ओली नेतृत्वको सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व शुन्य !

काठमाडौं । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा दलित प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ बनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुबैले एकैपटक सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउने भनेर दलितलाई छलफलमा ल्याए तर मन्त्री बनाएनन्। कांग्रेसले कास्कीका जीवन परियार र एमालेले रुपन्देहीका छविलाल बिश्वकर्माको नाम मन्त्री बनाउनको लागि छलफल गरे तर अन्तिममा काटिदिए।
प्रधानमन्त्री सहित २२ सदस्यीय मन्त्री परिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको बिषयमा गम्भीर हुन सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले आग्रह समेत गरेका छन् ।सोमबार विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति, आर्य, मधेसी लगायत समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुँदा १३ प्रतिशत रहेको दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ।
आइतबार साँझसम्म एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार मन्त्रीको सूचीमा थिए । तर, आज बिहान दुवैको नाम काटिँदा उनीहरु मन्त्री बन्नबाट छुटेका हुन् । विश्वकर्मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने एकमात्र सांसद हुन् ।
मन्त्रीमा कुनै पनि दलीत सांसद नसमेटेका ओलीले एमालेबाट रुक्मिणी राणा बराईली र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कुनै पनि दलीत सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिएनन् ।
यसैगरी ओली सरकारमा २ जना मात्रै महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । एमालेकी विद्या भट्टराई शिक्षा र कांग्रेसकी आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् । यो पनि निकै कमजोर प्रतिनिधित्व हो।

