उच्च शिक्षा विधेयकमा दलीय मानसिकता
मनोज कुमार कर्णहाल नेपालमा संघीय सरकारले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरू तथा प्रतिष्ठानहरूलाई एक ठाउँमा विधिवत् कानूनी ढंगले ल्याएर एकरूपताकाे हिसाबले नेपाल सरकारले बुझ्न र नियमन गर्न सजिलाे हुने जस्ताे गरि “उच्च शिक्षा विधेयक, २०८०” ल्याउन खाेजेकाे हाे । गणतन्त्रमा उच्च शिक्षाका विभिन्न विकल्पलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले ल्याउन लागेकाे याे विधेयक सकारात्मक हाे । तर सरकार चलाउने राजनीतिक दलहरूका विधेयकप्रति अन्तर्निहित राजनैतिक साेच हावी गर्ने कुराे स्वच्छ उच्च शिक्षा र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता जान्ने, बुझ्ने, चाहनेहरूका लागि नेपाल वा जहाँका पनि मान्छेकाे लागि सह्य र स्वभाविक तथा नेपालका विश्वविद्यालयहरूकाे पक्षमा राम्राे हाे भनेर लागिरहेकाे छैन ।
आम बुझाई कस्ताे देखिन्छ भने देशका सरकारी, अर्द्ध सरकारीलगायत नीजि आदि क्षेत्रलाई ट्रेड युनियन मार्फत् राजनैतिक दलहरूले एक प्रकारले आफ्ना पकडमा लिएकै हुन् तर अब उनिहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिरमात्र दिलाएर प्राध्यापक संघहरू एक प्रकारले कब्जा गर्न वैचारिक भाेटले सम्भव नभएपछि घुमाउराे पारामा आफ्ना मान्छे घुसाएर, उच्च शिक्षाकाे वास्तविकता तहसनहस भएपनि, लागि परेका छन् । त्यसैले, मानवता, प्राज्ञिकता र नेपालमा उच्च शिक्षामा गुणस्त्तर विकास चाहनले यस विधेयकमाथि चाैतर्फी सार्वजनीक बहस हाेस् र नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ती विचारहरू लिओस् भन्ने चाहन्छन् ।
सरकारी रवैया
उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने चर्चा नेपालमा संघीयता आए देखि नै छ र जरूरत पनि । यसअघिका सरकारहरूले पनि ल्याउने प्रयासहरू विगतमा गरका थिए । २०७४ सालपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे रूपमा उभ्दा नेपालकाे उच्च शिक्षा क्षेत्र विश्वविद्यालयहरूलगायतमा निकटका मान्छेहरू पदाधिकारीमा नियुक्त गरेर एकप्रकारले अब नेपाल कम्युनिस्टमय भयाे र यस्तै हुने पनि छ भन्ने साेचले काम गरेकाे साे बेलाका नियुक्तिहरूले नै पुष्टि गर्दछ । तर नेकपा वा कुनै अमूक राजनैतिक दललाई मात्र किन दाेष दिने ? अन्य काँग्रेसलगायत साना दलहरू जस्ले पनि माैका पायाे भने हिस्सा खाेज्न पछि परेकाे देखिंदैनन्, चाहे जसपा, लाेसपा, नेकपा (वैद्य), नेकपा (समाजवादी) जुनसुकै किन नहाेस् ।
राजनैतिक दलहरूले विचार निकट प्राध्यापक संघ-संगठनद्वारा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि क्याम्पस प्रमुख तथा सहायक क्याम्पस प्रमुखकाे नियुक्तिसम्म भागबण्डा गर्छन् । के काे बाँकी राख्ने सिडिसि निर्देशक, डीन, डायरेक्टर, पनिका बल्खुमा कन्ट्राेलर-डिपुटी कन्ट्राेलर आदि सबै बाँड्छन् । यी केहीपनि कुरा नयाँ छैनन्, नयाँ कुरा यदि छन् भने यस्ताे भागबण्डाले गर्दा विश्वविद्यालय संस्थानमा विद्यार्थी-कर्मचारी-प्राध्यापकले दलीय निकटताकाे आधारमा गलत कुरामा पनि पलेर लाद्न खाेज्ने र स्वार्थ नमिले राम्रा काम कुरालाई पनि विराेध गरेर वैचारिक निकटता र स्वार्थसिद्धिकै आधारमा काेहि नालायक हाकिमलाई पनि सफल र काेहि याेग्यलाई पनि असफल बनाईदिने कुराकाे चर्चा र निदान छन् । आजकाे जरूरी पनि यहि हाे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै केसमा हेर्ने हाे भने सेवा आयाेगकाे अध्यक्षकाे लागि पहिलाे चाेटी विज्ञापन सरकारले गर्याे र साे बारे केही बाेल्दै नबाेलीकन कही महिनापछि अर्काे विज्ञापन गर्याे । कसलाई शुरूमा ल्याउन खाेजिएकाे थियाे र आउने वातावरण भएन पहिलाे विज्ञापनमा वा, भनाैं काे सरकारलाई मन नपर्ने मान्छेले पहिलाे विज्ञापनमा भरिदिए कि “बाध्यभएर” दाेस्राे विज्ञापन गर्नुपर्याे ? हलाँकी सत्य याे हाे कि आफूलाई याेग्य उम्मेद्वार ठान्नेले जुनपनि विज्ञापनमा भर्छ तर उम्म्दवारकाे पनि चित्त पटकपटक विज्ञापन किन भनेर बुझ्नुपर्याे नि !
यस्तै, हाल यसै त्रिविमा उपकुलपति (Vice-chancellor, VC) पदमा नेपाल सरकारले गत पाैष २०-२३ गते सम्म दुई चाेटी विज्ञापन गर्याे । पहिलाे विज्ञापनमा भिसिकाे लागि त्रिविमा कम्तिमा ३ वर्ष पदाधिकारी भई काम गरेकाे “अनुभव” माग्याे र विवाद हुँदा यसलाई रद्द गरि अर्काे विज्ञापनमा “दलीय निकटता नराख्ने स्वघाेषणा र प्राध्यापकमात्रले पनि भर्न पाउने” गरि खुलायाे । तर अझै याे भिसि सर्च कमिटी विवादित, मर्यादा नमिलेकाे र दलगत गन्धले भरेकाे अनि संशययुक्त छ । उदाहरणका लागि, सर्च कमिटिमा सहकुलपति शिक्षामन्त्री दलीय मान्छे, सर्च कमिटि मेम्बर सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकाे विचार निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन निकट उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे (केन्द्रीय विभाग बाैद्ध अध्ययन, त्रिवि) अनि सर्च कमिटिले सिफारिश गर्दा भिसि नियुक्त गर्ने कुलपति माओवादीका सम्मानिय पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ! बढी चुनाैती सबैकाे सम्मान लिनलाई कुलपतिज्यूमाथि छ आज तर उहाँकाे सर्च कमिटि निर्माण नै त्यसमाथि गहिराे शंका जन्माईदिएकाे छ ।
जस्तै, कुलपतिज्यू नि:स्वार्थ देखिनलाई त विशुद्ध काेहि रिटार्यर्ड प्राज्ञ याेग्य वा अन्य वैचारिक समूह निकटका प्राज्ञलाई त्याेपनि प्राध्यापक र डाक्टर उपाधिप्राप्तलाई राख्दा हुन्थ्याे जबकी सर्च कमिटि मेम्बर स्वयं केवल उपप्राध्यापक र दल त्याग घाेषणा नगरेकी हुनुहुन्छ तर भएभरका उक्त प्राध्यापक संगठनका प्रा र डाहरू आफूलाई भिसिका आवेदकमा सारेका छन्। यसले गर्दा कुलपतिज्यू र उक्त प्राध्यापक संगठनकाे “निष्पक्षता” जान्नेले जानिसके किनकि नेकपाकाे विगतकाे सरकारमा पनि यहि माओवादी केन्द्र तथा एमाले दलहरूले त्रिवि, युजिसिलगायत सबै ऊच्च शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नाे “दरिलाे” उपस्थिति बनाई छाडे । तर भयाे के त्रिविमै ? कुन पहाड फुटाए गत भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रारका तिनटै कम्युनिस्ट सेट पदाधिकारीले ? बरू, त्रिवि उल्टै प्राज्ञिक हिसाबले ओरालाे लाग्याे, दलीय निकटता र प्राज्ञिक कार्यमा क्याम्पससम्म नै झांगियाे, काम गर्न प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारीलाई गाह्राे थपियाे भने त्रिविकाे स्त्तर नै विश्वमानकमा खस्कियाे । अब, नेकपा र कम्युनिस्टहरूले नेपालकाे ७५ प्रतिशत उच्च शिक्षाका क्षेत्र आेगट्ने त्रिवि र नपाललाई बर्वाद पार्याे र चलाउन सकेनन् र केवल भागबण्डा खान लालायीत देखिए भने किन प्रश्न नउठाउने ? किनकि झन् २०७४ सालपछि अर्थात्, नेकपाकाे सरकारपछि नेपालबाट उच्च शिक्षामा युवा विदेश पलायन दर ह्वात्तै बढेकाे छ ।
यस प्रचण्ड अर्थात्, माओवादीकाे सरकारकाे असली रूप उच्च शिक्षामा साँच्चिकै भागबण्डा गर्ने कि नगर्ने भनेर देखिने भयाे संसारले किनकि उक्त संगठनले भागबण्डामा जहाँपनि यहाँसम्म कि त्रिवउका आङ्गिक क्याम्पसमा यतिवटामा क्याम्पस चीफ र सहायक क्याम्पस चीफसम्म चाहियाे भनेर हंगामा गर्ने विगतकाे ईतिहास छ तर यता त्रिविकाे केन्द्रमा भिसिमा नियुक्तिकाे लागि विज्ञापन गरेपनि याे प्रचण्ड सरकारले त्यहिं त्रिविमा रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयाेगका सदस्य-सचिव, डीन, डायरेक्टर, पनिका नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख पदमा पनि भिजन र वर्क प्लान पेपरसहित विज्ञापन खुलाउने कुरा गर्नुहुन्न । अरू त अरू, भिसिका ४३ आवेदकहरूकै भिजन र वर्कप्लान पेपर्स कस्ले हेरिराखेका छन् र अन्तर्वार्ता कस्ले लिने : उनै उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे माओवादी प्राध्यापक सर्च कमिटिहरूले कि कस्ले अरू ? त्याे स्पष्ट नभएर शंकाकाे घेरामा छ र यसले भाेली समस्या निम्त्याउने छ ।
भिसिकाे विज्ञापनमा “खेतीपाति”
गत पाैष २३ गते दाेस्राे पटक त्रिविमा सर्च कमिटिद्वारा उपकुलपति पदकाे लागि भिजन-वर्कप्लान पेपर्ससहितकाे विज्ञापनपछि नेपाली विद्वत् समाजमा र आवेदकहरूमध्येबाट नै पनि अप्रत्यक्षरूपमा अर्का प्रतिस्पर्धीलाई ऊछिनेर आफूमात्र याेग्य भएकाे देखाउन सञ्चारमाध्यमहरूमा पैसाकाे खाेलाे नै बगाएकाे जस्ताे नाम नै किटेर फ्लानाे व्यक्ति हुँदैहुँदैन भनेर कथित् छलफल प्राेग्राम चलाएर त्यस्तै प्रश्न प्राेभाेकेटिभरूपमा अतिथिले साेधून् भन्ने हिसाबले देखियाे जुन प्राक्टिस नभएर (Malpractice) हाे । केही उदाहरणहरू हेराैं : माघ १६ गते “कान्तिपुर” दैनिकमा भिसिका आवेदकमध्ये एक पूर्ववामपन्थी उम्मेदवारले लेखमा तुक नै नमिल्ने कुनै विषयकाे सिद्धान्त लेख्दै अन्त्यमा भिसिकाे लागि याे-याे गुण चाहिन्छ र ममा छ भनेर लेख टुंग्याएकाे छ भने उक्त दैनिकले “अन्य आवेदककाे लेखपनि छापिनेछ” भनेर लेखेकाे हाे । परिआए, साे दैनिकले २०६६ सालकाे वैशाखमा मैले पहिला उसैलाई त्रिविका तत्कालीन भिसि प्राडा माधव शर्मा र रेक्टर प्राडा सूर्यलाल अमात्य (दुवैजना दिवंगत) लाई बल्खु कुमारीक्लबमा माओवादीका अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) काे आवरणमा केही आतंकवादीले दुर्व्यवहार गर्दा “माओवादीकाे अक्षम्य अपराध” शीर्षककाे लेख दिंदा धेरै दिनसम्म नछापेकाे र बाध्यभएर मैंले “राजधानी” दैनिकमा “माओवादीकाे माफी दिन नमिल्ने दुष्कर्म” शीर्षकमा छाप्न लगाईसकेपछि मेरा लेखका क्रिम भागलाई डा. अरूण शायमीकाे नाममा जाेडेर अरू केहिमात्र थपिदिएर मेराे लेख हु-बहु छापेकाे प्रमाण मसँग सुरक्षित छ । त्यतिमात्र हैन कि “राजधानी” दैनिकमै साेहि वर्ष कुनै लेखमा मैंले बेलायतकाे फेबियन समाज” काे वाद (Fabian Society) काे सिद्धान्त “समाजलाई क्रमिक विकासबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ, न कि आतंक र विध्वंसले” (Society can be changed through evolution not through revolution” लाई मेराे नाम उल्लेख नगरीकन साेहि सप्ताहकाे आफ्नाे सम्पादकीयमै छापेर माओवादीकाे आतंकप्रति म “अयाेग्य लाेकतान्त्रिक” लेखककै भाषामा लेखिसकेकाे पनि प्रमाण मेरा लेखहरू सुरक्षित रहेकाेबाट र यस दैनिकले एमाले वा वामपन्थीलाई मात्र लेख्न “याेग्य” रहेकाे सावित गर्ने धेरै आधार मसँग छन् !
अत: हाल वर्तमान भिसि पदका आवेदक महाेदय वामपन्थीकाे उक्त लेख पनि “कान्तिपुर” दैनिकमा माघ १६ गते स्वस्फूर्तरूपमा निजकै चाहनाले लेखिएकाे हाे भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन सकिरहेकाे छैन । अर्काे उदाहरणहरू झलनाथ खनाल सरकारकाे बेला साह्रुभाईलाई झलनाथ खनालले त्रिविमा भिसिमा नियुक्त गरेकाे नबाेलीकन साे बेलाका रेक्टर तथा रजिष्ट्रारलाई सत्ताेसराप गरि फ्लानाे भिसि हुँदैहुँदैन बाेल्नलगाउने-बाेल्ने “न्यूज-24, News 24” काे सार्वजनिक यु-ट्यूब भिडियाे कन्टेन्ट यहि माघ तेस्राे हप्ताकाे तथा “स्पेश-4 के, Space-4 K” टिभिका प्रस्तुतीहरू पनि अस्वभाविक तथा प्रायाेजित र अभ्यास (Practice) भन्दापनि गलतअभ्यास (Malpractice) भएकाे नै देखाउँछ । यसबीच सामाजिक सञ्जालमा कस्ताे एऊटा भ्रमात्मक सामाग्री माघकाे दाेस्राे हप्ता सर्कुलेट गरेकाे पाईयाे भने बकाईदा नेपालकाे विश्वविद्यालय अनुदान आयाेग (University Grants Commission, UGC) मा कालाेसूचीकृत र अख्तियार समेत धाईसकेर त्रिविलाई “अमूक मान्छेलाई कुनैपनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्नू” भनी पत्राचार नै गरिसकेकाे व्यक्तिलाई गुगल-स्कलर (Google scholar) भनी सर्वाधिक वा अधिक साईटेशन लेखहरूमा गरेकाे भनी प्रचार भ्रमात्मकरूपमा गराईयाे । भ्रमात्मक यसकारण कि विद्वानकाे नाम उक्त “फेसबूक-ह्वाट्स एप्प युनिवर्सिटि”काे कन्टेन्टमा मिल्छ तर साईटेशन संख्या देखाईएकाे विषयसँग भने मिल्दैन !
