नेपाल सरकारले त्रिविकाे जग्गामाथि मजाक गर्न मिल्दैन

नेपालकाे सबभन्दा जेठाे त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)काे जमीन/सम्पत्ति खाेज्नेबारे पहिलादेखि नै सराेकारवालाहरूले चासाे राखिरहेका छन् । उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाकाे पाला (२०७२-२०७६ साल) मा भीसिकै सक्रियतामा चितवन रामपुरकाे जग्गाबारे साे बेला पनि नेपाल सरकारका प्रम केपी ओलीसँग नै खनियाकाे सैद्धान्तिक धरातलमै अदालती लडाई भयाे भने उनिपछिका भीसि प्राडा धर्मकान्त बास्काेटाका पालामा पत्रिका पढ्दा जमीनहरूकाे कम्प्यूटेराईजेशन भईरहेकाे बुझिन्थ्याे ।

पछिल्लाे पटक त्रिविकाे १ हजार राेपनी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएकाे समाचार लगातार प्रसारण हुँदा तात्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी, रास्वपाहरूकाे संयुक्त सरकारका प्रम पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले २०८१ ज्येष्ठ १८ गते “त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१” शिक्षामन्त्रालय, सिंहदरबार अन्तर्गत पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालकाे संयाेजकत्वमा त्रिविसँग सहकार्य नै गरेर पूर्व सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी र त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य समेत रहेका प्राडा प्रेमसागर चापागाईंसहित कुल चार सदस्यीय गठन गरिएकाे थियाे ।

तर समाचारकाे दाबी जति समितिकाे कार्यक्षेत्र काठमाडाैं उपत्यकामात्र ताेकिंदा नै प्रचण्ड सरकार, उनीद्वारा गत २०८० साल फाल्गुण १० गते नियुक्त त्रिविका भीसि प्राडा केशरजंग बराल र एऊटा निश्चित सञ्चारगृहकाे भित्रि साँठगाँठमाथि सराेकारवालाहरूमा शंका उब्जाएकाे थियाे : किन देशैभरीकाे म्याण्डेट समितिलाई हाेइन भनेर ।

गत असोज महिनामा संयाेजक त्रितालकाे खराब स्वास्थ्य देखाएर थापालाई संयाेजक ताेकिइदा झन् समितिले सबै कुरा निष्पक्षढंगले प्रष्ट पार्ला भन्नेमा सशंकित बनाएकाे थियाे किनकि म्याद नथपिकन हतार भनेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई दबाव दिइएकाे थियाे । साे समितिले गत मंसिरमा प्रम तथा कुलपति केपी ओली चीनभ्रमण गएकै बेला प्रतिवेदन सहकुलपति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएकाे हाे जुन क्याबिनेटमा पेश भई कुलपतिसमक्ष पुर्याईने जानकारी यस सत्मभकारलाई शिक्षामन्त्रालयका उप-सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले गत मंसिर २५ गते मंगलवार जानकारी गराए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भइनसकेकाे अवस्थामा यस लेखकाे मुख्य आशय नै समितिले कसैमाथि द्वेष, पूर्वाग्रह नराखिकन सत्यतथ्य त्रिविका सम्पत्तिबारे बाहिर ल्याओस् भन्ने नै हाे ।

त्रिविकाे ईतिहास

विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा त्रिविकाे स्थापना हुनु अघि के-के घट्नाक्रमहरू घटे साे बारे त्रिविकै पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाका पुस्तक नेभिगेटिङ्ग हायर एड्युकेशन ईन् नेपाल (Navigating Higher Education in Nepal) मा त्रिविकाे भविष्य र चुनाैतीहरू समेटिएकाेमा, प्रकाशन वर्ष सन् २०२४, त्यसकाे पहिलाे अध्यायमै बेली विस्तार छ ।

गत २०८१ कार्तिक १५ गते अनलाइन समाचार शीर्षक “ललितपुरकाे लुभुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे ३७५ र कुपण्डाेलमा २१ राेपनी जग्गा रहेकाे तथ्य फेला” मा उल्लेख भए अनुसार त्रिवि स्थापनार्थ विक्रम सम्वत् २०१३ असार १४ गते बसेकाे बैठकले स्थापनाकाे निर्णय गर्न नसकेपनि मुमा बडामहारानीद्वय कान्ति र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीहरूद्वारा ३७५ राेपनी जग्गा भने लुभुमा प्रदान गरेकाे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा साेहि असार १७ गते छापिएकाे थियाे । त्रिविकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१ स्राेतलाई उद्धृत् गर्दै २०१३ माघ १८ गते कीर्तिपुरमा त्रिवि स्थापना गर्ने भएपछि चार किल्ला ताेक्याे – उत्तरमा बल्खुखाेला, पूर्वमा बागमती नदी, दक्षिणमा भाजंगल कीर्तिपुर जाने बाटाे र पश्चिममा कीर्तिपुरबाट कालीमाटि जाने बाटाे र पछि फेरि चार किल्ला साल २०३३ मा ताेकियाे तर यस अवधिमा निकै जमीन त्रिविकाे हिनामिना भयाे भने कुरा उक्त समाचारमा छ ।

समितिका अनुसार नेपाल कमर्श क्याम्पसकाे नाममा कुपण्डाेलमा २१ राेपनी, त्रिविकै लागि कपनमा २९ राेपनी, चिकित्सा अध्ययन संस्थान (IoM) काे लागि टाेखामा ५० राेपनी, हात्तीगाैडामा ५ राेपनी तथा साँखुतिर पनि छ “तर समितिले पत्ता लगाएका तथ्यहरूलाई हेर्ने हाे भने त्रिविकाे कति जग्गा हडपिएकाे छ भन्ने बारे अझै निर्क्याैल हुने देखिंदैन” वाक्यमा समाचार टुंग्याएका छन्, जुन सत्यकाे नजिक हाे ।

पुन: २०८१ साल मंसिर २५ गते “त्रिविकाे २४ सय राेपनी हिनामिना” शीर्षककाे अर्काे समाचारमा १ हजार राेपनी हिनामिना र अतिक्रमण भएकाे भनिएकाेमा थप १४ सय राेपनी त्रिविकाे जग्गा हिनामिनामा पारिएकाे समितिले पत्ता लगाएकाे उल्लेख छ । साे समाचार अनुसार त्रिविकाे दाबी ३७ सय राेपनीमा हुनुपर्नेमा बल्खुमा १ हजार राेपनी संकुचन; राजदरबारबाट प्राप्त लुभुकाे ३७५ राेपनी र पुल्चाेक वरिपरी ललितपुर महानगरसमेतले पुष्टि गरेकाे मीनभवन क्याम्पसकाे नाममा रहेकाे २१ राेपनी जग्गा हिनामिना पारिएका छन् ।

त्यसैगरी नैकापमा १२५ राेपनी, ल्याबरेटरी स्कूलले १०८ राेपनी, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले २०७६ सालमा एमालेकाे केपी ओली सरकारद्वारा नियुक्त त्रिविका भीसि धर्मकान्त बास्काेटाबाट लिएकाे २४ राेपनी; राधास्वामी सत्संग मन्दिरले १३ राेपनी; राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० राेपनी; बागवानी विकास केन्द्र २८१ राेपनी; प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ राेपनी; नेपाल प्रहरी वृत्त कालीमाटिले १ राेपनी; कर्मचारी संघ र नुटा-टुटाले १८ राेपनी तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपाेले १० राेपनी जग्गा भाेगचलन गरिरहेकाे उल्लेख छ ।

