प्राज्ञिक र विश्वविद्यालय स्वतन्त्रताबारे पूर्वउपकुलपति र विज्ञहरु

मनोज कुमार कर्ण

नेपालमा उच्च शिक्षालाई एकरुपता ल्याई सरकारद्वारा नियमन गर्ने सोचले नेपालका संघीय सरकारले हाल ‘उच्च शिक्षा विधेयक, २०८०’ ल्याउन लागेको हो । तर यस प्रस्तावित विधेयकमा पूर्व नेकपाका केपी ओली सरकारको जस्तो क्षणक अझै दलीय भागबण्डा तथा राजनीतिक हस्तक्षेप भविष्यमा पनि हुने हो र हाल नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था नरोकिने हो जस्तो आम बुझाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका पूर्वउपकुलपतिहरु, प्राज्ञहरु तथा सरोकारवाला प्राध्यापक संघहरुको सुझाव सल्लाहबाट मात्र अगाडी बढ्दा सबैको लागि राम्रो हुने विचारहरु प्रकट भईरहेका छन् । यसैलाई मुख्य आधार बनाई यो लेख तयारी पारिएको छ ।

के भन्छन् प्राज्ञ तथा पूर्वउपकुलपतिहरु ?

पोखरा विश्व विद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा त्रिविका अंग्रेजी विषयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईको नियमित डायरीलाई पढ्दा मैले नेपाल सरकारको प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा विधेयक, २०८०’ बारे यस्तो उल्लेख भएको पाएँ ।

असोज १, २०७८ (सेप्टेम्बर १७ सन् २०२१): आज ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल गरियो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission, UGC) को कार्यालय, सानोठिमी भक्तपुरमा । उक्त विधेयक संघीय नेपाल सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पारेको हो । केही दिन अगाडि UGC ले उक्त विधेयक अध्ययन गरी आफूलाई लागेको सुझाव दिनका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । अहिले आयोगमा प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष र प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारी सचिव हुनुहुन्छ । आजको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । त्रि. वि. का पूर्व उपकुलपतिहरु प्रा. कमलकृष्ण जोशी तथा प्रा. तीर्थराज खनियाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेपाल संस्कृत वि. वि. बाट प्रा. कुलप्रसाद कोइराला, लुम्बिनी बौद्ध वि. वि. बाट प्रा. त्रिरत्न मानन्धर, काठमाण्डू वि. वि. बाट प्रा. सुरेशराज शर्मा, कृषि तथा वन वि. वि. बाट प्रा. कैलाशनाथ प्याकुरेल, सुदूरपश्चिम वि. वि. बाट प्रा. जयराज अवस्थी, मध्यपश्चिम वि. वि. बाट प्रा. उपेन्द्र कोइराला तथा पोखरा वि. वि. बाट म सहभागी थियौं । छलफलमा सबैले आफ्ना मतहरु राख्नु भयो । केही कुरामा सबैका साझा अवधारणाहरु आए । सबैले नै विधेयकले विश्वविद्यालयकको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको धारणा राख्नु भयो । पुराना विश्वविद्यालयका ऐनहरुलाई खारेज गर्ने कुरामा आपत्ति थियो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशासनिक हस्तक्षेपको कुरा उठ्यो । विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो प्राज्ञिक दायित्व निर्वाह गर्न नपाउने कुराको चर्चा भयो । उच्च शिक्षालाई नियन्त्रणमा राख्दा यसले मुलुकलाई आवश्यक योगदान दिन नसक्ने कुरा भयो । विधेयकलाई अगाडि बढाउने हो भने विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखी उक्त विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो ।

मेरा गुरुदेव तथा नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा)का पूर्वअध्यक्ष प्रा. भट्टराईको माथिको यस डायरी लेखनले नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको ‘उच्च शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यथास्थितिमा ल्याउने हो भने यसले यहि पौष १० गते २०८० मा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्नुभएको ‘म विश्वविद्यालयबाट भागबण्डा हटाउँछु र यो यहि त्रिविविको उपकुलपतिको मेरिटोक्रेसी विज्ञापनद्वारा नियुक्त गरेर गर्छु’ मा प्रश्न खडा गर्नेछ । किनकि प्रा. भट्टराईको डायरी टिपोट असोज १ गते २०७८ सालको कुरा यो २०८० सालको माघ १६ गतेमा आएर अर्का विद्वान प्राज्ञ मनप्रसाद वाग्ले सोहि आशयको दस बुँदे उक्त विधेयकमा रहेका त्रुटीहरुलाई यसरी औंल्याई दिनुभएर पुष्टि गरिदिनुभएको छ ।

