नेपालकाे परिवर्तित राजनीतिक अवस्था

जब पछिल्लाेपटक नेपालकाे राजनीतिमा झापालगायतका क्षेत्रमा संसदीय उपनिर्वाचनकाे मिति ताेकियाे अनि नेकपा समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई एमालेले आफ्नाे टिकटमा चुनाव लड्न लगाई उक्त समाजवादीलाई एमालेमा विलय गराउने साेच सहित अगाडि बढेकाे छ, तबदेखि संघीय सरकारकाे गठबन्धन समेत फेरिएकाे छ । यहि बीचमा ललितपुरकाे गाेदाबरीमा नेपाली काँग्रेसकाे महासमितिकाे बैठकले करिब एक हजार ३६ जतिले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने र आउने अद्यावधिक संसदीय चुनाव २०८४ मा काँग्रेस एक्लैले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेकाे र साेही निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पनि पारित हुने भयले काँग्रेससँगकाे सत्तारूठ गठबन्धन तथा सरकारकाे नेतृत्व गर्ने दल माओवादीले झस्किन पुगेर विपक्षी दल एमालेसँग नयाँ सत्तागठबन्धन गर्न पुगेकाे छ ।

काँग्रेसले यसलाई माओवादीबाट अबकाे एक वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण नेकपा समाजवादी र काँग्रेसलाई गर्नुपर्नेमा पद लम्ब्याउन राजनैतिक बेईमानी गरेकाे बुझेकाे छ भने माओवादीले काँग्रेसमाथि आराेप भने अर्थमन्त्रीबाट असहयाेग, संक्रमणकालीन् न्यायकाे कानूनमा असहयाेग, मन्त्री फेर्नमा काँग्रेसबाट असहयाेग, काेशीमा मुख्यमन्त्रीमा असहयाेग काेईराला पक्षबाट भएकाे, काेशीमै राष्ट्रिय सभामा काेईराला पक्षले माओवादी उम्मेदवारलाई हराईदिएका जस्ता झिनामसिना लगाएकाे छ ।

छणभरमा सत्तागठबन्धन माओवादी केन्द्रबाट परिवर्तन गरिन पुग्दा काँग्रेसले लिने भनिएकाे राष्ट्रिय सभाकाे अध्यक्ष गुमेर अब साे संवैधानिक पद माओवादीकाे पाेल्टामा र त्यहींकाे उपाध्यक्ष भने एमालेले लिने भएका छन् । याे लेख माओवादी केन्द्रकाे यस्ताे सत्ताभाेग चरीत्रले जनतामा, छिमेकी देशहरूमा, आर्थिक प्रगतिमा, मन्त्रालयहरूका विभिन्न विकास परियाेजनाहरू अब के हुनेमा नेपालका दलहरूप्रति कस्ताे धारणा र असरहरू पुग्न गएका छन्, साे बारे केन्द्रीत छ ।

अब कहाँ के हुने सम्भावना छ ?

पापा सान (Papa San) काे अंग्रेजीमा Maddy maddy cry बाेलकाे कलेक्शनमा विश्वप्रसिद्ध एउटा गीत छ जसकाे नेपालीमा पनि उल्था गरेर गाईएकाे छ जसमा केटाले खुब डाँकाे छाेडेरै रून्छ “नाईं मामा, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ …” भनेर ! अब रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले यही “गीत” पछ्याउँदै आखिरमा गृह मन्त्रालय लिई छाड्नुभएकाे छ, जबकि दुनियाँले कानून-प्रशासनमा उहाँबारे दाेहराे राहदानी र सहकारीका मुद्दाबारे चर्चा गरिरहेका छन् ।

यता काँग्रेसले महासमितिकाे बैठक “२०८४ मा गठबन्धन नगर्ने र हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र, धर्मसापेक्ष (Non-secular state)” काे मुद्दा उठाउँदा २०८४ सम्ममा राप्रपाकाे मत काँग्रेसमा सर्ने, काँग्रेस एक ठिक्का पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिदिंदा हुने भए । उता, काँग्रेसकाे मत काँग्रेसमै खस्ने भए २०८४ मा भने रास्वपा, जनमतका ठूलाे मतभार कँग्रेसमा फिर्ता हुने नै भए किनकि चितवन/पहाडतिर काँग्रेसकाे मत रास्वपाले अनि मधेशमा पछिल्लाे निर्वाचनमा जनमतले ठूलाे मत काटेकाे छ। वास्तवमा, रास्वपा, जनमत आदिकाे बढ्दाे क्रेज देखेर अनि काँग्रेसबाटपनि २०८४ मा गठबन्धन नहुने देखेर हामी समाप्त हुँदैछाैं भनेर एमाले, नेकपा समाजवादी आदिसँगै माओवादीले पनि आत्तिएर कथित् “वामपन्थी ठगबन्धन” गर्न “विवश” भए ! यस्ताेमा २०८४ मा काँग्रेसमा मतहरू फर्केर रित्ताे हुने नै रास्वपा, जनमतहरू हुन् ।

राजनीतिक काेर्ष यस्ताे परिवर्तनले गर्दा नेपाली जनताकाे मनमा नेपालका ठूला दलका अधिकांश नेताहरू जनता केन्द्रीतभन्दा पनि स्वार्थ र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा रमाएका, संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति जानीजानी वितृष्णा फैलाएर पुन: केन्द्रीकृत शासनतिर ढल्कन लागेकाे, संघीयदेखि प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाएकाे, जनतामा निराशा छाएर विदेश पलायन बढेकाे, आर्थिक गतिशिलता नभएकाे जस्ता कुराहरूले अझ गहिराे छाप पारेकाे छ । अर्काे तीताे सत्य के हाे भने नेपालकाे लुम्बिनिमा हुन लागेकाे बाैद्ध सम्मेलनद्वारा दलाई लामाकाे नेपाल भ्रमण राेक्न चीन न्वारनदेखिकाे बल लगाएकाे थियाे जुन कुरा याे नव गठबन्धन बन्न लाग्दै प्रचण्डले सम्मेलन राेकेर गरिदिए ! अब असली छद्म युद्ध एमसीसी र बीआरआईका सञ्चालकहरू क्रमश: अमेरीका र चीनबीच नेपाली नेताहरूद्वारा हुनेछन् ! ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हाे भने एकचाेटी २०७४ सालमा वामपन्थी गठबन्धन हुँदा नेपालकाे सगाेल सगरमाथामा पानी ढिल्लाे चुचुराेबाट संयुक्त मापनकाे नाममा चीनले आधी सगरमाथाकाे लालपूर्जा केपी ओली सरकारमा लियाे, अब हेर्दै जाऊं चीनले के के खास्ने हाे ? याे डर जनतामा व्याप्त छ । चीनले पाकिस्तान, अफ्रिकि देशहरूमा पहिला एयरपाेर्ट वा कुनै परियाेजना बीआरआईकाे लगानीमा सञ्चालन गर्ने अनि चर्काे ब्याजसहित मूलधन असूल्ने जस्तै नेपालमा पनि पाेखरा विमानस्थलसहित अन्य परियाेजनाहरू छन् भनेर जनता नेपालका केही नेताहरूकाे चरीत्रले त्रसित छन् ।

मुख्य कुराे २०८४ मा अस्तित्व जाेगाउनलाई चीनकाे दबावमा पुन: वामपन्थी गठबन्धन गर्न थाले र यसै बीच चीनले बीआरआईलाई नेपालमा बढाऊंदै नेपालमा बलियाे उपस्थितिसहित आफ्ना पक्षमा दबाव बढाउने भयाे भन्ने जनबुझाई छ ।

त्रिवि लगायतमा कस्ताे असर पर्ला ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काँग्रेस-माओवादी अलायन्सकै प्रचण्ड (माओवादी) नेतृत्वकाे सरकारले कथित् विज्ञापन भनेर माओवादीकाे पाेल्टामा उपकुलपति खाेस्न भ्याएकाे प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ (प्रप्रासंघ) बीच चर्चा छ । अर्का विश्वविद्यालयहरूमा पनि भट्टाभट् माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट नै निमित्त भिसि नियुक्त गरि “विश्वविद्यालयबाट भागबण्डा हटाउँछु र त्रिविबाट शुरूवात गर्छु” भनेर साँच्चिकै उच्च शिक्षामा माओवादीहरूले माओवादीकरण धमाधम गर्न लागेकाे बुझिरहेका छन् । यसले गर्दा नयाँ शिक्षामन्त्री रास्वपाबाट बन्नुभएकी र राजनैतिक भागबण्डा हटाउँछु भन्नुहुने माननीया मन्त्री सुमना श्रेष्ठसमेतलाई अति अप्ठ्याराे पार्ने देखिन्छ । प्रप्रासंघका उनीहरू अधिकांशका अनुसार प्रचण्ड सरकारले सक्दाे एउटा विश्वविद्यालय एउटा ठूलाे दल माओवादीकाे र अर्काे अर्काे दललाई सेट नै भिसि-रेक्टर-रजिष्ट्रार दिने २०६४ सालताका माेडेल लागू गर्न थालेकाे त हाे नै, साथै उच्च शिक्षामा कब्जाकाे रणनीतिले सक्दाे अन्यतिर र कम्तिमा त्रिविमा सबै सेट माओवादीले नै लिने शुर कसेकाे देखिन्छ ।

याे बेग्लै कुरा हाे कि नेपालका सबै वामपन्थी प्राध्यापक मिलेपनि नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) र त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) छाता संगठनहरूमा प्रप्रासंघ एक्लैकाे ५५ देखि ६० प्रतिशत मतभार रहेकाेले यसरी प्रप्रासंघलाई जिस्क्याउँदा र प्रप्रासंघ यदि एक ढिक्का भई प्रतिवादमा उत्रे भने भिसिकाे कार्यकाल दु:खद नै बित्नेछ । प्रप्रासंघका अधिकांश प्राध्यापककाे आम बुझाई के छ भने प्रप्रासंघकै संस्थापन निकट आफूलाई चिनाउने एउटा तप्काले काँग्रेस सभापतिमार्फत् कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (माओवादी)लाई “डेपानबाट फ्लानाे बाहेक अरूकाे कुरा नसुन्नुस् र यता फ्लानाे साे विशेष डेपान नेतृत्वले तात्कालीन् निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुषाललाई (माओवादी)लाई फुल भिसि बनाई आफू रजिष्ट्रार हुने साेचेकाेमा चतुर माओवादी प्रधानमन्त्रीले अन्तिम तीन नाम सिफारिशमा भुषाललाई फालेर वर्तमान भिसिकाे नामसहित पारेर पछि बराललाई नै तानिदिंदा माओवादी त माओवादी नै पारे अनि भुषाललाई फाल्दा डेपान नेतृत्वकाे भनिएकाे साँठगाँठ अनुसार रजिष्ट्रारपनि दिनु परेन !” भन्ने छ ।

सारांशमा

वास्तवमा नेपाललाई आर्थिक सञ्चालन, सुशासन दिन, दलहरूबीच उच्च विश्वास कायम राखी सरकारप्रति जनभराेसा बचाई राख्नलाई अनि दलहरूले आपसी साैहार्द्र वातावरण बनाउनलाई कि एक्ला-एक्लै वा गठबन्धनमै पनि निर्वाचन लडेपनि सत्तासहयात्रालाई जनमत अनुसार टिकाउनुपर्छ, बल्ल जनतामा नेता र दलप्रति आशा जाग्नेछ । अचानक र अविश्वसनीय बादल लाग्ने र हराउने जस्ताे दलहरूकाे अचानक, अप्रत्याशित व्यवहारस्वरूप केवल सत्तारूढ हुनलाई दिनै पिच्छे गठबन्धन बद्लने र केन्द्रदखि प्रदेशसम्म सरकारहरू फेरिरह्ने प्रवृत्तिले दलहरूप्रति जनतामा निराशा र अविश्वास पैदा गराउने तथा अस्थिर सरकारले प्रत्यक्षरूपमा सुशासन र विकास कार्यमा अवराेध पुर्याउने विगतका नमीठाे अनुभवकाे पुनरावृत्ति गराउनेछ ।

२०४५ सालमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनहरू अर्थात्, पञ्चायतविराेधी दलहरू आपसमा तानातान गर्दा राजावादी प्राज्ञिक समूहले नेपाल प्राध्यापक संघमा सभापति र महासचिव सबै खाेसि खाेसिदिएर २०४६ सालमा जनआन्दाेलनकाे लागि जग बसेर पछि तीनै प्रजातान्त्रिकबाट भिसि प्रा. वासुदेवचन्द्र मल्ल र वाम समूहबाट रेक्टर प्रा. राममाण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार महेश्वरमान श्रेष्ठले जसरी मिलेर नै त्रिवि चलाएर आजसम्म जुन संस्कार र संस्कृति बसाउनु भयाे, त्याे आज यत्राे प्रप्रासंघकाे जमात्लाई माओवादी-वामपन्थीहरूले कथित् विज्ञापनभनेर धाेका दिंदै अब पूरा उच्च शिक्षा क्षेत्र र त्रिवि सेट खाेसेर “सत्ताकब्जा” नै गर्छु साेच्नु नै वामअतिवाद हुनेछ अनि उच्च शिक्षामा अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउने कुरा हुनेछ ।अत: समस्या माओवादी र वामपन्थीबाट नै सत्ता राजनीति र विभिन्न नियुक्तिहरूमा सिर्जना गरिंदा समाधानपनि मल्ल-श्रेष्ठद्वयहरूकाे त्रिवि पदाधिकारी विगतकाे सेट जस्तै पछ्याएर निकाल्ने हाे, अरू कुरा टाईमपास र व्यर्थ चेष्टा सावित हुनेछ किनकि नूटा-टुटाका अधिवेशनहरूमार्फत् आउने बहुसंख्यक प्रप्रासंघका पदाधिकारीहरूलाई चिढ्याउनेसरी हुनेछ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments