अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला : त्रिविकाे जग्गामा सरकारी बलमिच्याईं

नेपालमा गत २०८२ भदाै २३ गते जेनजी विद्राेह र भाेलीपल्ट उक्त विद्राेहकाे नाममा भएकाे घूसपैठियाद्वारा विध्वंस पश्चात् साेहि भदाै २७ गते छ महिनामा चुनाव गराउने सुशिला कार्कीकाे अन्तरीम सरकार गठन भएकाे हाे । चुनावी सरकारबाट जेनजी आन्दाेलनकारी शक्ति वा आम नेपाली जनताले चुनावबाहेककाे अपेक्षा राख्नु नै जायज साेच हुँदैन ।

यद्यपी कार्की सरकारले धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्नरत् रहेकाे देखाउनलाई हाथ हालिरहेकाे छ । यसै क्रममा याे सरकारका एकजना मन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे कीर्तिपुर परिसरमा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा थप १० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने बताएर एउटा तरंग पैदा गरिदिएकाे छ । जहाँ निवर्तमान केपी ओलीकाे सरकारमाथि त्रिविका निवर्तमान भीसि केशरजंग बरालले साे रङ्गशाला बनाउन रूखहरू काट्न त्रिविकाे स्वायत्तताकाे विपरीत सरकारले डाेजर, क्रेन पठाएर काम थालेकाे आराेपसहित राजीनामा पनि गरिदिए, जहाँ राष्ट्रपति र प्रचण्ड माओवादीले कार्की सरकारकाे सिफारिशकर्ता केपी ओली हुन् दाबी गर्दै छन् र थपमा जहाँ यस सरकारकाे शिक्षा मन्त्रालयमा फेरि एमाले निकट नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनकै पुराना अनुहारहरू टीम मेम्बर बनेर मन्त्रीलाई विचारले घेरिसकेका छन् ।

त्यहाँ यदि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र त्रिविबीच जम्माजम्मी चार-पाँच वर्षजति मात्र सम्झाैता म्याद बाँकी रहँदा सरकारले भर्खर सम्झाैता भएजस्ताे अर्बाैं रूपैयाँकाे लगानी गरेर खेल व्यापार गरि पठनपाठनकाे फिटिक्कै चिन्ता गर्दैन अनि त्रिविकाे जग्गा खाेजबिन समिति, २०८१ काे अधूराे प्रतिवेदन उनै ओली सरकारकाे हठमा जस्ताे सराेकारवाला कसैसँग एक चाेटी पनि परामर्श नगरी याे सरकारले पनि सार्वजनिक गरिछाड्छ र क्रिकेट रङ्गशालाकाे त्रिवि परिसरकाे केसमा एमालेकाे भेस्टेड ईन्ट्रेस्ट रहेकाे बुझिन्छ, अनि त्यसपछि यस सरकारलाईपनि एमालेले पेलेर आफ्ना ईन्ट्रेस्टहरू सम्बाेधन गर्न बाध्य पारिसकेकाे निष्कर्श निस्कन्छ ।

याे लेख खासगरी त्रिविमा निर्माणाधिन उक्त क्रिकेट रङ्गशाला, वर्तमान सरकारपनि युनिवर्सिटिका स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताप्रति उदासिन रहेकाे र पुरानाभन्दा नयाँ साेच सहित आएकाे याे जेनजीकाममात्र उपज सरकारले पनि आवश्यक कुरा त्रिविप्रति ध्यान नपुर्याईरहेकाेमा केन्द्रित छ ।

त्रिवि परिसरकाे क्रिकेट रङ्गशालाबारे

कीर्तिपुरस्थित त्रिविकाे ग्राउण्डमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्त्तरकाे खेल मैदान बनाउन लागेकाेमा सराेकारवाला सबैकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भईरहेकाे छ । भर्खर साेही खेल मैदानमा एनपीएल खेल हुँदा पूरै पठनपाठनकाे वातावरण बिथाेलिएकाे थियाे । शाेरगुल, काेलाहल, त्रिविकाे मुख्य गेटदेखि नै आफ्नै घर त्रिवि परिसरमा प्रहरीद्वारा प्रवेश निषेध गरि घुमेर जानुपर्ने, त्रिविकाे पठनपाठनभन्दा पनि सरकार वा क्यान वा निर्माण गर्ने दल निकट काेही दलालले भूमाफिया झैं अब त्रिविकाे साे जमिन नै कब्जागर्न तम्सेका र कमाउने व्यापार देखेर त्रिविबाट क्रिकेट रङ्गशाला नै अन्यत्र सारिनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेकाे छ ।

