सरकार ! विधेयकमा आपत्ति छ, फिर्ता लैजाऊ

सरकारले संसदमा पेश गरेको विभिन्न विधेयक मध्य सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि ल्याइएको विधेयक पनि एक हो। अहिले यसमा धेरै टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । कतिपयले ठिकै भनेपनी अधिकांशले यस विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले सवालजवाफ गर्ने भन्दापनी किन र कसका लागि अनि के नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ? यसको जवाफ सरकार र प्रतिपक्ष दुबैले दिनुपर्ने हुन्छ। सत्ता पक्षले विधेयक ल्याउनु ठिक देख्न सक्छ र प्रतिपक्षीले बेठीक देख्न सक्छ। तर,यसको असर आम जनतामा कस्तो पर्ला ? नियन्त्रण गर्ने नाममा निम्त्याउन सक्ने संकट के हुनसक्छ ? के यो विधेयक पास भयो भने देशले नयाँ काचुली फेर्छ त ? कि सत्ताको विरोध गर्नेलाई छानीछानी डण्डा लगाउन पाइन्छ भन्ने मात्रै आसय हो ?

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक रहेको कुरा धेरैले लेखेका,बोलेका र बिरोध जनाएको बिषय हो । सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्ने मुर्खता नगर्दा हुन्थ्यो कि ! हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा यसले पार्ने प्रभाव र नजिर बारे एकपटक विमर्श गर्नु उचित हुनसक्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित पार्न खोजिएको हो ? वा आफ्नो विरुद्ध आएका समाचार,भिडियो र तस्बिरलाई देखाएर प्रेसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने मनसाय हो ? यदि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै प्रेसको स्वतन्त्रता पनि विधेयकले नियन्त्रण गर्ने उदेश्य हो भने यस्तो विधेयक पास हुनु हुँदैन यो तुरुन्तै फिर्ता गरिनुपर्छ ।

विधेयकमा नागरिकलाई सामाजिक संजाल मार्फत बोल्न,लेेेख्न,लाइक कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन समेत नपाइनेगरि नियन्त्रण गर्न खोजीएको हो भने यो आपत्तिजनक छ। यसको समर्थन गर्न सकिन्न। विधेयक संसदबाट पारित नहुदा त कतिपय नागरिकले सरकार वा राजनीतिक ब्यक्तिको आलोचना गरेकै कारण सास्ती खेप्नु परेको छ। यही विधेयक देखाएर सत्तामा हुनेले राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हुनथाल्यो भने के हुन्छ ? आज सत्तामा हुने भोलि प्रतिपक्षी हुनसक्छ अनि अरुलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा आफैं पुरिनुपर्‍यो भने के गर्ने ? यसतर्फ पनि बेलैमा सचेत हुनु राम्रो होला।

यसर्थ, लोकतान्त्रमा अध्यादेशबाट ल्याएको विधेयकले भन्दा संसदबाटै बनाइएको कानुनले न्याय गर्न सक्छ। विधेयक ल्याउनु शतप्रतिशत बेठीक नहोला ! वा यसमा स्वार्थ र कुनै प्रतिशोध पनि नहोला ! तर,संसद हुँदाहुँदै  अध्यादेश ल्याउनु र त्यसैको बलमा विधेयक पास गर्न खोज्नुमा आशंका उब्जनु स्वभाविक हो।

त्यसैले अध्यादेश ल्याउने कुराले भन्दा पनि त्यसले पार्ने प्रभावलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक सरकारको नियतमा खोट छ कि छैन भनेर प्रश्न उठ्नु भन्दा अघि नै सरकारले विनम्र भएर यो विधेयक फिर्ता लिनु बुद्धिमानी ठहर्छ।

Comments