सरकारी नियुक्तिकाे सान्दर्भिक अन्तर्य

२०८० सालकाे फाल्गुण महिनामा नेपाल देशकाे संघीय केन्द्रीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रकाे पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” सरकारले संसदकाे ठूलाे दल नेपाली काँग्रेससँग २०७९ काे चुनाव लडेकाे अलायन्स पार्टनर दललाई फेरेर दाेस्राे ठूलाे दल नेकपा एमालेसँग नयाँ अलायन्स बनायाे । त्यसै सेराेफेराेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रचण्ड सरकारले भागबण्डा अन्त्य गर्ने भनेर ईतिहासमै पहिलाे पटक भिसि पदकाे विज्ञापन गराई पुन: आफ्नै दल निकट विचारधारा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनमा विगतमा संलग्नता रहेका प्राडा केशरजंग बराललाई नियुक्त गरेकाे छ ।

यति मात्र हैन कि भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घाेष गरेका कुलपति (प्रधानमन्त्री) प्रचण्डकै दल र प्राध्यापक समूहबाट तत्कालिन निमित्त भिसि रह्नुभएका प्राडा शिवलाल भुषालले नयाँ भिसि नियुक्त हुनै बेला आफूपनि दाबेदार रहँदै त्रिविमा धमाधम विचारकै आधारमा विभागीय प्रमुख, डीन, क्याम्पस प्रमुखका पदहरू बाँड्नुभयाे । तर कुलपतिकाे रहस्यमयात्मक चूपकी मात्रै रहेन अपितु त्रिविबाहेक अन्य दुईवटा विश्वविद्यालयमा पनि प्रचण्ड सरकारले माओवादी विचारधाराकै दुईजना भिसिलाई निमित्त बनाएर पठाए । यस कारणले माओवादी सरकारकाे भनाई र गराईमा ठूलाे अन्तर देखिएकाे छ नै अनि व्यक्ति विशेष प्रचण्डकाे नियतमाथि पनि शंका उठेर आज देशमा न लाेकतान्त्रिक शक्तिकाे प्रमुख वाहक काँग्रेस र न वामपन्थी वाहक एमाले, एकीकृत समाजवादीहरू सुखचैनले सास फेर्न पाएकाे छ ।

यी दललगायत आम जनतामा भय व्याप्त छ कि माओवादीले २०७९ काे चुनावपछि तेस्राे दलकाे आकारमा रहेपनि लाेकतान्त्रिक संस्कार विपरीत सरकारकाे नेतृत्व पहिला हत्याउने र पछि नसुम्पिने गलत संस्कार पद्धति बसाल्नेछ ।

यता सहयात्री दल तथा नेताहरूलाई गिरिजाप्रसाद काेईरालालाई राष्ट्रपतिमा २०६४ सालकाे संविधानसभा निर्वाचनपछि अनि हाल त्यहि काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभाकाे अध्यक्षमा प्रचण्ड स्वयंले ल्याउने भनेर पटकपटक धाेखा दिएका छन् । देशलाई माओवादीकरण-वामपन्थीकरण गर्न माओवादीका प्रचण्ड सरकारले राजनीतिकाे साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयाेग राज्यका निकायहरूद्वारा विपक्षी दलहरूमाथि गरेर लाेकतन्त्रलाई खत्तरा त कतै पुर्याउन लागेका हैनन्, त्यतापट्टी एउटा सचेत नागरिककाे हैसियतले सचेत गराई दलहरूबीच साैहार्द्रता बढाई जनताका माँगमा उनिहरू समर्पित हाेउन् भन्ने यस लेखकाे मुख्य उद्देश्य हाे ।

त्रिविमा नियुक्तिकाे प्रसङ्ग

माओवादीकाे याे प्रचण्ड सरकारले माथि उल्लेख गरिएझैं त्रिविमा भिसि विज्ञापन भनेर बडाे चतुर्याईंपूर्वक आफ्नै दल निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका विगतका समर्थक प्राडा केशरजंग बराललाई साेहि प्राध्यापक संगठनकी सक्रिय समर्थक सदस्य उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे सर्च कमिटी सदस्यकाे सहायताले केवल तीनजना वामपन्थी “याेग्य” उम्मेद्वार अन्तिम सिफारिशबाट दुई नम्बरमा रहेकाे नामलाई नियुक्त गर्याे ।

महिना दिनभन्दा बढी त्रिविमा भिसि नियुक्त भईसकेकाे अवस्थामा भिसि बरालले त्रिवि र नेपाल प्राध्यापक संघकाे वैधानिक भाेट प्रतिशत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल (डेपान) काे ५५-६० प्रतिशत वास्तविक धरातल बुझ्नुभएकाे छ । अनि विगतदेखि नै त्रिविमा वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले नै २०४६ साल र २०६२/०६३ का विभिन्न राजनैतिक र प्राज्ञिक समस्याहरूलाई मिलेरै समाधान गरेकाले अब पनि त्रिवि र देशकाे उच्च शिक्षाकाे द्रुत विकास आपसमा झग्डा नगरेर अपितु हातेमालाे गरेर नै गर्न सकिन्छ भनेर पुन: रेक्टर र रजिष्ट्रार पदका लागि विज्ञापनमार्फत् बायाेडेटा आह्वान गरि सञ्चारमाध्यममा आएकाे समाचार अनुसार रेक्टरमा नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठननिकट विगतमा विचार राख्ने प्रा. खड्ग केसी तथा रजिष्ट्रारमा डेपाननिकट विगतमा विचार राख्ने प्रा. केदार रिजाललाई सिफारिश गर्नुभएकाे हाे । भिसिले यी व्यक्तिहरूलाई टीम मिलाउन, सबै विचारका लाई समेट्न र वैचारिक संघ/संगठनमा शीर्ष नेता कहाँ पहुँचकाे आधारमा प्राय: पद पड्काउनेलाई भन्दा पनि बाैद्धिक व्यक्तित्वलाई ल्याउन खाेजिएकाे भनिएकाे हाे ।

भिसि बरालकाे जहाँ यस कदमप्रति अधिकांश प्राध्यापक सराेकारवाला ठिकै छ साेच्छन्, त्यहाँ भने वैचारिक संघ संगठनमा शीर्ष नेताकाे फेर समातेर पदाधिकारी बनेकाहरू तथा प्रमुख राजनैतिक दलकै शीर्ष नेताहरूले भने चित्त “दुखाएका” छन् । त्रिवि परिसरमा गाईंगुईं चले अनुसार प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष वेद केसी तथा मातृ पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वेद केसी विकल्परिहत एकजना मात्र रजिष्ट्रार हुनुपर्छ नत्र नियुक्ति हुन दिन्नाैं भनेकाे अवस्था छ रे ! डेपानबाट अध्यक्ष जगत तिमल्सिना र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकाे पनि रजिष्ट्रार पदकाे लागि तिमल्सिनाकाे नाममा दुवैजनाकाे उस्तै अडान छ । डेपानबाट तिमल्सिनाले त आफू सहप्राध्यापक मात्र रहेकाेले प्राध्यापकलाई नै राख्ने हाे भने र आफू तीनकाे ठाउँमा आठ वर्षे अवैधानिक डेपान अध्यक्ष रहेपनि आफ्नै “सिफारिश” काे अन्य मान्छे राख्ने नत्र रिजाल वा अन्यलाई नमान्ने जनाएकाे वैचारिक दबाव बढाएका छन् । अर्काेतिर भने भिसि नियुक्तिदाता दल माओवादीका अध्यक्ष, प्रम तथा कुलपति प्रचण्डले भने केन्द्रीय संघीय सरकारकाे सत्ता काँग्रेस वा एमाले कस्काे भरमा टिक्ने हाे, उसलाई लिएर अघि बढ्ने र बाँकीलाई माईनस गर्ने र, कथं कसैद्वारा पनि आफ्नाे सत्ता नै नटिक्ने भएपछि बरू भिसि (पहिल्यै माओवादी निकट नियुक्त गरिसकिऐकाे), रेक्टर र रजिष्ट्रारसमेत सेट नै खाेस्ने ताकि “अन्तिम पटक” आफू प्रधानमन्त्री भएकाे र माओवादीले कार्यकर्ताका लागि केही गरेन भन्ने आराेपबाट पार्टी बिघटनकाे अवस्थामा पुगेकाले कर्मचारी, प्राध्यापकमा करार, ज्यालादारी, आँशिक गरि धमाधम भर्ना गर्ने धुनमा रहेका छन् । त्यसकारण कुलपति/प्रम प्रचण्डले भिसिले रेक्टर र रजिष्ट्रार सिफारिश गर्दा आफूसँग “परामर्श” नगरेकाेले न नियुक्ति गरेका छन् र नै भिसि बराललाई भेटन दिएका समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आईसकेकाे छ जबकि त्यहीं सेवा आयाेगकाे सदस्य-सचिवकाे लागि अर्काे विज्ञापन भईसक्याे । यसले गत पाैष १० गते प्रम तथा कुलपति प्रचण्डले “विश्वविद्यालयबाट राजनैतिक भागबण्डा हटाउँछु र यसकाे शुरूवात त्रिविबाट गर्छु” भन्ने दाबी झुक्याउने र माओवादीकरण गर्ने बाहेक अरू नरहेकाे सराेकारवालाले बुझेका छन् । यसैकाे सिकाे गर्दै शिक्षामन्त्रीले पनि “निजामतिमा झैं प्रशिक्षण कर्मचारी त्रिविमा राख्छु” गर्नुभएकाे थियाे तर त्याे चार दिनमै ब्याक भयाे, त्याे बेग्लै कुरा हाे । जसले जे दाबी गरेपनि राजनीति गरि आफ्ना समर्थकलाई झ्याल, ढाेका जताबाट मिलेपनि त्रिविमा छिराउनेलाई नै उच्च शिक्षाकाे विकास ठानेका रहेछन् बुझिन्छ जुन अति दुखद् कुरा हाे ।

