अब त्रिविलाई जाेगाऔं

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) हाल सरकार, सराेकारवाला पदाधिकारी र सम्बन्धित शुभचिन्तक निकाय नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक संघ क्रमश: नुटा र टुटा अनि कर्मचारी संघ (पेशागत छाता संगठनकाे कुरा गर्न खाेजेकाे) कतैबाट पनि पाउनुपर्ने पूर्ण संरक्षण र सम्मान नपाउँदा देशकाे तरल राजनैतिक अवस्थाकाे चपेटामा याे देशकै जेठाे युनिवर्सिटिले विगतमा सावित गरिसकेकाे सक्षमता अनुसार पनि आफ्नाे शैक्षणिक, प्रशासनिकलगायतका जिम्मेवारीहरू पूर्ण उत्कृष्टरूपमा पूरा गर्न नसकिरहेकाे अवस्थामा सबैकाे चासाेकाे विषय बन्न गएकाे हाे ।

यसकाे अर्थ याे लगाईनु हुन्न कि त्रिवि पदाधिकारी अयाेग्य भएर आए बरू याे बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ कि मानवीय गुण अनुसार हाेला काेही भीसि उच्च शिक्षाबारे बढी एक्स्पाेजर भई जानकार रहेका र प्राक्टिकल्ली आफ्ना याेजना लागू गर्न निपुण रहे भने काेहीकाे पर्फाेर्मेन्स अलि कमजाेर रहे ।

तर प्राय: सबै भीसिकाे हकमा समान कुरा के देखिन्छ भने राजनैतिक नेतृत्वबाट सहयाेग कम पाउने भई क्रमश: नेपालकाे समग्र उच्च शिक्षामा लगानीसहित त्रिविमा पनि सरकारकाे मेकानिज्मबाट घटाउँदै जाने, रकम थप्न माग्दा दलका नेताहरूकाे नीजी वा दलगत साैदाबाजी बढ्दै जाने, राजनीति स्वत: बढ्ने भई हस्तक्षेपपनि बढाउँदै लाने नेताहरूले, अन्तत: त्रिविका आर्थिकलगायत चल र अचल सम्पत्ति सबैमा नेताहरूले आँखा लगाउने भई सरकारमा पसेर क्याबिनेट डिसिजन नै गरी-गरि त्रिविका स्वायत्ततामाथि धावा बाेल्दै जमीन पटकपटक खाेस्ने अनि भीसिहरूलाई असफल बनाई घर पठाउने ।

याे लेख जेनजी आन्दाेलन २०८२ भदाै २३ गते र भाेलीपल्ट २४ गते त्यसमा घूसपैठ भई हत्या, आगजनी, ताेडफाेड, लूटपाट आदि हुनु अघि दलका सरकारलाई जति गाली स्वतन्त्र जनताका नाममा गरिए कि त्रिविलगायत नेपालका युनिवर्सिटिलाई उनीहरूले यसरी असफल बनाई युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाए तर यस स्तम्भकारकाे बुझाईमा भने जेनजी विद्राेहपछि हाल बनेकाे दलविहीनहरूकाे सरकारबाट पनि पुरानै मुखाैटा लगाएर तीनै पुराना दलका मान्छेहरूले नै अब त सरकारमा पनि बसेर त्रिविकाे जग्गा र स्राेतमाथि दुरूपयाेग गरिरहेका छन् माथि आधारीत पार्ने प्रयास गरिएकाे हाे ।

त्रिवि पदाधिकारीकाे मनाेदशा

जब २०८० सालकाे पाैष महिनामा माओवादी नेतृत्वकाे प्रचण्ड सरकारले नेपालकाे उच्च शिक्षाकाे ईतिहासमा प्रथम पटक त्रिविबाट भीसिकाे माग विज्ञापनबाट गर्याे, तब नेपालमा अब सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा सर्वसाधारणले राखेका थिए तर विज्ञापन नाममात्रकाे भयाे । विज्ञापनमा हाई भाेल्टेज ड्रामा गरि डेमाेक्रेट र लेफ्टिस्ट उम्मेदवारहरू ४१ जना मध्येबा शर्टलिस्टमा १४ जनालाई पारियाे । प्राध्यापक र डाक्टर उम्मेदवारका भीसिका तीन हजार शब्द र पाँच हजार शब्दका भीजन र वर्क प्लान पेपर्स हेर्नलाई केन्द्रीय बाैद्ध विभागकी केवल उपप्राध्यापक विभागीय प्रमुख म्याडमलाई माओवादीकाे “अब्बल याेग्यता”मा सर्च कमिटिमा राख्नेसम्मकाे आैकात् बढाइयाे ।

काेही यस्ता विद्वान एक्सपर्ट टीममा बसेर भीसि पाेष्ट प्रा र डा भएकाहरूकाे अन्तर्वार्ता लिन युजीसिबाट गए जाे स्वयंमा प्रा र डा दुवै टाइटलका थिएन तर कम्युनिस्ट रहेकाे विशेष याेग्यता थियाे अनि काेही यस्तापनि “उच्च” नैतिकवान एक्सपर्ट थिए जाे एकजना उम्मेदवारकाे आफैंले भीजन र वर्कप्लान पेपर्स लेखिदिएर आफैंले जाँचपनि गरिदिए ।

फलत: नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरू गगन थापा, नयनसिंह महर, प्रदिप पाैडलबाट “काबिल” भई काँग्रेस सम्मिलित सरकारका मुखिया प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई यति खेल्ने माैका “विज्ञापनबाट नै भीसि नियुक्ति गरिने, नत्र नेपालकाे उच्च शिक्षा अब डुब्नेछ” भनी दिइयाे कि प्रम प्रचण्डले अन्तिममा तीनजनाकाे अन्तिम नामावली भीसिकाे लागि प्रकाशन गराउँदा तीनजनै वामपन्थीलाई नै नेपालमा अति “याेग्य” देखे ! यतिसम्म कि बिना कैफियत काेही उम्मेदवारकाे अन्तिम अङ्कपनि कार्यविधिले ताेकेकाे सिलिङ्गभन्दा माथि दिइयाे, सबै जायज सावित भए, प्रचण्डकाे सुशासनमा । त्यस्ता नेपालका दिग्गज उम्मेदहरूलाई शर्ट लिस्टमै फालिए वा अन्तिम चरणमा जाे पहिलापनि त्रिविकाे पदाधिकारी थिए तर कम्युनिस्ट भएकाे याेग्यताकाे अभाव थियाे ।

यस्ताे “विज्ञापन”बाट दुई नम्बरमा सिफारिश नाम माओवादीबाट प्राडा केशरजंग बराल त्रिविकाे भीसिमा चयन गरिए जसले सेट नै चाहियाे भनेर तर अन्य विचार समूहलाई पनि समेट्ने गरेर तबसम्म प्रचण्ड सरकारका शिक्षामन्त्री जसपाका अशाेक राईबाट सरकार एमालेका केपी ओलीकाे सहयाेगमा काँग्रेसलाई बाहिरियाउँदै प्रचण्डकै सरकारमा रास्वपाकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमा पुग्दासम्म एमाले निकट रेक्टर प्राडा खड्ग केसी र काँग्रेस निकट रजिष्ट्रार प्राडा केदार रिजाललाई चयन गरे । खासमा माओवादी सरकारमा माओवादी भीसि बरालकाे एकलाैटी चल्थ्याे, भलै रेक्टर र रजिष्ट्रारपनि विज्ञापनबाट नै नियुक्त गरिएका थिए ।

तर जब काँग्रेस र एमालेकाे सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बनाए अनि माओवादी भीसि बरालकाे सेटलाई नै चरम् अपमान गरि, त्रिविकाे बजेट पारित नगरिदिई र खुलेरै राजीनामा मागेर अपमानित गरि चारवर्षे भीसिलाई करिब १३ महिनामै घर पठाइदिए । यहाँ बुझ्नुपर्ने के हुन् भने- (क) विज्ञापनकाे नाममा कथित् त्रिवि पदाधिकारी चयन उनैलाई गरिए, जाे नितान्त प्रचण्ड, माओवादी र सुमना श्रेष्ठका कामहरू बिना प्रतिक्रिया चूपचाप गर्नेथिए र (ख) प्रचण्ड-सुमनाले सरकारबाट “त्रिविकाे जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति, २०८१” पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालकाे संयाेजकत्वमा त्रिविलाई संरक्षण गर्नलाई भन्दा कब्जामा लिनलाई गरेका थिए ।

पछि काँग्रेस अलायन्सकाे एमाले नेतेत्वकाे ओली सरकारले काँग्रेसलाई पेल्दै एकल नीति लागू यसरी गरे कि त्रिविकाे जग्गा छानबिन समितिबाट वामपन्थी भीसिहरू तथा सरकारबाट डिसिजन गरि त्रिविका जमीन खाेसेका त्रिविका कुलपति (प्रम) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री)हरू कसैलाईपनि दाेष नदेखाएर केवल डेमाेक्रेट भीसिलाई मुछ्न लगाए । वामपन्थीहरूका त्रिविका कार्यकारीका अनेक अनैतिक निर्णयहरू उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा चर्चाकाे “च”पनि गरिएन । तर प्रम ओलीले यसरी पंगु उक्त प्रतिवेदनलाई बनाउनलाई दुईटा अनैतिक काम गरे- पहिलाे, जे जस्ताे भएपनि विज्ञापनबाट ईतिहासमा पहिलाेपटक नियुक्त माओवादी भीसि बराललाई रूवाएर राजीनामा गराई नितान्त एमालेनिकट प्राडा दिपक अर्याललाई बिना विज्ञापन पुरानै तरीकाले टपक्क टिपिदिए र दाेस्राे, त्रिविकाे जग्गा छानबिन समितिका सक्षम संयाेजक त्रिताललाई “विरामी” पारेर सदस्य रहेका डा. महेन्द्रकुमार थापालाई संयाेजक बनाए ।

यसरी नयाँ भीसि केवल कुलपति ओलीलाई चिन्ने मान्छे त्रिविमा आएपछि विद्यार्थी राजनीतिकाे नाममा त कुलपति ओलीले दबाव दिलाएर विभिन्न नियुक्तिहरूमा जे गराए, गराए, पछि रेक्टर र रजिष्ट्रारपनि नव भीसि र कुलपति ओलीबाट त्राहीमाम् थिए । अब, जेनजी विद्राेहपछि युनिवर्सिटि संस्था नै राम्ररी नबुझेका तर कीर्तपुरवासीबाट एमाले र सुमना श्रेष्ठका नजिक अनि एमालेनिकट प्राध्यापकहरू दसजनाकाे टिम राखेका वर्तमान शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनलाई झन् एमाले र कीर्तिपुरवासीकाे नाममा त्रिविकाे जग्गा देख्नै नहुने एउटा समूहले पूर्ण कब्जामा लिइसकेकाे प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई चूपचाप सरकारले चाहेकाे डकुमेन्टस्मा हस्ताक्षरगर्ने जस्ताे टूल्समा परिणत गरिएका छन् भने यस्ताे कहालीलाग्दाे अवस्थामा त्रिविकाे अटाेनाेमस र प्राध्यापककाे एकेडेमिक फ्रिडम कहाँ पुग्या हाेलान् ? याे जेनजी उपजकै सरकारबाट नै किन यति बिघ्न यस्ताे अनैतिक कामहरू र कसरी गरिएर झन् त्रिवि र देशमा अराजकता गरिंदैछ, याे बुझ्नलाई तलका केही कुरा बुझ्नुपर्छ ।

