धरान, इटहरीसहित यी पालिकामा आएन बजेट

परेवान्युज | आषाढ़ १२ गते, २०८१ - ०८ः३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ११ असार । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर,कतिपय प्राबिधिक र कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले झन्डै चार दर्जन पालिकाले असार १० मा बजेट ल्याउन सकेनन् । देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये धरान उपमहानगरपालिका सहित केही पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । महानगर,उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाले सभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसके आगामी आर्थिक बर्षको रकम निकासा रोकिएर पालिकाको कामकाज ठप्प हुन सक्छ।त्यतिमात्र होइन अनुदान कटौती समेत हुन्छ।

सोमबार अन्तिम दिनसम्म बजेट नल्याउने पालिकाहरू मध्य मधेस प्रदेशमा बढी छन् । मधेश प्रदेश अन्तर्गत जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा त झडप नै भएको छ। त्यसैगरी कतिपय पालिकामा भाडभैलो र भिडन्त भयो।मधेशको बिरगंज महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामध्ये २२ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

यसैगरी वाग्मती प्रदेशका पनि १ सय १९ पालिका मध्य नौवटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, दोलखाको मेलुङ र बिगु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, मकवानपुरको वाग्मती, धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी, नुवाकोटको तारकेश्वर र रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

उता,लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ पालिकामध्ये ५ वटाले बजेट ल्याएनन् । कतिपयमा दलको झगडा र कतिपयमा समन्वय नहुदा बजेट आएन। यसैगरी कोशी प्रदेशका १ सय ३७ पालिकामध्ये सुनसरीको दुई धरान उपमहानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन। धरानले बजेट तयारी नै गरेको छैन भने इटहरीमा दलहरूको झगडाले बजेट आएन।

कर्णाली प्रदेशमा पनि ४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । हुम्लाको अदानचुली, चंखेली, कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका र सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

त्यसैगरी मेयर गोपी हमालको धनगढी उपमहानगरसहित ८८ पालिका रहेको सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका पनि ८५ पालिकामध्ये तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका बाहेक सबैले बजेट ल्याएका छन् ।