ब्रिक्ससँग अमेरिका डराउँदा नेपालकाे के हालत हाेला ?

के हाे ब्रिक्स ?

प्रथम पटक ब्राजिल, रूस, ईण्डिया (भारत) र चीन संसारकाे दक्षिणी गाेलार्द्धका ठूला देशहरूबीच आर्थिकरूपमा मजबूत हुनकालागि सन् २००१ मा समूहगत कार्य गर्ने विचार फुरेपनि सन् २००६ मा गएरमात्र यी देशहरूकाे नामकाे पहिला अक्षरहरू जाेडेर “ब्रिक” (BRIC) बन्याे ।

पछि सन् २०११ मा यस समूहमा साउथ अफ्रिका जाेडिनपुग्दा नाम विस्तारीतभएर “ब्रिक्स” (BRICS) हुनपुग्याे । हामीले गुगलमा ब्रिक्सबारे (About the BRICS) सर्च गर्याें भने लाेगाेसहित ब्रिक्स ब्राजिल (BRICKS BRAZIL) आऊंछ जसलाई विस्तृतमा अध्ययन गर्दा आजकाे दिनसम्म नाम पाँचवटा देशकाे पहिलाे अक्षरमा सिमित राखिएकाे भएपनि यसमा ११ वटा सदस्य देश र ब्रिक्सका पार्टनर देश थप १० वटा छन्, जसले देशका क्षेत्रफल र जनसंख्या अनुसार विश्व बाजारकाे ठूलाे हिस्सा ओगग्दछ ।

सदस्य राष्ट्रमा ब्राजिल, रूस, ईण्डिया, चीन, साउथ अफ्रिका, साउदी अरेबिया, ईजिप्ट, युएई, ईथियाेपिया, ईण्डाेनेसिया र ईरान छन् भने यस ब्रिक्स समूहका साझेदार अर्थात्, पार्टनर देशहरू बेलारूस, बाेलिभिया, क्यूबा, कजाखस्तान, मलेशिया, नाईजेरिया, थाईल्याण्ड, युगाण्डा, उज्वेकिस्तान र दशाैं पार्टनर देश भनेर पछिल्लाेपटक जनवरी १ तारिख सन् २०२५ मा भियतनामभनेर राखिएकाे छ ।

प्रष्टरूपमा विश्वमा नाटाे (NATO) र युराेपियन युनियन जस्ता अमेरीकि तथा युराेपका देशहरूकाे सामूहिक प्रगति र सुरक्षाका समूहहरू भए झैं “ब्रिक्स” चाहिँ एशिया, अफ्रिकाजस्ता बाँकी क्षेत्रका तर ठूला क्षेत्रफल ओगट्ने र संसारकै बढी जनसंख्या बनाउने देशहरूकाे आपसी समझदारी भएकाे बलियाे सामूहिक कार्यगत एकताकाे संस्था हाे । यसलाई दाेस्राे विश्वयुद्धमा रूस र अमेरीकाहरूले संसारलाई दुई ध्रुवमा बाँडेकामा रूस सम्मिलित संस्था भन्न सकिन्छ तर दाेस्राे विश्वयुद्ध ताका रूससँग रहेका सबै अलायन्स देशहरू भने छैनन्, भन्नुपनि गलत हाेला ।

ब्रिक्सकाे साझा उद्देश्य राजनैतिक र कूटनैतिक सम्बन्धलाई आपसमा सुदृढ गर्नुका साथै युएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, डब्लूटीओ जस्ता वैश्विक साझा प्लेटफर्मसँग दक्षिणी वैश्विक देशहरूले न्यायाेचित र बराबरी ढंगले आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक हक स्थापित गर्नु हाे ।

भारतसँग अमेरिका रिसाउनुकाे कारण

अमेरीका अर्थात्, आजकाे राष्ट्रपति डाेनाल्ड जे. ट्रम्पद्वारा नेतृत्वभएकाे अमेरीका, जुन प्रशासनमा आदर, मानवता, वास्तविकता, नैतिकताभन्दापनि व्यापार गरेर जसरीपनि पैसा कमाउनु नै अमेरीकि कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बुझ्दछ, ले भारतसँग रिसाउनुकाे प्रथम कारण नै भारतले ब्रिक्सका सदस्य रूस, ईरान, ब्राजिल जस्ता अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध सुमधुरपार्दै विस्तार गर्नु हाे ।