त्रिविलाई व्यापारिक नभई पेशागत बनाऔं

“त्रिविकाे जग्गा तथा अचल सम्पति खाेजबीन समिति, २०८१” मार्फत्, नेपाल सरकार (शिक्षामन्त्री मान्य डा. महावीर पुन, २०३७ सालमा चितवनकाे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनकाे प्रथम अधिवेशनमा वामपन्थी खेमाबाट काेषाध्यक्षमा निर्विराेध निर्वाचित) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जग्गा खाेज्ने, त्रिविमा स्टेक हाेल्डर्स नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक तथा कर्मचारी छाता संघहरूसमेतलाई उल्टै जमीन हड्पेकाे भनेर ल्याबरेटरी स्कुल र राधाकृष्ण सत्सङ व्यासले प्रतिवेदनकै भाषामा अनधिकृत कब्जा गरे झैं एऊटै भाषामा सिआइबी/अख्तियार लगाएर सरकारले छानबिन गराउने रे ! गराउंदा हुन्छ पनि तर सहि ठाउँमा निशाना लाग्नुपर्याे र आफ्ना गम्भीर त्रूटीलाई पनि सतहमा ल्याएर गल्तिभएछ भने आफ्नाेपनि सुधार गर्नुस्, सजाय माग्नुस् भन्ने हाे अर्थात्, जवाफदेहीता लिनुस्, सरकार किनभने कृप्या तलका कुरा स्तम्भकारलगायत आम जनतालाई बुझाईयाेस् यी रहस्यमय पहेंली/अनुत्तरीत प्रश्नका जबावहरू-

१) त्रिवि परिसरमै रिकािस्टकाे जमीनमा रहेका चाईनिज एकेडेमी अफ् सायन्सेज (CAS) र त्यसकाे मातहतकाे अफिस काठमाडाैं सेन्टर फर् रिसर्च एण्ड एड्युकेशन (KCRE) ले त्रिविले बनाइदिएकाे भवनलाई कुन डकुमेन्टकाे आधारमा कब्जा गरेका हुन् ? कस्ले पर्मिशन दियाे- त्रिविले कि सरकारले ? यसकाेबारे त्रिविकाे जग्गा खाेजबिन प्रतिवेदनमा चर्चा किन छैन ? यस संस्थाबाट एमालेबाट पूर्व भीसि खाएका प्राडा हिराबहादुर महर्जनका छाेराले जागिर खानुबाहेक त्रिवि र नेपालले के लाभ पाएका छन् ? स्तम्भकारले सुनेकाे यदि सत्य हाे भने पूर्व भीसि हिराबहादुर महर्जनले क्यासलाई अनधिकृतरूपमा दिएकाे जमीनलाई अर्का माओवादी भीसि विज्ञापनबाट नियुक्त प्राडा केशरजंग बरालले आफ्नाे कार्यकारीबाट कागज दिएकाे हाे रे ! के त्रिविकाे त्यसै कार्यकारीमा बसेका सदस्य एमाले प्रगतिशिलका प्राडा प्रेमसागर चापागाईंले उक्त त्रिविकाे जग्गा छानबिन समितिमा लाेकलाजलाई शर्मशारपार्दै कन्फ्लिक्ट अफ् ईन्ट्रेस्ट गर्दै थप सदस्यता बस्न जाँदा यस क्यास र केसीआरईबारे बाेल्नुपर्थ्याे कि पर्दैनथ्याे ? आफ्ना कार्यकारीकाे अनैतिक निर्णयबारे चुप्कि साँध्ने ?

२) यस्तै रिकास्टमै रहेका मान्य शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनकै राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रले कुन वैधानिकताले अड्डा जमाएकाे हाे ? यसबारे छानबिन प्रतिवेदन किन चूप, डा. प्रेमसागर चापागाईंजी ? निष्पक्ष प्रतिवेदनमा शक्तिरहेकाे भनेर मान्छेकाे संस्थाकाे बारे जायज, नाजायज स्टैटस के हाे, त्याे खुलाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

३) पूर्व भीसि एमाले हिराबहादुर महर्जनले काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई गुणस्त्तर खानेपानी त्रिविमा अभाव हुन नदिनलाई भन्ने शर्तमा त्रिविकाे जग्गा दिएका थिए । के त्रिवि परिसरमा पानी फालाफाल छ ? यसबारे विस्तृतमा अन्तर्निहित कुराे किन छानबिन प्रतिवेदनमा छैन ?

