उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागु

काठमाडौं, २४ चैत । आउँदो वैशाख १० गते तीन निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आजबाट आचारसंहिता लागू भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले बारा, तनहुँ र चितवनमा आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकले बारा क्षेत्र नं २, तनहुँ क्षेत्र नं १ र चितवन क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने निर्धारित अधिकतम खर्चको हदभित्र रही खर्च गरे नगरेको समेतका विषयमा सुक्ष्म निगरानी गरी सोको जानकारी आवश्यकताअनुसार लिखित एवं मौखिक रुपमा आयोगलाई गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

क–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?

१. नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री
२. प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री
३. संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
४. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
५. स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य
६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
७. सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी
८. सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी
९. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन
१०. उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
११. राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
१२. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
१३. अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
१४. पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
१५. सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
१६. निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
१७. विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
१८. मतदाता
१९. विकास साझेदार संस्था
२०. सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी
२१. मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी
२२. निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
२३. वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार

Comments