ओली सरकार विरुद्ध प्रचण्डको मोर्चा
काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध माओवादी सहितका दलले सदन र सडकमा मोर्चाबन्दीको तयारी गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र संसदमा नभएका केही दलले मोर्चा बनाएरै दसैं पछि सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। यसको नेतृत्व सदनमा प्रचण्डले र सडकमा नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवले गर्ने मोटामोटी सहमति छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउने विषयमा साना दलहरू समेतलाई समेट्न बिपक्षी दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको बुझिएको छ। गत असार १७ गते कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यको हस्ताक्षर भएको थियो। यो सहकार्यलाई निरंतरता दिन दुई पार्टी बीच संविधान संशोधन गर्ने सहित ७ बुँदे सहमति भएको थियो। यद्यपि संविधान संशोधनको कुरा अहिले सेलाएको छ।
माओवादी र समाजवादीको बुझाइमा सबैको सहमति नभै गरिने संविधान संशोधन भनेको प्रतिगमन लाद्ने खेल हुनसक्छ भन्ने रहेको छ।त्यसैले उनीहरुले यसैलाई मुल मुद्दा बनाएर सरकारको बिरोध गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।यसमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको पनि मत मिलेको छ। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा,सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतलाई यो मोर्चामा ल्याउने तयारी समेत विपक्षीको देखिन्छ।
कार्तिक पहिलो साता ओली नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने र त्यसैको आधारमा बिपक्षीको आन्दोलनको स्वरूप बन्ने स्रोतको भनाइ छ। यता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई आइपरेको सहकारी ठगी सम्बन्धि मुद्दाको बिषयमा पनि बिपक्षी मोर्चामा छलफल भएको छ। तत्काल रविलाई सघाउने माओवादी र समाजवादीको प्रयास देखिन्छ।
तर,रवि नेतृत्वको रास्वपा बाहेक बिपक्षी पार्टी माओवादी र समाजवादी सहित बनेको समाजवादी मोर्चाका नेताहरू भने रविको मुद्दामा मौन देखिन्छन् । बिशेषगरि नेकपा महासचिव विप्लवले यो बिषयमा रवि बोक्दा फाइदा हुने वा घाटा हुने भन्ने हिसाब राख्न सुझाएका छन् । रवि बोक्दा सहकारी पीडित भड्किन सक्ने भन्दै सडकमा चलिरहेको सहकारी पिडित, मिटरब्याजी पिडित र नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई साथ लिएर अघि बढ्ने कि भन्ने पनि छलफल चलिरहेको देखिन्छ।