म पनि त्रिविकै हूँ

स्तम्भकार त्रिविमा पढेर हाल पाटन अध्ययन गरेकै ढाउँमा २०६२ सालदेखि सेवारत्तपनि रहेकाेले गर्दा पहिलादेखि चासाे व्यक्त राखिरहेकाे हाे । साे क्रममा २०८१ ज्येष्ठ १८ गते “त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१” गठन भएकाे थाहा पाएर गत २० जून सन् २०२४ मा मैंले यसैमाथि लेखकाे एउटा लेखकाे अनलाइन लिंक र अन्य केही क्लूसहित सूचना-निवेदन पठाएँ । २०८१ काे आषाढमा पठाएकाे ईमेलबारे साे समितिबाट “डकुमेन्ट्स्काे फाेटाे अलि स्पष्ट आएन” भनेर आधिकारीक जानकारी र त्यसकाे गम्भीरतापूर्वक पुन: ती कागजात पठाएपछि लामाे समयपनि सूचना नआउँदा म फाइल नै करिब ७ पृष्ठकाे सबै अपडेटसहित तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित साे समितिकाे कार्यकक्षमा हार्डकपी सूचना-निवेदन गत २०८१ साउन १३ गते दर्ता नम्बर १६ राखेर गराउन गएँ । साेहि दिन साे सूचना-निवेदनकाे बाेद्धार्थ दर्ता त्रिवि भीसि कार्यालयमा ८९; नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) मा २८, र त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) मा ०६ हरू विधिवत् गराएकाे थिएँ ।

साे हार्डकपी निवेदन दर्ताका मुख्य भागहरू :

१) त्रिविकाे सम्पत्ति केवल कीर्तिपुरमा नभई देशैभरी र कीर्तिपुरस्थित् ल्याबरेटरी स्कुल, राधाकृष्ण मन्दिर, पेट्राेलपम्प, बल्खुमा टाटासुमाे आदिबाहेकले पनि कब्जा गरेका छन्;

२) ती कब्जाधारी पाटन क्याम्पसकाे ल्याबिम माैल भाडामा लिएर न भाडा तिर्ने, न जग्गा फिर्ता गर्ने जस्ताहरू त्रिपुरेश्वरकाे वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरलगायत देशभरी छन्; स्वयं नेपाल सरकारले जमलकाे जग्गा त्रिविबाट २०७५ सालमा कुलपति/प्रम केपी ओली हुँदा “राष्ट्रिय पुस्तकालय खाेल्ने” भनेर टुटा अफिसकाे बाेर्ड उखेली र शंकरदेव क्याम्पसका एमबीएसका विद्यार्थीहरू पढ्ने कक्षासमेत खाेसिएका; नयाँ विश्वविद्यालयहरू सरकारले खाेल्दा भाैतिकपूर्वाधारकाे विकास नगरी देशैभर जहाँ खाेलेपनि त्रिविकै जमीन/आङ्गिक क्याम्पस खाेसेकामा पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाले सरकारसँग मुद्दा नै लड्नुपरेकाे; पाटनकाे ल्याबिम माैलकाे सम्झाैताबारे पाटनका वर्तमान क्याम्पस चीफ लक्ष्मणसिंह कुँवरले कागज हिनामिनामा संलग्न भएपनि ल्याबिम माैल र जमीनकाे यकिन गर्न पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईहरू (खनिया र भट्टराई)लाई सहयाेगार्थ समितिमा पूर्ण जानकारी लिनलाई सम्झनुपर्ने;

३) नुटा/टुटा/त्रिवि कर्मचारी संघहरू त्रिविका स्टेक हाेल्डर्स/सिनेटर्स नै रहेकाले सिनेटबाट कानून बनाएर तीनिहरूलाई प्रदान गरिएकाे जग्गालाई केएमजीकाे आधी-अधूरा केवल समाचार पढेर भूमाफियालाई झैं “कब्जाधारी” भन्न नमिल्ने;

४) पाटन क्याम्पसकाे जमीन काेराेनाकालमा क्याम्पस चीफ कुँवरले नीजि तस्ननी मंकाखल: गुठीकाे हाे भनेर क्याम्पसलाई घाटापारेर प्रदान गरेकाे;

