शिक्षा ऐन परिमार्जन गरी छिटो जारी गरियोस् : एनप्याब्सन

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल(नेशनल प्याब्सन)ले शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दुरदृष्टिकासाथ समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जित गरी यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेको छ।

नेशनल प्याब्सनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन परिमार्जन सहित पारित सहित ७ बुँदे माग अगाडि सारेको छ।
जसमा,संविधानको अवधारणा अनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्य अनरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेद रहित रुपमा निर्माण गरियोस् । नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने छ।
यसैगरी अन्य मागमा कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्य अनुरुप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गरियोस् । छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपरोस साथै निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । विद्यालय शिक्षाको विश्व-परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरु निशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताकासाथ समीक्षा गरियोस् । शिक्षा, नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गरियोस् भनिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजि शैक्षिक संस्थामा ८ अर्ब लगानी भएको,३० लाख विद्यार्थी अध्यन गरिरहेको,५५ प्रतिशत महिला कर्मचारीले रोजगारी पाएको र अर्बौं लगानी विदेशीनबाट जोगाएको संस्थालाई राज्यको व्यबहार भने सहयोगी नभएको बताए। उनले निजि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गरेको तर,राज्यले यसको बदलामा सहयोग गर्नुको सट्टा दु:ख दिएको अनुभूति भैरहेको पनि बताए।

‘हामी १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौं।हामी विद्यालय संचालकले नै सबै जिम्मेवारी लिने कुरा होइन। तर, हाम्रो संस्थाले निर्धारण गरे बमोजिम हामी सबै नियम पालनामा अडिग छौ’- उनले भने।
उनले १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिने कुरा गरेर पुनः निजी विद्यालयसँगै सामुदायिक विद्यालयलाई समेत समस्या पार्न खोजिएको पनि औंल्याए । ‘निजि विद्यालयमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति ब्यबहारिक छैन,यद्यपि १० प्रतिशत दिनेमा हामी प्रतिबद्ध छौं’ नेसनल प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेको छ। राज्यले भनेको सबै सर्त मानेर पनि अझै निजि विद्यालयलाई ५ वटा मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने र काम लिनुपर्दा मन्त्रालय पिच्छे धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको नेशनल प्याब्सनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले वर्गीय समाजमा वर्ग विभेद छ भने जस्तै राज्यले निजि क्षेत्रको विद्यालयलाई पनि विभेद गरिरहेको बताए। ‘कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि निजि विद्यालयलाई राज्यले बचाउने भन्दा मास्ने षड्यन्त्र गरे जस्तो हुन्छ’ महासचिव खड्काले भने।

नेशनल प्याब्सनको बिज्ञप्तिको पुर्णपाठ:

Comments