त्रिविमा समस्या देखिइरहँदा डा. गाेविन्द केसी कता ?

हाल नेपालकाे उच्च शिक्षा र खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई जाेडेर दिनहुँ केही न केही समाचार आइरहेकाे हुन्छ । ती समाचारहरूमा त्रिविमार्फत् नेपालकाे उच्च शिक्षामा देखापरिरहेका विभिन्न कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।

अनुसन्धानात्मक ह्रास, भाषिक अशुद्धतासहित कर्मचारीकाे कमजाेर पर्फर्मेन्स, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न नियमित विज्ञापन र तालिम/गाेष्ठीहरू आर्थिक अभावमा हुन नसकिरहेका, विद्यार्थीहरूले शिक्षासँग राेजगार नपाउँदा विदेश पलायन क्रम घट्नुकाे साटाे बढ्नु, सरकारमा दलका नेताहरूले विद्यार्थी-युवालाई देशमा राेजगार दिएर राेक्नुकाे साटाे उल्टाे मिडियामा स्टन्टबाजी गरेर हाई-हाई कमाउनलाई (रास्वपाबाट निवर्तमान शिक्षामन्त्री मान्य सुमना श्रेष्ठ र अन्यले पनि) नाे अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) दिलाउन स्पटमै पुगेर २४ घण्टाभित्र ब्लक खुलाएर “फास्ट” वितरण गराएका जस्ता थुप्रै कुराहरू छन् ।

यस्ताेमा युनिवर्सिटिकाे कक्षामा विद्यार्थी बस्ने वातावरण कसरी बनाउने, कतै सरकार र युनिवर्सिटिकै पदाधिकारीद्वारा मेरिटाेक्रेसीकाे नाममा अनियमितता आदि कसरी हुँदैछन्, ती केही टिपिकल कुरा उठाउँदै जिम्मेवारले भूल स्विकार्दै नेपालकाे उच्च शिक्षालाई माथि उकास्ने सत्प्रयास गरून् भन्ने नै यस लेखकाे मुख्य आशय हाे ।

व्यक्ति हेरी आन्दाेलन !

विगतमा नेपालमा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका नियुक्ति तथा सम्बन्धनलाई जाेडेर नामुद चिकित्सक डा. गाेविन्द केसीले पटकपटक अनशन बसेका हुन् । कतिपय नियुक्तिमा केसीले सरकार र त्रिविलाई प्रभावमा पारेका पनि हुन् । तर त्यसले अर्काेतर्फ के पनि देखाएका नजीरहरू छन् भने केसीकाे प्रहार वा प्रभाव केवल डेमाेक्रेट्स तर्फ छ, कम्युनिस्टहरूतर्फ छैन । यसकाे सिधा दुईवटा अर्थ निस्कन्छन् : कि डा. केसीका सुधार भनिएका कथित् प्रयासलाई कम्युनिस्टहरूले टेर्दै नटेरेर ठाडाे चुनाैती दिइरहेका छन् अथवा डा. केसी जान-अन्जानमा कम्युनिस्ट र केही डेमाेक्रेट्सबाटै पनि भित्री रूपमा कार्यगत एकता  गरिरहेका रहेछन् ।

उदाहरणका लागि त्रिविमा भिसि प्राडा तीर्थराज खनिया हुनुहुँदा मैले पाएकाे सूचनाअनुसार त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानकाे डिनमा वरिष्ठतम् नियुक्तिका लागि काँग्रेसबाट गगन थापा तथा माओवादी सुप्रिमाे पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”काे “मलजल वा फ्यूलिङ्ग”मा डा. गाेविन्द केसीले २४ दिन भाेक हड्ताल बसे । परिणाम स्वरूप डा. जगदीश अग्रवाललाई आफ्नाे हठमा नियुक्तिपनि डा. केसी (वा लुकेका अनुहार थापा र प्रचण्डद्वय तथा सम्भावित अन्य ?) ले भीसि खनियाद्वारा गराई छाडे । तर लगतै जब २०७४ पछि प्रम तथा त्रिविका कुलपति एमाले अध्यक्ष केपी ओली भए अनि उनका पारिवारीक तथा नीजि चिकित्सक डा. दिव्या सिंह निकै जुनियरलाई साे डीनमा नियुक्त गरियाे ।