५) तपाईंहरूले पाटनकाे क्याम्पस चीफकाे गलत बयानबारे मलाई उनिसँगै फेरि बाेलाउनुस् आवश्यकता अनुसार, म स्वयंपनि नयाँ तथ्य फेला पर्दा पुन: आउनेछु कुरा माैखिक/लिखित जस्ता आदि थिए । विस्तृतमा त ७ पृष्ठ नै सप्रमाण हाे ।

साे दर्ता गराउने साउन १३ गते स्वयं संयाेजक त्रिताल काम विशेषले बाहिर गएकाे जानकारी मलाई गराईएकाे र कर्मचारीसहित सबैजना उपस्थित समितिले मलाई १) पाटन क्याम्पसकाे प्रमुखले २ दिन समितिमा बाेलाईंदा ल्याबिम माैलकाे सम्झाैता कागज “हराएकाे” आफूहरूलाई भनेकाे; २) पाटनमा हामी जाँदा विज्ञानभवनतिरकाे गेटकाे जमीन गुठीकाे रहेकाे भनेकाे; ३) मालपाेत/भूमी सुधार कार्यालयबाट २०१३ सालदेखिकै कागजहरू मागेकाेले तत्कालै छानबिन-यकिन हुने नभई टाईम लाग्ने जस्ता कुरा बताएका थिए ।

हाल समितिले बुझाएकाे भनिएकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिञ्जेल गाेप्य नै हुन्छ तर बुझिए अनुसार जहाँ ल्याबिम माैल (पाटन क्याम्पस), वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (त्रिपुरेश्वर)लगायत देशैभरका कुरा नुटाका पूर्व अध्यक्षसमेत रह्नुभएका प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई समितिले बाेलाएकाे नै छैन, त्यहाँ त्रिविका पूर्व भीसि खनियालाई कुनै आराेपसहित कान्तिपुर टिभिका अनलाइनमा बमले लेखे अनुसार बयानका लागि नभई “… सरकारकाे एउटा निकायले सरकारकै आग्रहमा अर्काे निकायलाई जग्गा दिएकाे गल्ति भएन भनी याे बयान हाेईन, सहयाेग गर्न, के कुनै कुरा अँध्याराेमा रहन गएकाे हाे भने हामीलाई जानकारी गराईदिएर कृप्या बाटाे देखाईदिनुस् !” भनेर समितिमा निमन्त्रण गरिएकाे थियाे जहाँ उनले “४००-५०० बिघा जमीन खाईदिएका छन्, सरकारले लालपूर्जा त्रिविलाई दिएकाे छैन …” बताउनु भएकाे बुझिन्छ ।

त्रिविकाे कर्तव्य

वास्तवमा याे त त्रिवि पदाधिकारीकाे सर्वाधिक चासाेकाे विषय हाे कि आफ्नाे देशैभर रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिबारे खाेजबिन गरि संरक्षण गर्ने र उचित सदुपयाेग गर्ने । विगतमा कीर्तिपुरस्थित ल्याबरेटरी स्कूलबारे दर्जनाैंपटक त्रिविकाे रजिष्ट्रार अफिसकाे पत्र सम्मानिय अदालतकाे आदेश अनुसार खाली गर्न गएकाे भनी समाचार पढियाे । जमिनबारे कम्प्यूटराईजेशन भईरहेकाेपनि पढियाे तर पूर्व भीसि खनियाले सरकारसँग त्रिविकाे संरक्षणकाे लागि मुद्दा नै लडेकाे कुराे भने उनकाे माथि उल्लेखित पुस्तकबाट स्तम्भकारले पढेर गत साउनमा समितिमा गएकाे बेला बाेल्दा “हाे तर मुद्दा नटुंगिएकाे” कुरा प्रष्ट बाहिर समितिबाटै आयाे । खनियाँपछि त्रिविका भीसिहरूले कति तदारूकता देखाए ? याे अहम् सवाल हाे ।

