शहरी बिकास मन्त्रीसंग पुर्वी क्षेत्रका मेयरहरुको छलफल

 

काठमाडौ,२० असोज।स्मार्ट सिटीको नाममा काठमाडौको पुर्वी क्षेत्रका ५ नगरपालिका भित्रको रोक्का जग्गालाई निकास दिन नगरप्रमुखहरुले गरेको प्रयास सफल भएको छ।

यश क्षेत्रका कागेश्वरी मनोहरा,शंकरापुरा,चागुनारायण,मध्यपुर थिमी र सुर्यबिनायक नगरपालिकाका प्रमुखहरूले यसका लागि सकारात्मक दबाब दिदै आएका थिए।नगरप्रमुखहरुको संयुक्त बैठकले यो बिषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको थियो।

यसरी दबाब सिर्जना गरि सकारात्मक रिजल्ट निकाल्न कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्की, सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापा, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री, शंकरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापित र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठले अथक प्रयास गरेका थिए। उनीहरुले शुक्रबार पनि शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई भेटी सो बारे संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाए।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले यो बिषयमा आफू गम्भीर रहेको बताइन् ।नगरप्रमुखहरु र मन्त्री गुरुङ बीच करिब २ घण्टाको छलफल पछि मन्त्री गुरुङले तत्कालै मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई बोलाएर निकासका लागि नगर प्रमुखहरुसँग पुनः छलफल गराएकी थिइन् ।

उक्त छलफलमा दशै अगाडी नै उपत्यकाका १८ वटै नगर प्रमुखलाई राखेर भौतीक विकास समितिको बैठक बोलाउने र ठोस निर्णय दिने सहमति भएको छ । यो बिषयमा सकारात्मक उपलब्धी भएको र आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने कागेश्वरी मनोहरा नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले बताए।’हाम्रो कुरामा मन्त्री ज्यु र अन्य सरोकारवाला पक्ष गम्भीर भएको पायौं’ छलफलपछी मेयर कार्किले भने-‘जनताको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिने हाम्रो प्रतिबद्धता सधैं रहन्छ।हामी अझै धेरै कुरामा पुर्वी क्षेत्रका नगरपालिकाबिचमा समन्वय गर्दै अगाडी बढ्नेछौ।’

यसअघि बुधबार ५ वटै नगरप्रमुखहरुको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले रोक्का गरि राखेको जग्गा तत्काल फुकुवा नगरेमा स्थानीय सरकारको अधिकार बमोजीम जग्गा कित्ताकाटको सिफारिस गर्न स्थानीय सरकार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाका पूर्वी पाँच वटा नगरपालिकाका क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरु शहरी विकास मन्त्रालयले २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि तीन वर्षको लागि नयाँ शहर निर्माण एवं विकास गर्ने र सो जग्गा उपत्यका विकास प्राधिकरणको पूर्वी स्वीकृति विना कुनै प्रकारको भौतीक परिवर्तन वा टुक्राउन नपाउने गरि रोक लगाइएको थियो । तर उक्त ५ देखि ७ वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको योजना ६ वर्षसम्म पनि सुरु सकेको छैन ।

Comments