युक्रेनसँग रूस हाल युद्धरत्त रहेकाेले अमेरिकाकाे अनुसार रूस नचल्दा अमेरिका रिसाएकाेमा रूस र भारतकाे फेरि विशेष सम्बन्ध रहेकाेले अमेरीकाकाे धम्कीका बावजूदपनि भारतले रूस युद्धरत्त अवस्थामा रहेपनि कच्चा तेल सस्ताेमा किनेर रिफाईनगरी युराेपलाई महँगाे भाउमा बेच्दा भारतले रूससँग सम्बन्ध किन नटुटाएकाे भनी रिसाएकाे छ । अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रम्पकाे यहि कारण रीसले गर्दा भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ (अतिरिक्त कर) थाेपरिदिएकाे हाे, जुन अमेरीका स्वयंले दशकाैं लगाएर विगतमा भारतसँग सुधारेकाे सम्बन्धलाई पुन: ध्वस्त पार्दैछ भनी त्यहाँकाे पूर्व विदेश उपमन्त्रीले नै सामाजिक सञ्जालमा कुरा लेख्छन् ।

हुनत अमेरीका स्वयं रूससँग धेरै धातुहरू किन्छन् तर पत्रकारले साेध्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले सरासर झूट बाेलेर मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ । जुन आराेप ट्रम्पले लगाउँछन् भारतमाथि कि रूसकाे तेल किनेर अर्थतन्त्र बलियाे बनाईरह्न मद्दत गर्याै र युक्रेनमा यति मानव मारिए, त्यस आराेपमा अमेरीकापनि रूससँग सामान आयात गरेर जिम्मेवार छ अर्थात्, बेबुनियाद आराेप हाे। त्यसैपनि अमेरीका र भारतबीच साझा नीतिपनि हाे जस अनुसार दुवै देशले आ-आफ्ना राष्ट्रिय हित अनुसार कुनैपनि देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्नेछ । तर जहाँ अमेरीका स्वयम्ले रूससँग सामान आयात गर्छ, त्यहाँ भारतमाथि रिसाउँछ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरीकामा रिपब्लिकन पार्टीभित्र नै पनि राष्ट्रपति ट्रम्पकाे मागा (Make America Great Again, MAGA) भन्ने समूह छ भने नरेन्द्र माेदी नेतृत्वकाे भारतपनि मेक-ईन-ईण्डिया भन्ने स्वदेशी वस्तुलाई बाजार दिने नीतिमा काम गर्दैछ अर्थात्, दुईटै देशले आफ्नाे वस्तुकाे बजार उपलब्ध गराउनमा लागेका छन् । यहि कुरामा ट्रम्पले केही हप्ता अघि चीनसँग पनि ट्यारिफ वारमा उत्रेका थिए तर पछि सम्झाैता गर्नपुगे ।

भारतसँग अमेरीका रिसाउनाका अन्य कारणहरू पनि हुनसक्छन् । जस्तै भारत र पाकिस्तानबीच हालै बढेकाे तनावमा अपरेशन सिन्दूरपछि पाकिस्तानसँगकाे युद्धमा ट्रम्पले म युद्धविराम गराईदिएकाे क्रेडिट लिन आतुर भई नाेबेल शान्ति पुरस्कार लिन चाहेका थिए तर माेदी सरकारले ट्रम्पकाे हरेक पटककाे दाबीलाई नकार्दै पाकिस्तानकाे डीजिएमओले अनुराेधगर्दा आफूहरूले युद्धविराम गर्न स्विकारेकाे भनेर खण्डन गर्दै आएकाे हाे ।

अर्का कारणहरूमा यी हुनसक्छन्- ईरानमाथि अमेरीकाले आक्रमण गर्याे पछिल्लाेपटक तर ईरानसँग भारतकाे राम्राे सम्बन्ध छ; भारतकाे ठूलाे जनसंख्याकाे बजार भारतीय सामानबारे साेचिकन त्यतिकै अमेरीकी सामान आयातकालागि सजिलै उपलब्ध नगराउनु; ट्रम्पले चाहे युक्रेन हाेस् वा चीन वा रूस वा ईरान, पहिला धम्काउँछन्, झूठ बाेलेर आफ्नाे कुरा लाद्न भन्छन् तर माेदीले ठाडै नकार्नुहुन्छ; भारत-पाक पछिल्लाे तनावपछि भारतले अमेरीकी थप हतियार, फाईटर प्लेन डील गर्नबाट हाथ झिक्नु आदि छन् । तर भारतले राेयटर्सले अफवाह फैलाएझैं पहिला डील भईसकेका हथियार किन्नबाट भने पछाडी हटेकाे हाेईन भनेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भनिसके ।

वास्तवमा अमेरीकि राष्ट्रपति ट्रम्प ब्रिक्सकाे एकता, प्राय: देश त्यसका अमेरीकाकाे विरूद्धमा विभिन्न कारणले छँदा कतै डलरलाई विस्थापित गरि स्थानिय करेन्सीमा त व्यापार डीलहरू गर्ने हाेईनन्, यस मानसिक तनावमा रहेकाे बुझिन्छ । यस कारणले उनले भारतलगायत ब्रिक्सलाई नै समग्रमा प्रतिस्पर्धी वा शत्रु मान्न लागेका छन् । हुनपनि अबकाे जमानामा अमेरीकि हैकम, डलरकाे डील दबावमा किन संसारले मान्ने ?

नेपालमाथि पर्ने असर

यस्ताे देखिन्छ कि डाेनाल्ड ट्रम्पले दुईटै निर्वाचन भारतीय प्रम नरेन्द्र माेदी र सनातन हिन्दूकाे नाममा भारतीय मतले जितेका हुन् । बकाईदा उनले प्रचारमा नै माेदी र हिन्दूकाे प्रशंसा गर्थे भने माेदीले “अबकी बार, ट्रम्प सरकार” अभियान नै चलाईदिए तर ट्रम्पले चुनाव त जिते-जिते अब भारतीय बजार नै कब्जागर्न खाेज्दा माेदी प्रशासनले राेक्दा उल्टै ट्रम्प सुध्रनुकाे साटाे ट्यारिफ-वारमा उत्रँदा सब बिग्रेका हुन् । गल्ति ट्रम्पबाट नै भएकाेले माेदी सरकारलाई बाध्यभएर विपक्षी दलहरूकाे राजनैतिक आक्रमण सहेर चीन, रूससँग थप सम्झाैताहरू गरेर ब्रिक्सलाई नेटाे र युराेपीयन युनियनकाे बलियाे विकल्प बनाउनुपर्ने हुन्छ । दाेक्लाम र गल्वान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ शैन्यकाे घम्साघम्सी पछि झण्डै सात वर्षपछि प्रम माेदीले चीनकाे भ्रमण गर्न जाँदैछन् ।

नेपाल तत्काल भारतमाथि नै निर्भर रहेकाे हुनाले निश्चित सामानहरूकाे भाउ भारतमा हुने जस्तै वृद्धि हुनेछ । वास्तवमा भारतले नेपालप्रति विशिष्ट निकटताकाे सम्बन्धले अन्य देश जस्ताे खासै कडाई व्यवहार नै नगरेर आफ्नाेपन देखाउँछ । साल २०७४ मा नेकपाकाे यिनै केपी ओलीकाे सरकारले नयाँ नक्शा जारी गर्दा वा चीनसँग मिलेर सगरमाथाकाे पुन: मापनगर्दा वा ईपीजि प्रतिवेदन लिक हुँदा भारतले बुझ्न नमान्दा उत्पन्न तनावकाे बीच पनि भारतले “छाेडि देउ, नाकाबन्दी नलगाउ, ओली सरकार कति वर्षकाे लागि हाे र ? फेरि नेपाली जनतासँग भारतकाे पूर्वकालदेखि नै जनताकाे स्त्तरमा सम्बन्ध छ, नबिगाराैं” यस्काे उदाहरण हाे ।

तर भारतले अमेरीकि ट्यारिफकाे दबावमा यदि चीनसँग हाथ बढाउँछ भने चीनले नेपालमा बीआरआई जस्ता प्राजेक्टहरू बलजफ्तिपनि लागू गराउन सक्छ र यहाँ वामपन्थी एकताकाे नाममा अझ हस्तक्षेप बढाउँदै जाने खत्तरा रह्नेछ किनकि भारत स्वयंले उसँग हाथ मिलाईरहेकाे हुनेछ । यदि भारतले आफ्नाे सुरक्षामा नेपालकाे सुरक्षापनि रूसमार्फत् चीनलाई सम्झाउन, मनाउन वा गलाउन सहमत भयाे भने परिस्थिति अहिलेकै जस्तैपनि रह्नसक्छ ।

वा, हुनसक्छ कि तबसम्म अमेरीकि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं नै ब्रम्हज्ञान प्राप्त गरेर सुध्रेर भारतप्रति नरम हुनेछन् ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments