एमालेमा विधान देखाएर विद्यालाई तर्साउने !

काठमाडौं । नेकपा एमालेको आगामी महाधिवेशन रोचक बन्ने भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टीमा सक्रिय हुने घोषणा गरेसँगै एमाले भित्र आगामी महाधिवेशनको हावा र त्यसले पात हल्लाउन थालेको छ।

अबको महाधिवेशन पछी एमालेको अध्यक्ष को हुनसक्छ ? भनेर समेत चर्चा सुरु भएको छ। यही चर्चाकाबीच एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरिपनी अध्यक्ष हुने गरि विधान परिवर्तन गर्ने तयारी पनि छ। एमालेको विधानमा यसअघि समावेश गरिएको ७० बर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष हुने कुराले ओलीलाई बाधा पुग्ने भन्दै विधान परिवर्तन गर्ने तयारी छ।

तर, यही विधानलाई देखाएर केही नेताले विद्या भण्डारीलाई एमाले पार्टीमा सक्रिय हुन वा कार्यकारी पद लिन नपाउने भनिरहेका छन् । खासगरी राष्ट्रपति हुनु अगाडि एमालेको सदस्यता त्याग गरेको व्यक्तिले नवीकरण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यदि नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिएको हो भने अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन ? भनेर विद्या माथि अंकुश लगाउने तयारी छ।

नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचेकी भण्डारीले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेसँगै पार्टी भित्र ओली निकट भनेर चिनिएका नेताहरूले कटाक्ष गरिरहेका छन् । महासचिव शंकर पोख्रेल,उपमहासचिव बिष्णु रिमाल,खगराज अधिकारी लगायत नेताले खुलेरै भण्डारीलाई अध्यक्ष हुन नदिने बताइरहेका छन् । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल,उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली,उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेता कर्ण थापा लगायत धेरैजसो नेता विद्याको समर्थनमा खुलिसकेका छन् ।

दुई कार्यकाल अर्थात ७ बर्ष राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिएकी भण्डारीले पार्टीको नेतृत्वमा दाबी गरेमा उनलाई विधानको धारा देखाएर अल्झाउने प्रयास पार्टी भित्रैबाट सुरु भएको चर्चा पनि छ। तर,विद्यालाई समर्थन गरिरहेका नेताहरू भने विधान देखाएर पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्न खोज्ने कुरा ‘हास्यास्पद’ भएको बताउँछन् । उनीहरुले राष्ट्रपति हुनु अघि पार्टी उपाध्यक्ष रहेको र पार्टीले नै राष्ट्रपति हुनुस् भनेकोले अब सक्रिय हुन्छु भन्दा रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

स्व.मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा गत साता आयोजित एक कार्यक्रममा भण्डारीले आफू पुनः एमालेको राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । ‘नेकपा एमालेमै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यसाथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु,’ उनले असार १४ गते शनिबार सार्बजनिक रुपमा भनेकी थिइन्।

भण्डारीको यो घोषणा भैरहँदा अध्यक्ष ओली भने स्पेन जाने तयारीमा थिए। भण्डारी कार्यक्रममा पुगेको केहीबेरमै अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कुरा राखेर निस्किएका थिए । ओली बाहिरिएको केहीबेरमा विद्याले ‘राजनीतिमा सक्रिय’ भएको भनेपछि एमालेभित्र तरङ्ग पैदा गरेको थियो। यद्यपि विद्याको राजनीतिमा ‘कम्ब्याक’ हुने कुरा त्यसदिनको मात्रै होइन। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा उनको सक्रियता धेरै अघिदेखि जारी छ।

विशेषगरी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने पात्रको रूपमा विद्यालाई हेरिएको छ । नत्र ओली सर्वमान्य नेताको रुपमा तेस्रो कार्यकालको लागि निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् । अघिल्लो पटक पनि उनको यही दाउ थियो तर,भिम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि निर्विरोध हुन पाएनन् । त्यसैले पनि विद्या भण्डारीले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेमा उनका विरोधीहरूले विधानको प्रावधानलाई हतियार बनाउन सक्ने देखिन्छ एकाथरीको बुझाइ छ।

भण्डारी राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेको उपाध्यक्ष एवं रक्षामन्त्री समेत रहेकी थिइन् । त्यसपछि भण्डारीले राष्ट्रपति बन्दा पार्टी सदस्यता त्याग गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । एमालेको विधानको धारा ८ (२) अनुसार, नवीकरण नभएको कारण सदस्यता गुमेको व्यक्तिले पुनः नवीकरण गरेमा सदस्यता कायम हुने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको (१) मा पार्टी सदस्यता समाप्तिको व्यवस्था छ । जसको (क)मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेमा सदस्यता समाप्त हुनेछ । सोही धाराको उपधारा ३ मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पुरा गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसको मतलब भण्डारीले पार्टी सदस्यता त्याग गरेकी थिइन् । परित्याग गरेको सदस्यता नवीकरण हुने व्यवस्था भने छैन । त्यसकोलागि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमाले विधानको धारा ६३ (२) मा केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीको उम्मेदवार हुन ‘केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि पनि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको बताएकी छिन् । तर, त्याग गरेको सदस्यता कसरी नवीकरण हुन्छ ? यो प्रश्नमा नै अहिले एमाले नेताहरू पक्ष विपक्षमा देखिएका छन् ।

उनले सदस्यता त्याग गरेको कारण अब सदस्यता लिएपनी ७ बर्ष पुग्नुपर्ने नत्र अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन भन्ने ओली पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ। तर,एमालेको विधानको यही धाराको उपधारा ११ मा ‘अन्य पार्टीबाट वा सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

दुई कार्यकालसम्म देशको राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद सम्हालेर आएको व्यक्तिलाई ‘विशिष्ट योगदान’ गरेको मानेर यो प्रावधानअनुसार उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नहुने तर्क भण्डारी पक्षको छ।

Comments