श्रमिकका मुद्दामा सत्ताधारी ट्रेड युनियन गैरजिम्मेवार बने

काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) ले श्रमिकका मुद्दा र तलब वृद्धिका कुरामा सत्ताधारी ट्रेड युनियन गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ।

केन्द्रले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक दुई दुई वर्षमा श्रमिकको न्युनतम वेतन पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुरुप यस वर्ष न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्ने वर्ष भएकोमा एकदम न्यून वृद्धि गरिएको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ।’हाम्रो देशको न्यूनतम तलब यसै पनि अति न्यून रहेको छ । न्यून तलबले श्रमिकको जीवन धान्न अत्यन्तै कठिन हुँदै आइरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा यस पटक हामीले श्रमिकको न्यूनतम वेतन कम्तीमा पनि बाँच्न पुग्ने खालको हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका थियौं तर तथाकथित सत्ताधारी दुईवटा ट्रेड युनियन महासंघहरु जिफन्ट र एनटियुसीले अन्य ट्रेड युनियनहरूको असहमति हुँदाहुँदै जबरजस्ती ढंगले न्यूनतम वेतन रु. २२०० मात्र वृद्धि गर्ने कुरामा हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । हामी सत्ताधारी ति ट्रेड युनियनले गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छौं र सो कार्यप्रति विरोध जनाउँदछौँ’-बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीले पाउने तलब २८ हजार हुँदा श्रम क्षेत्रका कामदारले पनि कम्तीमा त्यति पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं भन्दै बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,-‘मान्छे मान्छेको बीच हुने विभेदको हामी विरोध गर्न चाहन्छौं । त्यसर्थ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिले यस वर्षको न्यूनतम वेतनमा पुनः पुनरावलोकन गरी कम्तिमा हालको १७ हजार तीन सयलाई शत प्रतिशत वृद्धि गरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको ग्यारेन्टी गरियोस्।’

सत्ताधारी ट्रेड युनियनहरूमा देखिएको मालिक परस्त चरित्रमा परिवर्तन ल्याई श्रमिक पक्षीय चरित्र निर्माणमा ध्यान दिन समेत केन्द्रले आह्वान गरेको छ ।’सत्ताधारी ट्रेड युनियनहरूको रवैयाले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने र नेपाली श्रमिकहरू श्रम शोषणको चपेटामा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । त्यसप्रति सबै ट्रेड युनियन महासंघहरु एकताबद्ध भई अघि बढ्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले नेपाली श्रमजीवी वर्गको हितका लागि सबैलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द भई अघि बढ्न समेत हामी आह्वान गर्दछौं’- बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Comments