चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयाेग, २०७४ बारे गलत सूचना निष्क्रिय

प्रचण्ड सरकारमा शिक्षा मन्त्रालयले बहुचर्चित बनाएकाे चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन भनिएकाे कागजातलाई गैह्रकानूनी हाे भनी सराेकारवालाबाट सर्वाेच्च अदालतबाट आफूले पाएकाे निर्णयकाे आदेश अनुसार निवेदन दिंदा उक्त मन्त्रालयकाे वेब साईटबाट साे कागजात हटाइएकाे छ ।

पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाले उक्त गलत सूचना हटाउनलाई दिएकाे निवेदन अनुसार वर्तमान शिक्षा मन्त्री रघु पन्तकाे प्रशासनले त्यसलाई मन्त्रालयकाे वेब साईटबाट नखुल्ने गरि हटाउन लगाएका छन् ।

यसअघि प्रतिवेदन भनिएका उक्त कागजात माओवादी-रास्वपाका पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”काे सरकारकी शिक्षा मन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कानुन, व्यवहार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)लाई पर्ने घाटा केहीपनि नसाेचेर “मन्त्रालयकाे प्रगति” भनेर राख्न लगाएकाे थियाे ।

के भएकाे थियाे साे बेला ?

वरिष्ठलाई त्रिविकाे चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा नियुक्ति हुनुपर्ने र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन हाललाई नदिईनुपर्ने जस्ता माग राखेर २०७४ साल वैशाख ४ गते डा. गाेविन्द केसीकै अनशनकाे दबावमा तात्कालीन प्रम तथा त्रिविका कुलपति शेरबहादुर देउवाले त्रिवि, काठमाडाैं युनिवर्सिटि, बीपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलगायत मेडिकल क्षेत्रमा आएकाे विवाद समाधान गर्न “चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयाेग, २०७४” मिति २०७४/०१/०४ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायधीश गाैरीबहादुर कार्कीकाे अध्यक्षतामा डा. उपेन्द्र देवकाेटा तथा शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गाैतमसहित ३ सदस्यीय गठन गरिएकाे थियाे ।

त्यस्काे टर्म्स अफ् रिफेरेन्स नै कुनै कुरा रिपाेर्टमा राख्ने/नराख्नेमा राय बाझियाे भने कम्तिमा दुई सदस्यकाे सहमतिकाे बहुमत हस्ताक्षर हुनुपर्ने र साे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेमा अनिवार्य तीनजनै सदस्यकाे हस्ताक्षर सहमति अनिवार्य थिए ।

तर पूर्व न्यायधीशबाटै नियम-कानूनकाे परिपालना भएन र एकल हठमा न केवल भीसि तीर्थराज खनियासहित सबै विचारका ४२ जनालाई “दाेषी” ठहर्याउँदै एकप्रकारले “दण्ड”पनि ताेकिए, अपितु त्रिविकाे सम्वेदनशीलता, गाेपनीयता सबैलाई बेवास्ता गर्दै त्रिविमाथि जाेडदार प्रहारगर्दै उक्त कथित् प्रतिवेदन बुझाइयाे साेहि २०७४ काे माघमा ! डा. देवकाेटा सदस्यमा नियुक्त हुने बित्तिकै बेलायत गएपछि विरामी पर्दा अब नेपालमै प्राण त्याग्ने भनी आए र लगत्तै बितेपनि । पछि देवकाेटाकाे ठाउँमा अर्काे सदस्य नै नियुक्त गरिएन अर्थात्, कार्की आयाेगकाे एऊटै बैठक नै बसेन । त्यसपछि प्रतिवेदन अधूराे छ भनी नबुझाउनलाई मन्त्रालयका सहसचिव तथा साे आयाेगका सदस्य-सचिव सूर्यप्रसाद गाैत्तमले नाेट अफ् डिसेन्ट नै लेख्दा पनि कागजकाे बाइन्डिङ्ग कार्कीद्वारा बुझाई छाडियाे ।

पछिल्लाेपटक माओवादी र रास्वपाकाे पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”काे सरकारकाे बेला रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा त्रिवि वा कथित् कसूरदार ठहराइएका सराेकारवाला ४२ जना वा आफ्नै पूर्ववर्ती शिक्षामन्त्रीहरू कसैसित आजसम्म किन उक्त आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनीक गरिएनबारे एक वचन नसाेधिकन गत २०८० काे चैत्र २८ गतेतिर उक्त कथित् प्रतिवेदनलाई “मन्त्रालयकाे प्रगति विवरण” भनेर सार्वजनिकिकरण गरिएकाे थियाे ।

त्याे बेला वास्तवमा प्रचण्ड सरकारले त्रिविकाे भीसिकाे विज्ञापन गरेकाले प्रबल दाबेदार तीर्थराज खनियालाई शर्टलिस्टबाट फालेर माओवादी उम्मेद्वार केशरजंग बराललाई ल्याउनलाई त्याे गैह्रकानूनी र प्रतिवेदन नै नरहेकाे कागजकाे बाईन्डिङ्गलाई “मन्त्रालयकाे प्रगति विवरण” भनी एकतर्फा कुरा गाैरीबहादुर कार्कीकाे लेखिएकाेलाई हथियार बनाउन शिक्षा मन्त्रालयकाे वेब साईटमा कानून विपरीत सार्वजनिक गरिएकाे थियाे । प्रचण्ड सरकार साे बेला आफ्नाे उद्देश्यमा सफल भएकाे थियाेपनि ।

आयाेगका अध्यक्ष न्यायधिश कार्कीकाे गलत अर्थ्याईस्वरूपकाे कागजलाई प्रतिवेदन भनी सरकारी वेबसाईटमा राखिंदा यस्ताे प्रचारबाजीले आफूहरूकाे मानहानी भएकाे भनी पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाले प्रधानमन्त्री (कुलपति) काे कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ०८१-WO-०४९९ दर्ता भएकाे उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गरायाे । साे मुद्दामाथि न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालकाे एकल ईजलाशले सुनुवाईगरी २०८१/०७/२६ गते फैसला सुनाएर मिति २०८१/०८/०२ मा अन्तरीम आदेश नै वादीकाे पक्षमा सुनाएकाे हाे ।

Comments