अन्य नियुक्तिहरू

भर्खर माथि त्रिविकाे केसमा नियुक्तिहरूमा अप्रत्यक्ष दलीयकरण भईरहेकाे जस्ताे देशका अन्य क्षेत्रपनि तहस-नहस भईरहेकाे आम जनतामा अनुभूति हुन्छ । जस्तै, एक त २०७६ सालमा क्षणिक नेकपाबाट एमालेका प्रम केपी ओलीले त्रिविमा पदाधिकारी सेट, राजदूतहरू र अख्तियार, निर्वाचन आयाेगलगायत करिब ५२ वटा जति नियुक्तिहरू पेलेर एकतर्फा गरेका तीमध्ये अवैध संवैधानिक नियुक्तिधारीहरू पनि देशभन्दा नियुक्तिदाता दल र व्यक्तिप्रति “उत्तरदायी” भई आ-आफ्ना ठाउँबाट “याेगदान” गरि हाल वामपन्थी बाहुल्य “समाजवादी केन्द्र” न्यूक्लियसकाे ईपिसेन्टर भएकाे अलायन्स जाेगाउन लागि परेका छन् भने अर्काेतर्फ देशमा राजनैतिक दलहरूबीच नैतिकताकाे खडेरी परेर जसरीपनि सत्तारूढ हुने कुरा दृष्यमा प्रकट भईरहेकाे छ ।

यस्तै कारणले हुनसक्छन् : सुनकाण्ड, वाईडबड्डीकाण्ड, सहकारी ठगी काण्ड आदिमा माओवादी, एमाले, रास्वपा सत्तारूढ दलका संलग्नहरू समातिएर सरकारी पैसामा स्वास्थापचार गरि कानूनन् “मुद्दा चलाउनु नपर्ने” भनी पठाईंदैछ, रास्वपाका काेही मन्त्रिविरूद्ध सरकारी एजन्सिज् र माननीय अदालतभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रम (नेता)ले आईजीपिसमेतलाई “मुद्दा चलाउनु नपर्ने” वातावरण तानाशाह पञ्चायत र राणाकाल जस्ताे बनाएर बाेल्न बाध्य पारेका छन् तर प्रतिपक्षी दलका सांसदकाे टाउकाे संख्या घटाउनलाई जानीजानी सरकारी एजेन्सिज्लाई दुरूपयाेग गरेर विवादमा मुछ्ने, साँच्चिकै भ्रष्टाचारीमाथि मुद्दापनि चलाउने गरिएकाे देखिन्छ । अवश्यपनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने मनसाय यस स्तम्भकारकाे दलकाे अनुसार गर्ने हाेईन अपितु हरेक दलका शंकास्पदमाथि र प्रमाण छरपस्ट भएपनि सत्तामा छन् भने कार्वाही, राजनीनामा नभईरहेकाेमा कानून सबैमाथि बराबरढंगले लागू हाेस् चाहेकाे छ । अर्काे उदाहरण हामी कसरी बिर्सने कि गत २०७९ का चुनावहरूमा निर्वाचन प्रमुख आयुक्त एमालेका केपी ओली “प्राेडक्ट”ले एमालेका उम्मेदवारमाथि आचारसंहिता उल्लंघनमा नबाेल्ने तर ईतर दलका उम्मेदवारमाथि छानीछानी मिडियामा “वक्तव्यबाजी” गर्ने गरेका थिए । यतिमात्र हैन कि वायुसेवा निगमकाे वाईडबड्डी जहाज खरीदमा मन्त्री र अन्य कर्मचारी हाल पाँच वर्षकाे अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगद्वारा माननीय विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा आराेपित भएका छन् तर स्वयं अख्तियार प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पुन: एमाले “प्राेडक्ट” काे नाम झिकिएकाे छ भने दाबी रकमपनि उनकाेबाट घटाईएकाे छ ! र, हाल दाेस्राे ठूलाे दल त्यहि एमाले पुन: तेस्राे दल माओवादीकाे प्रचण्ड सरकारलाई “टेकाे” दिएकाे छ ।

वामपन्थी अलायन्सकाे आडमा माओवादी सुदृढिकरण

माथिका केही क्षेत्रका विवेचनामात्रले के देखाउँछ भने व्यक्तिगतरूपमा पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले माओवादी पार्टीमा अध्यक्ष/सुप्रिमाे पद आफू, सेक्टरकाण्डपछि माेहन वैद्य “किरण”ले नैतिकरूपमा राजीनामा दिई वरियताक्रममा रहेका सीपी गजुरेललाई महासचिव नदिएर छली गुलियाे बाेलीमा लागेर प्रचण्डलाई दिएकाेदेखि, छाड्नुपरेकाे छैन । त्यस्तै, २०६३ सालपछि माओवादी दल सत्ताकाे केन्द्रमा छ तर परिवार र नातागाेता पालियाे । अब स्वार्थवादकाे राजनीतिले माओवादीका निष्ठावानहरू काेरिया, अरब, कतार, युराेप, अमेरिका, रूस, चीन विदेशबाट यस प्रवृत्तिका प्रचण्ड, महरा, पुनहरू आदिलाई नाङ्गेझार गर्दै माओवादी दललाई बिघटनकाे संघारमा पुर्याउन लाग्दा उम्कनै नमिल्ने माओवादीका केही टाउके नेताहरू प्रचण्ड, विप्लव, वैद्य, भट्टराईहरूलाई चाहेपनि नचाहपनि बेलाबखत “भलाकुसारी” गर्नै परेकाे छ किनकि शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनु छ नत्र अमेरीका वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जस्ता लाेकतान्त्रिक, मानवीय कानून पक्षधरद्वारा उनिहरू न्यायकाे कटघरामा उभ्याईने प्रबल सम्भावना छ ।

यस्ताेमा जहाँ चीनले नेपालमा आफ्नाे आर्थिक नीति, नेपाल जस्ताे गरिब देशकाे गलपासाे, बीआरआईकाे ऋण लगानी गरि एक दिन नेपालमाथि भू-भाग कब्जागरेर भारतमाथि रणनीतिक हिसाबले शैन्यशक्तिले घेर्नुछ जसकारणले माओवादीकाे काँग्रससँगकाे अलायन्स भत्काएर चीनकै विदेश मन्त्रालयकाे विज्ञप्ति अनुसार न केवल हालकाे वामपन्थी अलायन्स बनाएछ अपितु विप्लबलगायत माओवादी फुटकरहरूलाई दलीय एकता गर भनिरहेकाे छ, त्यहीं त्यसकाे समानान्तरमा अमेरीका-भारत-युराेप र एशियाई अन्य देशहरूले नेपाललाई कम्युनिस्ट घेराबन्दीबाट जाेगाउनलाई एमसीसीलाई नेपालमा पूर्ण लागू मात्र गर्ने नभई बीआरआईकाे वास्तविकता ऋणकाे गलपासाे जनतामा बताएर राेक्ने र प्रचण्डलाई चीनबाट दूरी बनाएर राख्नुरहेकाे बुझिन्छ, भलै प्रचण्डलाई गलाउन माओवादीकाे दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका मानवाधिकार उल्लंघनका मुद्दा किन नउचाल्न पराेस् !