४) त्रिविकाे जग्गा छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ काे परिच्छेद ६ निष्कर्श भागमा पृष्ठ १६४ काे बुँदा नं. ६.२ (३) मा बकाइदा क्रिकेट रङ्गशालाले त्रिविभित्रकै विद्यार्थीकाे लागि सानाे आकारमा खेलकूद गर्नलाई हाे, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरकाे बनाउँदा पठनपाठनकाे वातावरण बिगार्ने भएकाेले त्यहाँबाट पर सार वा त्यहाँ बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने सुझावलाई अटेरगर्दै स्वयम् याे जेनजी उपजकाे सुशिला कार्कीकाे सरकारले रास्वपाबाट पूर्व शिक्षामन्त्री तथा वर्तमान सरकारकी अघाेषित सल्लाहकार भई बालुवाटारमा प्रमकी वरिपरि अड्डा जमाएकी सुमना श्रेष्ठ वा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली वा पूर्व भीसिद्वय हिराबहादुर महर्जन र केशरजंग बराल वा अन्य कस्काे स्वार्थपूर्ण दबावमा मन्त्री कुलमान घिसिङले थप १० अर्ब रूपैयाँ क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई दिन स्पटमै गएर घाेषणा गरेर आफ्नाे क्याबिनेट डिसिजनबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनकाे सुझावलाई आफैंले धाेती लाउँदै छन् ? थपमा अब अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरकाे क्यान्टिनपनि बनाउने रे ! त्यसमा कीर्तिपुरवासीकाे नाममा उनै एमाले र रास्वपाकाे एउटा झुण्डले हाम्रा विद्यार्थीलाई पिटेर हस्पिटलपनि पुर्याउने तर सरकार भने चूप ? यहि हाे यस सरकारकाे असलियत मुखाैटा भन्ने प्रश्न उठेकाे छ ।

वास्तवमा त्रिविकाे जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खाेजबीन समिति, २०८१ काे प्रतिवेदनकाे परिच्छेद ६ निष्कर्श भागमा त्रिविकाे पठनपाठनकाे वातावरण बिगारेकाे हुनाले क्रिकेट रङशालालाई अन्यत्र (भित्रि सहमति मुताबिक मूलपानी वा चितवन) तिर कतै सार प्रष्ट निर्देशन त्रिवि र सरकारलाई दिइएकाे छ । अनि नेपाल क्रिकेट संघ (CAN) र त्रिविबिचकाे जग्गा सम्झाैता अवधिपनि यहि आउने वैशाख २०८३ मा सकिंदैछ रे तर प्रतिवेदनमा सम्झाैता म्यादहरू २०५४ वैशाख र २०५९ वैशाख गतेमात्र उल्लेख छन् । जेनजी विद्राेह अघि देखि नै स्वयं केपी ओलीकाे विशेष जाेडमा सरकारका सचिवहरूले त्रिवि पदाधिकारीलाई दिनहुँ फाेन गरेर दबाव रङशालालाई बढाउन दिन्थे भने जेनजी सरकारपछि पनि सचविकाे फाेन बन्द भएकाे छैन ।

विश्वस्त सूत्रले के बताउँछ भने क्रिकेट रङशाला विस्तार पहिलाे फेजमा ७८ राेपनीमा गर्ने भएपनि पछि २५० राेपनी सम्म गर्ने षडयन्त्र रहेछ ! यसमा वर्तमान सरकारकाे पनि हाथ रहेकाेले साेध्न सकिन्छ कि के याे सरकार जेनजीकाे उपज हाे कि एमालेकाे नै हाे ? अनि सरकारलाई डाेमिनेट अहिले ओली र सुमनाहरूले नै गरि त्रिवि पदाधिकारीमाथि धाक, धम्की र दबाव दिई त्रिविकाे जमीन कब्जा गर्ने उद्येश्यले नै कथित् क्यान्टिन र क्रिकेट रङशाला “अन्तर्राष्ट्रिय” स्त्तरकै बनाईंदैछ । बुझिए अनुसार, अन्य विद्यार्थी समूहका नेतालाई कथित् व्यवसायीहरूले किनि सके, धम्काई सके त्यसैले उनीहरू त्रिवि विपरीतका गतिविधिमा पनि मुखमा दही जमाएका छन् । केवल अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले विराेध गरे तर चारजना उसका कुटिए र ती कथित् कीर्तिपुरवासीका नाममा त्रिवि कब्जा गर्नेहरूले अनेरास्वियू क्रान्तिकारी विद्यार्थीले रकम मागे भनेर पत्रकारसम्मेलन पनि गरे !

कस्ले कुन मामिलामा कहाँ बाेल्ने त ?

वर्तमान सरकारकाे शिक्षामन्त्रीले सीमित कम्युनिस्ट प्राध्यापक १० जनाकाे टीमले दिएकाे सुझाव अनुसार नेपालबाट पेशागत छाता संगठनबाहेक दलगत वैचारीक शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी निकायहरूलाई खारेज गरेकाे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । सुन्नमा राम्राे लागेपनि यस सरकारकाे नियतमा भने खाेट प्रष्ट देखिन्छ किनकि उक्त विज्ञप्तिले नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक र त्रिवि कर्मचारी छाता संघहरूकाे नियमित महाधिवेशन किन नगराई राेकेकाे साेध्नुकाे साटाे सबैलाई मिलाएर पुनर्गठन गर भनेकाे हाे ।

जुन विचार निकटकाे सदस्य संख्या बढी हुन्छ, उसले आफ्नाे क्यापासिटि अनुसार जिताएर प्रतिनिधित्व गराउने हाे, मन्त्रीकाे परामर्शमा लसुनकाे गेडी जस्ताे छरिएर रहेका जति कम्युनिस्टलाई छिरराउनेजस्ताे हाेईन । अर्थात्, मन्त्री सहकुलपतिले संगठन कब्जा गर्न खाेज्दैछन् र शिक्षा क्षेत्रमा अशान्ति, खलबल निम्त्याउन खाेजेकाे वा खाेज्नेकालागि “टूल” बन्दैछन्, याे अस्वीकार्य हाे ।

वास्तवमा सरकारबाट त्रिविमाथि हुने ब्लाकमेल, दबाव, अनैतिकत कार्य, जमीन खाेस्ने आदिबारे त्रिवि पदाधिकारीले नै नुटा, टुटा, कर्मचारी छाता संघका नेतृत्वसहित सरकारविरूद्ध बाेल्ने हाे तर याे काम हाल भइरहेकाे छैन । यस्तै, त्रिविका र उच्च शिक्षाकाे भविष्यसँग जाेडिएका पूर्व पदाधिकारी, शिक्षाविद्, बाैद्धिक समाजले पनि त्रिविलगायत अन्य युनिवर्सिटिका अटाेनाेमी र एकेडेमिक फ्रिडमकालागि बाेलिनुपर्छ ।

अरू त अरू, जाे कार्यरत्त प्राध्यापक छन्, जसकाे भविष्य छ, उसले सरकारकाे स्वेच्छिक र अराजक कार्यबारे बाेल्दै सच्चा अभिभावककाे भूमिका खेल्न बाध्यपार्न सक्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूले साथ यसमा दिनुपर्छ । नुटा, टुटाहरू नियमित महाधिवेशन गराएर पहिला माेरली बूस्ट अप हुनुपर्याे ।

अब त्रिविलगायत नेपालका युनिवर्सिटिमा उच्च शिक्षा जानेकाे, अनुशासनमा रहेर सरकार वा व्यक्ति कसैकाे गलत कर्मकाे तत्काल विराेध उचित कारणसहित गर्नेलाई समूहहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्न पठाइनुपर्छ, बायाेडेटा भर्नुभन्दा पनि क्यापेब्ल जस्तालाई नुटा, टुटामा पठाईंदा यी युनिवर्सिटि र संस्थाहरूकाे अस्तित्व प्रतिष्ठासहित रह्नेछ, नत्र भविष्य खराब देखिन्छ नेपालमा ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments