अल्छी सरकार !

देशको कार्यकारी नेतृत्व लिएर बसेको सरकार जहिलेसुकै जनता प्रति उत्तरदायी, फ़ुर्तिलो र अग्रगामी हुनुपर्छ । त्यसमाथि झन्डै दुई तिहाई आफैंसँग भएपछि कतिपय जनहितका निर्णय गर्दा खुट्टा कमाउनु पनि पर्दैन।

यतिबेला देशमा धेरै संकटहरु छन् । जसले सरकार खोजिरहेको छ। जनताको आँखाले देखेका दृश्य सरकारले नदेखेको हो वा देखेर पनि जाँगर नचलाएको हो त्यो स्पष्ट छैन। तर, हमासको कब्जामा परेका विपिन जोशीलाई रिहाई गराउने देखि भारतको कलेजमा घटेको प्रकृति लम्सालको दु:खद घटना अनि सहकारी पीडितका समस्या र पिडामा सरकारको गति यति मात्रै हुनुपर्ने हो त ?

अनि भुकम्प पीडितका समस्या, बाढीपीडित र अग्नि पीडितका समस्या, सुकुम्बासी र मजदुरका समस्या, शिक्षा र रोजगारका समस्या,वैदेशिक रोजगारीका ठगी र बैंक ब्याज,मिटरब्याज अनि लघुबित्तका समस्या कहाँ पुग्यो ? ती समस्या सरकारले हल गरिसक्यो वा हेरेर अनि बुझेर मात्रै बसेको छ ? हरेक घटनामा सरकार लागिपरेको छ, सरकारलाई काम गर्न दिनुस्, पहल भैरहेको छ, छिट्टै बुझ्छौं, धैर्य गरौं भन्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने मात्रै सरकारको जिम्मेवारी हो त ?

विपिन जोशीको ठाँउमा कुनै नेताको छोरा भइदिएको भए वा प्रकृति लम्सालको ठाउँमा कुनै मन्त्रीको भान्जी भैदिएको भए यो घटनाको पहल यत्तिमात्रै हुन्थ्यो कि अहिलेसम्म सडकदेखि सदन सम्म ठप्प भइसक्थ्यो ? एकपटक सोचौं त ! अनि सहकारी, लघुवित्त र बैंकको समस्या कुनै नेता वा नेताका आफन्तको हुन्थ्यो भने अवस्था के भइसकेको हुन्थ्यो ?

बाढीपहिरो, भुकम्प र अग्निपिडितमा यदि सरकार र प्रतिपक्षमा हुने नेताका परिवार वा आफन्त र तिनका घर-जग्गा परेका हुन्थे भने पहल यत्ति मात्रै हुन्थ्यो कि अहिलेसम्म राहत र क्षतिपूर्ति भनेर करोडौं वितरण भइसक्थ्यो ? यो प्रश्नको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् । गएको वर्षामा भत्केको सडक र पुल अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। वर्षा सुरु हुनेबेला भैसक्यो तर गत वर्षामा भत्केको पुल बनेको छैन, बाटो उस्तै छ अनि जनताको जिउधनको क्षतिपूर्ति त टाढाको विषय भयो।

यसर्थ, जनताको लागि जनताबाटै निर्वाचित भएको सरकार र सांसदले यसबारेमा कहिलेसम्म अल्छी गरेर बस्ने ? सरकारमा अहिले हुनेले गरेन भन्ने प्रतिपक्षीले हिजो आफू हुँदा किन नगरेको ? हिजो किन अल्छी भएको ?

अनि हिजोकोले गरेन भन्ने अहिलेको सरकार पनि अल्छी नै हुने हो भने जनताले कहाँ हो गुहार माग्ने ? कसरी हो न्याय पाउने ?

Comments