनमतसँग कार्यगत एकतासम्म गर्नेे भएकाे छ ।
यी अवस्थाहरुमाझ जम्मा एउटै कुराे काँग्रेसले समात्ने हाे, माओवादीलाई गणतन्त्र र आन्दाेलनहरूबाट अधिकारहरूलाई समेटेर बनेेकाे संविधानप्रति प्रतिबद्ध राख्नु, शान्तिप्रक्रियालाई काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएरै टुङ्गाेमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बाेध गराउनु र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकाे उच्चस्त्तरीय संयन्त्र समितिकाे अध्यक्ष नामक ‘लगाम’बाट बाहिर आउन सरकार ढल्ने खत्तरा नरहेकाे बुझ्न लगाउनु । वर्तमान संविधानकाे परिकल्पणा नै देशमा स्थिर राजनीति बनाउनु, सुशासन दिनु, भ्रष्टाचार न्यून गर्दै शून्यमा झार्दै विकासकाे फड्काे मार्नु, गणतन्त्रलाई संस्थागत गरि बलियाे बनाउनु आदि हाे ।
यी कार्यहरूका लागि नेपालमा माओवादीकाे सत्तायात्रा एमाले नेतृत्वकाे प्रतिगामी कित्ताका राप्रपा र रास्वपासँग गलत हुन पुगेकाे आभाष २४सै घण्टा प्रचण्डमा गराउनु अत्यावश्यक छ । यदि यस्ताे हुन गएमा काँग्रेसले आउने राष्ट्रपतिमा हालदेखि नै प्रयत्न गरिरहेकाे लाेकतान्त्रिक कित्ताका सबै दलहरू, मधेशवादी दलहरू, स्वतन्त्र मधेशी सांसदहरूलगायत अन्य दलका पनि अधिकांश मधेशी-आदिवासी-जनजाति परिवर्तन रूचाउने र आवश्यक देख्ने दल र व्यक्तिहरूले केन्द्रीय संघीय संसददेखि प्रदेश संसदसम्म काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा सारेकाे सर्वस्वीकार्य खासगरी मधेशीमूलका महन्थ ठाकुरलाई भाेट हालेर जिताउन सक्छन् ।
कसलाई उम्मेद्वार बनाउने हाे, त्याे काँग्रेसकाे सराेकार हाे तर देशमा लाेकतान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रपति गणतन्त्र र वर्तमान संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध खाेज्नलाई बाटाे देखाउने हाम्राे कर्तव्य हाे ।
(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् )
Rupee Exchange Rate