प्रा.डा. वाग्लेका कुरा यस्ता छन्— सेवा आयोगको अध्यक्षमा निवृत्त सचिव, उच्च शिक्षा आयोगको सदस्य-सचिवमा प्रशासन सेवाको सचिव, समन्वय परिषदमा शिक्षाका सहसचिवलाई सचिव बनाउने अनि विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ् ट्रस्टीजमा सचिव सदस्य हुने ? भन्ने प्रस्तावित कुराहरु प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालय स्वायत्तताका लागि प्रश्नवाचक देखिन्छन् । त्यस्तै, दलका नेता प्रधानमन्त्री नै त्रिविको कुलपति, अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षा मन्त्री (दलका मान्छे) हुने तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने भनेको नै दलीय हस्तक्षेप हो । दलीय हस्तक्षेपले गर्दा त्रिविमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न विद्यार्थी राजनीतिको नाममा हाल असम्भव छ र समयमै अध्ययन सकाउन भनेर विदेशमा वर्षेणी करिब सवा लाख विद्यार्थी पढ्न गइरहेका छन् । यस्तै हालसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा प्राज्ञ व्यक्तिलाई अध्यक्ष र सदस्य-सचिव बनाईंदै आएकोमा अब हालको प्राज्ञ अध्यक्षलाई उपाध्यक्षमा झारेर अब शिक्षा मन्त्री राजनीतिक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने कुरो भनेकै प्राध्यापकलाई प्रा. भट्टराईको भाषामा पनि विश्वविद्यालयलाई कर्मचारी अन्तर्गत ल्याउने कुरो हो जुन अमान्य छ । यस्तै दलीय निकट मान्छेलाई जागिर खुवाउनलाई प्रा. वाग्लेको भाषामा उच्च शिक्षा आयोगका शाखाहरु प्रदेशमा खोल्नुको साटो समन्वय परिषद् बनाउने भनिएको छ । यसपछि विश्वविद्यालय नयाँ खुल्ने मापदण्ड विधेयकमा प्रष्ट नभएको र विद्यार्थी जुटाउन नसक्दा निश्चित वर्षमा खारेज गर्ने कुरो उठिरहेको छ किनकि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्रोत र साधन जुटाएर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो, न कि लहडको भडमा । प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र कलेजको अवधारणाबारे उल्लेख छैन जुन २१औं शताब्दीमा विश्वप्रचलन अनुसार नमिल्दो रहेछ । त्यस्तै, यस विधेयकमा रेक्टर र रजिष्ट्रारबारे छनौटको बेला सूचकसहित अंक तोकिएको छ जबकि उपकुलपतिको लागि होइन, यो उपकुलपतिको यस्तो प्रावधान राख्नु भनेकै आफ्ना मान्छे उपकुलपतिमा ल्याएर उनीमार्फत् चलखेल दलहरुले गर्नु हो आदि ।

के हुँदै छ त्रिविमा अचेल ?

त्रिविमा नेपाल सरकारले गत पौष २० देखि २३ सम्म दुईवटा विज्ञापन गरेको छ । यहि गत पौष १० गते कुलपति तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको ‘म विश्वविद्यालयबाट भागबण्डा हटाउँछु र यो यहि त्रिविविको उपकुलपतिको मेरिटोक्रेसी विज्ञापनद्वारा नियुक्त गरेर गर्छु’ भन्ने उद्धरणबाट प्रेरित रहेको विज्ञापनहरु भनिएका भएपनि हालसम्म भइगरिएका क्रियाकलापहरु भिसि छनौटबारे आशंकामुक्त हुन नसकेको बताइन्छ । किनकि सर्च कमिटिकी सदस्य स्वयं नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट अर्थात्, माओवादी विचार त्यागेकी स्वघोषणा नगरेकी छन्, जुन आपत्तिजनक छ भने एउटा उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरेले कसरी प्राध्यापक र डाक्टरहरुमध्येबाट भीजन र वर्कप्लान पेपरहरु पढेर भिसि छान्न सघाउनेछिन्मा सर्वत्र प्रश्नहरु उठिरहेको छ तर प्रचण्ड सरकारले भने कानमा तेल हालेर नसुनेको झैं गरेर अघि बढेको बढेकै छ । यसले जनमानसमा झन आशंका बढाएको छ कि दलीय मान्छेनै कथित् भिसिको विज्ञापनबाट ल्याउन खोजिएको हो ।

आम मानिसमा त्रिचालीस आवेदकमध्येबाट १४ जना कुशुम शाक्य, केशरजंग बराल, गोविन्द सुवेदी, चित्रबहादुुर बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौड्याल, टंकनाथ धमला, तीर्थराज खनिया, नारायणप्रसाद बेलवासे, प्रकाश घिमिरे, भोजराज अर्याल, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र बस्नेत, शिवलाल भुसाल र सूर्यबहादुर थापामध्ये कसैको पहिला विवादित भएर पनि वा मिडियामा लेख लेखेर वा कामचलाउ भएरपनि चीनसँग दूरगामी असरका सम्झौता त्रिविको गरेर पनि कसरी शर्ट लिस्टमा परे अनि कोहि त्रिविका पदाधिकारी भएर पनि कसरी त्रिविको भिजन बनाउन नसकेर शर्ट लिस्टमा पर्न सकेनन् भनेर चौतर्फी प्रश्नहरु उठाईंदैछन् ?

यसैबीच त्रिविका कामचलाउ भिसि तथा शर्ट लिस्टसमेतमा नाम निकाल्न सफल पहिला शिक्षाध्यक्षमा माओवादी निकट प्राध्यापक संगठनसँग आबद्ध प्राडा शिवलाल भुसालले गर्नै नहुने केही कामहरु गर्नुभएको भनी गत आइतवार माघ २८ गते २०८० साल कान्तिपुर दैनिकले ‘त्रिविका निमित्त उपकुलपति भागबन्डामा नियुक्ति गर्दै’ शीर्षकमा कार्यकारी परिषद्ले निणर्यको हवालादिंदै भुसालले भागबन्डामा सहायक डीन, तीन विभागीय प्रमुख र ६ जना क्याम्पस प्रमुख कानुनले नमिल्ने हिसाबले नियुक्त गरेका छन् भन्ने समाचार बनाएका छन् । सो समाचार अनुसार समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रा. चिरञ्जीवि आचार्यलाई मानविकीको सहायक डीनमा, प्रा. चेतराज भट्टलाई गणित केन्द्रीय विभागको प्रमुख, दिनेश पाठकलाई भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुखमा र कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नेपाली केन्द्रीय विभाग प्रमुखमा र त्यसैगरी क्याम्पसहरुतिर क्याम्पस प्रमुखहरुमा नेपाल ल क्याम्पसमा सहप्रा. श्यामबहादुर कार्की, गोरखा क्याम्पसमा उपप्रा. नवराज पाण्डे, लमजुङ क्याम्पसमा उप्रप्रा. मिलन सुवेदी, रामपुर क्याम्पसमा उपप्रा. कपिल काफ्ले, महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा इलाममा सहप्रा. गंगाराम पौडेल र पब्लिक युथ क्याम्पस धोबीचौरमा उपप्रा. रामेश्वर आचार्यलाई कामु उपकुलपति भुसालले नियुक्त गरेका छन् ।

यी नियुक्तिहरुमा त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य प्रा. महानन्द चालिसेको गम्भीर आपत्ति सोही कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ भने कानुनविद् विपिन अधिकारी तथा प्राज्ञ विद्यानाथ कोइरालासमेतले तीन महिने नियुक्ति पुनः दोहोर्‍याउनु नै कानूनीरुपले त्रुटीपूणर् हो अझ त्यसमाथि कामु उपकुलपतिले यसरी भागबन्डामै नियुक्तिहरु गर्नु गलत भएको बताएका छन् । स्मरण रहोस्, कामु उपकुलपति भुसाललाई प्रचण्ड सरकारको दलीय मानसिकता र लगाव हेर्दै शर्ट लिस्टसमेतमा परिसकेकाले भावी भीसीको रुपमा नियुक्त गरिने अड्कल काट्नेकाम भैरहेको छ जबकि कामचलाउ भिसिमा परिणत भुसालले दैनन्दैनिक नितान्त तलब, भत्ता दिने, जायज सामान्य प्रशासन चलाउनेकाम बाहेक चीनसँग त्रिविको दूरगामी असर पार्ने सम्झौता गरेका छन् ।

सम्भावना के अब ?

अवश्य रुपमा प्रचण्ड सरकारले गरेको त्रिविबाट भागबन्डा हटाउने भाषण फुस्रा सावित त हुने हो नै साथै माओवादीको प्रचण्ड सरकारको दलीय हठपना हटाउन नेपाल प्राध्यापक तथा त्रिवि प्राध्यापक संघहरुले दलीय भिसिलाई बठ्याईंपूर्वक कथित् विज्ञापनबाट लाद्‍न खोजेकोमा सशक्त प्रतिरोध बेलैमा गर्र्नपर्छ नत्र प्राध्यापक संघको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेकाम वर्तमान पदाधिकारीबाट भएको अर्थ लाग्नेछ मात्रै होइन कि अब यी संघहरुमा जान चाह्नेले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रताका लागि जायज मुद्दहरु सशक्तरुपमा उठाउने हिसाबले जानुपर्छ, न कि केवल बायोडेटा भर्ने हिसाबले ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय