दैनिक जीवन चलाउने श्रमिकलाई हामी किन ‘नायक’ मान्न सक्दैनौँ ?
योगेश बस्ताकोटी
बिहानको ६ बजे काठमाडौँ, पोखरा वा विराटनगरका व्यस्त सडकमा निस्कनुहोस्। त्यहाँ देश चलाउने वास्तविक इन्जिन देख्न सकिन्छ। सिंहदरबारका मन्त्रालय खुल्नुअघि र ठूला कर्पोरेट हाउसका बैठक सुरु हुनुअघि नै देशको दैनिक गतिविधि सुरु भइसकेको हुन्छ।
काभ्रेका किसानले भर्खरै टिपेका काउलीका क्रेट गाडीमा लोड गरिरहेका हुन्छन्। ललितपुरका किराना पसलेले उधारोमै भए पनि छिमेकीलाई दूध र दाल बेच्न पसल खोलिरहेका हुन्छन्। न्युरोडका सडक व्यापारीले ठेलामा मौसमी फलफूल मिलाइरहेका हुन्छन्। निजी विद्यालयका शिक्षक भिडभाडयुक्त माइक्रोबसमा उभिएरै विद्यार्थीका कापी जाँच्दै विद्यालयतर्फ लागिरहेका हुन्छन्। ड्राइभिङ प्रशिक्षकले सहरको व्यस्त ट्राफिकमा सिकारुलाई सवारी चलाउने सीप सिकाइरहेका हुन्छन्।
उता, लुक्लाका ट्रेकिङ गाइड विदेशी पर्यटकलाई हिमाल चढाउन आवश्यक उपकरण जाँचिरहेका हुन्छन् भने ठमेल वा झम्सिखेलका युवा बारिस्टा नेपाली माटोमै फलेको कफीको सुगन्ध फैलाउँदै दिनको सुरुवात गरिरहेका हुन्छन्।
यी सबै पात्रले हरेक दिन देशलाई खुवाउँछन्, पढाउँछन्, गन्तव्यसम्म पुर्याउँछन्, पाहुनाको सत्कार गर्छन् र समाजलाई चलायमान बनाइराख्छन्। तर विडम्बना, हाम्रो सामाजिक चेतनामा उनीहरू विरलै ‘सफलताको प्रतीक’ वा ‘नायक’ बन्न सकेका छन्।
नेपाली समाजमा प्रतिष्ठाको एउटा संकुचित मापदण्ड स्थापित भएको छ। उच्चपदस्थ कर्मचारी, कर्पोरेट क्षेत्रका अधिकारी वा विदेशमा पसिना बगाउने श्रमिकलाई सफलताको मानक मानिन्छ। तर, स्वदेशमै बसेर आफ्नै पौरखमा काम गर्ने मानिसलाई भने ‘केही गर्न नसकेर यतै अड्किएको’ व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ।
यो दृष्टिकोण कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले युवामा निराशा बढाएको छ, प्रतिभा पलायनलाई तीव्र बनाएको छ र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको आधार कमजोर बनाएको छ।

सफलताको भ्रम : रेमिट्यान्स र सेतो कलरको दबदबा
दशकौँदेखि नेपाली समाजमा सफलताको परिभाषा मुख्यतः दुईवटा साँघुरा मापदण्डमा सीमित छ– स्वदेशमा शक्तिशाली पद हासिल गर्नु वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिनु।
कुनै युवाले अस्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिकाको भिसा पाउँदा अथवा काठमाडौँको ठूलो कर्पोरेट कार्यालयमा जागिर सुरु गर्दा परिवार र समाजले टीका, माला र सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिन्छन्। तर, त्यही युवाले आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक कृषि फार्म खोल्दा, किराना पसल सञ्चालन गर्दा वा स्पेसियालिटी कफी सप सुरु गर्दा उसलाई सहानुभूति वा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ। मानौँ, ऊसँग अरू केही राम्रो गर्ने क्षमता, शैक्षिक योग्यता वा भाग्य थिएन।
यो मानसिकताका पछाडि आर्थिक कारण पनि छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ हजार ३६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै एक तिहाइ बराबर हो।
विदेशबाट आउने यही पैसाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र घरपरिवारको खर्च धान्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्यसैले समाजले प्रवासी श्रमिक र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई आधुनिक मुक्तिदाताका रूपमा हेर्ने गरेको छ।
त्यस्तै, राज्यसत्ता र प्रशासनिक पहुँचमार्फत स्रोतसाधनमा नियन्त्रण कायम राख्ने सामन्ती अवशेष अझै समाजमा बाँकी छन्। यसले उच्चपदस्थ कर्मचारी र कर्पोरेट अधिकारीलाई असाधारण सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएको छ। हाम्रो समाजले श्रमको मूल्यलाई सिर्जना र उत्पादनका आधारमा भन्दा पनि शारीरिक श्रमबाट व्यक्ति कति टाढा छ भन्ने आधारमा मापन गर्ने गरेको छ।