अर्काे कुरा प्राेफेसर बन्नेले साईटेशन नै नगरीकन विगतमा लेख वा पुस्कुतक लेखेनन् हाेला । हाे, उसले ईमेल अर्काे प्रयाेग गर्याे तसर्थ रचना भाईभामा मगाँउदा भैगाे ! कतिपय मिडियामाले विगतका त्रिविका भिसिलाई तपाईं फ्लानाे दलकै लागि काम गर्नुभयाे र प्लेजिएरिज्ममा फँस्नु भएकाे अब किन फेरि भनेर प्रश्न गरिएकाे देखियाे । त्यस्तै, देशमा संसद बिघटनपछि सरकार केअरटेकर मात्र हुन्छ र त्यसकाे काम तलब-भत्ता दिने दैनन्दैनिक नितान्तमात्र हुन्छ, न कि दूरगामी महत्वका असरपार्ने निर्णय उसले गर्ने हाे । तर आज तीन महिनाका लागि मात्र यस्तै दैनिकमात्र कार्य गर्ने पत्र पाउनुभएका तथा भिसिका आवेदक महाेदयले त्रिवि र चीनबीच महत्वपूर्ण र दूरगामी असरपार्ने सम्झाैता यहि माघ दाेस्राे हप्तामा गर्नुभएकाे छ जुन आवेदककाे तथा केअरटेकर भिसिकाे आचारसंहित्ता अनुसार आपत्तिजनक छ ! यदि चीनतर्फबाट नेपालका कम्युनिस्ट कुलपति-प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई फ्लानैलाई भीसीमा निरन्तरता दिनुस् भन्ने दबाव आयाे भन्ने के गर्ने ? भिसि नेपालकाे लागि बनाउने कि विदेशकाे लागि ? यस्ताे अवस्थामा वर्तमान केअरटेकर भिसिलाई नै फुलफ्लेज्ड्मा परिणत गरियाे भने मेराे सवाल सत्य हुन गई सराेकारवालाले कसरी सामान्यरूपमा लिई उहाँलाई आगामी ४ वर्ष सघाउने हाे ?
वास्तवमा लाेकतन्त्रमा मिडियाट्रायल अति राम्राे कुरा हाे तर कसैलाई ताकेर ह्यारेस्मेन्ट गर्ने हिसाबले डेमाेक्रेट उम्मेद्वारहरूमात्रलाई मिडियामा टार्गेट गर्दा भन्नुपर्ने भएकै हाे कि या त नेपालमा वामपन्थीहरूमात्र त्रिवि, युजिसि आदितिर “याेग्य” छन् वा वामपन्थीहरू केही डेमाेक्रेट उम्मेद्वारसँगै मिडियामा पैसाकाे खाेलाे बगाएर स्वयाेग्य देखाउन निकै चलखेल गरिरहेका छन् । यस्ताेलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भनिंदैन र यस्ले असल पात्रलाई भिसिमा ल्याउनपनि सक्दैन । त्याे त भिसि सर्च कमिटिले साेध्ने प्रश्न उम्मेद्वारसँग साेधिहाल्छ नि ! सर्चकमिटिकी उपप्राध्यापक माओवादी सदस्य चन्द्रकला घिमिरेकाे “आँट” साेध्ने नभए अर्काे कमिटिका निष्पक्ष अन्तर्वार्ताकारले साेधिहाल्नेछन् ।

उच्च शिक्षा विधेयक, २०८० बारे प्राज्ञ
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले गत मिति २०८० माघ १६ गते “कान्तिपुर” दैनिककाे पाठक प्रतिक्रियामा “उच्च शिक्षा विधेयक, २०८०” बारे दस बुँदामा यसरी टिप्पणि गर्नुहुन्छ:
१) अब नेपालको विश्वविद्यालय नेपाल सरकारले सचिव मार्फत संचालन गर्ने भन्ने देखियो । सेवा आयोगको अध्यक्षमा निवृत्त सचिव, उच्च शिक्षा आयोगको सदस्य-सचिवमा प्रशासन सेवाको सचिव, समन्वय परिषद्मा शिक्षाका सह-सचिवलाई सचिव बनाउने, विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीजमा सचिव सदस्य हुने ? वाह रे एक्काईसौं शताब्दीको विधेयक निर्माता शिक्षा मन्त्रालयको बठ्याई ! जता पनि आफैं योग्य हुने मेलो ?
२) के विश्वविद्यालय संचालन गर्ने भनेको ठट्टाको कुरो हो ? के यस्तै विधेयक पास गरेर नेपालको उच्च शिक्षा सुध्रन्छ ? कुन दुनियाँमा छन् हाम्रा विधेयक निर्माता र तिनका मस्तिष्क ? फेरि पनि प्रधानमन्त्री, मंत्री, मुख्यमन्त्री नै कुलपति रे ! नागरिक समाजले त्यत्रो विरोध गर्दागर्दै त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री, अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री, अनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री तोकिएको छ;
३) नेपालको उच्च शिक्षाको गिर्दो साख हालसम्मका यस्तै कुलपति र सहकुलपतिहरूकै कारणले गर्दा भएको हो । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा, कार्यकर्ता शिक्षक र विद्यार्थी उचालेर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, न समयमा परीक्षा अनि न नतिजा, अनि वर्षमा सवा लाख विद्यार्थी देश बाहिर ! के फेरि त्यही परिदृष्य दोहोर्याउने हो ?
४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोग बनाउने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि २०५० सालदेखि स्वायत्त संस्थालाई अहिले आएर राजनीतिक रूपले बिथोल्न खोजिएको छ । प्राज्ञ व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रचलनलाई कुल्चेर अब शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रे ! अनि अहिलेका अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष बनाउने रे ! यही हो उच्च शिक्षा विकासको फर्मूला ?
५) उच्च शिक्षा आयोग अन्तर्गत अर्को संरचना थपेर समन्वय परिषद् बनाउने योजना रहेछ । खाली संरचना थप्ने, आफ्ना नजिककालाई ठाउँ दिने, तलव भत्ता खाने र राजस्व सिध्याउने । यस्तै खेलले सबै सरकारी संस्था रमाएका छन् तर विकास शून्य ! यसको सट्टा बरू उच्च शिक्षा आयोगकै प्रादेशिक कार्यालय खोलेर समन्वय गर्ने गरी काम गर्न पाए उच्च शिक्षाले एक फड्को मात्रै भएपनि मार्न पाउने थियो ।
६) विश्वविद्यालयले पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड गोलमटोल भाषामा लेखिएको र कुनै सूचक नै निर्धारण नगरिएको अवस्था देखियो । मापदण्डका सूचक ऐनले नै निर्धारण गरोस् । मापदण्ड नपुगेका विश्वविद्यालयलाई ५ वर्ष समय दिने भन्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ । मापदण्ड नै नपुगेको भए विश्वविद्यालय बन्द गर्ने आँट गर्नुपर्छ;
७) अहिले दुई सय विद्यार्थीपनि नभएका विश्वविद्यालय छन् र त्यस्ता विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले वार्षिक १० करोड रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्छ । अब कुनै पनि विश्वविद्यालय कम्तिमा दुई हजार विद्यार्थी भएको हुनुपर्ने भनी मापदण्ड तयार पारिनु पर्दछ । नत्र राजनीतिक लहडमा खोलिएका विश्वविद्यालयलाई जनताको रगत पसिनाले कहिलेसम्म भरण पोषण गर्ने ?
८) उच्च शिक्षाको उद्देश्यमा “नेपालको उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, नतिजामुखी, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने” उल्लेख छ । त्यसका लागि यो विधेयक आफैँ बाधक बन्ने पक्का छ । इँटा बनाउने साँचोमा माटो हालेर उस्तै साइजको बनाउने रणनीतिले तयार भएको यो विधेयकको यस्तो उद्देश्य हावादारी सावित हुनेछ;
९) खै स्वतन्त्र कलेजको अवधारणा ? खै विशिष्ट शीप प्रदान गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थाको परिकल्पना ? खै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता ? गफ दिएर हुन्छ ? छिमेकी मुलुकमा त्यस्ता विशिष्ट स्वतन्त्र कलेजको लागि सरकारले झन्डै १०-१२ अर्व खर्च गर्छ, हाम्रोमा १७ अर्व अनुदान आयोगलाई दिएर १२ वटा विश्वविद्यालय चलाऊ भन्छ ! र
१०) रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष छनौटका सूचक सहित अंक तोकिएको छ तर उपकुलपतिको लागि कुनै अंक तोकिएको छैन । अंक तोकिए कुलपतिलाई आफ्नो पार्टीको मान्छे नियुक्त गर्न अप्ठेरो पर्छ भनेर यो बठ्याई गरिएको हुनसक्छ । यस्ता अनेकौं गलत प्रावधानले जेलिएको यो विधेयक ऐन बने भने एक्काईसौं शताब्दीको लागि नेपालको उच्च शिक्षाको स्थिति लज्जाजनक सावित हुनेछ ।
यी बुँदाहरू पढेर निकालिएका छन् तर “कान्तिपुर” दैनिकमा नै अर्काे एकजना शिक्षाविद् कहलिनु हुनेले केही महिना अघि भ्रमात्मक कुरा “राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले मिथिला संस्कृतिबारे सचेतना जगाउने भनी विश्वविद्यालय खाेलेकाेमा आज परिधिबाहिर गएर ईञ्जिनियरिङ्ग विषयमा पढाई शुरू गरेकाे गलत कार्य” भनी लेख्नुभयाे । मैंले “कान्तिपुर” मा र शिक्षाविद्काे भनाई भनेर पत्याएर कति ठाऊंमा उदाहरणपनि दिएं तर यसपालीकाे जाडाे विदामा “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७५” पढ्दा प्रस्तावनामा नै बकायदा उसले विज्ञान, प्रविधिसमेत शिक्षादप्रदान प्रतिस्पर्धात्मकरूपले गर्ने भनी उल्लेख गरेकाे पाऐं । यसले गर्दा नेपालका नामुद शिक्षाविद् र पत्रिकाले पनि कहिलेकाहिं भ्रम वा मधेश/प्रादेशिक विश्वविद्यालयप्रति द्वेष पालेकाे देखिन्छ, जुन खेदजनक छ ।
तसर्थ
१) राजनैतिक दलहरूले जाे सत्तामा रहेर त्रिवि वा उच्च शिक्षामा नेपालमा हस्तक्षेप गरेकाे देखिएपनि ठूला राजनैतिक दल सबैका शीर्ष नेताकाे मिलेमत्ताेमै सरकारले यस्ताे प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा धावा बाेल्ने विधेयक ल्याईएकाे हुन्छ/छ । दलहरूले पञ्चायी निरंकुशताकाे बेला चाहे २०४६ सालमा हाेस् वा २०६२/०६३ सालकाे गणतान्त्रिक आन्दाेलनमा, त्रिविका र नेपाल प्राध्यापक संघमा आबद्ध भएका प्राध्यापक/पापडका अध्यक्षहरूकाे सहयाेगलाई अपमान र अवमूल्यन गर्नु कालीदासले आफू बसेकाे रूखकाे हाङ्गा काट्नु सरह हुनेछ । प्राध्यापकलाई जिस्क्याउने नभई दलहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखि विश्विद्यालयमा अझ राज्यकाे लगानी गर्नुपर्छ । नेपाल प्राध्यापक संघका तत्कालीन महासचिव खगेन्द्र भट्टराईले दशाैं महाधिवेशनमा “प्राध्यापककाे अति कम तलबले प्राध्यापकले विहे गरेर दु:ख किन गर्ने ? अनि राज्यले विश्वविद्यालयमा आज गरेकाे लगानीकाे प्रतिफल तत्काल भाेली त देखिने छैन तर राज्यले लगानी नै नगर्दा त्यसले देशलाई सम्हाल्नै नसकिने गर्ल्याम-गुर्लुम ढलेकाे अवस्था २५-३० वर्षमा देखिन्छ किनकि शिक्षा भनेकाे समाज र संस्कृतिसँग गाँसिएकाे हुन्छ” भन्ने भाषण वि. सं. २०५२ सालतिरनै उद्घाटनमा बाेल्नुभएकाे आज सत्य सावित भईरहेकाे छ । आज देशबाट सबैखाले जनशक्ति शिक्षित र अशिक्षित विदेशीईरहेका छन् । अत: सरकार गम्भीर बनाेस् उच्च शिक्षाप्रति र फ्याकल्टी डेभ्लप, सेवासुविधा र अनुसन्धानमा धेरै गुणा बढी वृद्धि गराेस्, २५-३० वर्षमा परिणाम देखिनेछ र सुविधा वृद्धि गरिसकेपछि काम नगर्ने तथा अल्छिलाई जागरिबाट बरू किक-आउट गराेस् ।
२) यदि त्रिविलगायत नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई दलहरूले राजनैतिक हस्तक्षेप कुनै हाई भाेल्टेज ड्रामा नगरी हटाउनै खाेजेका हुन् भने केही काम तत्काल यसै भिसिकाे विज्ञापनसँगै गर्नुपर्छ : अन्य पद रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयाेगका सदस्य, पनिका नियन्त्रक, डीन, डायरेक्टर तथा क्याम्पस चीफ पदहरूकाे पनि विज्ञापन त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयमा पनि खुलाउनु पर्याे; विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा विज्ञापन गर्ने माओवादीले तर त्रिविकाे आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हाम्राे १८/२० वटा क्याम्पस चीफ चाहिन्छ बाेल्न छाेडेर खुल्ला विज्ञापनमा उत्रनैपर्छ नत्र अब त याेग्यले अदालतमा मुद्दा नै विज्ञापन खुलाउनलाई हाल्नेछन् र कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीज्यू कुनै दलका दलपतिले प्रमुख दलमा दलपतिहरूकाे संयुक्त हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्न “गाेरखापत्र” मा गर्नुपर्छ याे भनेर कि विज्ञापनबाट आएका भिसिलाई हाम्राे हस्तक्षेप हुनेछैन, दलीय विद्यार्थी संघ/संगठनले स्वार्थवश काममा अडंगा लगाउने छैनन् । हामीले हस्तक्षेप गरे अटेर गर्दा हुन्छ आदि ।
३) उच्च शिक्षा प्रस्तावित विधेयक, २०८० बाट कर्मचारी र दलपति प्रमुख/अध्यक्ष हुने प्रावधानहरू समारात्मक शैक्षिक बहस गरेर हटाओस् । यहिं भारतमा फुर्सदिला उपराष्ट्रपति धेरै विश्वविद्यालयका कुलपति रह्ने र साे पदमा गईसकेपछि दलीय निकटता त्याग्ने संवैधानिक नै प्रावधान नेपाललगायत विश्वमा प्रचलन रहेकाेले बरू नेपालमा प्रधानमन्त्री कुलपति रह्नेलाई उपराष्ट्रपतिमा सार्ने कि प्राज्ञिक व्यक्तित्वमा सार्ने ? यतातिर साेच्नुपर्ने जरूरी छ ।
४) तत्काललाई भने युजिसिमा एमाले र माओवादी निकट प्राध्यापक संगठनहरूले अध्यक्ष र सदस्य “भागबण्डा नगरी” दुईटै पद खाेसिसकेकाे अवस्थामा नेपालमा त्रिवि र नेपाल प्राध्यापक संघ वैधानिक छाता संगठनहरूमा प्रजातन्त्रवादी प्राधणयापक संघ, नेपाल (DEPAN) काे आधिकारीक भाेट नै ५५-६० प्रतिशत रहेकाेले हाल त्रिविमा ४३ जना आवेदकमध्ये पूर्वमा डेपान समर्थक रहेकैबाट भिसि चयनित हुनुपर्छ र अन्य ठाउँमा गरि ५५-६० प्रतिशत डेमाेक्रेटिक राईट डेपानकाे सुनिश्चित गरिनुपर्छ नत्र यसले भविष्यमा त्रिविका वामपन्थीलगावका “याेग्य” भिसिले सहयाेग पाउने मुस्किल देखिन्छ ।
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)