प्रचण्ड सरकारद्वारा नियुक्त भीसि केशरजंग बरालले त प्रचण्डपछिकाे केपी ओली सरकार र स्वयं कुलपति ओलीसँग क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि रूख कटान आदि राेक्न झगडा नै माेल्नुपरेर चार वर्षका लागि नियुक्त भीसि बरालले जम्मा १३ महिनामा ओलीकाे पेलानमा राजीनामा गरि घर गएकाे कुरा भीसि बरालले राजीनामापछि गरेका पत्रकार सम्मेलनमै भनिसकेका हुन् । एउटा प्रधानमन्त्रीले नै यसरी त्रिविकाे खाली रमणिय पठनपाठनकाे जग्गा देखिनसक्नुकाे अर्थ नै ओली निकट दल एमालेकाे कसैकाे सम्बन्ध जग्गा र रङ्गशालासँग प्रत्यक्ष छ भनी बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड सरकारकी तर रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बन्नुभएकी सुमना श्रेष्ठ अहिले कार्की सरकारकी सहयाेगी सल्लाहकार बनी बालुवाटारबाट भित्रभित्रै निर्देशन गरिरहे अनुसार माओवादी र रास्वपाले त्रिविमा साे प्रचण्ड सरकारकाे बेला कर्मचारी, प्राध्यापक भर्ना, पदाधिकारी नियुक्तिमा शत्प्रतिशत कब्जा नहुँदाका रीस स्वरूप भएपनि उक्त सरकारद्वारा नै गठित् ‘त्रिविकाे जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति, २०८१’ काे आधी अधूरा प्रतिवेदन वर्तमान शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनद्वारा भर्खर सार्वजनिक गरिएकाे छ । रास्वपाकी श्रेष्ठ र प्रचण्डले जस्ताे सुकै कपट त्रिवि र पूर्वपदाधिकारीप्रति राखेपनि अनि पछि स्वयं केपी ओलीले छानबिन समितिका संयाेजक शारदाप्रसाद त्रिताल (पछि हटाईएकाे) र सदस्यहरू डा. महेन्द्रकुमार थापा (त्रिताललाई ‘विरामी’ पारेर नव संयाेजक बनाइएका संदिग्धपात्र), जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राडा प्रेमसागर चापागाईं (प्रगतिशिल प्राध्यापक एमाले निकट, जसले स्वयं त्रिविकाे कार्यकारीमा रहेर विभिन्न अनैतिक निर्णयहरू पारित गरेकाबारे, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानीलाई जग्गा दिएकाे पारित आदिबारे चुईंक्क छानबिन समितिमा बाेलेनन्) अनि सदस्य-सचिव सुशिला अधिकारीलाई आफ्नाे अनुकूल प्रतिवेदन लेख्न दबाव दिएपनि समितिले भने यस क्रिकेट रङ्गशालाकाे मामिलामा थाेरै भएपनि सत्यतथ्य उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिदिएकाे हाे ।

प्रतिवेदनकाे परिच्छेद २, पृष्ठ १८, (ख) खाेजबिन एवं तथ्यकाे संकलन भन्ने उपशीर्षकमा यस्ताे लेखिएकाे छ- राधास्वामी सत्सङ व्यास र लेबराेटरी स्कुल त्रिविकाे जग्गामा अनधिकृतरूपमा छन् … त्रिवि र नेपाल क्रिकेट एशाेसिएशन (क्यान) बीच २०५४ वैशाख २० गते र २०५९ वैशाख १ गतेका सम्झाैता भएर रङ्गशाला रहेकाे … नेपाल नेत्र ज्याेति संघलाई २०७२ आषाढ २ गते सम्झाैता सरकारले गरि २० वर्षका लागि १० राेपनी जग्गा भाेगाधिकार दिईएकाे छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडकाे कहिलेदेखिकाे हाे, साे विवरण उपलब्ध भएन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल क्रिकेट संघ र त्रिवि बीचकाे सम्झाैता अवधि सकिन लाग्याे वा, सकिसक्याे !

यतिमात्र हैन कि उक्त प्रतिवेदनकाे परिच्छेद ६ काे बुँदा नं. १.९ अन्य प्रासङ्गिक विषयहरू उपशीर्षककाे उपबुँदा नं. १, पृष्ठ १६५ मा प्रस्ट सुझाव नै दिइएकाे छ कि क्रिकेट रङ्गशालाले त्रिविकाे पठनपाठनमा अवराेध पुर्याईरहेकाेले अन्यत्र सारिनुपर्छ । सवाल अब उठ्छ कि एमालेकाे ओली सरकारकाे त्रिविकै जमीनमा क्रिकेट खेल मैदान किन चाहिएकाे हाे कि हिजाे आफ्नाे सरकारमा त जे गर्याे गर्याे, याे वर्तमान जेनजी सरकारका शिक्षा मन्त्रालयलाईपनि आफ्नाे ईन्ट्रेस्टका कुरा रङ्गशालामा गराउनलाई घेरेकाे छ ? यदि त्रिविलाई जाेगाउने हाे भने रङ्गशालालाई तत्काल अन्यत्र सार्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले त्रिवि मैदानकाे रङ्गशाला निर्माण राेक्नुपर्छ र सराेकारवालाले एकसाथ बाेल्नुपर्छ कि अब अति भयाे ।

हुन त याे लेख त्रिविकाे जग्गा छानबिन समितिकाे प्रतिवेदनकाे पूरा विश्लेषण हाेइन तर यति भन्नुपर्छ कि त्रिविकाे जग्गा काे-कस्ले अतिक्रमण गरे खाेज्न निस्केका विद्वानहरूले कीर्तिपुर परिसरमै भने सीता पेट्राेल पम्पनेर चाईना एकेडेमी अफ सायन्स (क्यास) र स्वयं डा. महावीर पुन मन्त्री महाेदयकाे त्रिवि रिकास्टमा रहेकाे राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रहरूले ओगटेकाे जग्गा देखेनन् बाेल्नलाई किनकि साे बेला प्रतिवेदन लेखाउने सरकारहरू प्रचण्ड र ओली कम्युनिस्टहरूले चीनबारे बाेल्ने कुरै आउंदैन अनि वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्दा स्वयं तालुकदार मन्त्रीले अनधिकृतरूपमा खाेल्नुभएकाे अफिसबारे कसैले बाेल्ने हिम्मत नै गर्दैन । नगरपालिकाले नै त्यति जमिन त्रिविकाे हड्पेकाे छ अनि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री कुलपतिहरूले नै त्रिविका लालपूर्जा भएका जग्गा क्याबिनेट डिसिजन गरि-गरि खाेसेका हुन् ।

तसर्थ, याे प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने सल्लाहकार चाहे सुमना श्रेष्ठ वा प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका मन्त्रीका टिम मेम्बर्स हाेउन् र गर्ने स्वयं मन्त्री महाेदय तर उहाँहरू अब फस्नुभयाे किनकि क्याबिनेट डिसिजनबाटै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाे हाे अब कार्वाही क-कसमाथि गर्ने ? केवल बबुराे त्रिवि पदाधिकारीमाथि कि जग्गा खाेस्ने डिसिजन गर्ने ती सबै कुलपति र सहकुलपतिहरूमाथि पनि ? तर देश यसरी चल्दैन, कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ, ठूला पदमा बसेका वा कम्युनिस्ट विचार मिल्दा कानूनी डिस्काउन्ट लाेकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभएकाे देशमा मिल्दैन ।

सरकारकाे ध्यान यहाँ पुगेन

जेनजी आन्दाेलनकाे स्पिरिट देशकाे युनिवर्सिटिमा वैश्विकस्त्तरकाे पठनपाठन हाेस्, राेजगारकाे अवसर हाेस् र नेपाली जनशक्तिकाे पठनपाठन र राेजगारकै नाममा हुने विदेश पलायन राेकियाेस् भन्नेपनि हाे । तर यती ठूलाे अभिभारा मात्र ६ महिने चुनावी अन्तरीम सरकारले गर्न सक्दैन । याे सरकारले भएकै क्वालिटीलाई नघटाउ भनेर खबरदारी गर्दै परीक्षाका रिजल्ट समयमा निकाली युनिवर्सिटिलाई क्यालेण्डर लागू गर भनेर आफूलेपनि लागू गर्न सघाउनुपर्छ । तर नेपाल यस्ताे देश हाे जहाँ नेपालमा म परिवर्तन ल्याउनेछु भनेर विदेशबाट स्वदेशमा अवतरण गर्नुभएर रास्वपाबाट एकैचाेटी शिक्षामन्त्री बन्नुभएकी सुमना श्रेष्ठले विदेश पलायन राेक्नुकाे साटाे नाे अब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिने ठाउँमा कम्प्युटर बिग्रेकाे सुन्दा घण्टाैं उभेर कम्प्युटर बनाएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने तारतम्य मिलाएरै फर्किनुभयाे, जबकि मन्त्रीले विदेश पलायन राेक्न सम्पूर्ण शक्ति यहाँका युनिवर्सिटिमा सुधारदेखि पलायन चाह्नेलाई परामर्श दिने आदिमा लगाउनुपर्थ्याे । तसर्थ, विद्यार्थी पलायनबाट पनि कमिशन आउने ठाउँमा किन कसैकाे ध्यान देश बनाउनेतर्फ जाओस् भन्ने कुरा छ । यस्ताहरूले नै देश बनाउने पूरै जिम्मा लिएर लाेकतान्त्रिक दलहरूलाई जेनजीकाे आडमा लखेटिदिएकाे हालकाे अवस्था छ ।

वास्तवमा त्रिविमा पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाँले (२०७२ – २०७६) प्रथमपटक लण्डनस्थित टाईम्स हाइयर एजुकेशन (टीएचई, THE) म्यागजिनमा केपी ओली सरकारकाे रापताप र भयत्रासकाबीच आफ्नै खर्चले ‘विरामी’काे बहनामा पहिला बैंकक र उत्तैबाट लण्डन पुग्नुभएर त्रिविकाे रैंकिङ्ग कार्य वर्षाैंकाे आफ्नाे अध्ययन र मिहिनेतपछि गराउनुभएकाे थियाे । भीसि खनियाँले लण्डन स्वयं जानुपर्नाका कारण उनकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले कुलपति ओलीकाे डरले माेबाईल स्विच अफ गरेर बसेकी थिईन् । साे बेला भीसि खनियाँले टिएचईमा एक हजारभित्र त्रिविलाई पारेर रैंकिङ्ग थाल्नुभएका हाम्राे त्रिविकाे गाैरव उनकाे कार्यकालपछि निरन्तर ओरालाे लाग्दै गएर त्रिविमा नयाँ गर्छु भनेर विज्ञापनबाट आएका भीसि केशरजंग बरालकाे पालामा त्रिवि झन् रैंकिङ्गबाट लिस्टिङ्गमा अर्थात्, १५ सयभन्दा पनि तल झर्याे ।

हाल गएकाे सेप्टेम्बरमापनि आउने वर्ष सन् २०२६ काे लागि त्रिविकाे यहि खराब हालत टिएचई म्यागजिनमा सबभन्दा झूर १५ सय प्लसमा झरेकाे छ, जबकि साे बेला भीसि खनियाँकाे सपना तत्काल एक हजारभन्दापनि माथि उक्लेर टाैप पाँचसयभित्र पार्नुथियाे। विश्वका सबै युनिवर्सिटि वा उच्च शैक्षिक निकायका टिएचई म्यागजिनकाे रैंकिङ्गमा यदि झरेर १५ सयभन्दा पर पुग्छ भने त्याे रैंकिङ्ग नकहलिई लिस्टिङ्गमात्र कहलिन्छ जसकाे अर्थ हुन्छ कि त्रिवि वा यस्ताे स्थानमा पर्ने उक्त निकाय विश्वकाे कतै अवस्थित छ, सेवा दिईरहेकाे छ तर सर्टिफिकेटकाे भ्यालुु छैन । वैज्ञानिक मन्त्री डा. पुन र विदेशबाट पढेर आएकी भनेर नथाक्ने पूर्वमन्त्री तथा कार्की सरकारकी सल्लाहकार सुमना श्रेष्ठकाे ध्यान पहिला यहाँ जानुपर्थ्याे, न कि फुलफ्लेज्ड सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा ।

विद्यार्थी कक्षामा बस्न मान्दैनन् अधिकांशले, नेता जति कसैले मीडटर्म जाँच दिंदैनन् तर मार्क्स उच्चत्तम चाहियाे, अनुशासन नहुने प्राय: विद्यार्थीमा, शैक्षिक क्यालेण्डरमा भर्ना खुलेपनि छुटेकाे भनेर पुन: भर्ना खुलाउ भनी परिक्षाकाे मुखमा त्रिविमा तालाबन्दी गर्नु, त्रिविकै आङ्गिक कृषि क्याम्पस रामपुर, चीताैनमा विद्यार्थी नपाई क्याम्पस बन्द हुन लागेकाेप्रति शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालय वा सल्लाहकार सुमना श्रेष्ठकाे तत्काल ध्यान पुग्नुपर्नेमा नपुगिरहेकाे तर राजनीति गर्नमा भने दिमाग चलिरहेकाे बुझ्न सकिन्छ ।

युनिवर्सिटिकाे सरकारबाट अपेक्षा

यसपछि वर्तमान सरकारले दलीय प्रणाली भएकाे संसारका देशका अभ्यासविरूद्ध युनिवर्सिटिबाट प्राध्यापक संघ, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर भन्ने अल्पज्ञानी जेनजी भर्खरका बच्चाले जस्ताे बाेल्ने र व्यवहार गर्नुभएन । यी संस्थाहरूका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तरकिब निकाल्नमा खाेपडी पाे लगाउनुपर्छ सरकार चलाउन काबिल ठान्नेहरूले, नत्र सरकारमाथि नै एकसाथ वैश्विक आक्रमण हुनेछ, देशभित्रकाे कुरै छाडिदिउँ । हाे, यदि यसरी सकारात्मक जेनजी सरकारले साेच्ने हाे भने व्यक्तिगत रीस, रागबाट माथि उठेर बुझ्नुपर्छ कि युनिवर्सिटिमा छाता प्राध्यापक (जस्तै, नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक संघहरू, क्रमश: नुटा र टुटेको र अन्य युनिवर्सिटिका आफ्नै छाता संघ), कर्मचारी संघ र विद्यार्थी युनियनलाई चलाउनु हुन्न ।

नेपालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था छँदा नै साल २०१९ मा पञ्चायतले पनि नुटा खाेल्न दियाे र २०५७ सालतिर टुटा खुल्याे भने झन् २०७२ सालकाे वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानमा नुटा, टुटा, कर्मचारी छाता संगठनहरू र विद्यार्थी युनियनलाई हटाउन खाेज्नु भनेकाे ओली मूर्ख सरकारले आजकाे जमानामा २०८२ सालमा आफ्ना कुकर्मलाई उजागर गरिदिने ठानेर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकार नै गुमाउनु जस्ताे हाे ।

यस्ताे अवस्थामा सरकारले दल निकट प्राध्यापक र कर्मचारीका वैचारिक संघ, संगठन जसले हिजाे पदहरू बेच्दै स्वयं खाएर बाँकी रकम दलपतिलाई बुझाउँथे, तिनिहरूलाई स्क्रैप गरिदिनुपर्छ । याे मात्रै भयाे भने डिग्रीसहित थप बुद्धि युनिवर्सिटि भनेकाे के हाे, राज्य, दल र लाेकतन्त्रसँग यसकाे अन्याेन्नाश्रित सम्बन्ध कस्ताे हुनेछ, राेजगार कसरी उत्पादन गर्ने, यस्ताहरूले नेपालमा सक्रिय हुने अवसरहरू पाउने छन् र केवल बायाेडेटा भर्ने स्वघाेषित् विद्वान तथा दलका नेताले क्रेनले उचालेर नेतृत्वमा पुर्याईदिएकाहरू स्वयं लज्जितभएर पछाडी हट्नेछन् ।

सरकारकाे ध्यान विद्यार्थी विभिन्न संगठनलाई नियन्त्रण दलविहीन तानाशाह जस्ताे गर्ने नभई पढ्न बाध्य विद्यार्थीलाई पार्ने कक्षामा, पढ्न भन्ने प्राध्यापकलाई उल्टै मार्न आउने बद्मासहरूलाई कि ट्याकमा ल्याउन वा युनिवर्सिटिबाट पर लखेट्नलाई सघाउनेमा जानुपर्छ, नपढी टर्मिनल जाँच वा थेसिसमा अङ्क आउँदैन भन्नेमा सरकार युनिवर्सिटिहरूकाे सहायक बन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments