उच्च शिक्षा नीतिबारे फाउण्डेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेपाल हाइअर एजुकेशन फाउण्डेशन (एनएचईएफ) ले २०८२ पौष ०६ गते आइतवारका दिन शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारमा शिक्षा मन्त्री महावीर पुनलाई नेपालमा वर्तमान जेनजी विद्रोहको आधारमा बनेको वर्तमान पारदर्शी र पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रकृयाको विधिविधानमा चल्ने मानिएको सरकालाई दूरगामी असरपार्ने केवल चुनावी यस सरकारले गर्न लागेको केही महत्वपूर्ण निर्णयमा आफ्नो लिखित सुझाव पेश गर्नुका साथै करिब एक घण्टाभन्दा बढी विषय वस्तुमा रहेर गम्भीर छलफल पनि गरेको छ ।

एनएचईएफका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का पूर्व उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएको टीमसँग मन्त्री पुनले आवश्वयक परामर्श तथा छलफल गरेर सुझाव र सहयोग माग्नु भएको हो ।

मन्त्री पुनले त्रिविका भीसि प्राडा दिपक अर्याललाई उद्धृत गर्दै आफूले उच्च शैक्षिक थलो त्रिविलगायत विश्वविद्यालयहरुमा वर्तमान भीसि र अन्य पदाधिकारीहरुको सेटले नै मन्त्रालयमा बोलाईंदा प्राध्यापकदेखि कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले कुनै काम नै गर्न दिंदैनन्, केही ग¥यो कि मार्न आउँछन् भनेर राजनीति चरम् हाबीहुँदा केहीपनि गर्न नसकिएको कुरा आएकोले चुनाव अघि नै अध्यादेशमार्फत् युनिवर्सिटीका कुलपति प्रधानमन्त्रीबाट बोर्ड अफ् ट्रस्टीज/काउन्सिलमा तटस्थ र योग्य साधारण व्यक्ति प्राध्यापकलाई कुलपति बनाइनलागेको तथा नेपालका सबै युनिवर्सिटिजका सेवा आयोगलाई एकद्वार प्रणालीमा, तर लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा नदिने किसिमले, ल्याउनलागेकोले अब राजनीति नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफल र बहसका क्रममा मन्त्री पुनले आफू यी दुईटा कुरा गर्न दृढ रहेको व्यक्त गर्नुहुँदै पछि निर्वाचित सरकारले आफूले ल्याएका कुरा नमाने, हटाउने भन्दै तर आफूभने सरोकारवालाहरुको चिन्ता प्रधानमन्त्रीबाट प्राज्ञ कुलपति हुँदा भोली उच्च शिक्षामा लगानी नरोकिने बताउनु भयो । उनका अनुसार विश्वविद्यालय सबैको हुन्छ, देशको हुन्छ त्यसैले कुलपति परिवर्तन हुँदैमा यदि प्रधानमन्त्रीले रकम रोक्न खोजे त्यसको विरोध भई अर्को जेनजीजस्तो विद्रोह वा आन्दोलन हुनेछ भन्दै सरकारले मतलब राखोस् भनेरै शिक्षा र अर्थ सचिवलाई त्यस परिषद् वा बोर्डमा राखिनलागेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री पुनको भनाईमाथि कुराराख्दै एनएचइएफका अध्यक्ष तथा त्रिविका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियाले भारत, चाईना, अमेरीका, युरोपलगायत धेरै देशका युनिवर्सिटिजमा कहिं राजा, राष्ट्रपति, बोर्ड अफ् ट्रस्टमार्फत् प्रेसिडेन्ट कुलपति रहेका, जेएनयुमा उपराष्ट्रपति कुलपति रह्नुभएका उदाहरणहरु दिंदै नेपालको उच्च शिक्षा सुधार्नुको बहस भनेको करिब ७६ प्रतिशत विद्यार्थीभार बोकेको त्रिविबाट थाल्नु हो भन्नु हुँदै केवल एउटा कुलपति प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्ति प्राज्ञमा सार्दैमा सुधार हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुहुँदै उच्च शिक्षामा लगानी सुनिश्चितता, गुणस्त्तर सुनिश्चितता प्रात्यायन, विदेशी युनिवर्सिटिबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुको गुणस्त्तर र नियमकानून पालन गरे नगरेको नियमित अनुगमन जस्ता विविध विषयमा आफ्ना अभिमत राख्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष खनियाले एउटा चुनावी सरकारले गर्न लागेको राम्रो कामको विरोध आफूहरुले गर्ने नभइ गर्ने नै हो भने भोली चुनावपछि आउने सरकारले यसको हृदयले ओनरशीप लेओस् त्यसका लागि सरोकारवालाहरुसँग व्यापक बहस गरेर जे ठिक हुन्छ, त्योमात्र गर्दा मन्त्री महावीर पुनको नाम स्मरण गरिनेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यहि कुरा त्रिविको शिक्षा संकाय अन्तर्गत पर्ने ग्राजुएट स्कूल अफ् एजुकेशनका कार्यकारी निर्देशक तथा एनएचइएफका सदस्य सहप्राडा रविन्द्रप्रसाद शिवाकोटीले पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । शिवाकोटीले मन्त्री पुनलाई भोली मन्त्री नरहेपनि रिकास्टस्थित राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रमा आउँदा चुनावी सरकार रहेपनि अल्पकालमा पनि प्रम सुशिला कार्की वा राष्ट्रपति अथवा भोली चुनावपछिको सरकारले यस अध्यादेशलाई पारित गरेको राम्रो काम गरेको भन्न पाइयोस् भन्ने धारणा राखेका थिए ।

उक्त छलफल र बहसका क्रममा एक प्रसङ्ग अध्यक्ष खनियाले मन्त्री पुनको ‘कुलपति परिवर्तन र एउटै सेवा आयोग बनाइहाल्ने’ पटकपटकको दृढतामा ‘यति दूरगामी महत्व र असरपर्ने निर्णय लिइरहँदा सरोकारवाला र प्राज्ञिक खुला बहस मन्त्रीजीको दस जनाको टीमले अथवा मन्त्रालयले किन नगरेको त अहिलेसम्म ? मन्त्रीले सरोकारवालाको कुरा नमान्दा केवल दस जनाको टीमले लुकाएर गरिएको निर्णय अरुले भोली किन मान्ने ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

सोही क्रममा पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुरका उपप्राध्यापक मनोज कुमार कर्णले अझ प्रष्ट्याउँदै ‘आज प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा त नेपालमा उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी कति हुनुपथ्र्यो ? त्यो कम्तिमा २०४६ सालदेखि नै आजसम्म हेरौं त, कसरी सरकारको उदासीनताले गर्दा लगानी घटेको हो ! यसस्थितिमा आज प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति हुँदा त यो अवस्था छ भने भोली एक व्यक्ति कुलपति जुनरुपमा बस्न पुग्दा सरकारले युनिवर्सिटिमा झन् लगानी गर्ला ? अनि अघि भीसी साहेबले भन्नुभए झैं अर्थ सचिव र शिक्षा सचिव त्रिविको सिनेटमा जानु नै हुन्न तर अब जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीपनि कुलपतिबाट हटाउने, उता सरकारका अर्थ र शिक्षा सचिवहरुबस्ने र नयाँ कुलपति एक प्राज्ञ राख्दा राम्रो मन्त्री यहाँ जस्तोसम्म त ठिक छ र अहिले बनाइने एकजना कोही कुलपतिसम्म त ठिक रहन्छ तर भोली सबै मन्त्री र कुलपति राम्रै आउलान् भन्ने कसले जिम्मा लिएको छ ? त्यस्तो अवस्थामा झन् त्रिवि वा युनिवर्सिटिको स्वायत्ततामा असरपर्ने गरी मन्त्रालयको एउटा कर्मचारीले हाम्रा प्राज्ञहरुलाई घुमाउने भई अफिस चलाउन खर्च दिनपनि मान्ने नभर्ई उच्च शिक्षामा लगानी नै रोकिन्छ नि त ? तसर्थ, यस्ता दूरगामी महत्वको निर्णय यस सरकारले लिंदा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा बहस गराओस्, हामी मन्त्रीजीको राम्रो सोच अनुसारको काममा बाधा हाल्न नआई यहाँको आग्रहमा लिखित कागज रोडम्याप नै ल्याई सहयोग गर्न आएछौं त !’ भन्ने जस्ता कुरा राखेका थिए ।

उक्त छलफलको क्रममा सरकारले २०७६ सालकै क्याबिनेट डिसिजन गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु अझै कार्यान्वन नगरी दिनहुँ उट्पट्याङ्ग गरिहेको भन्दै अध्यक्ष प्राडा खनियाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याएको मान्छे मैं हुँ भन्दै त्यसलाई ‘खनिया एक्ट’ भनी दुष्प्रचार गराएपनि त्यसले नेपालका युनिवर्सिटिजलाई एकरुपतामा ल्याउने हो भन्दै अझ कतिपय नेता, प्राध्यापक र मन्त्रीले नै नबुझेको गुनासो पोखेका थिए । उक्त एनएचइएफको तर्फबाट बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रको विवरण तल हु–बहु प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल हाइअर एजुकेसन फाउन्डेसन
मिति : २०८२/०९/०६
माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय : नेपालको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धमा ।

नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहास त्यति लामो छैन तथापि विगत सात दशकमा नै विश्वविद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसहरूको सङ्ख्यात्मक विस्तार तीव्र गतिमा बढेको छ । यसबाट आम नेपाली नागरिकले उच्च शिक्षाको अवसर प्राप्त गरेका छन् । मुलुकभर उच्च शिक्षाको पहुँच बढेको छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय जनशक्ति आवश्यकता परिपूर्ति हुँदै आएको छ । तर नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली विद्यमान नेपाली समाज, बदलिँदो समय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अनुकूल देखिँदैन । अहिले नेपालको उच्च शिक्षामा शासन, गुणस्तर, सान्दर्भिकता, वित्तीय दिगोपन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता सम्बन्धी संरचनागत कमजोरीहरू देखिएका छन् । नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । नेपालको उच्च शिक्षा कूल भर्नाको करिब ७७ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ कि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर सुशासन, अस्थिर नेतृत्व व्यवस्था तथा प्रभावकारी गुणस्तर सुनिश्चितताको अभावले सम्पूर्ण प्रणाली नै प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपालको उच्च शिक्षामा संस्थागत विकासका लागि स्थापना भएको नेपाल हाइअर एजुकेसन फाउन्डेसन (ल्ज्भ्ँ) ले गत वर्षदेखि पटक पटक विभिन्न संस्थाको सहयोग र सहकार्यमा ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ एवम् शिक्षाविद्, उच्च शिक्षा सम्बद्ध निकाय प्रमुख, प्राध्यापक–शिक्षक, राजनीतिक पार्टीका शिक्षा हेर्ने व्यक्तित्व तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग औपचारिक बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । यही सिलसिलामा २०८२ साल मङ्सिर २७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत बहसमा उपस्थित भई मन्त्रालय र आफ्नो धारणा राख्नु भएकामा माननीय मन्त्रीज्यूप्रति सधन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ । मन्त्रीज्यूले भने बमोजिम त्यस कार्यक्रममा उठेका विषय, विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझाव र फाउन्डेसनले गरेका अध्ययनहरूका आधारमा नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका समस्याहरू उजागर गर्दै नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि यो सुझाव पत्र मन्त्रीज्यूसमक्ष मन्त्रालय र आयोग (प्रधानमन्त्रीको स्थानमा कुनै शैक्षिक वा व्यावसायिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने प्रयोजनका लागि सुझाव दिन गठित आयोग) मा पेस गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा देखिएका प्रमुख समस्याहरू
-गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली कमजोर र अप्रभावकारी हुनु एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर नहुनु,
-विश्वविद्यालय नेतृत्व र प्रमुख पदहरूमा राजनीतिक दबाबका कारण योग्यता र पेसागत क्षमताभन्दा शक्ति सन्तुलन हाबी हुनु,
-नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर (विदेशी विश्वविद्यालयमा आकर्षित हुनु) जानु र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने प्रयास नहुनु,
-उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु,
-उच्च शिक्षा र श्रम बजार बिच गहिरो असन्तुलन हुुनु (यसले गर्दा बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै जानु)
-सामुदायिक क्याम्पसहरूको वित्तीय तथा शैक्षिक सुदृढीकरणमा स्पष्ट नीति नहुनु,
-समावेशिता, पहुँच र क्षेत्रीय सन्तुलनका विषयहरू पर्याप्त सम्बोधन नहुनु, आदि ।

उक्त समस्याहरू समाधान गर्नका लागि २०८२ साल मङ्सिर २७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत बहसका आधारमा फाउन्डेसनका तर्फबाट तपसिल बमोजिमका नीतिगत सुधारका लागि सुझाव पेस गरेका छौं ।

१. सुशासन र स्वायत्तता
विश्वविद्यालयको दैनिक शैक्षिक तथा प्रशासनिक सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीजमार्फत पेसागत स्वतन्त्रता र उत्तरदायी नेतृत्वको नियुक्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सरकारको भूमिका नीति निर्माण, नियमन र लगानीमा सीमित हुनुपर्दछ । यस विषयमा सरकारले थालनी गरेको कार्य ठिकै भए पनि उच्च शिक्षामा हुनुपर्ने यो प्रयास पर्याप्त छैन ।

२. गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन
कानुनद्वारा स्थापित पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सशक्त र अधिकार सम्पन्न गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन निकाय गठन गरिनुपर्छ । सबै सामुदायिक तथा निजी कलेजहरूका लागि प्रत्यायन अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धी संस्थागत कार्य गर्न अत्यावश्यक छ ।

३. समावेशिता र समान पहुँच
ग्रामीण, दूर्गम, आर्थिक रूपमा कमजोर, महिला, आदिवासी–जनजाति तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति एवम् डिजिटल पहुँचको व्यवस्था गरी स्थानीय क्याम्पसको सुदृढीकरणमा विशेष नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

४. वित्तीय दिगोपन र लगानी विविधीकरण 
सरकारी अनुदानसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी, एन्डोउमेन्ट फन्ड, अनुसन्धान अनुदान, एलुम्नाइ योगदान र कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय मोडेल विकास गरिनुपर्छ । यसमा कुन निकायले के गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । आखिर उच्च शिक्षाको गुणस्तरका लागि लगानी अनिवार्य छ ।

५. सान्दर्भिकता, अनुसन्धान र उद्योगसँग सहकार्य
उच्च शिक्षालाई उद्योग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र प्रविधिसँग जोड्दै इन्टर्नसिप, इनोभेसन सेन्टर, स्टार्टअप र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उच्च शिक्षालाई उद्यमशीलता र उद्योगसँग जोड्दै विद्यार्थीहरूले सिकाइ र सिप प्रयोगमार्फत आम्दानी समेत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ  ।

६. अन्तर्राष्ट्रियकरण र डिजिटल रूपान्तरण
विदेशी विद्यार्थी तथा प्राध्यापक आकर्षण, संयुक्त डिग्री, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्य र डिजिटल पूर्वाधारमा रणनीतिक लगानी आवश्यक छ । बाहिर रहेका बौद्धिक जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने वा बाहिर रहेर पनि स्वदेशमा काम गर्ने नीति तथा वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।

७. विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन
२०७६ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उच्च शिक्षा नीतिका निर्णयहरूलाई अद्यावधिक गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना (त्रिवि भिजन २०२०–२०३०) गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्न्ऋ) लाई उच्च शिक्षा काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समयानुकूल पाठ्यक्रम सुधार गर्न अत्यावश्यक छ । सामुदायिक क्याम्पस वा कलेजहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधन उपयोग गर्दै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक (त्भअज–ख्यअ) विषयमा सहयोग विस्तार गर्नुपर्दछ ।

८. विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा सुधार
उच्च शिक्षासँग आबद्ध संस्थाहरूले विश्वविद्यालको र्‍याङ्किङको महत्त्व बुझी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित नेपाली विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङ पुनः सुदृढ बनाउँदै विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूमा देखिने गरी कार्यसम्पादन सुधार गर्नुपर्दछ ।

९. विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालप्रति आकर्षण
विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्न गुणस्तरी उच्च शिक्षा, स्पष्ट नीति, सहज भिसा प्रक्रिया, अङ्ग्रेजी माध्यमका कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

१०. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालका कलेजप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेज तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना ऐन कानुनमा आधारित हुनुपर्नेमा सामान्य निर्देशिकाका आधारमा हुनु शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी देखिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गुणस्तर सुनिश्चितता, प्रत्यायन र नेपाली कानुनको पालना भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिएर पनि राम्रोसँग रेखदेख गरेको पाइँदैन ।

अन्त्यमा, आज नेपालको उच्च शिक्षा नीतिको सुधार स–साना टुक्रामा होइन, एकीकृत र समग्र नीतिगत ढाँचामा पुनरावलोकन र सुधार गर्न आवश्यक छ । केवल प्रधानमन्त्रीलाई ज्यलयचबचथ कुलपतिबाट हटाएर अन्य प्राज्ञिक वा व्यावसायिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने जस्ता संरचनागत परिवर्तनले मात्र उच्च शिक्षामा अपेक्षित रूपान्तरण सम्भव छैन । जवसम्म लगानी, गुणस्तर सुनिश्चितता, सान्दर्भिकता, सिकाइ र कमाइ बिचको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा समावेशिताका विषयहरूलाई स्पष्ट नीतिगत ढाँचामा समेटी राज्यबाट प्रभावकारी सम्बोधन गरिँदैन तवसम्म उच्च शिक्षामा दिगो र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छैन । त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्ने तथा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्नु आज अपरिहार्य छ । अतः नेपाल हाइअर एजुकेसन फाउन्डेसन उच्च शिक्षा सुधारलाई राष्ट्रिय विकास, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको दीर्घकालीन एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयसँग नीतिगत संवाद, अध्ययन तथा सहकार्य गर्न सधैँ तत्पर रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छ ।

अध्यक्ष – प्रा. डा. तीर्थराज खनिया
सदस्य – सहप्रा. डा. बुद्धराज खनिया
सदस्य – सहप्रा. डा. रविन्द्र शिवाकोटी
सदस्य – उपप्रा. डा. प्रेम प्रसाद पौडेल
सदस्य – उपप्रा. सम्झना बस्न्यात
सदस्य – उपप्रा. शैलेन्द्र चिलुवाल
सदस्य – उपप्रा. मनोजकुमार कर्ण
सदस्य – श्री कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी

Comments