तर डा. गाेविन्द केसी हड्ताल वा अनशन बसेनन् ! याे कस्ताे “सामञ्स्यपूर्ण चमत्कार” भयाे, याे ठूलाे खाेजीकाे विषय त्रिवि र नेपालकाे उच्च शिक्षाकाे भलाई चाह्नेहरूकाे हुनुपर्छ, भएन भने दुर्भाग्य हुनेछ । यतिमात्र हैन कि हाल माओवादी सरकार प्रचण्डद्वारा नियुक्त भीसि प्राडा केशरजंग बरालले त्रिविमा सावधिक पदका विभिन्न पदहरू डिन, डायरेक्टर, डिपुटी कन्ट्राेलर, क्याम्पस प्रमुख आदिमा “मेरिटाेक्रेसी”मा भट्टाभट् आफ्ना मान्छेहरू विज्ञापनमार्फत् “वैैध” बनाएरै नियुक्त गराउँदैछन् ।

पटकपटक भीसिदेखि डिन-डायरेक्टरसम्म शर्ट लिस्टमा नाम निकाल्न सफल पहिला माओवादीनिकट मानिने प्राडा नारायणप्रसाद बेल्वासे, प्राडा चित्रबहादुर बूढाथाेकीहरूकै सामाजिक सञ्जालमा भएका पाेष्टहरूले नै मेरीटाेक्रेसीकाे नाममा नियुक्तिमा नैतिकभन्दा निकै अनैतिक र अपार्दर्शी गतिविधिहरू स्वयं भीसिकै दबाबमा भइरहेकाे बुझिन्छ ।

झन् गैह्रमाओवादी विचार राख्नेहरू तथा विद्वत्वर्ग खासगरी शर्टलिस्ट र पछि नियुक्तिबाट याेग्य हुँदै फालिएबाट मर्माहतहरूले के भाेगेेर के धारणा भीसि बरालकाे कथित् मेरिटाेक्रेसीबारे बनाएर बसेका हाेलान् ? दुर्भाग्य आज अनशनकारी डा. गाेविन्द केसी, काँग्रेेस महामन्त्री गगन थापा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डहरू यस अति विवादित भीसि बराललाई एक मिनेटपनि नकुरेर राजीनामा गराई घर पठाउन न काेही अनशन बस्छन्, न काेही संसदमा आवाज उठाउँछन् !

बाेल्न अन्य आधार पनि छन्

२०७४ वैशाख ४ गते डा. गाेविन्द केसीकै अनशनकाे दबावमा तात्कालीन प्रम तथा त्रिविका कुलपति शेरबहादुर देउवाले त्रिवि, काठमाडाैं विश्वविद्यालय, बीपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत मेडिकल क्षेत्रमा आएकाे विवाद समाधान गर्न चिकित्सा शिक्षा छानबिन आयाेग विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायधीश गाैरीबहादुर कार्कीकाे अध्यक्षतामा डा. उपेन्द्र देवकाेटा तथा शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गाैतमसहित ३ सदस्यीय गठन गरियाे ।

जसकाे टर्म्स अफ् रिफेरेन्स नै कुनै कुरा रिपाेर्टमा राख्ने/नराख्नेमा राय बाझियाे भने कम्तिमा दुई सदस्यकाे बहुमत हस्ताक्षर र साे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेमा अनिवार्य तीनजनै सदस्यकाे हस्ताक्षर चाहियाे थिए । तर नेपाल न हाे, पूर्व न्यायधीशबाटै नियम-कानूनकाे परिपालना भएन र एकल हठमा न केवल भीसि तीर्थराज खनियासहित सबै विचारका ४२ जनालाई “दाेषी” ठहर्याउँदै एकप्रकारले “दण्ड”पनि ताेकिए, अपितु त्रिविकाे सम्वेदनशीलता, गाेपनीयता सबैलाई बेवास्ता गर्दै त्रिविमाथि जाेडदार प्रहारगर्दै उक्त कथित् प्रतिवेदन बुझाइयाे साेहि २०७४ काे माघमा !

यसाे किन लेखियाे भने डा. देवकाेटा सदस्यमा नियुक्त हुनेबित्तिकै बेलायत गए, उतै बिते र पछि अर्काे सदस्य नै नियुक्त गरिएन अर्थात्, कार्की आयाेगकाे एउटै बैठक नै बसेन । यसपछि पनि प्रतिवेदन अधूराे छ भनी नबुझाउनलाई मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयाेगका सदस्य-सचिव सूर्यप्रसाद गाैत्तमले नाेट अफ् डिसेन्ट नै लेखेका छन् र पनि कागजकाे बाइन्डिङ्ग कार्कीद्वारा बुझाई छाडियाे । अब यसलाई प्रतिवेदन भन्ने कि कार्कीकाे हठपूर्ण कथित् प्रतिवेदन ? र, अर्काे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रास्वपाबाट निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा त्रिवि वा कथित् कसूरदार ठहराइएका सराेकारवाला ४२ जना वा आफ्नै पूर्ववर्ती शिक्षामन्त्रीहरू कसैसित एक वचन नसाेधिकन गत २०८० काे चैत्र २८ गतेतिर उक्त कथित् प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकिकरण गरियाे ! खाेइ, यी कुरा हुन् भनेर डा. गाेविन्द केसीहरूले खुलस्त बताएर त्रिवि जाेगाउनलाई अगाडि आउनुपर्दैन ? कस्ताे रहस्यमय चूप्की ?

हाल, यही वर्ष २०८१ काे जेठमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा ललिता निवासकाे सफल छानविन गरिसकेका शारदाप्रसाद त्रितालकाे संयाेजकत्वमा प्रचण्ड सरकारले त्रिविकाे सम्पत्ति तथा जग्गा हिनामिना छानविन समिति गठन गर्याे । तर कार्तिकतिर आएर वर्तमान केपी ओली एमालेकाे सरकारले त्रिविकाे कुलपति भएर पनि जे सत्यतथ्य रिपाेर्ट त्रिताल समितिलाई ल्याउन दिनुपर्थ्याे, त्याे ल्याउनै दिएन । किनकि बिरामीकाे बहानामा गत कार्तिकतिर त्रिताललाई हटाएर सदस्य महेन्द्रकुमार थापालाई संयाेजक बनाइयाे र समितिले नै समय पुगेन पटकपटक भनिरहेकामा एकप्रकारले “घाेक्र्याएर” प्रतिवेदनकाे नाममा अधूराे कागजी बाइन्डिङ्ग बुझाउन लगाइएकाे छ जसमा स्वयं नेपाल सरकारका तर्फबाट केपी ओली, बाबुराम भट्टराई तथा अन्य कुलपतिहरूले त्रिविका लालपूर्जा भएका जमिन खाेसेर लिएर अन्यलाई दिलाएकामा चूप छ ।

एमाले-माओवादीजति कम्युनिस्ट त्रिवि पदाधिकारी भीसि धर्मकान्त बास्काेटा, रजिष्ट्रार भीमराज अधिकारीसमेत अन्य विगतकालाई शिक्षामन्त्रालयले पेली-पेली पत्र काटेर जमीनहरू खाेस्नमा बाध्य पारिएकाहरूलाई “क्लिन चिट्” छ तर गैह्रकम्युनिस्ट त्रिवि पदाधिकारी भीसिहरू तीर्थराज खनिया, हिराबहादुर महर्जनहरू सरकारद्वारा पेलिएर त्यस्तै कार्यहरू गराइएकाहरू “दाेषी” छन् ! तर त्रिवि बचाउने, सुधार्ने दाबेदार डा. गाेविन्द केसी, गगन थापा, प्रचण्ड वा सुमना श्रेष्ठ वा वर्तमान शिक्षामन्त्री मान्य विद्या भट्टराई वा स्वयं २०७४ सालमा चिकित्सा शिक्षाबारे छानबिन आयाेग गठन गर्ने तात्कालीन प्रम तथा वर्तमान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाहरू भने चूप छन् ! यसलाई कसरी उच्च शिक्षाका सराेकारवालाहरूले बुझ्ने ?

सुधार्न के हुनुपर्छ ?

१) स्वभाविक हाे कि मेरिटाेक्रेसी भनेपछि साँच्चिकै मेरिटाेक्रेसीमा नियुक्तिहरू पूर्ण पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ । एकातिर मानाैं- पाटन क्याम्पसमै क्याम्पस चिफ पदमा कुल १७ जना उम्मेदवारमध्ये एमाले निकट विचार राख्ने सहप्राडाहरूसमेत एकजना पनि शर्ट लिस्टमा पनि नपरेर भीसि निकट माओवादीहरू ३ जना केवल उपप्राडाहरू पर्ने; पाटनकाे क्याम्पस चीफ पाटनकै प्राडा सञ्जय कुमार मिश्रले कन्फ्लिक्ट अफ् ईन्ट्रेस्ट कानूनकाे धज्जी उडाउँदै भीसि बरालकाे “भरथेग”मा छान्ने; मिश्रले शेर्पा बेकरीमा खत्रि-क्षत्री थरकालाई भीडमै विज्ञापन अघि नै पटकपटक चीफ बनाइदिनेछु आश्वासन दिएकाकाे नामपनि शर्ट लिस्टमा पर्ने तर अर्काेतर्फ भने म त्रिविलाई बेलैमा सूचना निवेदन दिने स्तम्भकारले अब त्रिविसँग यसरी कसरी भयाे भनेर सूचना माग्दा भने गुमराहमा पारेर अटेर गर्न मिल्छ ? याे पारदर्शी भयाे त ?

२) व्यक्ति हेरेर आन्दाेलन गर्नु-गराउनु नै निश्चित केही वर्गले त्रिविलाई बन्धकीमा राखेर काम निकालिरहेका आज पर्यन्त देखिन्छ । कि सबैकाे विकृतिविरूद्ध डा. केसी, गाैरीबहादुर कार्की, नेताहरू सुमना श्रेष्ठ, गगन थापा र प्रचण्डहरूले बाेल्नुपर्याे वा प्रायाेजित-सिण्डिकेट चलाइरहेकाे स्वीकार्नुपर्याे !

३) जुन रूपले त्रिविका चिकित्सा शिक्षा छानविन आयाेग वा त्रिविका सम्पत्ति तथा जग्गा छानविन समितिहरूले निष्पक्ष नभएर कसैद्वारा प्रभावित भएर कथित् प्रतिवेदनहरू बुझाए; जुन रूपले वर्तमान भीसि बरालका प्रशासनले मेरिटाेक्रेसीकाे धज्जी नियुक्तिहरूमा उडाउँदैछन्, र भीसिले भीसि बन्ने बेलामा आफ्नै वाचाहरू बिर्सिरहेका छन्, यी गतिविधिहरू त्रिविमा तालाचाबी बन्द गराएर विद्यार्थी विदेश पठाइ कमिशनमा आएकाे पैसाले यस्तामा लागेका हुनसक्ने केही नेता, बढी कम्युनिस्टहरू र त्रिवि पदाधिकारीका नाममा पनि केहीले खाएर बाँच्ने साेचेकाे जस्ताे व्यापक चिन्ता सबै विचार राख्ने आम प्राध्यापक माझ नेपालमा व्याप्त रहेकाे देखिन्छ । प्रष्ट हाेस्, माथिका सबै कुरा पढ्दा एमाले पनि दाेषि देखिन्छ !

४) भीसि केशरजंग बराल स्वयंले के-के सुधारका कुराहरू लेखेर, अन्तर्वार्ता दिएर आए, ती मध्ये दलीय राजनीति उनले हटाउनुपर्नेमा उल्टै कहाँकहाँ आफ्नै दलका विद्यार्थी पठाएर नियुक्ति-निर्णयहरू गराए; के-कस्ता दल र भ्रातृ संगठनलाई त्रिवि स्मृति भवनसँगै त्रिवि प्राध्यापक संघका अफिससमेत अधिवेशन गर्न स्वयंकाे सचिवालय र कर्मचारीबाट फाेन गराए; मेरीटाेक्रेसी शब्द भनेर दलीय सर्च र जाेकर “विज्ञ” कमिटि कानुनले पनि नचिनेकाे मार्फत् प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरि कतिलाई शर्ट लिस्टमा फाले र कतिलाई “क्रेन”ले तानेर पदकालागि “याेग्य” बनाए; शिक्षासँग राेजगार अन्तर्गत गत फाल्गुण १० गतेकाे आफ्नाे भीसिमा नियुक्तिपछि कतिजनालाई रिसर्च वा ईन्टर्नशीपमा पठाए; किन ब्याचलर ४ बाट ३ वर्षमा झार्ने भनेर कस्काे उक्साहटमा विना सराेकारवालासँग छलफल मीडियामा बाेले र किन फेरि चूप लागे ?

यस्ता दर्जनाैं सवालहरू उत्तरकाे प्रतिक्षामा रहँदा अब डा. गाेविन्द केसीहरूले त्रिवि सुधार्नलाई मुख खाेल्नैपर्छ, अनशन बस्नैपर्छ नत्र माथि उल्लेखित आराेप स्वीकार्नुपर्छ !

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments