रवि लामिछानेलाई थुना वा तारेखमा राख्ने टुंगो अब चुनावपछि मात्रै
काठमाडौंं । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने टुंगो अब फागुन २१ को निर्वाचन पछि मात्रै लाग्ने भएको छ।
उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । यो आदेश भएपनी मुद्दाको टुंगो भने अब चुनावपछी मात्रै लगाइने छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेती र शर्मिला थापा विष्टको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा ठगीसम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित अभियोगपत्र लगायतका प्राप्त हुन सक्नेजति कागजहरू संलग्न गरिएको मिसिल झिकाउन भनिएको छ ।
सहारा सहकारी ठगीको आरोपमा चलेको मुद्दामा लामिछानेसँग चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी तारिखमा राखेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सरकार पक्षले निवेदन दिएको थियो भने प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट ५४ लाख धरौटी आदेश बदर गरी साधारण तारिखमा मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग थियो ।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र अधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलले धरौटी आदेश बदर गरी साधारण तारिखमा राख्न माग गरेका थिए । गत वैशाखमा लामिछाने र सरकारकातर्फबाट उच्च अदालतमा दोहोरो निवेदन परेको थियो ।
Rupee Exchange Rate