यथार्थमा भने त्रिविबाट जग्गा खाेेजबिन समितिलाई सम्पूर्ण सहयाेग पारदर्शीढंगले दिनुपर्छ र आफ्नाे सम्पत्तिकाे सम्पूर्ण जिम्मा खाेसेका व्यक्ति, ल्याकरेटरी स्कुल, प्रहरी वृत्तहरू, ठेकेदार, नेपाल सरकार, नव कुनै विश्वविद्यालय आदिबाट फीर्ता लिन सक्नुपर्छ, नत्र त्रिविकाे नेतृत्व वर्तमान भीसि बरालकाे प्रशासनमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ । याे स्तम्भकारले समितिमा पहिलाे र अन्तिम पटक गत साउनमा जाँदा “केएमजी”का समाचारलाई नै “ध्रुव सत्य” मानेर अगाडि अनुसन्धानमा बढीरहेकाे दु:खद् स्थिति देख्दा त्यसमाथि प्रश्न उठाएकाे थियाे ! याे अवस्था हटाउनलाई त्रिवि प्रशासन स्वयं अगाडि आउनुपर्थ्याे ।

त्रिविकाे लागि दुर्भाग्य याे प्रतिवेदन यस कारण हाे कि त्रिविकाे सहयाेगमा समिति गठन गरिएकाे भनिएकाेमा त्रिविकाे कार्यकारी परिषदसमेतमा नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनबाट प्राडा प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । तर उनी त्रिविलाई बुझेकै रहेनछ किनकि उनकाे लागि टुटा, नुटा, कर्मचारी संघहरू, त्रिविका सिनेटर्स स्टेकहाेल्डर्स, समेत “कब्जाधारी” छन् ! त्यतिमात्र हाेईन कि डा. चापागाईं समितिमा केवल एमाले क्याम्पस चीफ, भीसिदेखि कुलपतिसम्म चाेख्याउने भाषा र अन्यलाई “दाेषी” देखाउन प्रतिवेदन लेखाउन जानुभएकाे प्रमाणित नै भइसक्याे ।

त्रिवि परिसरभित्र पस्दा पहिला ग्लाबल ब्याँक देखिनुपर्छ कि त्रिविकाे भीसि अफिस ? तर २०६४ सालमा माओवादीबाट नियुक्त रजिष्ट्रार प्राडा भीमराज अधिकारीले हालका युजिसि अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीकाे बलियाे ब्याकअपमा ग्लाेबल ब्याँकलाई तात्कालीन भीसि माधव शर्मा र रेक्टर सूर्यलाल अमात्य (दिवंगतद्वय) काे महिनाैं अवराेधका बावजूद अधिकारीले दिईछाडे ! के रजिष्ट्रार अधिकारी वा, उनका माओवादी पार्टीले “शुभलाभ” नलिईकन नै रिस्क लिएर भीसि अफिस अगाडि ग्लाेबल ब्याँक खाेल्ने निर्णय कार्यकारीबाट पारित गराए हाेलान् ? छानविन समिति गठन गर्ने प्रचण्ड-सुमनाहरूले खाेई त कार्वाही भीमराज अधिकारीमाथि गर भनेर समितिलाई जानकारी गराए ? माेही माग्ने तर ढुङ्ग्राे लुकाएर हुन्छ ?

टुटा/नुटा/कर्मचारी संघ त्रिविकाे सिनेटर भएपनि बाेल्न सकेनन्

त्रिविकाे जग्गा खाेजबिन समितिले २०८१ काे साउन महिनामै ५ दिनकाे समय-म्याद दिएर कर्मचारी संघ र टुटा, नुटाजस्ता स्टेकहाेल्डर्सलाई नै किन “भूमाफिया” बनेकाे भनेर प्रष्टीकरण मागेकाे थियाे । टुटाले साेही साउन १३ गते दर्ता नं. १७ प्रष्टीकरण पत्र समितिमा दर्ता गरायाे जसमा उ स्टेकहाेल्डर सराेकारवाला नै रहेकाेले आराेप गलत, भ्रामकरहेकाे बतायाे भने साेही व्यहाेराकाे लगभग नुटाकाे जवाफपनि दर्ता गराईयाे ।

वास्तवमा टुटा-नुटा र त्रिवि कर्मचारी संघ स्टेकहाेल्डर्सले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गरेनन् । ती संस्थाहरूले याे स्तम्भकारले जस्तै समितिसँग हरेक पलकाे अनुसन्धानकाे चासाे लिई देशैभरीका कब्जामा पारिएका सम्पत्तिलाई खाेजिदिन विशेष आग्रहका साथ सहयाेग गर्नुपर्थ्याे तर त्यसाे नगरिकन केवल “प्रष्टिकरण” दिए ! यी संस्थाहरूले त्रिविकाे स्वायत्ततामाथि नेपाल सरकारबाट पञ्चायतकालदेखि नै बहानाहरू बनाएर २०६२/०६३ सालकाे परिवर्तनपछि पनि कहिल्यै कुलपति डा. बाबुराम भट्टराई भने कहिल्यै कुलपति केपी ओली वा अन्य जसद्वारा पनि हुने आक्रमणप्रति विराेध जनाउँदै सरकारद्वारा नै पनि त्रिविका खाेसिएकाे जग्गाप्रति जानकारी दिई फीर्ता माग्नुपर्थ्याे र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अझ तिखार्नुपर्थ्याे तर चुके ती संस्थाका नेतृत्वहरू ।

सरकारकाे अभिभावकत्व खाेई ?

नेपाल सरकार स्वयंले त्रिविकाे जग्गा संरक्षणप्रति सम्वेदनशील रहेकाे देखिंदैन । निवर्तमान माओवादी-एमाले-रास्वपाका प्रधानमन्त्री माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शिक्षामन्त्री रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठहरूले मीडियामा “तहल्का” मच्चाउँदै छानविन समिति त गठन गर्नुभयाे र वर्तमानमा पनि प्रम र शिक्षामन्त्री एमालेद्वय केपी ओली र विद्या भट्टराईहरू कसैले समिति गठन गरेर कसैलाई त्रिविकाे भीसि बन्नबाट राेक लगाएकामा (प्रचण्ड सरकार) भने कसैले आफ्ना दलका जतिलाई जाेगाएर अन्यलाई सेक्नमा (हाल ओली सरकार) “जीतकाे खुशीयाली” तथ्यपरकरूपमा मनाउँदैछन् ।

तर तथ्य र यथार्थ के हाे भने चीनीया पदाधिकारी उपाध्यक्षले त्रिविकाे जग्गामा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धानकाे उद्घाटन गरे; त्यसतै जमलकै टुटा अफिस र शंकरदेवकाे जग्गा शिक्षामन्त्रालयले लिईदियाे; बल्खुमा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले गणतान्त्रिक पार्क बनाउने निर्णय गरेकाे थियाे; चितवन रामपुरकै कृषि क्याम्पसकाे जग्गा ओली सरकारले नै ५०० बिघा जति खाेस्याे : सवाल छ कि मन्त्रालयले निर्णय नगरिकनै खाेस्याे त त्रिविबाट ? के मन्त्रालयले स्वयं ती जग्गा त्रिविलाई दिलाउन त्रिताल समितिलाई कुनैपनि रूपमा अनुराेध गर्याे त, कहिले फर्काईने ती जग्गा ? वा, स्वयंले मन्त्रालयले खाेसेका जग्गाहरू फर्काउन चाहन्छ आजकाे मितिसम्म ? छैन ! सरकारले त उल्टाे संरक्षित जग्गा त्रिविबाट खाेस्ने तर नैकापका लालपूर्जा नभएकाे जग्गा वा, वस्ती नै बसिसकेकाे झगडिया जग्गामा त्रिवि पदाधिकारीलाई “तिम्राे जग्गा लिन झगडा गर्न जाऊ !” भन्दैछ । सरकार स्वयंले प्रतिवेदन बुझिएकाे अवस्थामा अदालत जानुपर्छ कि पुलिसमा कि डाेजर लगाउनुपर्छ, त्याे गरेर त्रिविलाई बुझाउनुपर्याे नि !

सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनि आफ्नै भाैतिक संरचनाकाे बलबूत्तामा विगतमा नेपालका उच्च शिक्षाका विभिन्न प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई पढेर मात्र खाेल्नुपर्छ । सरकारले छानबिन समिति गठन गर्दा कुन दल निकटलाई डाम्ने र कसलाई जाक्ने गरी प्रतिवेदन आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित भएर बाहिर आउन दिनुपर्छ । यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेकाे छैन तर सरकारी आयाेगले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि निवेदक र अन्य स्टेकहाेल्डर्सका जायज, कानूनन् हक लाग्ने सप्रमाण उठाएकाे जायज जिज्ञासाकाे पूर्ण ख्याल गर्दै आन्तरीक पारदर्शीतामा मात्र बढ्दा शंका कसैकाे रहँदैन र प्रश्न उठ्दैन ।

सरकारले उच्च शिक्षाका प्रतिष्ठान/निकायहरूलाई तथा असल नियत राखेर कानूनकाे परिधिभित्रै रहेर विगतमा काेही पदाधिकारीले कामकारबाही गरेका छन् भने उसकाे अभिभाकत्व ग्रहण र जिम्मा स्वयं सरकारले नै लिन अघि सर्नुपर्छ । तब मात्र लाेकतन्त्रमा जवाफदेहिता, काम गर्नेकाे सुरक्षा र देशमा सरकार रहेकाे अनुभूति राष्ट्र सेवकलाई हुनेछ ।

निष्कर्श

संयाेजक शारदाप्रसाद त्रिताललाई “बिरामी” पारिएर महेन्द्र कुमार थापालाई बनाइनु नै याे छानविन समितिले खास केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रायले बुझिसकेका थिए । प्रतिवेदनबारे स्टेकहाेल्डर निवेदक तथा स्तम्भकारले शिक्षामन्त्रालयमा चासाे राख्न गत मंसिर २५ गते जाँदा माननीयालाई बुझाइएकाे र सम्मानियलाई क्याबिनेटमार्फत् बुझाइने भएकाेले केहीपनि आफूहरूलाई थाहा नभएकाे आधिकारीक जानकारी उपसचिवले गराएकाे थियाे । त्रिविकाे तर्फबाट स्वयं प्राडा प्रेमसागर चापागाईं छानविन समितिमा सदस्य रहनुभएकाेले पटकपटक फाेन, म्यासेजमार्फत् स्तम्भकारले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेपनि पहिला नेपाल बाहिर छु, पछि माेबाईल नलागेकाे तर म्यासेज रिसिभ्ड भएपनि कुनै जवाफ नआएकाे हाे ।

बाहिर आएकाे समाचार अनुसार ठूला गल्ति त्यसै यस प्रतिवेदनमा देखिन्छन्, जस्तै :

१) कर्मचारी र प्राध्यापक संघहरू (टुटा तथा नुटा)हरू त्रिविका स्टेकहाेल्डर्स सिनेटर्स नै हुन् । कानूनन् ती संस्थाहरूलाई त्रिविले नै सरकारकै सहमतिमा प्रदान गरेकाे जग्गालाई पनि गलत देखेकाे छ;

२) तर नेपाल सरकारकाे बदनाम गराउँदै २०७४ सालमा त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली स्वयंले त्रिविकाे चीतवन रामपुरकाे जग्गा खाेसेर नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनलाई खाेसेका, जमल काठमाडाैंस्थित जग्गा खाेसेर राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भनियाे तर पुस्तकालय सानाेठिमितिर बनाईएपनि त्यहाँ रहेका टुटा र शंकरदेव क्याम्पसका एमबीएसका विद्यार्थीले पढ्ने ठाउँ फर्काईएकाे छैन;

