अपरिपक्वता र अनुभवहीनताले फस्दै जेनजी सरकार

नेपालमा गत २०८२ भदाै २३ गते भएकाे जेनजी विद्राेह र भाेलीपल्ट २४ गते जेनजीकाे नाममा घूसपैठियाद्वारा भएकाे विध्वंसपछि फाल्गुण २१ गते चुनाव गराउने एकमात्र म्याण्डेड लिएर साेहि भाद्र २७ गते गठित सुशिला कार्कीकाे छ महिने अन्तरीम सरकार हाे ।

याे सरकार जेनजी आन्दाेलनकाे उपज भएपनि यसकाे निर्माणमा संलग्नहरू भने याे लेख तयारपार्दासम्म जेनजी उमेरभन्दा बढी भएका र पुरानै अवकाशप्राप्त वा सेवारत्हरू हुन् । सरकारमा गएकाहरू बिल्कुल नयाँ हुन् तर आ-आफ्ना क्षेत्रमा अनुभवले परिपक्व छन् । सरकारी काईदा-कानून, ताैर-तरीकाले अनभिज्ञ छन्, सिक्दै छन् । भदाै २७ गतेकाे झझल्काेले देश कब्जा हरेक तवरले नभएपनि याे सरकारले माओवादीकाे प्रचण्डकाे सरकार २०६५ सालमा सेनासँग युद्ध नजित्दापनि देश नै कब्जा गरेसरह बढेचढेर बाेल्ने र काम गर्ने जस्ताे गर्दैछ ।

एक प्रकारकाे जीतकाे उन्माद छ सरकारमा- नेपाल प्रहरीलाई जेनजी विध्वंशकै क्रममा निष्फल बनाईएकाे छ, मनाेबल गिराईएकाे छ जानीजानी भने सशस्त्र प्रहरीले सेनापतिकाे ईशारामा पूर्ण ब्याकअप हाल सरकारलाई दिंदैछ तसर्थ, याे सरकारमा कानूनकाे प्रवाह आदि कम छ, उन्माद छ, चुनाव छाेडेर पर्फाेर्मेन्स देखाउन जायज तरीकाभन्दापनि उट्पट्याङ तरीका अपनाउन यसरी खाेज्छन् कि राष्ट्रसेवक निजामती वा, अन्य सरकारी कर्मचारीले अपमान व्यहाेर्दै छ ।

याे लेख भने सरकारकाे देश चलाउने अनाडी, नवसिकारू चालककाे हाथमा सवारी दिएकाे जस्ताे अवस्थामा कसरी माैका छाेपेर पुरानै अनुहारहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गर्दैछन्, त्यसमाथि लेखिएकाे हाे । सरकारले चेतेन भने स्वार्थी र तीनै पुराना अनुहारहरूले लाेकतन्त्र र विश्व अभ्यासका विपरीत सुझावहरू सरकारलाई दिएर जेनजीले राष्ट्रहितमा आर्जन गरेकाे शक्तिलाई नीजि रिस फेर्नमा र स्वार्थपूर्तिमा दुरूपयाेग गर्ने जाेखिम बढ्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालय अस्तव्यस्त

अहिले मन्त्रालयहरू भदाै २४ गतेकाे आतंक र विध्वंसपछि मन्त्रालयजस्ताे देखिंदैन । पहिला मन्त्रीकाे सहयाेगीले बस्ने जति ठाउँ, फर्निचर र कम सुविधामा स्वयं मन्त्रीले नै काम गर्नुपरेकाे छ । साधनकाे अभावै अभाव छ । कामगर्न पनि अप्ठ्याराे अवस्था । बरू भदाै २२ गतेकाे अवस्थासम्ममा जेनजीकाे बलमा आगजनी र विध्वंस नगरी यदि उपलब्ध स्राेतसाधनमा याे सरकार आएकाे भए यसले राम्राे डेलिवरी दिन सक्थ्याे । कस्ताे अभावले मन्त्रालय अस्तव्यस्त भने न पर्याप्त ल्यापटप छ कर्मचारीसँग, न फर्निचर छ- थाेरैमात्र फर्निचरले बाहिर आगन्तुक आउंदा बस्नेदेखि लिएर काेही विदेशी कूटनीतिज्ञ मन्त्रीलाई भेट्न पुग्याे कि बाहिरकै सामान्य आगन्तुक बसेकै फर्निचर नीजि सहयाेगी, सुरक्षाका मान्छे र कर्मचारीहरूले उठाएर भित्र लगेर भेटघाटकाे चाँजाेपाँजाे हतारमा मिलाईदिनुपर्ने ! यस्ताे हालतमा देशलाई पुर्याईएकाे छ, कारूणिक दृष्य याे स्तम्भकारले गत अशाेज ३० गते केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा जाँदा देख्याे ।

प्राय मन्त्रीकाे जेनजी सहयाेगी हुन्, सरकारलाई घेरेकाे हुन्छ जसले गर्दा जायज र राम्रा कुरापनि पनि सरकारले भेट्नजाने सराेकारवालाकाे सुन्ने अवस्था छैन । मन्त्री महाेदयले बाेल्न र गर्न चाहेकाे कुरामा जेनजी सहयाेगीले नीजि दिमाग लगाएर अवराेध पुर्याउँछन् । जेनजीका सहयाेगी विद्वानले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन् भने कि मन्त्री म नभई अर्कै मान्छे हाे; मेराे भूमिका सहयाेगी र सिमित हाे; मन्त्रीलाई आफूले पहिला मान्छे र मातहतका संस्थाहरू बुझेर राम्ररी हुबहु चिनाउने हाे । तर शायद यस्ताे भईरहेकाे लाग्दैन जेनजी सेक्रेटरीहरूबाट किनकि अन्यत्रपनि यस्तै देखिन्छ, सुनिन्छ जुन दुर्भाग्य हाे ।

पुरानै चेहराले सरकार घेर्दै

मन्त्रालयमा काँग्रेसी लाेकतान्त्रिक विचारधारावालाहरू बढी अनुशासितभएर हाेला अहिलेसम्म काेठामै आनन्दले बसेका छन्, डेमाेक्रेट विचारवाला विभिन्न संघ, संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जस्तै, नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिविकै कर्मचारी छाता जस्ता संगठनहरूका नेतृत्वले हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयमा जेनजी विद्राेह र पछिकाे विध्वंसपछि पाईला टेकेका छैनन् । अनुशासनले हाे वा कि घमण्डले हाे, थाहा भएन तर सधैंदेखि मन्त्रालयमा कमिलाे जस्ताे सुँघि सुँघि मन्त्रीकाे दिमाग भुट्ने कथित् सल्लाहकार वा टीम मेम्बर एमाले र माओवादीहरू भने सक्रिय भईसके पुन: टीम मेम्बर बन्नलाई ! ती वामपन्थी स्वयंका टीम मेम्बर बन्न याेग्यहरूकाे कलाकारिता मान्नुपर्छ किनकि उनीहरू सबै पुरानै “पापी”हरू विगतमा एमाले र माओवादीबाट सक्रिय थिए, जेनजीपनि हाेईनन् तर मन्त्रीकाे “फेवरेट” बन्न भ्याईसके । हिजाेसम्म मन्त्रालय र युनिवर्सिटिमा हालीमुहाली गरेर खान भ्याईसकेकाहरूद्वारा नै याे सरकारले शासन गर्न खाेजेका हुन् भने किन नयाँ ल्याउने भनेर जेनजीसमेतकाे बदनाम गर्ने ? यी कथित् टीम मेम्बर पुरानैहरूले सरकारलाई पुन: वामपन्थीमय बनाउँदैछन् । नयाँ कुरा मन्त्रीलाई साेच्नमा अवराेध गरिरहेका छन् भने भाेली भविष्यमा मन्त्रीसँग भेट्नजानेकाे पनि कर्टेलिङ्ग नगर्ला भन्न सकिन्न, याे दुर्भाग्य हाे ।

नीजि स्वार्थ पूरा गर्दै

याे जेनजी सरकारले विगतका कुरीति हटाउनु राम्राे कुरा हाे । देश विकासकाे लागि गलत अभ्यासकाे पुराना चलन, अड्डाहरू परिमार्जित हुनुपर्छ । तर त्यसकालागि चाहिने उचित् डाईनामिक टीमकाे आवश्यकता पर्छ जसले वैश्विक कुरापनि अध्ययन-अनुसन्धान गरेर नेपालकालागि साेहि अनुरूप लाने हाे । यहाँ भने टीमकाे नाममा जागिर पकाउनेहरूकाे लर्काे छ जसले स्वविवेकभन्दा पनि आफ्ना माउ दलका नीति प्रस्तुत गरिरहेका छन्, परिवर्तनकाे आभास भईरहेकाे छैन । यस्ताे लाग्छ कि वामपन्थी कसैले देश चलाईरहेकाे छ । सरकारले त गर्ने हाेईन यस्ताे फेरि कस्ले सरकारलाई गुमराहमा पार्याे भन्दा तीनै कथित् टिम मेम्बर हुन् जाे दलगत विचार बाेकेर छद्मरूपमा सरकारकाे नजिक पुगिसके ।

हामी यदि युनिवर्सिटिकै कुरा गर्ने हाे भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रचण्ड माओवादी र केपी ओली एमालेकै सरकारले गरेका गलत कार्यहरूकै निरन्तरता एकपछि अर्काेगरी भईरहेका छन् । उदाहरणका लागि त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला त्रिविकाे स्वायत्तताकाे विपरीत र त्रिविलाई घाटामा पार्ने गरि केपी ओली सरकारले एकसूरमा कसैकाे केही नसुनिकन बनाउन लगाएकाैलाई याे वर्तमान सरकारले पनि थप १० अर्ब कि कति हालेर अझ निर्माणमा तीव्रता दिईरहेकाे छ । त्रिविकाे केसमा हेर्ने हाे भने घाटाहरू यस्ता छन्- त्रिविकाे स्वायत्ततामाथि धावा बाेल्दै चीरहरण गरिएकाे छ, पठनपाठनमा हल्ला शाेरगुलले वातावरण बिथाेलिएकाे छ अनि त्रिविसँग रङ्गशालाकाे सम्झाैतामा अब मात्र चार-पाँच वर्ष समय बाँकी छ तर सरकारले भने भर्खर लिजमा दिएजस्ताे अर्बाैं रूपैयाँ लगानी गर्न गईरहेकाे छ ! के सरकारका मन्त्री पागल हुन् जसले अध्ययन नै नगरी यी सबै अनैतिक गरिरहेका छन् वा, काेही एमाले-माओवादीका शैक्षिक माफिया, बिचाैलियाले अझै सरकारलाई घेरेर बाध्यपारी काम निकालिरहेका छन् ? मीडियाकाे ध्यानाकर्षण यस्ता कुरामा गएकाे देखिन्न ।

दाेस्राे उदाहरण कि एमाले-माओवादीहरूले नै सरकारमा हाबी छन् याे हाे कि त्रिविकाे जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समिति, २०८१ काे प्रतिवेदन सरकारले सराेकारवालासँग बिना कुनै परामर्श क्याबिनेट डिसिजनबाटै माओवादी प्रचण्ड सरकारकी रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठकाे हठमा गरियाे तर याे सरकार भने फस्याे । क्याबिनेटकाे डिसिजनबाट पारित भएर सार्वजनिक गरिएकाे उक्त छानबिन समितिकाे प्रतिवेदनलाई अब कार्यान्वयनमा लानुपर्छ जबकि त्रिविका जग्गा धेरै कुलपति (प्रधानमन्त्री) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री)हरूले क्याबिनेटकै डिसिजन गरि गरि त्रिवि पदाधिकारीलाई बाध्यपारेर खाेसेका छन् । प्रतिवेदनले ती सबै कुलपति र सहकुलपति सरकारकालाई जाेगाएर सबै बबुराे पूर्व भीसिहरूलाई दाेषी देखाएकाे छ ।

त्रिविका सिनेटर स्टेकहाेल्डर नुटा, टुटा, कर्मचारी छाता संघले त्रिविबाट पाएकाे हक अफिसकाे जमीनलाई खानेपानी वा ल्याबरेटरी स्कुल वा प्रहरी आदिले कब्जा गरेसरह प्रतिवेदनमा उल्लेख छ र, याे बकवास कुरा प्रतिवेदनमा प्रचण्डकाे सरकार ढलेपछि केपी ओलीकाे सरकार बन्दा उनले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र छानबिन समिति सदस्यहरूलाई पेलेर लेखाएका हुन् ! अब यथास्थितिमा वर्तमान जेनजी सरकारले सुमना श्रेष्ठ, प्रचण्ड, ओलीकै हठ अनुसार एक पाईलापनि यस प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा अघि बढे भने सरकार अभिभावककाे आफ्नै मातहतका निकाय त्रिविसँग झगडा पर्छ कि पर्दैन ?

तेस्राे उदाहरण, वर्तमान जाे जस्ता एमाले-माओवादी अनुहार नै सरकारकाे कथित् टिममा आफूलाई पारिरहेका छन्, तीनिहरूले नै अब सुमना श्रेष्ठसँगै अराजक बाेली बाेल्दै सरकारकाे कान भर्दैछन् कि विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघ-संगठन युनिवर्सिटिबाट हट्नुपर्छ भनेर । सुझाव याे आउनुपर्थ्याे कि विद्यार्थी संगठन रहेपनि पठनपाठनमा कडाई हाेस्, नपढीकन मार्क्स नदिईयाेस् र यस्ताे गर्न दबाव आउँछ भने राज्यले युनिवर्सिटिलाई अन्वान्टेड ईलेमेन्टलाई नियन्त्रण गर्न सघाओस् । सुझाव यस्ताे आउनुपर्थ्याे कि युनिवर्सिटिमा दल निकटका प्राध्यापक वैचारीक वा कर्मचारी वैचारीक संघ संगठन बिघटन हाेस्, जसले पद बेच्दै आएका हुन्, तर छाता संगठन नुटा, टुटा वा कर्मचारी संघ बलियाे निकाय भई प्राज्ञिक र पेशागत नितान्त कार्यमा लागाेस् । तर यस्ता सुझाव दिईंदैन तसर्थ, दलगत विकृति आफ्ना स्वार्थ अनुरूप हिजाे लाद्न नपाएका रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ जस्ताहरूले र एमाले अनि माओवादीबाट हिजाे लाभ उठाईसकेकाहरूले जेनजीकाे भाषामा बाेलेर डेमाेक्रेट्सलाई निषेधगर्नलाई आफूहरू मन्त्रीकाे टिममा पसेर अनि बल्ल यस्ताे “सल्लाह” पस्कँदैछन् । वास्तवमा पञ्चायतमै साल २०१९ मै गठित् नेपाल प्राध्यापक संघ र पछि त्रिवि प्राध्यापक संघ (क्रमश: नुटा र टुटा) अनि कर्मचारी संघ जस्ता नितान्त पेशागत संगठनहरू चलाउँदा सरकारले नेपालबाट मात्र नभई वैश्विक आक्रमण नै सह्नुपर्छ । हाे, सरकारले के दबाव नुटा र टुटालाई दिनसक्छ भने कि तत्काल अधिवेशन तिमिहरू गराएर नयाँलाई नेतृत्व सुम्प । यसरी हेर्दा पुरानै चेहराले सरकारलाई गुमराहमा पार्न कब्जामा लिईसके ।

सरकारकाे ध्यान चुनावमै केन्द्रित हाेस्

देशमा नयाँ गर्नलाई आउनु भन्दा पनि याे अन्तरीम सरकारले भाेली नयाँ गर्नलाई वातावरण बनाउन केवल ६ महिनाकाे चुनाव गराउने म्याण्डेड मात्र पाएकाे हाे । यसले फुलफ्लेज्ड गवर्न्मेन्टकाे जस्ताे क्रियाकलाप गर्ने हाेईन । यदि याे सरकारले राम्राे गर्न सक्दैन भने बिगार्ने अधिकारपनि छैन । यदि हठात् सरकारले म्याण्डेड विपरीत गतिविधि गर्छ भने चुनाव नगराएर सरकार लम्ब्याउने दाउमा छन् भन्ने निष्कर्श निस्कन्छ । सरकारले यदि राम्राे गर्न पछि युनिवर्सिटि र देशमा चाहन्छ भने सर्वपक्षीय टिम बनाओस् वा, स्वयंकाे मेकानिज्मले संस्था पहिला बुझाेस् अनिमात्र मन्त्रालय हाँकाेस्, अहिले हाट्हुट् गरेजस्ताेले सरकार चल्न त चल्छ तर देश काेल्याप्स हुन्छ ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments