कांग्रेस विवादबारे प्रवक्ता देवराज चालिसेको विचार

मिडियामा धेरै कुरा सुनिदैछ, वोल्ने ले के आधारमा वोल्छन् , सुन्नेले त्यसलाई कसरी वुझ्छन् ? त्यो सम्वन्धित मानीसहरूको व्यक्तिगत कुरा रह्यो तर कुरा र सत्य एउटै नहुन सक्छ जुन कुरा लेख्न मन लाग्यो । शन्दर्भ हो विशेष महाअधिवेशन को ।

कसैको वुझाई छ, विशेष महाअधिवेशनका प्रतिनिधिको पदावधि सकिएको थियो, प्रतिनिधिको पदावधि सकिएकोले उनीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन वा सहभागी हुन पाउँदैनन् के यो कुरा सही थियो ?

-सही थिएन । पार्टीको विधान अनुसार, विशेष महाअधिवेशनका लागि नयॉ प्रतिनिधि छनौट गर्ने छुट्टै व्यवस्था विधान वा नियमावलीमा छैन। सर्वोच्च अदालतको व्याख्या ले पनि अघिल्लो महाअधिवेशन वाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूनै विशेष महाअधिवेशनका प्रतिनिधि रहन्छन् भनीसकेको छ।

नियमित महाधिवेशन नभएसम्म पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधि कायम रहन्छन्?

-रहन्छन् । सर्वोच्य अदालतको पछिल्लो फैसलाले यही आधार स्विकार गरेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्ष अवधि थप्दा केन्द्रीय समितिको मात्र अवधि थपिएको थियो ?

-थिएन , सवैको थपिएको थियो । विधानको धारा ४३ अनुसार असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि थप्न सक्छ। सोहीअनुसार अवधि थपिएको अभिलेख निर्वाचन आयोगमा समेत रहेको देखिन्छ।यसवाट सवै तहको अवधि थपिएको हुन्छ। कसैको थपिने कसैको समाप्त हुने होईन।

४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपनि केन्द्रीय समितिले नबोलाउने सुविधा हुन्छ ?

-हुदैन। विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाअधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण देखाएर लिखित माँग गरेमा तीन महिना भित्र विशेष महाअधिवेशन वोलाउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ। यो अवस्थामा केन्द्रीय समितिको कुनै तजविजि अधिकार हुँदैन। कुनै यो वा त्यो वहाना वनाउन पाउदैन।

विशेष अधिवेशनको मागलाई टाल्ने वा पन्छाउने उद्देश्य राखी नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दैमा विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ?

हुँदैन। विशेष महाअधिवेशनको वाध्यकारी माँग परिसकेपछि नियमित महाअधिवेशनको मिति तोक्दैमा विशेष महाअधिवेशन को वैधानिक प्रभाव समाप्त हुदैन । सर्वोच्य अदालतले पनि ४० प्रतिशत भन्दा वढि प्रतिनिधिले माँग गरेको विशेष अधिवेशन नगर्ने वा नवोलाउने विषय केन्द्रीय समितिको ईच्छाको विषय होईन , रोक्न पाउदैन, छेक्न पाउदैन भनिसकेको छ।

तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि प्रतिनिधिहरूको माग ‘लावारिस’ हुन्छ?

हुँदैन। केन्द्रले आफ्नो वैधानिक दायित्व पुरा नगरेको कारण महाअधिवेशन प्रतिनिधिहरूको वैधानिक अधिकार समाप्त हुन सक्दैन । यो धारा १७(२) वाध्यकारी व्यवस्था हो केन्द्रको ईच्छाले चल्ने अवस्था होईन।

अनि केन्द्रले नबोलाएपछि विशेष महाधिवेशन कसले र कसरी बोलाउने?

काग्रेसको विधानमा विशेष महाअधिवेशन सम्वन्धि विस्तृत कार्याविधि स्पष्ट थिएन वा तत्कालीन केन्द्रले वनाउन चाहेन। तर यो कार्यविधिको रिक्ततालाई विशेष महाअधिवेशन वोलाउने अधिकारलाई निषेध गर्न पाउने आधार होईन । कानूनको सिद्दान्त हुन्छ, कार्यविधिको अभावले विधानले दिएको सारवान अधिकारलाई निस्प्रभावी वनाउन सक्दैन ।

त्यसो भए माग गर्ने प्रतिनिधिहरूले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्छन्?

सक्छन्। केन्द्रले वैधानिक दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिहरूले सभा आव्हान / अध्यक्षता /संचालन//गणपुरक संख्या तोक्ने/ कार्यसूची वनाउने/ निर्वाचन प्रकिृया संचालन सम्बन्धी कार्यविधि वनाउने कार्यान्वयन गर्ने जस्ता सवै कार्य गर्न सक्दछन् । सर्वोच्य अदालतको व्याख्या ले समेत यसलाई वैधानिक मानेको छ।

अन्ततः पार्टीको सर्वोच्च अधिकार कसमा निहित छ? केन्द्रीय समितिमा कि केन्द्रीय महाअधिवेशन मा ?

केन्द्रीय महाधिवेशनमा। विधानको धारा १५ अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हो। केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशनको अधीनस्थ निकाय भएकाले उसले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। पार्टीको कार्यकारिणी ले महाधिवेशनको अधिकारलाई निष्प्रभावी पार्न सक्दैन।

माथि उल्लेखित प्रसंग हाल प्रासंगिक होला,नहोला त्यो आफ्नो ठाऊमा छ। किनकि वहसको विषय हरेक दिन नया आईरहेको छ । तर विशेष अधिवेशनलाई लिएर मिडियामा, भाषणमा निरन्तर कानूनी र वैधानिक प्रश्न उठाउने काम भयो र त्यसले केहि भ्रम सिर्जना पनि हुन पुग्यो । किनकि ति भ्रमहरू असत्य थिए । यसलाई जवाफ दिन आवश्यक थियो। यसमा अल्झिरहन आवश्यक छैन ।
सत्य आफ्नो ठाऊमा छ , अहिलेको समस्या सत्यको खोजि गर्नु मात्र रहेन, ईगोको व्यवस्थापन गर्न कोशिस गर्नु पर्ने देखियो , जुन निकै गाह्रो हुन्छ । किनकि चरम ईगो को मार्गलाई सत्यले डोर्याउन हम्मे हम्मे पर्दछ।
तर मेरो विश्वास छ , अन्तत: शक्ति एकतामा छ , स्वार्थ भन्दा माथि उठेको एकता । यो भन्दा अर्को कुनै वाटो छैन।

Comments