के बीआरआईले नेपालकाे सत्ता हल्लाएको हो ?

मनोज कुमार कर्ण

गत २०८१ आषाढ ३० गते नेपाली काँग्रेसकाे सहयाेगमा अन्य साना दलहरूलाई लिएर नेकपा एमालेकाे अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल सरकारकाे मुखिया पद प्रधानमन्त्रीकाे शपथ लिए ।

२०७९ काे आम निर्वाचनपछि संसदका पहिलाे र दाेस्राे ठूला दलहरू नै लाेकतन्त्रमा सशक्त विपक्षकाे आवश्यकता हुन्छ भन्ने तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि ठूलाे दल काँग्रेसले सरकारकाे स्थिरता नेपालमा हाेस् र विकासका कार्यहरू अगाडि बढ्न गई लाेकतन्त्र मजबूत हुने ठानी समर्थन दिनुकाे कारणमा तेस्राे ठूलाे दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”मा सत्ता लिप्सा चरम् देखिएर जनताले जति हाँसेपनि आफूलाई फरक नपर्ने अवगुण स्वरूप सत्ता अलायन्स दल छाेटाे अवधिमा नै फेरि फेरि सरकारकाे अस्थिरता अनैतिक भएर निम्त्याएकाले हुन्। तेस्राे दलले कार्यकारी प्रमुख एक हिसाबले बन्न खाेज्नु नै अनैतिकता हाे ।

जबकि यहीँ भारत विश्वकाे लाेकतान्त्रिक ठूलाे देशमा अलायन्स पार्टनर सबभन्दा ठूलाे दलले प्रधानमन्त्री, राष्ट्र/उपराष्ट्रपति, सभामुखहरूलगायत सबै लिएर अरू दललाई हैसियत अनुसारकाे मन्त्री संख्या तथा बरू प्रदेशमा उ ठूलाे छ भने मुख्यमन्त्री दिने गरेकाे, चाहे त्याे एनडीए (N. D. A.)का बीजपीले वा, ईन्डी (I. N. D.I.A) अलायन्सका कंग्रेसहरूले अलायन्समा अन्य दलसँग व्यवहार गरेका हाेउन् ।

यस सेराेफेराेमा नेपालमा अचेल काँग्रेस-एमालेकाे संयुक्त सरकारले अपेक्षित प्रगति नगरेकाे तर चाँडै नै सत्ता बदलिने किसिमका घट्ना, परिघट्नाहरू घटिरहेकाले के अब भर्खर प्रम केपी ओलीकाे चीन भ्रमणकाे क्रममा नेपालले चीनकाे महत्त्वाकांक्षी प्राेजेक्ट बेल्ट एण्ड राेड ईनिशिएटिभ्स (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेकाेले गर्दा याे सरकारकाे जग हल्लेकाे हाे ? यसै विषयमा याे छाेटाे लेख समर्पित छ ।

बीआरआईमा हस्ताक्षरले असमझदारी बढायाे

याे बेग्लै कुरा हाे कि एमालेले नेपालमा आफ्नाे सत्ता टिकाउन र सत्तामार्फत् एमालेलाई राज्यकाे स्राेतसाधनमा पहुँच बनाइराख्न चाहेकाेले उसलाई भारत, चीन, अमेरिका, युराेप सबैकाे समर्थन चाहिएकाे छ । तर भारतले सरकारमा ओलीलाई भारतविरूद्ध उट्पट्याङ गरिरह्ने र बाेलिरह्ने कारणले मन पराउँदैन भन्ने बुझिन्छ जसकारणले उसले ओली सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री तथा काँग्रेस सांसदलाई हैदरावाद हाउसमा भव्य स्वागत गर्याे तर याे लेख तयार पार्दासम्म भने स्वयं नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतभ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेकाे छैन, न भारतीय प्रमले नेपाल नै भ्रमण गर्ने मिति ताेक्न चाहन्छ ।

प्रम ओलीकाे चीन भ्रमणकाे क्रममा नेपालमा दलहरूबीच निकै माथापच्चीपछि परराष्ट्रमन्त्रीसमेतकाे उपस्थितिमा नेपालले बीआरआइमा हस्ताक्षर गर्याे । वास्तवमा चीनले बीआरआइ भनेर अनि अनुदानकाे रकम भनेर पहिला नेपाललाई रकम दिएर प्राेजेक्ट घुसाउने र पछि त्याे रकम “ऋण” हाे पाेखरा विमानस्थल निर्माण मुद्दामा भनेकाे र एशिया तथा विश्वका अन्य देशमा पनि ऋण चुक्ता गर नत्र निर्मित प्राेजेक्ट चीनकाे हाे भनेर आधिपत्य जमाउने गरेका थुप्रै उदाहरण रहेकाले नेपाली काँग्रेस, अन्य लाेकतान्त्रिक दल तथा राष्ट्रियताप्रति चनाखाे दलहरूले बीआरआइमा हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा थिए । तर एमालेका प्रम ओलीले सत्ता अलायन्स पार्टनर काँग्रेसमाथि भारतभ्रमण आफ्नाे नभएकाे परिवेशमा सत्ता केवल टिकाउनलाई हस्ताक्षर गर्न शब्दजाल बुनेर भएपनि दबाव बढाएकाे बुझिन्थ्याे ।

जहाँ एमालेले चीनसँग सहुलियत दरमा ऋण कम र अनुदान बढी लिने दलगत नीति नै बनाएकाे छ, त्यहाँ काँग्रेसले नेपालका हितैषी अन्य दाता राष्ट्रले झैं चीनले अनुदान रकम दिंदामात्र स्विकार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ । तर यसपालिकाे बीआरआइमा जुन हस्ताक्षर नेपाली प्रम केपी ओलीले गरे, त्यसमा लिखित्त रकमबारे आज चीनले अनुदान भनेपनि भाेली त्याे ऋण नै हाे भन्दा पनि दाेहराे अर्थ लाग्नेरहेछ भनिन्छ । यसपछि चीनले नेपालकाे हस्ताक्षर बीआरआइमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै “जीतकाे खुशियाली”मा तत्काल करिब एक दर्जनजति प्राेजेक्टहरू शुरू गर्न चाहन्छ ! तर नेपालकाे लाेकतान्त्रिक दल काँग्रेस र अन्यहरूकाे संयुक्त सरकारले सम्झाैताकाे भाषाबारे “प्रष्टता” नहुञ्जेल चिनियाँ कुनैपनि प्राेजेक्ट नेपालमा हाल प्रवेश नगराउने नीति बनाएकाले गर्दा नै नेपालमा ओली सरकारका सहभागीबीच मनमुटाव पैदा भएकाे बुझिन्छ ।

बीआरआइ कार्यान्वयन नहुँदा ओलीमा पुरानै अनुदारता

जब नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा समस्या पर्न थालेकाे छ, तब एमाले र खासगरी प्रम केपी ओलीले जसरीपनि सरकारमा अब बनिरह्न अन्य अलायन्स रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई आफैंले डामेकाे तात्ताताे अवस्थामा बनाउन गाह्राे रहेकाे बुझेका छन् । तसर्थ, ओलीले साविककाे जसपाबाट अशाेक राईहरूकाे नयाँ जसपा, एकीकृत समाजवादी आदिलाई दल फाेड्ने अध्यादेश ल्याएर भएपनि संसदमा काँग्रेसभन्दा ठूलाे दल बनेर वर्तमान सरकार ढलेपनि पुन: आफैं सरकारमा बनिरह्न चाहन्छन् ।

जब देशमा संकटकाल छैन अनि अध्यादेश किन चाहियाे सरकारलाई ? हाउस किन नबाेलाउने ? जनताले के बुझ्नुपर्छ यहाँ भने २०७९ काे चुनावपछि माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड कम्युनिस्टकाे सत्तामाेह र अहिले नेकपा एमाले अर्काे कम्युनिस्ट दलकाे सत्तामाेहले देश दुस्चक्रमा फँसिरहेकाे छ किनकि काँग्रेेस त सबभन्दा ठूलाे दल भएरपनि २०७९ काे चुनावपछि प्रधानमन्त्री लिनसकेकाे छैन !

त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरू सत्तालाेभी मात्र नभई अनैतिक पनि हुन् नत्र २०७९ काे चुनावपछि प्रचण्डले सत्तारूढ हुन लाेकतान्त्रिक मान्यताविरूद्ध काँग्रेसलाई, र हाल सामान्यढंगले काँग्रेस-एमालेकाे सत्ता अलायन्स २०८४ सम्म चल्ने र निश्चित अवधिपछि काँग्रेसलाई एमालेले सत्ता सुम्पन्न हुने भनिएकाेमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले बीआरआईकाे नाममा “चक्-चक्” किन गर्ने ? सकिन्छ भने २०८४ काे चुनावपछि यदि दुई-तिहाई बहुमत एमालेले संविधाननै संशाेधन गर्नेजति ल्याएर बीआरआईबारे निर्णय लिंदा भइगयाे नि !

निष्कर्ष

१) एमाले दल हाल केपी ओलीकाे नेतृत्वमा संघीयता र प्रदेशलाई पुष्ट गर्ने कानूनहरू बनाई नेपालमा स्थिर सरकार दिनलाई संविधान संशाेधन गर्न चाहेकाे छैन । एमालेले संविधान संशाेधन जनताकाे जेन्युइन मुद्दामा नगरी केवल थ्रेसहाेल्ड बढाएर दुई दलीय अधिनायकवादमा अघि बढ्न चाहन्छ ।

२) बीआरआई वा ओलीले भारतभ्रमण गर्न नसकेकाे झाेंकमा नेपालकाे परराष्ट्रनीति वा, नेपालमा सरकार बन्ने-ढल्ने हाेईन । श्रीमान् ओली र उनका ईर्दगीर्द (वरिपरि)का मान्छेले सकारात्मक साेच्नलाई भन्नुपर्छ वा, एमालेले परिवर्तन स्वीकार्ने साेचकाे संसदीय दलकाे नेता र दल अध्यक्षमा विकल्प दिनसक्नुपर्छ बेलैमा, नत्र एमालेकाे राजनैतिक भविष्य समयसापेक्ष नभई अप्ठ्याराेपर्नेछ ।

३) नेपाली काँग्रेस जस्ताे दलले राष्ट्रियता, परराष्ट्रनीतिमा एमाले वा, अन्य कम्युनिस्टकाे पछि सत्ताकाे लाेभमा लहैलहैमा नपरेर एकनाशकाे निरन्तर नीतिमा अडिग रह्नुपर्छ, परे वर्तमान सत्ता अलायन्स ओलीकै गल्तिमा टेकेर परिवर्तन गरिदिनुपर्छ ।

४) काँग्रेसले प्रेस युनियनकाे नाममा ज-जसलाई पत्रकार महासंघदेखि हरेक पेशागत क्षेत्र, किसान, विद्यार्थी आदिमा पद, नियुक्ति, रसद, मालपानी, स्कलरशीप आदि दिई लाभ पुर्याउन दिएकाे हाे आजसम्म, उनीहरूलाई प्रष्ट लाेकतान्त्रिक विचार आफ्नाे पेशाकाे मर्यादा रहेर पत्रपत्रिका, रेडियाे, टीभि, बहस आदिमा लेख, बाेल भन्नुपर्छ नत्र “रसद-पानी” बन्द गर्नुपर्छ !

केवल कार्यकर्ता पालेर के काम जाे लाेकतन्त्र बचाउन कलम चलाउँदैन, जब लाेकतन्त्रमाथि खत्तरा सन्निकट आइसक्याे ? हुनत केवल नेता र पत्रकारमात्रकाे काम लाेकतन्त्र बचाउने हाेईन, अपितु आम सचेत नागरिककाे हाे, हरेक पेशाकर्मीकाे हाे । त्यसैले माथि यस बुँदामा सबै “लाभ”लिनेलाई उल्लेख गरिएकाे हाे ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय