अब कुलपति को ? नेपाल हाइयर एजुकेशन फाउण्डेशनको उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धी बहस

नेपालको उच्च शिक्षा नीतिको बहस विन्दू भनेकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) यहाँको ज्येष्ठ पहिलो उच्च शैक्षिक थलो र केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट शुरु हुन्छ । यो यसकारणले पनि हो कि देशको करिब छयाहत्तर प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा रोज्नको लागि त्रिविमै पुग्छन् भन्ने तथ्यांक नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसि)को छ ।

यसै सिलसिलामा नेपालमा गत मिति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको जगमा उभेको तथा प्रस्तावित मिति २०८२ फाल्गुण २१ गते देशमा आम चुनाव गराउने एकमात्र म्याण्डेट लिएर बनेको सुशिला कार्कीको सरकारका शिक्षा मन्त्रालयले भने उच्च शिक्षामा नीतिगत र संरचनागत बदलावका लागि भनेर त्रिविलगायत यहाँका कुलपतिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट बोर्ड अफ् ट्रस्टीजमार्फत् प्रेसिडेन्ट भनी व्यक्ति विशेषमा लाने, युनिवर्सिटीहरुका सेवा आयोगबारेलगायत अन्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्न भनेर समिति बनाएर काम थालेको हो ।

सकारात्मक परिवर्तन सबैलाई चाहिएको छ तर संसदको अनुपस्थितिमा बिना कुनै व्यापक छलफल यत्रो दूरगामी असरपार्ने निर्णय केवल चुनावी सरकारले लिन अग्रसर हुँदा सर्वत्र यो चासोको विषय बनेको हो ।

त्रिविका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियाको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल हाइयर एजुकेशन फाउण्डेशन (एनएचइएफ) संस्था यस्तै समसामयीक विषयमा रहेर सरकार र सरोकारवाला नेपाली समाजको पक्षमा विश्वको अनुभवसँग नेपालमा घटित् घटनाहरुलाई जोडेर उचित र संग्रहित विचारहरुलाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

यसै क्रममा एनएचइएफले २०८२ मंसीर २७ गते शनिवार तीनकुने, बानेश्वर, काठमाण्डौंस्थित भी. एस. निकेतन कलेजमा ‘अ पोलिसि फ्रेमवर्क फर् नेपाल्स हाइयर एजुकेशन’ अर्थात्, ‘A Policy Framework for Nepal’s Higher Education’ शीर्षकमाथि गरेको समसामयीक बहसमा यो स्तम्भकारपनि उक्त संस्था एनएचइएफको एक सदस्यको नाताले भाग लिएर सञ्चार र सरकारलाई दिने कार्यभार पाएकोले गर्दा कार्यक्रममा प्रस्तुत सबै विचारलाई एकठाउँमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

यो लेख यसै विषय वस्तुमा आधारीत छ जसले सरकार र सरोकारवालालाई एउटा दिशाबोध गर्नसक्छ ।

मन्त्री पुनका कुरा

एनएचइएफको कार्यक्रममा संघीय शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिविलगायतका युनिभर्सिटीबाट विद्यार्थीका समस्याबारे शिकायत निरन्तर आउँदा प्रायः सबै भीसीहरुलाई बोलाउँदा उहाँहरुबाट दलको राजनीति हावीहुँदा एउटा कर्मचारी, विद्यार्थी वा प्राध्यापकले पनि आक्रमण गर्न आउने अवस्था विद्यमान रहेकोले काम गर्न र डेलिवरी दिन अप्ठ्यारो रहेकोले सो राजनीतिलाई अन्त्य गर्न आफूहरुको टीमले अब उच्च शिक्षाको नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसक्यो भनेर दलबाट कार्यकारी अधिकार प्राप्त बनेको प्रधानमन्त्री नै कुलपति रह्ने व्यवस्था हटाएर जनता अर्थात्, बोर्ड अफ् ट्रस्टीजबाट कोही स्वतन्त्र, गैह्रराजनीतिक र प्राज्ञिक मान्छेलाई कुलपति बनाउन अध्ययन थालेको बताउनु भयो ।

सो क्रममा उनले नयाँ कतिपय युनिवर्सिटीमा यहाँ विद्यार्थीपनि लगभग नरहेको, विदेशबाट नेपालका युनिवर्सिटिहरुले विद्यार्थी तान्न नसकिरहेका, युनिवर्सिटीका सेवा आयोग अब एउटै बनाएर अगाडी बढ्ने हो कि जस्ता मुख्य विषयमाथि बोल्नुहुँदै एनएचइएफलाई कार्यक्रमभरी प्रस्तुत विचारलाई संग्रह गरेर मन्त्रालयलाई दिई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री पुनको बुझाईमा भीसिहरुसँगको छलफलमा युनिवर्सिटिमा कुलपति दलका नेता, सेवा आयोग र सिनेटर्सबाट तीन तरिकाले राजनीति हुँदोरहेछ त्यसैले अब एकीकृत सेवा आयोगको अवधारणामा जाने भइएकाले नै केही युनिवर्सिटिका सेवा आयोगमा पदाधिकारीलाई रिक्त ठाउँमा नियुक्त गर्न नसकिएको हो । उनका अनुसार गेटामा भीसिका आवेदक नै नपाइएको हो ।

विषय प्रवेशमा पूर्व भीसि तथा सभाध्यक्ष खनिया

विभागीय मन्त्री पुनको आगमन अघि एनएचइएफको औपचारिक कार्यक्रमलाई सानोठिमी क्याम्पसकी उपप्रा सम्झना बस्नेतले चलाउनु भई पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्रा मनोज कुमार कर्णले स्वागत र संक्षिप्तमा कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दै विषय वस्तुमा प्रवेश गराउन सबैमा आग्रह गर्दा संस्थाका संयोजक तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियाले आफ्ना प्रस्तुती पावरप्वाइन्ट स्लाइडबाट तथ्यसहित गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री पुन यही प्रस्तुतिका बीच पुग्नुभएको थियो । प्रा. खनियाका अनुसार युनिभर्सिटी भनेको मानव सभ्यताको सबभन्दा उत्कृष्ट सृजना हो, यसले समाधान दिन्छ तर समस्या होइन र देशको विकासको ईञ्जिन हुने हुनाले देशकी प्रम तथा कुलपतिले त्रिवि अथवा काठमाण्डौं युनिवर्सिटीको कार्यक्रममा प्रमले कुलपति अब बस्दैन र शिक्षा मन्त्रीले कुलपतिलाई विस्थापित गर्ने समितिपनि बनाइसक्नु भएको कुरा बोल्नुभएको असामान्य हुन गयो । आज यो बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

उहाँले आज कुलपति गैह्रराजनीतिक व्यक्ति राख्ने सुनिन्छ तर विगतमा स्वयम् राजा नै यहाँ कुलपति हुन्थे र विदेशमा पनि राजा (इडिनबर्घ युनिवर्सिटिमा महाराजनी एलिजाबेथ थिईन् भने अब उनकी छोरी हुनुहुन्छ) , प्रधानमन्त्री, राष्ट्र र उपराष्ट्रपति (भारतमै कुनैको स्वयम् प्रम कुलपति छन् भने जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटिमा राष्ट्रपति भिजिटर र उपराष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्था)हरु कुलपति रह्ने व्यवस्था छन् भन्दै सरकारले युनिवर्सिटिलाई समस्याको समाधान माग्ने हो बताउनु भयो । प्रा. खनियाले नेपालमा उच्च शैक्षिक थलो त्रिविकै इतिहास विक्रम सम्वत् २०१३ बाट रहेको यस छोटो इतिहासमै हामीले एघारौं वा बाह्रौं शताब्दीको लामो इतिहास रहेका अमेरीकि हार्वर्ड वा अन्य त्यसताका जस्ता तत्काल एक्स्पेक्टेशन राख्न नहुने भन्दै साल २०७६ उच्च शिक्षा नीतिका मैं पोखरा र महेन्द्र मोरङ्ग क्याम्पसहरुलाई त्रिविबाट त्यस भेगका स्थानीय स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्दै नयाँ क्षेत्रीय युनिवर्सिटी बनाउनेलगायत सामुदायीक क्याम्पसहरुको स्थानीय स्रोतसाधनलाई कोर्ष अफ् स्टडीजमा उनीहरुले नै भोकेश्नल कोर्षलाई समेट्दै छुट्टै युनिवर्सिटि बनाइने तथा अन्य विभिन्न कालखण्डका उच्च शिक्षाका प्रतिवेदनका सुझाव जस्ता अन्य कुनैपनि निर्णय आजसम्म नेपालमा लागू नभएको स्मरण गराउनु भयो ।

उनले थपमा नेपालका उच्च शिक्षाको क्वालिटी कन्ट्रोलको जरुरी रहेको बताउनुहुँदै स्वयम् यहाँको युजीसिकै क्वालिटि कस्ले चेक गर्ने भन्ने सवाल पैदा भएको भने । उनको विचारमा नेपालको लागि उच्च शिक्षामा क्यालिफोर्निया मोडल अपनाएर केन्द्रीय विश्वविद्यालय त्रिवि र अन्य क्षेत्रीय युनिवर्सिटिज्लाई एउटा प्रणालीमा जोड्नुपर्ने आजको आवश्यकतारहेको बताए । उनका अनुुसार जसले जसरी कुरा राखेपनि सर्वाधिक महत्वको कुरो उच्च शिक्षामा हुने निर्वाध लगानी राज्य वा विद्यार्थी वा अन्य कसले तीर्ने, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।

शिक्षाविद् प्रा. विष्ट

त्रिविका पूर्व प्राध्यापक तथा युएनओमार्फत् विश्वका धेरै देशमा काम गरेर अनुभव बटुलेका प्राडा मीनबहादुर विष्टले मन्त्री पुनभन्दा फरक विचार राख्नुभएको थियो । प्रा. विष्टका अनुसार चाइनिज धेरै युनिवर्सिटिमा प्रेसिडेन्टले पोलिटिक्स नै गरेर संस्था टिकाउन आएको बताएको उदाहरणदिंदै मलेशियामा त झन् सुल्तान, अन्यत्र राजा, राष्ट्रपति कुलपति रहेको प्रष्ट्याउनु भयो । उनका अनुसार नेपालमा वर्तमान सरकारको रीस केपी ओली र प्रचण्डसँग हुँदा उनीहरुलाई काटेर फाल्नलाई कुलपति नै प्रधानमन्त्री नहुने र गैह्रराजनीतिक व्यक्तिको व्यवस्था गर्नलाग्नु भनेको नै यो सरकारले राजनीति गर्न लागेको हो । आज स्टेट र युनिवर्सिटिबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनुपर्छ पहिला ।

एक व्यक्ति ओलीलाई टार्गेट नगरी समग्र हाम्रोे नेपाली राजनीति सिस्टम सुध्रनुपर्छ । उनका अनुसार विश्वका युनिवर्सिटिमा जहाँ कुलपतिको ठाउँमा प्रेसिडेन्ट मोडल छ, त्यहाँ ‘लिडर विदाउट पावर’ वा, ‘पावर विदाउट लिडरशीप’को समस्या रहेको प्रष्ट देखिन्छ बताउँदै थपमा विश्वमा झैं नेपालका युनिवर्सिटि र मन्त्रालयमा पनि एउटा ‘फ्यूचर सेक्शन’ खोलिनुपर्ने भन्नुभयो । उनले भारतमा युजीसिबा हाइयर एजुकेशन काउन्सिलमा विशेष संकाय कानून वा मेडिसिनलाई छाडेर बाँकीलाई समेट्दै राज्यले फन्डपनि बाँड्ने र क्वालिटिपनि नियन्त्रण गर्ने राम्रो कुरा भइरहेको बताउँदै नेपालले पनि अब आफ्नो उच्च शिक्षा गम्भीर चुनौतीमा फसेकोले यस बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यले नेपालमा क्षमता र स्रोतसाधन नहुँदै नयाँ युनिवर्सिटि खोल्ने र भएका पुरानालाई अलिकतिमात्र फण्डिङ्ग गरेर क्वालिटि नियन्त्रण नगर्दा जुन दिन सरकारको चंगुलबाट युनिवर्सिटि फुत्क्यो, त्यसदिनदेखि सकिनेछ भन्ने विचार व्यक्त गरे ।

प्रवक्ता सापकोटा

शिक्षा मन्त्रालयको तर्र्फबाट कार्यक्रममा भागलिन पुग्नुभएका झण्डै तीस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमै काम गरेर अनुभव बटुल्नुभएका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले नेपालमा मात्र करिब छैसठ्ठी वर्षको उच्च शिक्षाको इतिहास बढी नभएको तर देशमा बहुविश्वविद्यालय भइरहँदा अब क्यालिफोर्निया वा अन्य कुन मोडलमा लाने हो, सो धार लिएर जाने बेला भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार युनिवर्सिटिबीच प्रतिस्पर्धामा स्टार, ग्रान्ट्स् आदि म्यान्डेट राख्दै राज्य नै उच्च शिक्षामा हावी हुन ऐनमै फण्डिङ्ग गर्न, रोलप्ले गर्न उत्रनुपर्ने बताए ।

उहाँले युनिभर्सिटिका कुलपति विगतमा राजा रहन्थे भन्दै प्राध्यापकद्वय खनिया र विष्टकै कुरा प्रधानमन्त्री कुलपति नै भारतमा एउटा युनिवर्सिटिमा प्रम नरेन्द्र मोदी नै कुलपति रह्नुभएजस्तै रह्नुपर्छ भन्नुभयो । उनले नेपालका युनिवर्सिटिज्को वर्गीकरण हुनुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालय यहाँ मात्र विद्यालय शिक्षामा केन्द्रीत रहेकोले उच्च शिक्षामा किन हुन नसकेको, उच्च शिक्षामा लगानी निश्चित हुनुपर्छ, कम्युुनिटि कलेजमा पद र स्त्तर निर्धारण भइरहेका जस्ता आदि कुरा जानकारीसहित राख्नुभएको थियो ।

नुटा पूर्व अध्यक्ष उपाध्याय

नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले पहिलो वाक्यमै वर्तमान सरकार चुनावको मात्र म्याण्डेट पाएको हुनाले यस्ता कुलपति प्रमबाट व्यक्तिमा फेर्ने वा अन्य दूरगामी असरपार्ने कुनै पनि कृयाकलाप गर्नलागेकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उनले मन्त्री पुनले राजनीति भयो भनेर मैंले नभनेर कुलपतिहरुले भनेकाले प्रम कुलपतिलाई फेर्नलागेको कुरा भन्नु र प्रस्तुतीमात्र सुनेर आफ्नो विचार राखेर यस्ता गम्भीर विषयमा सबैको कुरा नसुन्दै हिंड्दा चित्त दुखाउँदै प्रम कार्कीले दिक्षान्त समारोहमा विद्यार्थीले उत्साही सम्वाद खोजेको ठाउँमा निरुत्साहित पार्ने भाषण म कुलपति बस्दिनँ त्रिवि र केयुमा भन्दै हिंड्नु र जनताले पनि यस सरकारलाई हामीले चिन्दैनौं भनिरहेकाले चुनावबाट सरकार नबनुञ्जेल यस्ता काम गर्न नहुने दृढताका साथ विचार व्यक्त गरे ।

उपाध्यायले वर्तमान संविधान निर्माण भइरहेका बेला दलहरुले प्राध्यापक संघलाई सोधेको र भविष्यमा एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा युनिवर्सिटि खोलिने मनशाय सबैको भएकैले अब कृषि र संस्कृत जस्ता विशिष्ट युनिवर्सिटिजबाहेक अन्यका सेवा आयोगलाई सिस्टेमैटिक गर्दा हुन्छ बताए । तर अब त युनिवर्सिटिजका सिनेट नै कस्ले बनाउने हाल भनेर सवाल उठेको बताउनुभयो ।

उपप्राध्यापक कर्ण

एनएचइएफका सदस्य तथा पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक मनोज कुमार कर्णले नेपाल र विदेशमा राजा कुलपति रह्ने कुरो पटकपटक उठे तर चाहिने दिशामा अझ प्रष्ट नभई राजनैतिक अर्थ दिनेतर्फ मोडिएजस्तो भएकोले कुरा प्रष्टपार्नुपर्ने बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालमा पहिला २०४६ साल अघिसम्म युनिवर्सिटिका कुलपति रहे तर राजनैतिक परिवर्तनहरु २०४६ अनि २०६३ सालपछि राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा कुलपति हुने व्यवस्था यसकारण सारियो कि उच्च शिक्षामा मोटो भरमार लगानीको आवश्यकता पर्दछ । उनका अनुसार हिजो राजा नेपालमा कुलपति हुँदा सरकार जस्ले चलाएपनि यस युनिवर्सिटिमा यति रकम हाल भन्दा कसैले नाईं भन्ने अवस्था थिएन त्यस्तै, राजनैतिक परिवर्तनपछि राजा जस्तो शक्ति कार्यकारी र देशको अर्थ चलाउने प्रधानमन्त्रीमा सारियो, न कि राष्ट्रपतिमा तसर्थ, कुलपति राजाबाट एकैचोटी प्रधानमन्त्रीमा कुलपति पद सारियो तर सेरेमोनियल राष्ट्रपतिमा सारिएन । यसर्थ, हामीले राजाबारे सान्दर्भिक विश्वविद्यालयको कुलपतिको कुरामात्र डेराइभ गरेर बोलौं अपितु, राजनीतितर्फ सोच्दै नसोचौं नत्र मुद्दा अन्यत्र मोडिने खत्तरा हुनेछ भनेर मुख्य मुद्दामा सबैको ध्यान केन्द्रीत गराएका थिए । उनले हाल नेपालमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था परिवर्तन हाल गर्नु नै नपर्ने उच्च शिक्षामा लगानीको कारणसहित प्रष्ट्याएका थिए ।

एनपीसीए अध्यक्ष गुप्ता

नेपाल पब्लिक क्याम्पस एशोसिएशन (एनपीसीए)का अध्यक्ष तथा काठमाण्डौं शिक्षा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ताले त्रिविको पुनर्संरचना हालसम्मपनि नगरिएकोले समस्या देखिएको, सामुदायिक क्याम्पसहरुले क्वालिटि बढी मेन्टेन गरेर देशको उच्च शिक्षामा बढी विद्यार्थी भार थेगेको तर सुविधा नपाई अपमान बढी खेप्नुपरेको कुरा राख्नुभएको थियो । उनले नयाँ युनिवर्सिटिहरुले नेपालमा कम्युनिटि कलेजलाई आङ्गिक बनाउन चोर्दै लगेर आफूहरुको युनिटि कमजोर पारिरहेको आरोप लगाउँदै जबसम्म कम्युनिटि कलेजलाई आर्थिक सबलतातर्फ लगिंदैन तबसम्म नेपालको उच्च शिक्षा सबल नहुने ठोकुवा गरे ।

उपप्राध्यापक न्यौपाने

नेपाल कमर्श क्याम्पस, मीनभवनका उपप्राध्यापक भावुकराज न्यौपानेले नेपालमा प्रम कुलपति हुँदा राजनीति भई सबै बिग्रेको तर बोर्ड अफ् ट्रस्टिज् हुँदैमा राताराज नेपालका युनिवर्सिटिज् अमेरीकाको हार्वर्ड युनिवर्सिटिजस्तो हुने गलत भाष्य निर्माण सरकार र केही व्यक्तिद्वारा भइरहेको भन्दै बरु विश्वका धेरै बोर्ड अफ् ट्रस्टिज् कुलपति रह्ने युनिवर्सिटिमा देशको आर्थिक व्ययभार यताउतीमै बढेको, राजनीति झन् बढेकाले अब राज्यले यदि, वैश्विक र हाम्रो सोच अनुसार, उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने अब स्टेट कन्ट्रोलहुँदै स्टेट सुपरविजन हुनुपर्ने बताए ।

अबको उच्च शिक्षाको पलिसि कुन विषय वा संकायमा कति विद्यार्थी छन्, त्यसलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने, कुलपति प्राज्ञिक जानकार तथा युनिवर्सिटिका गतिविधिमा स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई कदर गर्ने स्वभावतः ‘सेरेमोनियल’ हुनुपर्ने, नेपालमा केन्द्रीय युनिवर्सिटि सांस्कृतिक अलग पहिचानको हुनुपर्ने भन्दै अन्यमा डीम्ड वा क्षेत्रीयको छुट्टै लगानी वा कुलपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने नीति बन्नुपर्ने, युनिवर्सिटिका कर्मचारीदेखि प्राध्यापक विभिन्न पदका लागि सेवा आयोग अलग अलग हुनुपर्छ जस्ता कुरा राखेका थिए ।

उपाध्यक्ष डा. न्यौपाने

बागलुङबाट भाग लिन एनपीसीएका उपाध्यक्ष डा. शान्तराज न्यौपाने आउनुभएका उनले अरुसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि आफ्नै व्यवस्थापनमा सुधार गरिनुपर्ने र हाम्रो सोच फराकिलो क्षितिजको हुनुपर्छ भन्दै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि तत्काल र दीर्घकालीन् सुधारका नीतिहरु बनाएर जानुपर्ने बताएका थिए ।

उनले सामुदायिक कलेजहरुमा दरबन्दी नभई आंशिक शिक्षकले अध्यापन गराईरहेका समस्यातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भारतमा जस्तो यहाँपनि जरुरत परे क्याम्पस र विद्यार्थी नभएका अनि पहिलेकै विषय वस्तु अध्ययन अनुसन्धान पुरानै युनिवर्सिटिमा नयाँ युनिवर्सिटिले पनि उहि विषय विना स्रोत र साधन शुरुवात गरेका छन् भन्ने मर्जको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने अर्थमा बोलेका थिए ।

एनएचइएफको उक्त कार्यक्रममा ग्राजुएट स्कूल अफ् एजुकेशन, त्रिविका निर्देशक सहप्राडा रविन्द्र शिवाकोटी, उपप्रा. शैलेन्द्र चिलुवाल, अध्यापक कृष्ण आचार्यहरु विभिन्न भूमिकामा काम गरेका थिए भने शिक्षा शास्त्र संकाय, त्रिविका निमित्त डीन सहप्राडा बुद्धराज खनियाँ, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, त्रिविका नियन्त्रक प्राडा लक्ष्मण पौडेल – एनएचइएफका सदस्यहरु)लगायत अन्य धेरै क्याम्पसबाट प्राध्यापक तथा शिक्षाविद् र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।

Comments