बार-बेन्च नोकझोक, न्यायाधीश घुस खान्छन् रे !

काठमाडौं । न्यायाधीशले घुस खान्छन् कि खादैनन ? यो बिषयमा सधैं बहस,छलफल र घोचपेच हुन्छ तर,प्रमाण कसैले दिदैन । पछिल्लो समय पनि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई अगाडि राखेर पुर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो बिषय उठाएका छन् ।

एउटा कार्यक्रममा रमणले सिधै भने,-‘प्रधानन्यायाधीशले घुस नखाने हो भने ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।’ उनले न्यायलयभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रहेको समेत बताए।नेपाल बार एशोसिएसनले मानवअधिकार दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायालयभित्र रहेको विकृति, विसंगति कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत जानाकार रहेको पनि औंल्याए ।

प्रधानन्यायाधीश राउत प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकार्षण समेत गराए । कार्यक्रममा उनले भने-‘प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्क्याउन होईन, कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । हामी कुरिरहेका छौं, उहाँ सदस्य भएको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरा कुरिरहेका छौं । न्यायपालिकाको जिम्मा म लिन्छु भनिरहनुभएको छ । हामीलाई त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चाहिएको हो।’

आफूहरु स्वतन्त्र, सक्षम, जिम्मेवार, भ्रष्टाचारविहीन, विकृतिविहीन न्यायालयको पक्षमा रहेको रहेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले त्यो प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्याकालमा सम्भव रहेको बताए । प्रधानन्यायाधीशले घुस नखाने हो भने न्यायालयभित्रका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।‘हामीलाई स्वतन्त्र न्यायालय चाहिएको हो । सक्षम न्यायालय चाहिएको हो । जिम्मेवार, भ्रष्टाचारविहीन, विकृतिविहीन न्यायालय चाहिएको हो । त्यो उहाँको कार्यकालमा सम्भव छ । किन सम्भव छ भने प्रधानन्याधीशले घुस नखाने हो भने ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । २० प्रतिशतमात्रै बाँकी रहन्छ । त्यसैले ८० प्रतिशत समस्याको समाधान तपाईँ आफैं हो,’-उनले भने ।

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय