प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोइ ?

नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेको खबर विश्वभर फैलिएको छ। तर,बालुवाटार र सिंहदरबारबाट त्यसको प्रतिवाद स्वरुप कडा शब्दको आलोचना,निन्दा वा खण्डन सार्बजनिक भएको छैन।

कुनै समय चुच्चे नक्साको कारण राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्ने पक्का भएसँगै लिपुलेक व्यापारिक मार्ग खुल्ने खबर सार्वजनिक हुनु दु:खद संयोग हो। यसमा हाम्रै भूमि प्रयोग हुने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ। तर, नेपाल सरकार र नागरिकलाई जानकारी समेत छैन। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका खबर अनुसार यस विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छैन।

नेपालको भूमि हुँदै दुई छिमेकीले गरेको सहमतिले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको हो वा होइन ? यसबारे सरकारको धारणा के हो ? प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको धारणा के हो ?

आफ्नै भूमिबाट छिमेकीले बाटो खोल्ने सहमति गर्दा हामी किन मौन छौं ? त्यति मात्रै होइन राष्ट्रवादी देखिने बोलीमा मात्रै हो कि व्यबहारमा पनि हो ? यो विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी राजनीतिक दल सबै मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसको डटेर प्रतिवाद गर्न ढिला नगरौं । अहिले बोल्न सकेनौं भने हामीले इतिहासमा ठूलो गल्ती गर्नेछौं र त्यो अक्षम्य हुनेछ।

यसर्थ, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो आयो, अब उतै गएर कुरा गरौंला भनेर खुशी मनाउने होइन। राष्ट्रियताको कुरामा कुनै भ्रमण वा निम्तो गौण कुरा हो । अझै त्यसमाथि षड्यन्त्र पूर्वक हाम्रो भूमि हत्याउने योजना बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको हो भने त्यस्तो निम्तो अस्विकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले छाती चौडा पारेर पहिले हाम्रो भूमिबारे तिमीले गरेको सहमति सच्याऊ, अनि मात्र तिम्रो मुलुकमा खुट्टा टेक्छु भन्न सक्नुपर्छ ।

यो अवस्थामा तुरुन्तै भारतसँग कुरा गरि छिनोफानो हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ,यसतर्फ सबै नेपाली सचेत र सजग होऔं ।

Comments