वास्तवमा, कुनैपनि समस्याबाट मुक्ति पाउन मान्छे ईमान्दार, निष्ठावान र जवाफदेही हुनुपर्ने जस्ताे लाग्छ । माओवादीका प्रचण्डले चीन-अमेरीकाभन्दा पनि नेपाली जनता, चुनाव लडेकाे अलायन्स पार्टनर काँग्रेस तथा माओवादीका त्यागी, वीर कार्यकर्ता तथा देशकाे संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानप्रति प्रतिबद्ध, ईमान्दार, जवाफदेही हुँदा पुग्छ । अलायन्स दललाई भड्खालाेमा हालेर अन्य दलसँगकाे कहिले यता, कहिले उता दुई डुङ्गामा खुट्टा राख्ने मान्छेकाे विजाेग, राती निद्रा नलाग्ने स्वभाविक हाे । यसले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार कहींपनि स्थिरता नहुने, जनताका लागि विकास कार्य अगाडि नबढ्ने, चुनावकाे बेला जनतालाई म भ्यागुताे जस्ताे सत्ताकाे लागि यताउति उफ्रन्छु नभन्ने तर अब उफ्रँदा माओवादी दल, वामपन्थी समुदाय र स्वयं प्रचण्डलाई पनि जनताले अविश्वसनीय भनी तिरस्कार गर्नेछ । केही थान नियुक्ति विश्वविद्यालय, संवैधानिक र कूटनैतिक ठाउँमा विज्ञापन भनी झुक्याउँदै गएर लिंदा त्यसले दीर्घकालमा पार्टी टिकाउनलाई मद्दत त पुग्दैन हाेला, फेरि बाँकी दलपनि सचेत भएर पछि राेक्लान् ।

तर एउटा सकारात्मक पक्ष प्रचण्डकाे के हाे भने उनी जति जाेरले कराएपनि, बच्चाकाे जस्ताे निर्मल मन छ र बिस्तारै तर लगातार वास्तविकता उनी सामु राख्दा उनी कुरा सुन्छन् मात्रै हाेईन कि अम्मलपनि गर्छन् । याे देशमा वामपन्थी एकताकाे नाममा भ्यागुताकाे कहिल्यै नपुग्ने धार्नीले विकास कहिल्यै नहुने बरू नेपालमा वामपन्थी कुनै दलनै अब हाेईन भन्ने तथ्य बुझेर माओवादीले काँग्रससँग ईमान्दार भएरै मिलेर समस्या पार लगाउनेछ र २०७९ काे जनमतलाई आदर गर्नेछ भनी प्रचण्डले पनि राम्ररी नै बुझेकाेले उनले काँग्रेसलाई माईनस गर्न सक्दैनन् । यस्काे लागि माओवादी प्रचण्डहरूले राजनीतिमा ईमान्दार भई २०७९ काे चुनावकाे अलायन्स पार्टनर काँग्रेससँग मिल्नुपर्छ, मिल्नुकाे विकल्पपनि छैन । लाेकतन्त्रमा तेस्राे ठूलाे दलले सरकारमा केही थान मन्त्री पद लिएर राष्ट्र र सरकार प्रमुख पहिलाे दललाई दिने वैश्विक चलन अनुसार अब माओवादीले प्रधानमन्त्री नै चलाईसकेकाे र राष्ट्रिय सभाध्यक्षसमेत लिईसकेकाे खण्डमा काँग्रेसलाई उसले सत्ता सुम्पन समस्या छैन, समस्या छ भने लगातारकाे साैहार्द्र बातचितकाे हाे, जुन भईरहेकाे छैन हाल ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments