सरकार ! उखु किसानलाई नरुवाऊ

वर्षे झरीको पर्वाह नगरी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उखु किसानले बक्यौता रकम नपाएको भन्दै धर्ना दिइरहेका छन् । सरकारले गुनासो सुन्छ र केही गर्छ भन्ने आशा लिएर काठमाडौं आएका उखु किसानलाई सरकारले भने नदेखे जस्तो गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक किसानलाई समयमै मल,बिऊसँगै दूध किसान,उखु किसान र तरकारी एवं फलफूल कृषकको मुद्दामा चिन्ता र चासो लिइरहेको बताएपनी किसानले सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। सत्तारूढ दलले किसानलाई दु:ख दिएको भन्दै विपक्षी दलका नेताकार्यकर्ता चाहिँ यतिबेला माइतीघर पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउन ब्यस्त छन् । तर, किसानलाई थाहा छ,अहिले जो ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका छन् ती पनि हिजो सत्तामै थिए। फरक यत्ति हो कि अहिले सत्तामा हुनेले हिजो ऐक्यबद्धता जनाउँदै भाषण गर्थे । सत्ताको स्वादमा अलमलिएका उनका आँखाले अहिले किसानको पीडा देख्दैनन् । अनि अहिले किसानको पीडामा साथ दिन्छौं भन्नेहरूले पनि भोलि सत्तामा पुगेपछि बिर्सन्छन् ।

अहिले उखुको समर्थन मूल्य घटाउने सरकारको निर्णयका विरुद्ध  किसानहरु सडकमा छन् । यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन। उखु होस् वा धान र अन्य बाली । जेसुकै भएपनी सुरुमा मूल्यमा किचकिच हुन्छ अनि मूल्य तोकिएपछी फेरि समयमा भुक्तानी हुँदैन र पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सधैं यस्तो किसान विरोधी र गैरजिम्मेवार किन भैरहन्छ ? किन राज्यले नै किसानलाई पटकपटक रुवाउँछ ?

एकातिर समयमा पानी पर्दैन र खडेरी लाग्छ, अर्कोतिर समयमा मल र बिऊ पाइदैन । उत्पादनमा निर्भर किसान वर्गले आफ्नो पसिनाको मूल्य, अधिकार र सम्मानका लागि कहिलेसम्म राज्यसँग लडिरहने ? काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्ने,माग पूरा हुन्छ भन्ने आश्वासन लिएर गाउँ फर्किने अनि अर्कोबर्ष त्यै समस्या लिएर फेरि धर्ना र अनशन बस्ने किसानको यो बाध्यता कहिले हट्छ ? सरकारले किन यस्तो मुद्दामा गम्भीरता देखाउन सक्दैन ?

यसर्थ,आन्दोलनरत किसानको जायज मागप्रति सरकार मात्रै होइन विपक्षी दल र राज्यका सबै निकायले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ। कृषि प्रधान देशमा पटकपटक किसानलाई आफ्ना माग लिएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भइरहनु निकै दु:खद र गम्भीर कुरा हो। त्यसैले किसानलाई यो बाध्यताबाट मुक्त गर्न सरकारले तत्काल किसानका सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तान गरि सहज बनाउन पहल गरोस् । किसानको आँसुलाई बेकार नठानियोस्।

Comments