राजधानीमै छैन हिँड्नलाई सडकपेटी

काठमाडाैं महानगर भनेकाे नेपालकाे राजधानी हाे । यस महानगरकाेेेभन्दा पनि काठमाडाैं उपत्यकाकै समग्रमा सडककाे बारे कुरा गर्नु हाे यहाँ । काठमाडाैं महानगरका मेयरले सडकपेटी खाली गराउने अभियानमा कडाईका साथ लागिरहँदा ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुरलगायत देशकै धेरै पालिकाहरूले काठमाडाैंकाे राम्रा पक्षहरू सिकेर आफ्ना स्थानीयमा लागू गर्दा रहेछन् ।

अर्काेतिर हेर्दा काठमाडाैं उपत्यकाका सडक-गल्ली, नदी किनारका काेरिडाेर आदिमा अहिलेपनि गाडी पार्किङ, पसलहरूले सामान राखिदिने, निर्माण सामाग्री राख्ने खासगरी बागमती नदी काेरिडाेरहरूमा बेंत आदि झाडीहरू जन्मेर सडकपेटी मान्छे हिंड्ने ठाउँ भरिएर मान्छेले भने गाडी गुड्ने मुख्य कालाेपत्रे सडकबाट कहिले हिलाे छ्यापेर भने कहिले धूलाे, धूंवा खाँदै अनि कहिले सवारी दुर्घटनाकाे जाेखिम माेलेर हिंड्नुपरिरहेकाे हुन्छ ।

याे लेख सडकपेटीमा हिंड्ने पैदल यात्रका साधारण मान्छेकाे समस्यामा आधारित हाे ।

पैदल हिंडाई स्वस्थ्यकर र जरूरत

पैदल हिंड्नु भनेकाे आफ्नाे गाडी नहुनु, कुनै रूटमा गाडी नपाईनु अथवा आर्थिक अवस्था खराबभएर चढ्न नसक्नुहरू अभावकाे रूपमा मात्र हाेइन । याे स्तम्भकार दिनहुँ कम्तिमा पनि ६ किलाेमिटर नत्र औसतमा १०-१२ किलाेमिटर हिंँडेर मात्र आनन्द लिने मान्छे हाे ।

वास्तवमा सम्पूर्ण तथ्य के हाे भने भर्खर माथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा पनि मान्छेले पैदल हिंड्छन् नै तर स्वास्थ्य राम्राे बनाउने साेचले पनि मान्छेले तरकारी किन्ने, दूध-पत्रिका किन्ने, मर्निङ वा ईभ्निङ वाक् गर्ने, बच्चा अथवा कुकुरलाई टहलाउने, बच्चालाई स्कुल पुर्याउने, हिंडेर शरीरलाई सीधा पार्ने, समय अलि छ भने खुला सडक-प्रकृतिकाे आनन्द लिँदै कार्यस्थल पुग्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा आर्थिकरूपले हरिकंगालदेखि मध्यमवर्गीय र उच्च घरानाका मान्छेहरूले पनि विहान र बेलुका हिंड्न सडकमा आउँछन् ।

सडकपेटी दयनीय किन भयाे ?

सडककाे सुलभता र खराब अवस्था हेर्ने, रेखदेख गर्ने अवस्था आम पब्लिकका साथै स्थानीय सरकार र प्रहरी तथा प्रशासनकाे कामभित्र पर्न आउँछ । आम जनताले सडकमा अरूलाई मेरा व्यवहार चुराेटकाे धूंवा फाल्नाले, पराग खाएकाे दुर्गन्धले, पान खाएर पीक फालेकाेले, दारू खाएर सडकमै आफ्नाे मुखमा कुकुरले पिसाब फेर्ने हिसाबले आफ्नै प्यान्टमा पनि पिसाब फेरेर सुतिदिएकाे, निर्माण सामाग्री राखिदिनेले, सडकमा उभेर अरूकाे बाटाे छेकेर गफ्फिईदिंदा आदि गतिविधि हाेश पुर्याएर नगरिदिनेमा व्यक्ति आफू र परिवारकाे जिम्मा लिनेमा पर्दछ ।

याे सावधानी व्यक्तिबाट भएन भने सडकमा अन्य सचेत यात्रीलाई अनावश्यक झग्डा हुने, असुरक्षा हुने, एक्लै हिंड्न गाह्राे हुने जस्ता कुरा हुन्छन् । यी कुराहरूकाे नियमन गरि सडकलाई सुरक्षितपार्ने काम नै स्थानीय सरकार र प्रहरी तथा प्रशासनकाे हुन्छ । तर हाल नेपालमा भने सडक दुर्घट्ना वा अन्य मुद्दामा ट्राफिक जाम हटाउनेदेखि बढी खासै काम प्रहरीले सडकमा न गर्न सकेकाे छ, न उसँग समय छ गर्नलाई ।

स्थानिय सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्धित र तत्काल पहुँचमा रहेकाे हुनाले जनतालाई पर्ने समस्या पहिला वडा वा प्रहरी निकायमै पुग्ने हाे । तर यहाँ भन्न खाेजिएकाे के हाे भने एक त नेपालजस्ताे देशमा जम्मा मानाैं तीन कराेडकाे जनसंख्यामा जनपद वा ट्राफिक प्रहरीकाे संख्याकाे अनुपात नै निकै कम छ । यदि देशकाे संसदले कानून बनाउँदा स्थानीय सरकारले व्यवहारत: उक्त कानूनलाई लागू गराउन सहज भूमिकामा उत्रिदियाे अनि सचेतना फैलाउनमा स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य चाैकी आदिले सकारात्मक भूमीका आफ्ना ठाउँबाट खेलिदिए भने प्रहरीकाे त्यति आवश्यकतापनि पर्दैन र प्रहरीले समात्ने, बल प्रयाेग गर्ने, दिमाग आफ्नाे खराब गरेर बेलुका प्रहरीले घर फर्किने अवस्था नै आउने छैन ।

तर यहाँ उल्लेख भए जस्ताे कि त्रेतायुगमा रामराज्यमा राम्राे सबैले भूमीका खेलेर अवस्था सहज समाजमा राख्ने हुन्थ्याे हाेला वा, कि अमेरीका, अरब, युराेप देशमा झैं उच्च तकनिकीकाे प्रयाेगले थाेडै संख्यामा काेठामा आनन्दले बसेरपनि प्रहरीले नियमभन्दा परकाे व्यवहार (Deviant behaviour) गर्ने वा, कानून उल्लंघन गर्नेमाथि सर्भिलेन्सले नै माेनिटर गरेर सजिलै ड्यूटी गरि कानूनलाई पालना गराउँथे । नेपालमा भने न रामराज्यकाे अवस्था छ र नै नेपालले तत्काल अमेरीका, युराेप, अरब देशजतिकाे अड्भान्स्ड टेक्नाेलाैजी प्रयाेग गरेर कानून परिपालनाकाे लगातार नियमन गर्न सक्छ । हाे, यस्तै अवस्थामा प्रहरीले आम पब्लिककाे बुद्धिमता र स्थानिय तथा प्रदेश सरकारहरूकाे मद्दत चाहन्छ ।

स्थानीय सरकारबारे

स्थानीय सरकार भनेकै पालिका प्रमुख, कर्मचारी, सफाईकर्मी, सडक रेखदेख विभाग, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष-सदस्य आदिरूपमा हुन् वा भनाैं, आफ्नाे पालिकाका गतिविधि नजिकबाट हेर्ने, सुन्ने, जिम्मा लिने हुन् । संघीय वा प्रदेश सरकारकाे काम हाे सडक बनाईदिने तर त्यसकाे मेन्टेनेन्स, मर्मत्-सम्भार, पेटीमा बेंत वा झारपात उब्जेर हिंड्न नभएकाे, कर उठाउने र साे वापत् सवारीलाई सुरक्षित र आरामदायी गुड्नलाई सडकलाई एक्सेलेन्ट राख्ने आदि कार्यहरू स्थानिय सरकार र प्रतिनिधि कै हाे ।

तर तपाईं चाहे बल्खु पुलदेखि थापाथली बागमती काेरिडाेर हिंड्नुस् ललितपुरमै वा काठमाडाैं उपत्यकाकाे नदि किनारका सडकपेटिका अन्यमा वा नदि बाहेकका सडकपेटिकामा हिंड्नुस्, तपाईंले पेटीकाभएर बेंत वा झारपात उम्रेर अथवा खाली छ भने सवारी राेकिएर वा सडक मर्मत भएर वा उभेर गफ्फिईरहेका, चुराेट, पराग, सूर्ती खानेहरूसँग ठाेक्किएर हिंड्ने जस्ता कुराले हिंड्न गाह्राे पाउनुहुन्छ । पेटी भनेकै पैदलयात्रुले सुरक्षित हिंड्ने विशेष बाटाे हाे तर यदि पेटीनै अन्य वस्तु वा मानिसले छेकिएकाे छ भने पैदलयात्रुले हिंड्ने भनेकै कालाेपत्रे बाटाेबाट हाे, जहाँ अन्य गाडीलाई ट्राफिक समस्या र दुर्घट्ना बढ्नु हाे ।

सारांश

काठमाडाैं उपत्यका जस्ताेमा पनि सडक छैन, सरकारले जनताका समस्यामाथि चिन्तित छैन भन्न सम्पूर्ण सत्य हुँदैन अपितु संरचनाकाे देखभाल स्थानिय सरकार, आमजनता र प्रहरी प्रशासनले के कति कारणले हाे सकिरहेका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

राजधानी काठमाडाैंमा सडककाे याे हाल छ र वस्तीमा जथाभावी रातीकाे राती जाेडले खाेक्ने, आफू ढिलाे राती सुत्ने र रातथरी थू-थू अरूकाे झ्याल-ढाेकामा उभेर गरि सुत्न नदिने, हल्ला गर्ने, काेठामा समयमा आएपनि सबैले सुतिसकेपछि १०-११ बजेबल्ल खान लागेर भाँडाे पटक्ने आदिमाथि सूचना नै निकालेर दण्ड जरिवानाकाे कुरा गर्नुपर्छ भने देशकाे अन्य भागमा झन् के भईरहेका हाेलान् ?

अझ गाउँतिर पर्याप्त प्रहरी जनशक्ति नै नहुँदा त्यहाँ सज्जन, पढलेखेका वर्गलाई अबुझ सबै हाेइन अधिकांश हाेहल्ला मच्चाउने वर्गले कति दु:ख दिएका हाेलान् ? के प्रहरीले सूचनामात्र निकालेर पुग्छ कि कार्वाहीपनि गर्नुपर्छ ? स्तम्भकारलाई के लाग्छ भने कि कतिपय भाडादार र घरधनीपनि हल्ला रूचाउने, पैसाकाे लागि जस्ताेपनि कुरा नबुझ्ने मूर्खाधिराजलाई काेठामा राख्ने तर राम्ररी बस भन्न नसक्ने, उल्टै सज्जनलाई नै जे पाायाे त्याे बाेलेर धम्काउने असमझदार रहेकाले प्रहरीले सैम्पल नै डेटा भाडादारबाट कहिंकतै आफैंपनि उठाउनु पर्छ कि याे घरमा शान्ति, अमनचैन सूपथ भाडातिरे पनि छ कि छैन ?

मुख्य कुराे समाजमा सडकपेटीकाे सुरक्षाकाे हाेस् अथवा, पैसा तिरेर भाडामा बस्दा ससम्मान आफ्नाे ठाउँमा शान्तिपूर्वक छिमेकीले, अन्य भाडादारले वा घरधनीले नै बस्न दिए कि दिएनन् भन्ने कुराे स्थानिय सरकार र प्रहरी प्रशासनकाे सफलतामा पर्छ, पर्नुपनि पर्छ ।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments