बालेन सरकारलाई कस्ता छन् चूनौती

विभिन्न अड्कलबाजीका बीच अन्ततः एकडारा गाउपालिका, महोत्तरी जिल्लाको स्थायी निवासी बालेन्द्र साह नेपालको इतिहासमै पहिलो मधेशीमूलका कार्यकारी प्रमुख सम्मानीय प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएको छ ।

चुनाव आफैंमा विभिन्न दृष्टिकोणले चमत्कारीक र रहस्यमयी बन्न गएको हो । अन्य दलका राम्रा र स्वच्छ छविभएका पनि कतिपय उम्मेदवार हार्न पुगेका छन् भने चुनावको सन्ध्यामा रास्वपा चुनाव चिन्ह घण्टीमा सदस्यतापनि नलिएर अचानक कुन परिस्थितिले बालेन्द्र साहले अति विवादीत रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग मिल्नु मात्रै परेन अपितु जनताले देशैभर उम्मेदवार नचिनेपनि घण्टी उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताएको अवस्था छ ।

उता भूतपूर्व सैनिक महासंघलाई सेनाबाट सर्कुलर नै पठाइएर घण्टीमा भोट हाल्ने अकल्पनीय कार्य भएको भनी जन आस्था साप्ताहिकले २०८२ चैत्र ११ गते बुधवार ‘सेनासँग पुराना तीनै दल सशंकित’ शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमै छापिसकियो भने देशैभरका बूथबाट पहिला जस्तो यस पालि दलका प्रतिनिधिहरुलाई चुनावपछि लाहाछाप आ–आफ्ना दलका तर्फबाट माथिको आदेशभन्दै लगाउन दिइएन र त्यतिकै बक्सा उठाएर लगियो ।

थपमा कति करोड मतपत्र छापिए र कति त्यसबाट प्रयोग गरिए र बाँकी मतपत्र कहाँ छन्, त्यसबारे निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन गराउने अन्तरीम चुुनावी सुशिला कार्कीको सरकार कसैलेपनि हिसाब दिएर पारदर्शीता र चुनावप्रति विश्वसनीयता बढाउन जरुरी यो लेख तयार पार्ने बेलासम्म नदेखेको अवस्था छ ।

यी आदि कारणले अकल्पणिय र अविश्वसनीय चुनाव नेपालमा यस पालि भएकोलाई कतिपयले पाकिस्तानमा विगतका दशकमा सेनाले कुन दलका कसलाई सरकार प्रमुख बनाएर सेनाले कठपुतली जस्तो नीजि स्वार्थमा रमाइकन अमेरीकाबाट डलर झारेको झारेकै तर जनतामा गरिबी बढ्दै गएर देशमा अझ चरम् भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको तर जो–जो एकपछि अर्को गरी सेनाको कठपुतली भई प्रधानमन्त्री बन्दा उसले प्रतिपक्षी दलहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पालैपालो सिध्याउँदै जाने र अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर भई सैनिक कू हुनपुगेका कुराहरु सम्झिन थालेका छन् । यस्तोमा बालेन्द्र सरकारले पन्ध्र सदस्यीय चुस्त–दुरुस्त मन्त्रीमण्डल बनाएर तत्काल जनताले सरकारी काममा छरितो, सुशासन, सहकारीमा रास्वपाकै सभापतिलगायतले आमजनतालाई ठगेका साना लगानीकर्ताका रकम सरकारले नै फीर्ता गर्ने, शिक्षक–प्राध्यापकमा वैचारीक संघ–संगठन र विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णयहरु गरेको छ ।

यो लेख यीनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर बालेन्द्र सरकारका केही सम्भावित चुनौती र रवैयाको बारे छोटो चर्चामा आधारित छ ।

बालेन्द्र सरकारका प्रमुख चुनौतीहरू

चैत्र नवमी अर्थात्, २०८२ चैत्र १३ गते शंख फुक्न लगाएर स्वस्तिक वाचनसहित शपथग्रहण गरी बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएका प्रम बालेन्द्र साहका प्रमुख चुनौतीहरु उनी आफैंले विगतमा सिर्जना गरेकाहरु अनुशासन, सभ्यता, पारदर्शीता, देशप्रति प्रतिबद्धता, निष्पक्षता आदिसँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय उनका आवेगमा आएर जे पायो त्यहि बोल्नेबाट छन् ।

उदाहरणका लागि सन् २०२३ मा आफ्नी धर्मपत्निलाई शनिवारको दिन उनले बिना पास लिएर सरकारी गाडी कुदाउँदा निर्दोष र अवोध ट्राफिकले सिंहदरबारनेर गाडी एकछिन रोक्दा उनले ‘आजको लागि केही भएन, भोलीबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडि सरकारद्वारा रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु । याद राख चोर सरकार’ सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो ।

जेनजी विद्रोह सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा अर्थात् २०८२ भदौ २३ र २४ गते डिस्कर्डमा हेर्दापनि साह देश र तात्कालीन सरकार र दलका नेताहरुविरुद्ध निकै सक्रिय र युवा उचाल्नेमा देखिनुहुन्छ र पहिला सिंहदरबार जलाइदिनेछु लेखेझैं सिंहदरबारपनि जल्यो र ट्राफिक प्रहरीको वर्दी खोसेर आगो झोंसियो र कति प्रहरीले ज्यानपनि गुमाए । त्यस्तै, जेनजी विद्रोह भइसकेपछि नोवेम्बर २ सन् २०२५ मा साहले फेरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो जुन असभ्य शब्दले भरेको थियो ‘… अमेरिका … इण्डिया … चाइना … एमाले …कंग्रेस … रास्वपा … राप्रपा … माओवादी’, जसमा … पाकिस्तान छैन ! उहाँ स्वयम्ले अमेरिका, भारत, चाइना नेपाल बाहिर र भित्र चाहिं अन्य दलसँगै रास्वपासँग निकै टाढा रहेको देखाउँछ त्यसैले उहाँको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग के हो र कुन शक्तिले रास्वपाका रवि लामिछाने, अमेरिकी नागरिकसँग, मिलायो, त्यो प्रष्ट अहिलेसम्म छैन ।

त्यस्तै, माथिका लेखावटमा एउटा मेयरको भाषा र शिष्टतालाई विचार गर्दा अब उहाँ, उहाँका पार्टी, सरकार वा जसप्रतिपनि जनताको चित्त नबुझे र संविधानतः बोल्न र लेख्न नमिले पनि अपशब्द आम पब्लिक उहाँका आलोचकले लेख्दा अब नेपालमा छुट् पाउनै पर्ने र जति छाडापन लेख्यो, जति धाकधम्की दिन सक्यो, काटमार, देश जलाउने गतिविधि गर्नसक्ने देखियो त्यति नै अब यस देशको भविष्यमा उसको नाम राष्ट्रपति कहाँ पुरस्कारको लागि सिफारिश हुने भयो भन्ने अर्थ लाग्न थाल्यो ।

जे अपशकुन लेख्यो, त्यो गरिछाड्ने र अपारदर्शी गतिविधि गरिरह्ने प्रम साहको बानीले जनतामा आशभन्दा बढी त्रास बढेको छ, जसलाई हटाउनलाई उहाँले नै मिहिनेत गर्नुपर्ने हो । उहाँ जसरी मेयर रह्नुहँुुदा लिफ्टमा अरुको प्रवेश निषेधदेखि कार्यालयमै पनि नितान्त केही कर्मचारीबाहेक अन्य कसैसित सार्वजनिक ओहदाको मर्मको ठिक विपरीत भेट्न नचाह्ने झैं पुनः अब सम्मानिय प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा दोहोरिने भएकोले सवाल उठेको छ कि कससँग मात्र भेट्ने उहाँ र किन ? यो रहस्यमय किन ? किन यति डराउनुभएको हो आम पब्लिकसँग भेट्नलाई ? कससँगको राम्रो वा गलत संगतले गर्दा सार्वजनिक हुन डराउनुभएको हो ?

साह सरकारको अर्को छोटोमा प्रमुख चुनौती चर्चा गर्नैपर्नेमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र प्राध्यापकीय वैचारिक संगठन खारेजीबारे हो । पञ्चायतले हिजो सकेन ! यो सरकारले के गर्न सक्छ भने वैश्विक अभ्यास अनुसार पहिला स्वयम्ले जानकार भएर शिक्षक, कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधि के–के गर्न हुने र के–के गर्न नहुने भनेर आचारसंहिता सार्वजनिक गरेर छलफल पश्चात् सबैलाई यसो गरेर देश सुधार्ने मेरो कदम्लाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर अपील गरी अनावश्यक राजनीतिक गतिविधिलाई न्यूनपार्न सक्छ । वैचारिक संघ, संगठन, विद्यार्थी संगठन वर्तमान २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले नै खोल्न छुट दिएकामा साह सरकारले अंकुश लगाउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक र अमान्य गतिविधि कम्तिमा पनि संविधानको मर्म, युनिवर्सिटिको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका अनुसार हुन जानेछ । सरकारले जनताको चाहना, विकास, लोकतन्त्र, देशप्रतिको वफादारिता, अन्य दलसँग सहिष्णु व्यवहार गरे भने सरकारको अपील राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रोफेशनमा नगरिदिनु है भन्दा जनताले राम्रो सोच मानेर मद्दत गर्नेछ तर सरकारले नीजि स्वार्थ धम्काए भने उल्टो परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अरूलाई धम्काउने रवि स्वयम् ब्लैकमेलको शिकार

रास्वपाभित्रको समीकरण हेर्दा दलको मुखिया रवि लामिछाने तर एकपछि अर्को ठगी र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको उल्लंघन निजले गरेर कानूनको फन्दामा परेकाले हाल उनै लामिछाने स्वभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा आफूले दुःखजिलो गरेर हुर्काएको पार्टीमा हिजोमात्र पसेका बालेन्द्र साहले रविलाई बोल्नै नदिने हिसाबले थला पारिदिएर सरकार र दलको तालाचाबी आफूसँगै राखेका छन् ।

जनतामा यो बुझाइरहेको छ कि रवि लामिछाने आज जेल बाहिर छन्, त्यसैको धन्यवाद काफी छ र अब उनी यसै खुशीमा रहेर चूपचाप घण्टीमा भोट मागेझैं अब चूपचाप बालेन्द्र साहलाई पूरा कार्यकाल सरकारमा रह्न दिन सघाउने हो । विरोध गरेर प्रधानमन्त्री आफू खान गएको दिनमा शायद रविको स्थान पुनः जेलमा सर्नेछ किनकि रास्वा हाइज्याक भइसक्यो ! धेरै चलखेल गर्दा साहले सम्भाल्न नसक्ने स्थिति आयो भने रास्वपा विभाजीत हुनेछ, जुन लोकतन्त्रको हिमायती यो स्तम्भकारलगायत कसैले पनि दल फुट्न राम्रो मान्दैन ।

हो, यहि कुरा रास्वपा र उसको साहको सरकारले पनि बुझ्नुप¥यो कि प्रतिपक्षी दलहरुमाथि सरकारी दमनकारी रवैयाले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? यस्तोमा भोली पुनः काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी दलहरु प्राप्त उपलब्धिका रक्षाका लागि सडकमा उत्रने हुन्, उत्रनुपर्छ पनि ।

मधेशी सम्मिलित चुस्त सरकारमा भूरावाल पत्तासाफ

वर्तमान बालेन्द्र साहको सरकारको बनावट हेर्दा बाहिरबाट प्रशंसनीय, छोटो मन्त्रीमण्डल, चुस्त सरकार छ– महिला, मधेशी थारु, आदिवासी, पिछडिएका, पहाडी सबैको मन्त्रीमण्डलमा समावेशीता छ । तर भित्र हेर्दा बनौट फरक छ किनकि स्वयम् प्रम साह भारतको बिहार र यूपीबाट विगतमा आयातीत कुप्रथा अनुसार उहाँ मधेशको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराउनुहुँदा कथित् एलिट जात अर्थात्, फर्वार्ड जात भूमीहार, राजपूत, ब्राम्हण र लला अर्थात्, कायस्थ (भूरावाल) प्रति कट्टर नकारात्मक घृणा पाल्नुभएको पुष्टिभएको छ किनकि कथित् ब्याकवार्ड अर्थात् पच्च्पनियाँ जातबाट स्वयम् उहाँ बालेन्द्र साह, निशा मेहता, दिपक साह र गीता चौधरी मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ तर एकजनै भूरावालबाट छैन ।

उहाँका दलका प्रवक्ता मनिष झा भूरावालबाट ब्राम्हण हुन् र उनी चुनाव अघि नै स्वयम्लाई सञ्चारमन्त्री र अन्यको पनि मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दै गरेको भीडियो भाइरल छ । अब उनले कसलाई यो वेदना सुनाउने हुन् ? के रवि र बालेन्द्र गुट चरम् विन्दूमा हो रास्वपामा कि रविलाई धकेलिएकै हो ?
कारण जे सुकै होस् तर मधेशी जनतामै एउटा निराशा छाएको के हो भने हिजो उपेन्द्र यादब यादबवादमा रमे, महन्थ ठाकुर ब्राम्हणवादमा, राजेन्द्र महतो सुँडीवाद, डा. सीके राउत पहिलो केन्द्रीय समिति करिब ३३ जनाको बन्दासम्म पच्चपनियाँवादमा रमे र आज बालेन्द्र साहपनि उही ड्याङ्गको मूला आफूलाई सावितगर्दै ब्याकवार्डमा रमे अर्थात्, मधेशी छौंरा भनेर भोट सबैसँग मागे तर मन्त्री बनाउँदा भूरावालप्रति घृणा देखाएर न्याय दिन सकेनन् । स्वयम् मधेशी भएर मधेशलाई न्याय दिएर चलाउन नसक्नेले सम्पूर्ण नेपाल र एउटा राष्ट्रिय पार्टी रास्वपालाई न्याय दिएर चलाउन सक्छन् भनेर सोच्नु नैै मानसिक दिवालीयापन हुनेछ ।

भू–राजनीतिले लोकतन्त्रसँगै देशको अस्तित्वबारे सज्जनमा चिन्ता

अतः माथिका विभिन्न पाटोमा गरिएको चर्चाले के देखिन्छ भने सेनाको वैधानिक एक प्रकारको सत्ता कब्जाको पाकिस्तानी मोडेलको बालेन्द्र सरकारको जग हो । यस तीतो यर्थाथताको बीच जसरी बालेन्द्र सरकारले विपक्षी दलका नेताहरुमाथि हाथ धोएर लागि परेका छन्, यसले देशमा अशान्ति, मुठभेड निम्त्याउने छ । लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ र समग्र सेनालाई त नभनौं तर सेना चीफ व्यक्ति विशेष अशोक सिग्देल चरम् महत्वाकांक्षी भएर त्यहि अस्थिरतालाई कुरेर बसेका हुन् ।

उनीमाथि जेनजी विद्रोहताका नै प्रतिगमन गर्न लागिपर्दा विश्वबाट सहयोग नपाएको बुझाई रहेको बेला उनी पाकिस्तानमा जस्तो आर्मी रुल लागू गर्न अगाडी सर्नसक्छन्, जससँग अमेरीकाले एसपीपी गर्न दलहरुका धेरै नेताभन्दासँग भन्दा आर्मीको एकजनासँग डील गर्न सजिलो ठान्नेछ । नेपालमा यसरी जीओपोलिटिक्सले गर्दा देशको लोकतन्त्रसँगै देश र चेलीबेटीका अस्मितापनि सङकटमा परेको ठानेर ठूलो जमात् चिन्तित देखिन्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक मनोज पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ)

Comments