बाबुराम भन्छन्-‘गफ होइन काम गरौं’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा किसानका पक्षमा गरेका सकारात्मक कामको चर्चा गर्दै ‘गफ होइन काम गरौं’ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

शुक्रबार बिहान सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले ८ वटा कामको चर्चा गर्दै लेखेका छन्-,’हामी गफ हैन काम गरेर देखाउँछौं।’ उनले अगाडि लेखेका छन्-‘म अर्थमन्त्री (२०६५-०६६) र प्रधानमन्त्री (२०६८-०६९) भएको वेला कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिक्षेत्रकोनिम्ति गरेका रणनीतिक महत्वका कामहरू ( स्मरण रहोस् म प्र म छँदा दुवै प्रमुख दल काँग्रेस र एमाले विपक्षमा थिए र मलाई दुइ बर्षसम्म बजेट ल्याउन दिइएको थिएन)’

यस्ता छन् उनले सार्वजनिक गरेका काम :

१. आ ब २०६५-६६ मा कृषि मन्त्रालयनिम्ति अघिल्लो बर्षभन्दा झण्डै दोब्बर बजेट विनियोजन।
२. पहिलेका सरकारहरूले रोकेका कृषिमलमा अनुदान पुनः नयाँ र व्यवस्थित ढंगले शुरूवात।
३. तीन लाख बढी किसानहरू र आम जनताले लिएको रु. तीस हजारसम्मको ऋण पूरै मिनाहा र एक लाखसम्मको ऋणको व्याज मिनाहा। जसबाट गरीब र साना व्यवसायीलाई एकै बर्ष रू. दश अरबको राहत ।
४. सिंचाइ क्षेत्रमा क्रान्तिको शुरूवात गर्न मोडेलको रूपमा पश्चिमको दांग उपत्यका, मध्यको दरौंदी जलाधार क्षेत्र र पूर्वको इन्द्रावती जलाधार क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र बृहद नहरप्रणाली तथा तराई-मधेसको सिंचाईनिम्ति सुनकोशी-कमला डाइभर्सनलाई बजेट विनियोजन। प्र म भएको वेला घोषित १७ वटा ठूला पूर्वाधार निर्माण लक्षित राष्ट्रिय गौरवका योजनामध्ये ४ वटा ठूला सिंचाइ र नदी डाइभर्सन योजना ( सुनकोशी-कमला , सिक्टा, भेरी-बबई, कर्णाली कुलरिया- रानीजमरा)।
५. ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ नारासहित तत्कलीन सबै गाउँ विकास समितिहरू ( हालका वडाहरू) र नगरका वडाहरूमा सहकारी स्थापना र संचालनिम्ति रू. एक/एक लाख अनुदान।
६. कृषिको आधुनिकीकरणनिम्ति किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा आधुनिक औजार उपलप्ध गराउन वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना पुनःसंचालन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तर त्यही बेला सरकार ढलेर रोकिएको।
७.वैज्ञानिक भूमिसुधारनिम्ति जग्गाको अभिलेख तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन देशभर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (अर्थात् लालपूर्जा ) कम्प्यूटरीकृत गरी एकीकृत पूर्जा उपलब्ध गराउन तत्काल २५ जिल्लामा शुरूवात। जुन शायद अझै पूरा भएको छैन।

८.. प्र म छँदा शान्ति-सम्झौतादेखि नेपालको संविधानमा समेत लेखिएको तर अझै ओझेलमा पारिएको ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार’ कार्यान्ययन गर्न विगतका जगन्नाथ आचार्य आयोग, केशव बडाल आयोग , हरिवोल गजुरोल आयोग लगायतका प्रतिवेदनहरूलाई समेटेर नयाँ वैज्ञानिक भूमिसुधार प्रतिवेदन तयार तर अहिलेसम्म अलपत्र। आदि इत्यादि।

Comments