उद्देश्यबाट भट्किएका वैचारिक प्राध्यापकीय निकाय

नेपालमा २०४६ साल अघि लाेकतान्त्रिक विचार राख्ने प्राध्यापकहरूकाे प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक समूह, वामपन्थीहरूकाे प्रगतिशिल प्राध्यापक समूह र पञ्चायतकाे विचार बाेक्नेहरूकाे प्राज्ञिक प्राध्यापक समूह गरि तीनवटा थिए । पञ्चायतमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशिल प्राध्यापकका समूहहरू मिलेर नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा), त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) वा संस्कृत विश्वविद्यालयकाे प्राध्यापक संघमा प्राज्ञिक समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्थे ।

२०४६ सालकाे परिवर्तनमा प्रा. वीसि मल्ल, प्रा. साैभाग्यजङ्ग कार्की, प्रा. सूर्यलाल अमात्य, प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा. राममान श्रेष्ण, प्रा. तीर्थराज खनिया, प्रा. मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ, प्रा. नरहरी आचार्य तथा प्रा. भीमसेनदास प्रधान (पछि आचार्य र प्रधान काँग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका), प्रा. भूपति ढकाल, प्रा. मंगलसिद्धि मानन्धर (एमालेबाट पूर्वमन्त्री), प्रा. गुणनिधि न्याैपाने, प्रा. प्रकाशसिंह प्रधान, प्रा. शिवप्रसाद मूनंकर्मी, प्रा. याेगेन्द्रनारायण बरबरीया, प्रा. दयामान कर्माचार्य, प्रा. शान्तिकृष्ण अधिकारी आदिका नेतृत्वलगायत आम प्राध्यापककाे ठूलाे भूमीका देशकाे राजनैतिक अवस्था परिवर्तनमा रह्याे ।

पछिल्लाे राजनैतिक परिवर्तन २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लाेकतन्त्र ल्याउनलाई नेपालगञ्जका उपप्रा. हरिप्रसाद अधिकारीले मृत्यु नै वरण गरे । अनि नयाँ पुस्ताका धेरै थप प्राध्यापकहरूलेपनि पुरानासँगै जागिर, सम्पत्ति र ज्यानकाे प्रवाह नगरी दलका नेताहरूलाई वैचारिक मार्ग दर्शन गराएर आम प्राध्यापक तथा अन्य पेशागत समूहहरूलाई “पापड” नामक संस्थाकाे माध्यमले पुन: उनै पापड र नुटा अध्यक्ष प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईकाे नेतृत्वले सशरीर उपस्थितसमेत भएर सघाए ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल (प्रप्रासंघ)काे यही भदाै २ गते २०आैं वार्षिक दिवसकाे उपलक्ष्यमा लिखित याे लेख नेपालमा २०४६ साल अघि पञ्चायतमा बढी कष्टमय परिस्थितिमा अनि २०६३ सालसम्म सिमित प्राज्ञिक अधिकारमा प्राध्यापकहरूले दलका नेता, जनताका माग, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा युनिवर्सिटिका स्वायत्तताका लागि लड्नुपर्दा पनि समयमा नुटा, टुटा, दल निकट वैचारिक संगठनका अधिवेशनहरू समयमा नै सम्पन्न हुन्थे ।

यस्ताेमा पनि सरकारका सदस्य वा दलका नेताले प्राध्यापकलाई हेर्ने दृष्टि उच्च सम्मानजनक रहन्थ्याे । प्राध्यापक अग्रजहरूले बडाे परिश्रम र कष्टका साथ प्राध्यापक छाता संघहरू खाेलेर प्राज्ञिक हकहितका लागि नीजि खर्चसमेत लगाएर संस्था धानेका गर्विलाे ईतिहास विगतमा रहेकाेमा आज त्यस्ताे ओज नरहेकाे तथा वैचारिक संघ-संगठनले विश्वकाे परिवर्तित् जमाना विज्ञान तथा प्रविधिमा अनि नयाँ पुस्ताकालागि नयाँ किसिमका याेजना र विभिन्न सरकारहरूबाट जान-अन्जानमा युनिवर्सिटिहरूले झेलिरहेका चुनाैतीलाई सामना गर्न परम्परागत स्कूलिङका नेतृत्वहरूबाट भीजन बनाउन नसकेर क्षमता पनि ती चुनाैतीसँग लड्नलाई बढाउन नसकिरहेका मुख्य कुरामा याे लेख केही सउदाहरण आधारित छ ।

वैचारिक संगठनले मुद्दा नबाेकी पदलाई पछ्याए

आज नेपालमा संसदीय प्राय: सबै दलनिकट वैचारिक प्राध्यापक संगठन छन् । कम्तिमा साल २०४६ काे परिवर्तनपछि काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद काेईरालाकाे तात्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपाललाई “निजामति वा प्राध्यापक, शिक्षकमा दल निकट वैचारिक संस्था नखाेलाैं नत्र उनीहरूले भाेली काम छाेडेर राजनीति हावी भई देश चल्दैन” आग्रह विपरीत पहिला एमाले निकट प्राध्यापकहरूले सरकारकाे घरमा नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन दर्ता गराएर सबैलाई पदाेन्नती, अवसरमा लालचदिएर एमालेकरण गर्दामात्र हाे बाध्यभएर काँग्रेसनिकट तर पञ्चायतबाहेकका सबै लाेकतान्त्रिक प्राध्यापकहरूले काठमाडाैं जिल्ला कार्यालयमा २०६३ सालमा यता आएर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल (Democratic Professors’ Association, Nepal; DEPAN) खाेलेका हुन् । देश बिगार्नेमा गिरजाबाबूलाई कम्युनिस्टबाट जति दाेष दिईएपनि संस्थागत दर्ताकाे मितिले भने ऐमाले अग्रिमरूपमा सक्रियरहेकाे प्रमाण प्राध्यापक, निजामति, शिक्षक, मजदूर आदितर्फ देखाउँछ ।

यस अनुसार काँग्रेसकाे विचार निकट मानिने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल (DEPAN, ३ वर्षे कार्यकालभनेर २०७३ साल फाल्गुण २० र २१ गतेकाे महाधिवेशनपछि आजपर्यन्त चाैथाे अध्यक्षकाे रूपमा सहप्रा. जगत तिमल्सिना, पार्टी सभापति देउवानिकटले तेस्राे कार्यकालखाँदै); नेकपा ऐमाले निकट नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन (अध्यक्ष प्रा. पदम खतिवडा) हरू छन् । त्यस्तै, माओवादी प्रचण्ड समूह निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन (अध्यक्ष प्रा. बालमुकुन्द रेग्मी); वैद्य माओवादी निकट साेहि नामकाे संगठन (अवकाशप्राप्त तर सधैंदेखि एऊटै अपरवर्तित् अध्यक्ष नै प्रा. जगदीशचन्द्र भण्डारी); लाेसपा निकट लाेकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ (अध्यक्ष उदयकिशाेर तिवारी, अधिवेशन भएपनि अपरिवर्तित् अध्यक्ष); जसपा, नेपाल उपेन्द्र यादब निकट समाजवादी प्राध्यापक संघ (अपरिवर्तित् अध्यक्ष डा. पवनकुमार झा); माधव नेपाल अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत समाजवादी प्राध्यापक संगठनलगायतहरू आदि छन् ।

वास्तवमा वैचारिक वा छाता प्राध्यापक जुनसुकै संस्थामा लाेकतान्त्रिक पद्धतिकाे सञ्चार, समयमा आवधिक अधिवेशन, एकबद्धतालाई सुदृढिकरण गर्ने, सभ्य भाषा बाेल्ने, सबैकाे अस्तित्वलाई स्विकारगरि समान आदर गर्ने हुनुपर्छ । त्यस्तै, लाेकतन्त्रमा फरक विचार र संवैधानिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिकाे हुँदा समूहमा आफूसँग विचार नमिल्दा “शत्रु” झैं व्यवहार र क्षमता अनुसारकाे अवसरमा काखापाखा नगरी बरू सबैकाे फरक विचारलाई सम्मानगर्दै संस्थाकाे सम्पत्तिकाे रूपमा नाेट राख्दै भाेली परिआएमा उक्त विचार नै संस्था जाेगाउने जीवन सूत्र हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्ने र वैचारिक संघ-संगठनहरू अब युनिवर्सिटिकाे मुद्दामा समर्पित भई छाता संगठन नेपाल/त्रिवि प्राध्यापक संघ (एवं युनिवर्सिटिकाे छाता तत्-तत् प्राध्यापक संघ) लाई बलियाे बनाउने सफा मनले समर्पित हुनु नेतृत्वकाे लाेकतान्त्रिक चरीत्रमा पर्नैपर्छ । यसरी संस्थागत जीवन्तता दिन सकिन्छ तर डेपानमा जहाँ नियमित आवधिक महाधिवेशन नै २०७३ सालमा चाैथाे अध्यक्ष जगत तिमल्सिना आएपछि देखिंदैन भने कतिपय कम्युनिस्ट विचारवाला वैचारिक संगठन प्रगतिशिल र प्रचण्ड निकटमा नियमित अधिवेशनमार्फत् चेहराहरू बदलिएपनि पदीय भागबण्डा बाँडफाँड वा लेभी उठाएर दलमा बुझाउनेभन्दा युनिवर्सिटि बनाउनेतर्फ विचार बद्लिएकाे देखिंदैन भने साना दलनिकट वैचारिक संगठनमा त अधिवेशन भएपनि नेतृत्वकाे अनुहार र भागवण्डे विचार नै बदलिंदैन ।

यसरी युनिवर्सिटि काेल्याप्सकाे बाटाेमा

माथि पृष्ठभूमीमा बताइएझैं भदाै २ गते डेपानकाे २०औं वार्षिकाेत्सवकाे अवसरमा समर्पित यस लेखमार्फत् याे सराेकारवाला आमप्राध्यापकलाई बुझाउनु वा ब्युँझाउनु जरूरी छ कि युनिवर्सिटि वा प्राध्यापकीय छाता अथवा वैचारिक संघ, संगठन चलाउनलाई दलकाे नेता वा संस्थाकाे नेतामा पुरनाे भागवण्डे विचार अन्त्य भई नयाँ पलाउनु अनिवार्य हाे । स्तम्भकारले दाेषाराेपन गर्नु-नगर्नुभन्दापनि नेपाली समाजले हाम्रा यहाँका उच्च शिक्षा दिनानुदिन धराशायी बनिरहेकाे हामीले साक्षी वर्तमान दलका नेतृत्वहरू तथा उनीहरू निकट नै प्राध्यापक छाता वा वैचारिक संगठनमा सिण्डिकेट अनुसार प्रवेशपाउने प्रावधानमा बस्नुपरिरहेकाे छ । याे अब आराेप नभई भाेगाई हुनेभयाे । हाम्राे पुस्ताले जे जति भाेग्याे-भाेग्याे, अब नवपुस्तालाई हामीले वैश्विक युनिवर्सिटिहरूमा के भईरहेका छन् तर नेपालमा के छन्; हाम्रा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र युनिवर्सिटिका स्वायत्ततामाथि सरकार, दल र तीनका विद्यार्थी समूहका नाममा केहीद्वारा किन दिनानुदिन असह्य अतिक्रमण भईरहेकाे छ; हामी कहाँ समाजवादमा शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्छन् कम्युनिस्टहरू तर उनीहरू नै सरकार बनाउँदा र प्रतिपक्षमा बस्दापनि युनिवर्सिटिका सबै खर्च, उपकरण, पुस्तक खरीद, भाैतिक संरचना निर्माण, तलब, भत्ता, निर्वृत्तिभरण, विद्यार्थी शुल्क आदिकाे जिम्मा लिएर किन नि:शुल्क गर्दैनन् उनीहरू बरू पद सेटिङ्गमा बाँडिएर वा अदृष्य सम्झाैतामा दिइएर उल्टै पार्टीलाई लेभि दिन रकम उगाही गरिन्छन्; त्रिवि केन्द्रीय युनिवर्सिटिकाे लण्डनस्थित टाईम्स हाइयर एजुकेशन (THE) म्यागजीनमा रैंकिङ्ग तात्कालीन भीसि तीर्थराज खनियाले साे बेलाका कुलपति केपी ओलीकाे नै नकारात्मक रापतापमा पनि शुरूवात गराउँदा १००० भित्र परिसकेकाे अब रैंकिङ्गबाट लिस्टिङ्गमा १५०० प्लसमा झर्दा चासाे सुधार्नतिर हुने कि नहुने आदिबारे चनाखाे हुनैपर्छ ।

आजकाे दिनमा नेपालमा देश वा भेगकाे जरूरतभन्दापनि नेताकाे विचारपिच्छे प्लस-टुकाे जस्ताे शहर-शहरमा नयाँ युनिवर्सिटि विना मापदण्ड, विना भाैतिक संरचना, विना शीक्षार्थी, स्राेतकाे अभावमा आदि खाेलिंदैछ अनि त्रिविका सम्पत्ति खाेसिन्छ । त्रिविका लालपूर्जावाला सम्पत्ति सरकारद्वारा नै याे, त्याे बहानामा खाेसिन्छ भने व्यक्तिद्वारा कब्जामा दशकाैं अघि परिसकेर वस्ति नै बसाईसकिएकाे जग्गा सरकारले त्रिविलाई भन्छ कि फ्लानाे ठाउँमा तिम्राे जग्गा छ, खाली गराएर लेउ जबकी त्रिवि परिसरमा भीसिलाई नै नसाेधेर सरकारले डाेजर चलाएर पढ्ने ठाउँमा क्रिकेट रंगशाला बनाउँछ । काेही प्राध्यापकले गलत देख्दा पनि दलद्वारा नियन्त्रित केही उच्छृंखल व्यक्ति हमेशा यताउति हल्लिईरह्नेकाे त्रासमा सत्य बाेल्न नसक्ने वा उसकाे जायज कुरा दलीय भागवण्डामा नियुक्त पदाधिकारीले नसुन्ने अवस्था छ । त्रिवि सेवा आयाेगलाई उल्टै हस्तक्षेप गर्न आऊ भनेर स्वायत्तामा आक्रमण हुनेगरी लाेक सेवा आयाेगलाई त्रिविमा कार्यकारीकाे निर्णय नै गरेर निमन्त्रणा गरिन्छ र यस्तै गराउने मान्छेहरू फेरि त्रिविकाे नेतृत्वगर्न नेताकाे घरदैलाेसम्म चहारिरहेका हुन्छन् । त्रिविमै पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानकाे साैतामा सरकारले त्यसका अधिकारहरू खाेसेर चिकित्सा शिक्षा आयाेग बनाइदिएर प्रवेश परीक्षादेखि कस्ले पढाउने सम्मकाे कार्य त्रिवि निकायमा पनि सरकारले कर्मचारीद्वारा नियन्त्रित गरिरहेकाे छ भने ईञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सरकारी नि:शुल्कवाला स्कलरशीपकाे काेटाबाहेक पनि स:शुल्कवालामा ८० प्रतिशत आम्दानी पुल्चाैकले लिने र २० प्रतिशत त्रिविले उठाउने सम्झाैतालाई क्रसगरी अचानक उसकाे ८० प्रतिशतपनि आम्दानीकाे भागमापनि आँखा लगाउने कार्य सरकारमार्फत् दलका नेताले गरेर आफ्ना पदाधिकारीलाई “बाटाे सुझाउँछन्” कि यस्ताे-यस्ताे गर भनेर ।

हुँदाहुँदै अवस्था कहाँसम्म आईपुग्याे भने सरकारमा अस्थिरता, मनलाग्दी मन्त्री वा लुगा फेरे झैं त्रिविलगायत युनिवर्सिटिमा पनि चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भीसिलाई समयमा बजेट पारित नगरेर सरकारबाट रहेका कुलपतिका गतिविधिले १३ महिनामा घर जान लखेट्छ । अनि सुधारकालागि भनिएका नवनियुक्त दलीय भीसिले मिलेर काम गर्नुकाे साटाे ३ वर्ष पदावधीछँदै रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई स्वयंले राजीनामा गर्न बाध्य पार्छन्, भलै बाहिरबाट देखिने गरि मीडियामा भीसिले म कुरा मिलाउँदैछु बाेल्छन् । तर व्यवहारमा भने विद्यार्थीका नाममा अध्ययनबाट भट्काईएका केही विद्यार्थीहरूले भीसि अफिस छाेडेर यता रेक्टर र रजिष्ट्रार अफिसमा ताेडफाेड, हाथपात पदाधिकारीमाथि रेगमीलाई नयाँ रेक्टर, तिमल्सिना वा जाेशीद्वयमध्ये एकलाई रजिष्ट्रार, खनाललाई पनिका बल्खुकाे नियन्त्रक बनाउनलाई गर्छन्, याे सर्वज्ञात कुराे भइसक्याे । घरबाट ती केही कर्तव्यबाट च्यूत विद्यार्थीले म काठमाडाैंमा पढ्नलाईभन्दा भागबण्डामा रमेका तर सधैं पदमा बसेर कक्षामा नपसेकालाई पद दिलाउन प्रयाेग हुन गईरहेकाे छु नभनेकाहरूले भीसि अफिसमा कथित् शुल्क घटाउनलाई अन्नशन, धर्ना दिन्छन् । यस्ताहरूले “अहिंसात्मक” कथित् अन्नशन, धर्नामै ताेडफाेडपनि गर्छन्, आन्दाेलनमा मासुभात सडकमा पकाएर खाँदै भीडियाे हाल्छन् तर रेक्टर र रजिष्ट्रारलगायत पदाधिकारीहरूले सरकारसँग सुरक्षाकाे सहायता माग्दा सरकार चूप्की साँध्छन् ! यसले सबै तस्विर, स्क्रिप्ट राईटरबारे झल्काउँछ । यस्ता धेरै कारणले भनिएकाे हाे माथिल्ला कि त्रिवि र नेपालका युनिवर्सिटिलाई केही नेता, स्वार्थी केही प्राध्यापकहरूले ब्ल्याकहाेलतर्फ नेपाली समाजकाे चाहनाविपरीत पसाएर काेल्याप्स पार्न लागेका छन् तर हाम्रा बच्चाहरू पढ्नलाई विदेशजान बाध्य छन् ।

निष्कर्ष

प्राध्यापकीय नेतृत्व चाहे पदाधिकारी भएर प्रशासनमा वा प्राध्यापक वैचारिक अथवा छाता संगठन नुटा, टुटामा नेतृत्व गर्न रूचाउनेले आफू याेग्य पद पाउँदा अवश्य वैचारिक संगठनका नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने हाे तर अवसर पाएका मान्छेपनि याेग्य ठहर्याएरै पठाइएका हुनाले काम गर्न वैचारिक संगठनका नेतृत्वले उसकाे हाथ बाँध्नुहुँदैन । सक्दाे अब वैचारिक संगठनहरूले विचार र छाता संगठनकालागि युगसुहाउँदा भिजनभएका तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अनि युनिभर्सिटिका स्वायत्ततामा कहिल्यै सम्झाैता नगर्ने आँटिला, जाँगरिला, कम समयमा पनि क्विक् डिसिजन संस्थाकाे पक्षमा लिनसक्ने आदि गुणहरूभएकालाई नेतृत्व गर्न पठाउने र जरूरत परेमात्र आफूहरू वैचारिकबाट सतहमा सक्रिय हुने गरि छाता संगठन नुटा, टुटा आदिलाई नै बलियाे पार्ने विचारका हुनुपर्छ ।

अबकाे नेतृत्व युनिवर्सिटि चल्ने आर्थिक आधार सुनिश्चित गर्ने, शिक्षामा लगानी सरकारबाट बढाउन तत्पर हुने, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र युनिवर्सिटिकाे स्वायत्ततामा कसैसित कम्प्राेमाईज नगर्ने, वैश्विक युनिवर्सिटिका नयाँ कुरा पत्ता लगाउने, देशभित्र भने वैचारिक संगठन वा छाता संगठनकाे अर्थ ठाउँमा पुगेपछि स्वयंकाेलागि प्रशासनिक पद, पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने मात्र नभई त्यस्ताे पद नपाउँदा संस्थाकाे अधिवेशन नै नगराई वर्षाैंसम्म अर्काकाे प्राज्ञिक करियर नष्ट गर्ने क्षमाहीन अपराधीपनि नहुनु आदि गुणले भरिपूर्ण हुनैपर्छ ।

याे खेदजनक कुरा हाे कि वर्तमान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकट प्रप्रासंघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिनामा वा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनी निकट प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका पद्म खतिवडामा वा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनी निकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका बालमुकुन्द रेग्मी, विष्णु खनाल वा अन्य वर्तमानमा सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका दलका अध्यक्ष/ सभापति तथा निकट प्राध्यापक वैचारिक समूहका नेतृत्वमा नेपालमा २१औं शताब्दीमा युनिवर्सिटि चलाउने विचार भएन, छैन, केवल वैचारिक संगठनकाे नेतृत्वमा पुर्याइएर त्यहाँबाट हरेक ठाउँका पद बाँडफाँड र सके खरिदबिक्री गर्नेलाई छुट्दिने मै घाेत्लिने देखिन्छ अत: नयाँ विचारसहित नयाँ नेतृत्व दिने विकल्प अत्यन्तजरूरी भइसक्याे ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)

Comments