सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री !

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको अन्तरिम सरकार प्रमुख(प्रधानमन्त्री) नियुक्त भै आजै सपथको तयारी भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केहिबेरमा उनलाई नियुक्त गर्ने र आजै सपथ गराउने भएका हुन् ।
नेपालको न्यायीक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर रेकर्ड राखेकी कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएर दोस्रो रेकर्ड बनाउने तयारीमा छिन् । त्यसभन्दा अघि बर्तमान संसद विघटन हुनेछ । लगत्तै कार्कीको नियुक्ति र सपथको तयारी छ। हर्क साङ्पाङ र कुलमान घिसिङ समर्थकले भने शितल निवास बाहिर नाराबाजी र प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही,पूर्व विशिष्टहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नु,जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाक्रमको निश्पक्ष छानबिन गराउनु र समयमै निर्वाचन गराएर सत्ता सुम्पनु लगायत चुनौतीका बीच उनी प्रधानमन्त्री बन्न लागेकी हुन् ।
उनको समर्थनमा जेन-जी पुस्ता,नेपाली सेना, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्ष देखिएपनी समयक्रममा उनले यिनैको दबाब र प्रभाव झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । आशा गरौं देशले जे जति क्षति व्यहोर्नुपरेपनी अबका दिनमा शान्ति र समृद्धि हुनेछ।
को हुन सुशीला कार्की ?
नेपालको न्यायीक इतिहासमा २०७३ साल बैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् सुशीला कार्की ।
भोजपुरमा जन्मिएकि कार्कीले २०४९ सालमा कानुनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । राजनीतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर र कानुनमा एलएलबी (LL.B.) को अध्ययन गरेकी कार्की केही समय शिक्षण पेशामा समेत थिइन् । कडा स्वभाव भएपनी इमानदार छवि, कडा निर्णय र निष्पक्षताका लागि उनलाई सबैले रुचाउँछन् ।उनको पालामा भ्रष्टाचार, सुशासन, मानवअधिकार लगायतका मुद्दामा साहसिक र ऐतिहासिक फैसलाहरू भएका छन् ।
यद्यपि करिब १० महिनामात्रै कार्यकाल रहेको समयमा उनका विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, जुन निकै विवादास्पद मानिन्छ। तर उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए।
उनले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दामा साहसी निर्णय लिइन् । यस फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो चर्चा पायो । त्यसैगरी राज्यद्वारा हुने मानवअधिकार उल्लंघनमाथि पनि उनको अडान थियो। बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्वकालका पीडितहरू र न्यायबाट वञ्चित वर्गलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा उनका आदेशहरु महत्त्वपूर्ण थिए।
यस्तै सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षमा भएका निर्णयमा पनि उनको भूमिका थियो। मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सार्वजनिक पदधारीहरूलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन उनका महत्वपूर्ण फैसलाले संकेत गरेको छ।

