संघीयतालाई साँघुरो नबनाऔं

डा.बाबुराम भट्टराई

यतिबेला हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा संघीयताको कार्यान्वयन हो । हामीले लामो संघर्ष गरेर नेपाललाई संघ,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सत्ता र स्रोत विभाजन गरेर नयाँ ढंगले संघीय लोकतन्त्रको जुन अभ्यास हामीले गर्दैछौं, यसको कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।

किनकी अबको युगको विकास र समृद्धि भनेको समावेशी विकास नै हो । अहिलेको विश्वको नयाँ विकासको अवधारणा यही नै हो । समावेशिता सुनिश्चित गर्ने संघीयताको ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेर नै हो । त्यसैले हामी सानातिना खुद्रा कुराहरुमा अल्झिनु हुँदैन । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु पनि केवल पानी, बाटो, घरआँगनको बाटोको कुरा गर्ने गर्दछौं । त्यो नगरौं । त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिऔं ।

वित्तिय आयोग बनाएर कति बजेट दिनसक्छौं ? बजेट तलसम्म पठाऔं । सानातिना काममा तपाईं हामीले हात नहालौं । प्रदेशलाई बढी कामकाजी बनाऔं । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानमा केही त्रुटि भएकोजस्तो बुझिन्छ । स्थानीय तह भनेको प्रदेशकै मातहत आउनुपर्छ । बरु जहाँ त्रुटि छ, त्यसलाई हामीले हल गरौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाइदिऔं । केन्द्रले नीतिगत सवाल र ठूलाठूला मेगा प्रोजेक्टहरु, राष्ट्रिय गौरवको योजना केन्द्रले ध्यान दिऔं । अरु सबै तल पठाउने ढंगले जाऔं । सांसदले सानातिना खुद्रे कुराहरु नमागौं ।

भूमिमाथि निजी स्वामित्व अन्त्य गरौं

अर्को संरचनागत सुधार भनेको भूमि सम्बन्धमा सुधार हो । भू–स्वामित्व अहिलेको युगमा आएर यसरी निजी स्वामित्वमा राखेर विकास र समृद्धि हुँदैन । सिञ्चाई र बाटोको योजना लैजानुछ, झगडा परिहाल्छ । मुद्दा मामिला हुन्छ, काम रोकिन्छ । पार्कहरु छैनन् । काठमाडौं शहर पूरै कंक्रिट जंगलजस्तो भइसक्यो । हाम्रा बच्चाहरुले खेल्ने ठाउँ छैन । बुढाबुढीले घुम्ने पार्क छैन । कसले दिन्छ जमिन ? एक बित्ता जमिन भेट्टायो भने मान्छेले कोठा थपेर बाहालमा लगाउँछ । यस्तो प्रवृत्ति छ । त्यसैले सकिन्छ, देशभरीका सबै जमिन राष्ट्रियकरण अथवा सामूदायिकीकरण अथवा स्थानीयकरण गरौं । स्थानीय तहलाई दिऊँ न । स्थानीय तहले जमिनको स्वामित्व लिन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वामित्वमा जग्गा रहन्छ र हामी प्रत्येक व्यक्तिले लिज राइट अथवा उपभोगको अधिकार मात्र लिगौं । पचास वर्ष अथवा सय वर्षको लागि उपभोगको अधिकार लिए भइहाल्यो । यसो गरियो भने हामीले सामूहिक हितमा विकास समृद्धि गर्न सक्छौं । नत्र जमिनमाथि निजी स्वामित्व रहुञ्जेलसम्म विकास समृद्धि हुँदैन ।

अहिले हामीसँग भएको ७५३ वटा स्थानीय तह र ४ हजार भन्दा बढी वडाका केन्द्रहरुलाई केन्द्रमा राखेर शहरीकरण गरौं । छरिएका बस्तीहरुलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्यौं भने सेवासुविधा, बस्ती बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली आदि केन्द्रित गर्‍यौं भने त्यसले नै नयाँपन ल्याउँछ । यसले औद्योगिकीकरणको ठूलो आधार बन्छ ।

अख्तियारको विकल्प खोजौं

अर्को समस्या हो भ्रष्टाचार । यसलाई नरोकी विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । हामीले जुन भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र बनायौ, त्यहाँ त्रुटिहरु छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तो काम न काजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएर केही अर्थ छैन । अन्यथा नलागोस्, संवैधानिक निकाय हो । बोल्यो भन्ने उहाँलाई पर्ला । म पनि त्यो दोषको भागीदारी छु तर हामीले संविधान संशोधन गरेर अर्को संचरनाको परिकल्पना गरौं ।

मेरो सुझाव के छ भने प्रधानमन्त्री लगायत सबै माथि निगरानी राख्ने एउटा पब्लिक एम्बुड्स्म्यान  अथवा सार्वजनिक लोकपालको व्यवस्था गरौं । त्यसले प्रधानमन्त्री लगायत प्रधानन्यायाधीशको पनि गलत आचरण हेर्न सक्ने त्यस्तो निकाय बाहिर बनाइदिऔं । भित्रचाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार र आफ्नो मातहतको निकायलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि अहिलेको जस्तो सतर्कता आयोग होइन, साँच्चै नै कामकाजी खालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्छ । ताकि त्यसले गल्ती गर्‍यो भने पब्लिक एम्बुड्स्म्यान हुन्छ, त्यसले हेर्छ । यसरी यसमा आमूल परिवर्तन गरौं । अहिलेको तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । जसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने हो, त्यो नै भ्रष्टाचारी भएको त हामीले देख्यौं । त्यसैले यसमा आमूल सुधार गरियोस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।

बैंक र लगानीका कुरा

अर्को कुरा भनेको बैंक र वित्तिय क्षेत्रको सुधार हो । अहिलेको हाम्रा बैंकिङ प्रणाली छ, यसले हुँदैन । खाली यसले पुराना सुद्खोरको भूमिका खेलिरहेका छन् । ब्याज बटुल्ने, नाफा खाने । देश टाट पल्टिरहेको छ, तर बैंकहरु नाफामा गइरहेका छन् । यसरी हुँदैन । त्यसैले बैंकहरुले खाली मनि मेकिङ, मनि सञ्चालन गर्ने मात्र होइन कि उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रकारको बैंकिङ सुधार हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो उपभोगको क्षेत्रमा जसरी लगानी भइरहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्‍याउने, बैंकको अतिशयोक्तिपूर्ण ब्याजदरलाई घटाउने ढंगले जानुपर्छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउन लगानीको वातावरण बनाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रले केके कुराहरु खोज्छन्, उनीहरुसँग बसेर सोध्नुपर्छ कि खोज्नुभएको कुरा के हो ?  नाफा जति कमाए पनि कमाउ तर कर चाहिँ नियम कानुनअनुसार तिर । यसरी प्रगतिशील कर प्रणाली बनाएर लागू गरियो भने निजी क्षेत्र पनि हौसिएर यहाँ आउँछ । पुँजी विदेशतिर लाँदैन ।

भारतलाई यसो भनौं

कतिपयलाई लाग्ला, मेरो पालामा बिप्पा सम्झौता भयो । म अहिले पनि भन्छु-‘बिप्पा सम्झौता गर्नुहोस् ।’ एउटा मात्र होइन, ५० देशसँग बिप्पा सम्झौता गर्नुहोस् । भारत चीनलगायत सबै देशसँग गर्नुहोस् । हाम्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर विशेष नियम बनाएर दिनुहोस् र हाम्रा श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा हुने कानुन बनाउने अधिकार त हामीसँग छँदैछ । यसमा कुनै पनि प्रकारको कञ्जुस्याईं गर्न आवश्यक छैन ।

भारतसँगको सम्बन्धमा अरु धेरै कुरा कोट्याउनुको सट्टा हामीले बनाएको ईपिजी अर्थात् प्रबुद्ध समूहमार्फत् सबै समस्या हल गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । मेरो सन्देश हाम्रा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् । महामहिम मोदीसँग सिधै भने हुन्छ । उहाँ पनि खुल्ला प्रकृतिको मानिस हुनुहुन्छ । उहाँलाई भन्नुपर्छ– ‘महामहिम, यहाँ हाम्रो कुर्सीमा बसेर नेपाल के चाहन्छ, तपाईंले त्यहाँ बोल्नुहोस् र तपाईंको दिल्लीको कुर्सीमा बसेर हामीलाई बोल्न दिनुहोस् भारत के चाहन्छ ? भारत के चाहन्छ, हामी पूरा गर्छौं र नेपाल के चाहन्छ तपाईं पूरा गर्नुहोस् ।’ यति भने पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय