कांग्रेस-एमालेको ध्यान चुनाव भन्दा सर्बोच्च !

काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युताउने अभियान सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका १३८ सांसदको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ।
भर्खरै पार्टी महाधिवेशन सकेको एमालेले यसमा बढी चासो दिएको छ। एमालेले यो बिषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गरिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पत्नी राधिका शाक्यलाई समेत लिएर देउवा निवास पुगेको केही समयपछि नै यो कुरा बाहिर आएको थियो। यद्यपि महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले एमालेले धेरै हल्ला नगरेको ओली निकट स्रोतले बतायो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा चुनाव गराउने तयारी गरिरहँदा दुई ठूला दलहरू संसद् पुनर्स्थापना गराउन कस्सिएपछि राजनीतिमा नयाँ मोड आएको संकेत पनि गर्न सकिन्छ। एकातिर सहकारी प्रकरणमा जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा हुनु, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले चुनाव हुन सक्दैन भन्नू र कांग्रेस-एमाले सर्बोच्च जानुले कतै न कतै केही खिचडी पाक्दै छ कि भन्ने पनि बुझिन्छ।
भदौ २३/२४ को जेन-जी आन्दोलन पछि विघटित संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रतिनिधि सभा ब्युँत्याउने कसरत गर्नुमा केही न केही तथ्य लुकेको देखिन्छ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित मात्रै होइन सर्वशक्तिमान बनेर उदाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद पुनःस्थापन गराएरै छाड्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यो सँगै ओलीले शेरबहादुर देउवा र आफू बिच धेरै कुरा भएको र त्यसको परिणाम देखिदै जाने पनि भनेका छन् । उनले संसद पुनःस्थापन गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। उता कांग्रेसका बिघटित संसदमा दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि संसद पुनःस्थापनको एजेन्डामा पार्टीले एमालेलाई साथ दिने बताइसकेका छन् । त्यसो त घिमिरेसहित ७ जना सांसदले छुट्टै रिट पनि दायर गरेका थिए। त्यसैले एमालेलाई साथ दिदै कांग्रेसले पनि सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको घिमिरेले नै बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर माग गर्दै कांग्रेस र एमाले बाहेक पनि अरु डेढ दर्जन रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। यसले पनि कांग्रेस-एमाले फागुन २१ को निर्वाचन भन्दा संसद पुनःस्थापना मै जोड दिइरहेको देखिन्छ।

