जनमत र नाउपा एकता असारमा मात्रै !

काठमाडौं । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच तत्काल एकता नहुने भएको छ।
बैशाख १७ गते एकताको सबै तयारी भएर प्रज्ञा भवनको घोषणा सभामा जादैगर्दा रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि एकता अनिश्चित बनेको हो। अब तत्काल पार्टी एकता नहुने नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि रेशको पक्राउ अदालतले नभै शाखा अधिकृत महिमान सिंह बिष्टको फर्जी चिट्ठीबाट भएको पुष्टि भएपछि ५ घन्टाको जेल बसाईपछि रेशम छुटेका थिए।
कार्यक्रम स्थलबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागारमा पुर्याइएपछि जनमत पार्टीका नेताकार्यकर्ता सशंकित बनेका छन् । उनीहरुले रेशम अझै पनि जेल जान सक्ने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेर लगेको थियो ।
त्यसपछि अदालत र महान्यायाधिवक्ता सहित नेपाल प्रहरी समेत अचम्मित हुन पुगेका थिए। लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विष्टलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सोधपुछ गरेकी थिइन् । त्यसपछि केही समय विष्टलाई कर्मचारीहरूको रोहबरमा निगरानीमा राख्न लगाएकी मल्लले सर्वोच्च अदालतमै रहेका प्रहरी उपरीक्षकलाई बोलाएर प्रहरीको जिम्मा लगाएकी थिइन् । बिष्ट हाल प्रहरी हिरासतमा छन् ।उनी माथी सरकारी कागजात र छाप दुरुपयोगको मुद्दा लगाउने तयारी छ।
यता फर्जी चिट्ठी नै भएपनी रेशम पक्राउ प्रकरणले दुई पार्टी एकता भने बिथोलिएको छ। त्यसो त सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र समेतले एकता भाड्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी जागरण कार्यक्रम लिएर बर्दिया पुगेका बेला रेशम चौधरीलाई तत्काल एकता नगर्न सुझाव दिएका थिए।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनमत र नाउपा एकता हुँदा १० सिट पुग्ने र त्यसले सरकार परिवर्तनमा खासै प्रभाव नपारेपनी केही प्राबिधिक पक्षमा असर पर्ने देखेर कांग्रेस-एमाले पनि एकताको विरुद्धमा रहेको बुझिएको छ। जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले यसबारेमा नेताकार्यकर्तासँग कुराकानी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सिके र रेशमलाई मिल्न नदिने गरि सत्तारूढ दलका केही नेता नै बिथोल्न लागिपरेका छन् ।
उता रेशम चौधरीको आममाफी विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा असार १० गते अर्को पेशी छ। त्यसैले पनि रेशम पक्षका नेताकार्यकर्ता पनि तत्काल एकता नगरौं भनिरहेका छन् । जनमतले पनि पर्ख र हेर कै निति लिएको देखिन्छ। त्यसैले पनि असार १० अघि एकताको कुरा अघि नबढ्ने निश्चित छ। त्यसपछि पनि रेशमको मुद्दामा अदालतले गर्न सक्ने फैसलाले एकता हुने नहुने बारे स्पस्ट हुनेछ।