तर, स्वदेशी उत्पादन र श्रमलाई कम महत्त्व दिएर रेमिट्यान्समा मात्रै रमाउनु घरको जग भत्काएर छानाको प्रशंसा गर्नुजस्तै हो।

मौन बहुमत : देशको अर्थतन्त्र धान्ने श्रमिक
सामाजिक पूर्वाग्रहलाई पन्छाएर आर्थिक र सामाजिक योगदानका आधारमा हेर्ने हो भने हामीले बेवास्ता गरेका सामान्य श्रमिक नै देशका वास्तविक मेरुदण्ड हुन्।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल जीडीपीमा २४.०३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। यो सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्र पनि हो। खाद्य सुरक्षाको आधार बनेका किसानले बिचौलियाको मार, भण्डारणको अभाव र न्यून सामाजिक प्रतिष्ठा भोग्नुपरेको छ।
त्यस्तै, सडक व्यापारी, साना किराना पसले र स्थानीय सेवा क्षेत्रसमेत समेटिने अनौपचारिक अर्थतन्त्रले जीडीपीको करिब ३८.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यसको आकार १.४४ ट्रिलियन रुपैयाँभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिवेदनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रले देशको कुल श्रमशक्तिमध्ये ६२.२ प्रतिशतलाई रोजगारी दिइरहेको छ। महिला रोजगारीको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा पनि यही क्षेत्रमा निर्भर छ।
तर, यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै सडक व्यापारीले निश्चित व्यापारिक क्षेत्रको अभावमा नगर प्रहरीको धरपकड भोग्नुपर्छ। साना किराना पसलेले पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत सुरक्षा र सहजता पाउन सकेका छैनन्।
सेवा क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ६१.८१ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान जीडीपीमा ७ देखि ८ प्रतिशत रहेको छ भने यसले करिब ११ लाख ९० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ११ लाख ५८ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याएको थियो।
नेपाल आउने पर्यटकलाई यहाँको अनुभव राम्रो बनाउने काम सरकारी नीति र प्रचारप्रसारले मात्रै गर्दैन। ज्यान जोखिममा राखेर हिमाली भञ्ज्याङ पार गराउने ट्रेकिङ गाइडदेखि गुल्मी, इलाम र स्याङ्जाका पाखामा फलेको कफीलाई विश्वस्तरीय स्वादमा ढाल्ने बारिस्टासम्मको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, गाइडहरू मौसमी रोजगारीको अस्थिरतामा छन् भने नेपाली कफीलाई विश्वमाझ चिनाउने बारिस्टाले पनि अपेक्षित सामाजिक प्रतिष्ठा पाउन सकेका छैनन्।
शिक्षा र सीप विकासमा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा ड्राइभिङ प्रशिक्षकको योगदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। निजी विद्यालयका शिक्षकले लाखौँ विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेका छन् भने ड्राइभिङ प्रशिक्षकले हजारौँ नागरिकलाई सवारी चलाउने सीप सिकाइरहेका छन्। तर, विभिन्न खोजमूलक सञ्चारमाध्यमले बारम्बार उजागर गरेअनुसार आधारभूत तहका निजी विद्यालयका शिक्षकले कोठाभाडा र यातायात खर्चसमेत धान्न नसक्ने तलबमा काम गर्नुपरेको छ। कतिपय शिक्षकले सामाजिक रूपमा आफ्नो पेसा खुलाउनसमेत संकोच मान्ने अवस्था छ।
यता, ड्राइभिङ प्रशिक्षकले हरेक वर्ष हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित र अनुशासित रूपमा सवारी चलाउन सिकाएर देशको यातायात, व्यापार र दैनिक आवागमनलाई सहज बनाइरहेका छन्। तर, उनीहरूको योगदान पनि सामाजिक प्रतिष्ठाको मापनमा खासै देखिँदैन।

समाजले किन उनीहरूलाई नायक मान्दैन ?
देशको अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा यति ठूलो योगदान पुर्याउने श्रमिकले समाजबाट अपेक्षित सम्मान नपाउनुका पछाडि मुख्यतः चारवटा संरचनागत तथा सांस्कृतिक कारण छन्।
१. जात र वर्गको ऐतिहासिक अवशेष
परम्परागत दक्षिण एसियाली सामाजिक संरचनाले शारीरिक श्रम र सानोतिनो व्यापारलाई तल्लो दर्जाको काम मान्दै आयो। यसको विपरीत प्रशासनिक पद वा जमिनदारीसँग जोडिएका कामलाई उच्च प्रतिष्ठाको मानक बनाइयो।
आधुनिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि यो मनोविज्ञान पूर्ण रूपमा हटेको छैन। कुर्सीमा बसेर गरिने कामलाई ‘सफा र प्रतिष्ठित’ तथा स्टेरिङ, कफी मेसिन वा तरकारीको डोको समातेर गरिने कामलाई ‘बाध्यता’ ठान्ने सोच अझै कायम छ।
२. राज्यको उपेक्षा र नीतिगत प्रहार
नायकलाई राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने मान्यता छ। तर, नेपालमा दैनिक श्रम गरेर समाज चलाउने मानिसहरू नै राज्यबाट उपेक्षित हुने गरेका छन्।
काठमाडौँलगायत सहरमा सडक व्यापारीलाई व्यवस्थित व्यापारिक क्षेत्र तोकेर करको दायरामा ल्याउनुको साटो ‘सहर कुरूप बनाएको’ भन्दै उनीहरूको रोजीरोटी खोस्ने गरिन्छ। साना किसानले सहज रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन सकेका छैनन्। श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक निजी विद्यालयका शिक्षकले नपाउँदा पनि सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
जब राज्यले नै कुनै पेसा र श्रमिकलाई कम महत्त्व दिन्छ, समाजले पनि त्यही व्यवहार सिक्छ।
३. सञ्चारमाध्यम र लोकप्रिय संस्कृतिको एकोहोरो रटान
मुख्यधारका सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक भाषण र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दाउपेच, कर्मचारी सरुवा, ठूला कर्पोरेट मर्जर र विदेशमा सफल भएका नेपालीका कथाले बढी स्थान पाउने गरेका छन्।
तर, सानो किराना पसल सञ्चालन गरेर तीन सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिलाउने आमाबुबा वा सयौँ आरोहीलाई सुरक्षित रूपमा शिखरमा पुर्याउने गाइडको कथा विरलै मुख्य समाचार बन्छ। यसले समाजमा सफलता र प्रतिष्ठाको सीमित भाष्यलाई थप बलियो बनाएको छ।
४. ‘भिसा प्रमाणीकरण’ को रोग
नेपाली समाजमा भूगोलअनुसार श्रमको सम्मान फरक हुने गरेको छ। सिड्नी वा लन्डनमा कफी बनाउने बारिस्टा वा डेलिभरी भ्यान चलाउने नेपाली युवालाई समाजले ‘आत्मनिर्भर र मेहनती’ भन्दै प्रशंसा गर्छ। तर, त्यही काम पोखरा वा ललितपुरमा गरिरहेको युवालाई भने ‘अनि विदेश कहिले जाने ?’ भनेर प्रश्न गरिन्छ।
काम उही हो, सीप उही हो, श्रम पनि उही हो। फरक केवल भूगोलको हो। तर, हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणले विदेशमा गरिएको कामलाई सम्मानयोग्य र स्वदेशमा गरिएको त्यही कामलाई कम प्रतिष्ठाको ठान्छ।
श्रमको अपमानले निम्त्याएको राष्ट्रिय मूल्य
जब कुनै राष्ट्रले आफ्ना दैनिक निर्मातालाई सम्मान गर्न अस्वीकार गर्छ, त्यसको मूल्य आर्थिक र सामाजिक दुवै रूपमा चुकाउनुपर्छ।
नेपालमा एकातिर बेरोजगारी छ भने अर्कोतिर विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव पनि छ। नेपाली युवाहरू विदेशका गोदाम, फार्म र रेस्टुरेन्टमा दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्न तयार हुन्छन्। त्यहाँ उनीहरूले श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिक पाउने अपेक्षा गर्छन्। तर, स्वदेशमा न्यून ज्याला र सामाजिक अपमानको दोहोरो मारले उनीहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाउँछ।
यसले सामाजिक एकता र सामूहिक उत्साहलाई समेत कमजोर बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। समृद्धिका लागि आवश्यक ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न देशको दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई अदृश्य र अपमानित राखेर सम्भव हुँदैन।
देशको उत्पादन, सेवा र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने श्रमिकलाई सम्मान र अवसर नदिएसम्म आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।
नेपाली नायकको नयाँ परिभाषा
यो भाष्य बदल्न खोक्रा नारा पर्याप्त हुँदैनन्। श्रमको सम्मानमा आधारित नीतिगत र सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक छ।
संस्थागत संरक्षण र न्यायोचित ज्याला : सरकारले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब सुनिश्चित गरिनुपर्छ। महानगर तथा नगरपालिकाले सडक व्यापारीलाई लखेट्ने होइन, निश्चित समय र स्थान तोकेर व्यवस्थित बजारको विकास गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूको रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै स्थानीय व्यापारलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छ।
साना उद्यमीलाई सहज पुँजी : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला व्यावसायिक घरानालाई मात्र प्राथमिकता दिने धितोमुखी कर्जा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। साना किराना पसले, व्यावसायिक किसान, कफी व्यवसायी र सीपमूलक प्रशिक्षकका लागि बिनाधितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। साना उद्यमीले सहज रूपमा पुँजी पाउने वातावरण बनेमा स्वदेशमै रोजगारी र उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ।
पारिवारिक र सांस्कृतिक चेतना : श्रमको सम्मान घर र परिवारबाटै सुरु हुनुपर्छ। बालबालिकालाई सानैदेखि माटोमा अन्न फलाउनु, स्वादिलो कफी बनाउनु, बालबालिकालाई अक्षर चिनाउनु, पर्यटकलाई सुरक्षित रूपमा हिमाल घुमाउनु र इमानदारीपूर्वक टोलमा पसल सञ्चालन गर्नु पनि राष्ट्रनिर्माणकै काम हो भनेर सिकाउनुपर्छ। लोकसेवा पास गर्नु वा डलर कमाउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान यी पेसाबाट पनि सम्भव छ भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ।
कुनै पनि देश मुट्ठीभर उच्चपदस्थ अधिकारी वा टाढाबाट पठाइएको रेमिट्यान्सले मात्रै बन्दैन। देश त हरेक बिहान इमानदारीका साथ उठेर आफ्नो काम गर्ने लाखौँ साधारण नागरिकको काँधमा उभिएको हुन्छ। उनीहरूकै श्रमले समाजको पाङ्ग्रा निरन्तर घुमिरहेको हुन्छ।
खेतमा अन्न फलाउने किसान, कक्षाकोठामा पढाउने शिक्षक, सडक किनारमा व्यापार गर्ने व्यापारी, काउन्टरपछाडि बसेर कफी बनाउने बारिस्टा, पर्यटकलाई हिमालसम्म पुर्याउने गाइड र सवारी चलाउन सिकाउने प्रशिक्षक सबै राष्ट्रनिर्माणका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्।
जब हामीले उनीहरूलाई हेरेर गर्वका साथ ‘तपाईं नै हाम्रो वास्तविक नायक हो’ भन्न सिक्छौँ, तब मात्रै नेपालले आफ्नो वास्तविक शक्ति चिन्न र श्रमको सम्मानमा आधारित समाज निर्माण गर्न सक्छ।
सन्दर्भ तथा तथ्याङ्क स्रोतहरू
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) : देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित) — जीडीपीमा क्षेत्रगत योगदान (कृषि २४.०३ प्रतिशत, उद्योग १४.१६ प्रतिशत र सेवा ६१.८१ प्रतिशत), आर्थिक वृद्धिदर (३.८५ प्रतिशत), पर्यटक आगमन (११ लाख ५८ हजार ४५९) र रेमिट्यान्स आप्रवाह (२ हजार ३६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ)।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (NSO) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) : नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रतिवेदन — जीडीपीमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान (३८.६ प्रतिशत) र अनौपचारिक रोजगारीको हिस्सा (६२.२ प्रतिशत)।
नेपाल इकोनोमिक फोरम तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू : पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक प्रभावसम्बन्धी तथ्याङ्क — जीडीपीमा ७ देखि ८ प्रतिशत योगदान र करिब ११ लाख ९० हजार रोजगारी।