३) पाटन क्याम्पसकाे विज्ञान भवनकाे गेटतिरकाे जग्गा व्यक्तिकाे नाममा काेराेनाकालमा तात्कालीन निमित्त क्याम्पस प्रमुख याेगेन्द्र शाह र सहायक क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मणसिंह कुंवर (सदस्य-सचिव)हरूले क्याम्पसलाई घाटा पारेर दिएकालाई यस बुझाइएकाे भनिएकाे प्रतिवेदनमा बेलैमा जानकारी लिखितम् मैंले नै समितिलाई गराएपनि कहिंकतै चर्चा नै छैन, न बुझाइनु अघि तपाईंकाे दाबी गलत छ भनी खारेज गरेकाे वा, सहि रहेकाेले सम्बाेधन गरिएकाे जानकारी म निवेदक स्टेक हाेल्डरलाई गराइएकाे छ;

४) पाटन क्याम्पसकै ल्याबिम माैल पुल्चाेककाे जग्गा घटेकाे, ल्याबिम माैलले न भाडा तिर्ने र न जग्गा खाली गर्नेमा स्वयं क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मणसिंह कुंवरले समितिमै गएर “सम्झाैताकाे कागज हराएकाे” भनेकामा उनलाई केही गरिएकाे छैन, समाचार अनुसार चर्चासमेत प्रतिवेदनमा छैन;

५) त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले पनि ल्याबिम माैलकै व्यवहार देखाएकामा साे सेन्टर लगायत त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूका सम्पत्तिबारे बाेलेकै रहेनछ;

६) जाे त्रिविका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियाँलाई मैंले छानविन समितिलाई लिखित सूचना-निवेदनमा लिखित र कार्यालयमा भेटेर माैखिकरूपमा नै निम्त्याएर सहयाेग गर्न अनुराेध गर्नुहाेस् ताकी चितवन रामपुरकाे जग्गा केपी ओली स्वयं २०७६/०७७ सालतिर कुलपति रह्नुहुँदा खाेस्दा तात्कालीन भीसि खनियाँले अदालत जानुपर्याे बारे प्रष्ट पार्नुहुनेछ बाटाे सुझाएँ, उहाँलाई निम्त्याईयाे पनि समितिमा तर रिपाेर्टमा भने समितिले उनै खनियाँलाई उल्टै पाेल्दै जमीन खाेस्ने विगत र आजका पनि कुलपति केपी ओलीलाई भने चाेख्याएकाे छ !

हाल ओली सरकारमा शिक्षा मन्त्रीपनि एमालेकै विद्या भट्टराईहरूले आफ्नालाई क्याम्पस चीफदेखि, पूर्व भीसि र कुलपतिसम्मलाई चाेख्याउने तर गैह्र एमाले खनियाँ र हिराबहादुर महर्जनलगायत अरू निर्दाेष केहीहरूलाई पाेल्नेलाई प्रतिवेदन भन्ने कि सत्ताकाे दुरूपयाेगमा लेखाईएकाे आराेपपत्र भन्ने सवाल खडा गरेकाे छ किनकि त्रिविकाे खानेपानी (केयूकेएल) बनाउने जग्गा एमालेले नियुक्त गरेकाे भीसि प्राडा धर्मकान्त बास्काेटाले खानेपानीलाई दिएकालाई याे प्रतिवेदनले बास्काेटालाई दाेषी बनाएकै छैन !

मैले बुझे अनुसार, खनियाँलाई “सरकारकाे जग्गा अर्काे निकायलाई दिंदा सरकारकै भयाे, गल्ति भएन” समितिमा भनेकामा यस्ता गर्ने एमाले क्याम्पस चीफ, भीसि र कुलपति जतिलाई “निर्दाेष” देखाएर गैह्र एमाले-माओवादीलाई “दाेषी” देखेकाे छ !

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments